29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए देश के सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए: रिज़र्व (सुरक्षित) किया गया फ़ैसला अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनाने का प्रयास किया जाए; जमानत का आदेश सुनवाई के बाद अधिमानतः उसी दिन, और रिज़र्व किए जाने पर अगले दिन सुनाया जाए; खुली अदालत में सुनाया गया कारण-युक्त फ़ैसला 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड हो। यह पहली बार है जब रिज़र्व फ़ैसलों की देरी पर देशव्यापी, विस्तृत और बाध्यकारी ढाँचा बना है (पिला पहाड़ @ पीला पहाड़ बनाम झारखंड राज्य, 2026 INSC 604)।
खबरों में क्यों
मामला झारखंड के कैदियों की याचिकाओं से शुरू हुआ, जिनकी आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय में जनवरी-जून 2022 में सुन ली गईं, पर फ़ैसले वर्षों तक सुनाए नहीं गए। 23 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट माँगी; रिपोर्ट में सामने आया कि केवल एक पीठ-वर्ग में 04 जनवरी 2022 से 16 दिसंबर 2024 के बीच सुनवाई पूरी हुए 56 मामले (द्विसदस्यीय पीठ) और 11 मामले (एकल पीठ) फ़ैसले की प्रतीक्षा में थे। 13 मई 2025 तक चारों याचिकाकर्ता रिहा हो चुके थे, पर कोर्ट ने व्यापक संवैधानिक प्रश्न के कारण वाद खुला रखा, अमिकस क्यूरी (न्यायालय-मित्र) के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों का डेटा मँगाया और अंततः 29 मई 2026 को अखिल-भारतीय दिशानिर्देश जारी किए।
दिशानिर्देश क्या कहते हैं?
समय-सीमा: रिज़र्व फ़ैसला — उच्च न्यायालय अधिकतम 3 महीने के भीतर कारण-युक्त फ़ैसला सुनाने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों (नियमित/अग्रिम जमानत, कैदी दोषी की अपील, मृत्युदंड-संदर्भ) में विशेष तत्परता अपेक्षित है। जमानत आदेश अधिमानतः सुनवाई वाले दिन; रिज़र्व किए जाने पर अगले दिन सुनाकर अपलोड किया जाए। जमानत, सजा-स्थगन या बरी करने का आदेश उसी दिन जेल प्रशासन और ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए, और कैदी की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन हो; ट्रायल कोर्ट अनुपालन की रिपोर्ट उच्च न्यायालय की पीठ को देगा।
स्पष्टीकरण की सीमा: अपील/मृत्युदंड-संदर्भ में कैदी अपीलकर्ता हो तो पीठ वकीलों से ज़रूरी स्पष्टीकरण रिज़र्व करने के 7 दिन के भीतर माँगेगी; अन्य मामलों में 1 महीने के भीतर।
कार्यात्मक भाग और कारण-युक्त फ़ैसला: अत्यंत आपात मामलों (हेबियस कॉर्पस, कैदी की बरीयता, ध्वस्तीकरण/बेदखली, शैक्षणिक दाखिला) में पहले कार्यात्मक भाग सुनाया जा सकता है; कारण-युक्त फ़ैसला 7 दिन के भीतर, व्यावहारिक कठिनाई पर अधिकतम 15 दिन में अपलोड हो। खुली अदालत में सुनाया कारण-युक्त फ़ैसला 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
जवाबदेही की शृंखला: हर महीने के अंत में स्वचालित ईमेल से मुख्य न्यायमूर्ति को उस महीने के लंबित रिज़र्व फ़ैसलों की सूची जाएगी (प्रति संबंधित पीठ को)। 2 महीने से अधिक लंबित मामलों की सूची मुख्य न्यायमूर्ति गोपनीय ‘सीलबंद’ रूप में न्यायाधीशों में परिचालित कर सकते हैं। 3 महीने बीतने पर रजिस्ट्रार जनरल मामला मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखेगा, जो पीठ को 2 सप्ताह में फ़ैसला सुनाने का निर्देश देंगे; तब भी न हो तो मामला दूसरी पीठ को सौंपा जाएगा (पुनः सुनवाई होगी)। कार्यात्मक भाग सुनने के बाद कारण-युक्त फ़ैसला 15 दिन में अपलोड न हो, तो मुख्य न्यायमूर्ति 3 दिन में अपलोड कराने का निर्देश देंगे।
पार्टी के उपाय: 3 महीने बीतने पर कोई भी पक्ष ‘शीघ्र फ़ैसले’ का आवेदन दे सकता है, जो 2 दिन (अवकाश छोड़कर) में सूचीबद्ध होगा। साढ़े 3 महीने बीतने पर पक्ष मुख्य न्यायमूर्ति से मामला वापस लेकर दूसरी पीठ को भेजने का आवेदन कर सकता है। कारण-युक्त फ़ैसला 15 दिन में अपलोड न हो तो भी आवेदन का अधिकार; 1 महीने बीतने पर पीठ-परिवर्तन का आवेदन संभव।
पारदर्शिता: प्रमाणित प्रति में रिज़र्व करने, सुनाने और अपलोड की तारीख़ें अंकित होंगी; अंतिम सुनवाई के बाद केस-स्टेटस में रिज़र्व की तारीख़ दिखेगी; केवल कार्यात्मक भाग सुनने की स्थिति भी स्टेटस में स्पष्ट होगी; अपलोड पर वकीलों को स्वचालित ईमेल/SMS सूचना जाएगी।
हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।
13 नवंबर 2026: भारत में जर्मनी के राजदूत जैस्पर वीक ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों पक्षों के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा। उन्होंने कहा कि समझौते से आपूर्ति-शृंखलाओं का बेहतर एकीकरण होगा और भारत में विनिर्माण करने वाली जर्मन कंपनियाँ यहाँ से यूरोप और अन्य देशों को…
13 नवंबर 2026: यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार (12 नवंबर 2026) को दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम (ईस्ट-वेस्ट) तेल पाइपलाइन और लाल सागर तट स्थित यानबू बंदरगाह की एक तेल सुविधा को निशाना बनाया। यह दावा ऐसे समय आया है, जब हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद यह पाइपलाइन…
13 नवंबर 2026: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं का चेन्नई मेट्रो के माइक्रोबियल समुदायों पर अध्ययन चर्चा में है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के peer-reviewed जर्नल mSphere में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार चेन्नई मेट्रो का अपना एक विशिष्ट 'ट्रांज़िट माइक्रोबायोम' है, जो विश्व के अन्य शहरी परिवहन तंत्रों से अलग माइक्रोबियल पैटर्न…
