अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव की विज्ञप्ति: 7 अक्टूबर 2026
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
भारतीय अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति लक्ष्यण
समाचार-संदर्भ:
7 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 अक्टूबर 2026 की अपनी 63वीं बैठक में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दी। इससे स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत हो गई। समिति ने नीतिगत रुख भी तटस्थ से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया।
अगस्त 2026 की बैठक में दर 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई थी और रुख तटस्थ था। अक्टूबर के प्रस्ताव के अनुसार पश्चिम एशिया में संघर्ष फिर भड़कने से कच्चे तेल में तेज़ उतार-चढ़ाव आया, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ी और अमेरिकी फेड ने सितंबर में 25 आधार अंक की वृद्धि की।
एमएसएफ और बैंक दर: 5.75%: रेपो से 25 आधार अंक ऊपर: गलियारे की ऊपरी सीमा
रेपो दर: 5.50%: तरलता समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को उधार देने की नीतिगत दर
एसडीएफ दर: 5.25%: रेपो से 25 आधार अंक नीचे: गलियारे की निचली सीमा
नीतिगत संकेत गलियारे के बीच की रेपो दर है
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रेपो दर क्या है:
रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को तरलता देता है; बैंक इसके बदले मान्य प्रतिभूतियाँ गिरवी रखते हैं। यह सुविधा तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत मिलती है। SDF दर रेपो से 25 आधार अंक नीचे और MSF दर 25 आधार अंक ऊपर रहती है; ये दोनों मिलकर LAF का गलियारा बनाती हैं, जिसके बीच में रेपो दर होती है।
रेपो बढ़ने पर बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महँगा होता है, इसलिए कर्ज़ की दरें और EMI बढ़ सकती हैं। कर्ज़ महँगा होने पर खर्च और निवेश घटकर माँग दबती है और कीमतों पर दबाव कम होता है। असर कड़ी-दर-कड़ी पहुँचता है; हर कर्ज़ की दर या EMI तुरंत नहीं बदलती।
मुद्रास्फीति लक्ष्यण का ढाँचा:
RBI अधिनियम, 1934 में 2016 के संशोधन से लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यण को वैधानिक आधार मिला। धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर पाँच वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर लक्ष्य तय करती है। लक्ष्य 4 प्रतिशत है और सहिष्णुता सीमा 2 से 6 प्रतिशत।
25 मार्च 2026 की दूसरी समीक्षा में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए यही लक्ष्य और सीमा बनाए रखे। यानी लक्ष्य RBI अकेले नहीं तय करता और यह स्थायी भी नहीं है।
समिति और आगे के संकेत:
MPC में छह सदस्य होते हैं: RBI से तीन (गवर्नर सहित) और केंद्र सरकार नामित तीन बाहरी विशेषज्ञ। अध्यक्षता गवर्नर करते हैं और मतों की बराबरी पर उनका निर्णायक मत होता है। अक्टूबर 2026 का निर्णय सर्वसम्मत था।
प्रस्ताव के अनुसार 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जो अपेक्षा से अधिक थी; फिर भी आगे मूल्य-दबाव के संकेत हैं। अगस्त में CPI की लगभग 37 प्रतिशत भार वाली वस्तुओं में महँगाई 4 प्रतिशत से ऊपर रही, कोर महँगाई 4.2 प्रतिशत रही, और कमज़ोर मानसून तथा मज़बूत एल नीनो खाद्य कीमतों के लिए जोखिम हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. अक्टूबर 2026 की MPC बैठक के निर्णय का सही विवरण क्या है?
(a) रेपो 50 आधार अंक घटाकर 5.00%, रुख तटस्थ
(b) रेपो 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50%, रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग
(c) रेपो 5.25% पर अपरिवर्तित, रुख तटस्थ
(d) रेपो 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50%, रुख उदार
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b)। 63वीं बैठक में सर्वसम्मति से 25 आधार अंक की वृद्धि हुई और रुख तटस्थ से बदला।
प्रश्न 2. लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यण के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
(a) लक्ष्य RBI अकेले तय करता है और यह WPI आधारित है
(b) लक्ष्य एक बार तय होकर स्थायी रहता है
(c) केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर पाँच वर्ष CPI लक्ष्य तय करती है; 4 प्रतिशत लक्ष्य और 2-6 प्रतिशत सीमा अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक बनाए रखी गई
(d) लक्ष्य 6 प्रतिशत CPI है और सीमा 4-8 प्रतिशत
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (c)। धारा 45ZA के तहत लक्ष्य केंद्र सरकार RBI के परामर्श से तय करती है; दूसरी समीक्षा मार्च 2026 में हुई।
प्रश्न 3. LAF के गलियारे के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
(a) SDF दर रेपो से 25 आधार अंक ऊपर, MSF 25 आधार अंक नीचे रहती है
(b) SDF दर रेपो से 25 आधार अंक नीचे, MSF 25 आधार अंक ऊपर रहती है
(c) SDF और MSF दोनों दरें रेपो के बराबर रहती हैं
(d) गलियारे का संबंध रेपो से नहीं, CRR से है
उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b)। अक्टूबर 2026 के निर्णय के बाद SDF 5.25% और MSF तथा बैंक दर 5.75% है।
स्रोत:
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को तरलता देता है; बैंक इसके बदले मान्य प्रतिभूतियाँ गिरवी रखते हैं। यह सुविधा तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत मिलती है।
प्रश्न: रेपो दर और नीतिगत दरों का गलियारा क्या है?
रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को तरलता देता है; बैंक इसके बदले मान्य प्रतिभूतियाँ गिरवी रखते हैं। यह सुविधा तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत मिलती है। SDF दर रेपो से 25 आधार अंक नीचे और MSF दर 25 आधार अंक ऊपर रहती है; ये दोनों मिलकर LAF का गलियारा बनाती हैं, जिसके बीच में रेपो दर होती है।
प्रश्न: मुद्रास्फीति लक्ष्यण का ढाँचा क्या है?
RBI अधिनियम, 1934 में 2016 के संशोधन से लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यण को वैधानिक आधार मिला। धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर पाँच वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर लक्ष्य तय करती है। लक्ष्य 4 प्रतिशत है और सहिष्णुता सीमा 2 से 6 प्रतिशत।
प्रश्न: मौद्रिक नीति समिति की संरचना क्या है?
MPC में छह सदस्य होते हैं: RBI से तीन (गवर्नर सहित) और केंद्र सरकार नामित तीन बाहरी विशेषज्ञ। अध्यक्षता गवर्नर करते हैं और मतों की बराबरी पर उनका निर्णायक मत होता है। अक्टूबर 2026 का निर्णय सर्वसम्मत था।
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