कृषि और जल संसाधन | समाचार संदर्भ: 25 सितंबर 2026 (सातवीं लघु सिंचाई जनगणना रिपोर्ट जारी); तुलना छठी जनगणना (2017-18) से | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026
25 सितंबर 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने नौवें इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक (भारत मंडपम, नई दिल्ली) के समापन सत्र में सातवीं लघु सिंचाई जनगणना (MIC) रिपोर्ट (खंड II, भाग II) जारी की — संदर्भ वर्ष 2023-24; इसमें जनगणना-कार्य पूरा कर चुके 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े शामिल हैं (PTI, 19 अक्टूबर 2026)। उत्तर प्रदेश 44.29 लाख योजनाओं के साथ देश में शीर्ष पर; आठ राज्यों में योजनाएँ घटीं। छठी जनगणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के प्रमुख निष्कर्ष तुलना के लिए नीचे दिए गए हैं।
लघु सिंचाई योजनाएँ क्या हैं?
भूजल या सतही जल पर आधारित वे सिंचाई योजनाएँ जिनकी व्यक्तिगत सम्वर्ध्य आदेश क्षेत्र (CCA) 2,000 हेक्टेयर तक हो, लघु सिंचाई योजनाएँ कहलाती हैं। छह प्रमुख श्रेणियाँ: कुएँ (dugwell, 15 मीटर तक), उथले ट्यूबवेल (35 मीटर तक), मध्यम ट्यूबवेल (70 मीटर तक), गहरे ट्यूबवेल (70 मीटर से अधिक), सतही-प्रवाह (surface flow) और सतही-उत्थापन (surface lift) योजनाएँ (PTI, 19 अक्टूबर 2026)। बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के कमांड से बाहर के और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में कृषि-आजीविका की रीढ़ यही योजनाएँ हैं।
जनगणना का इतिहास और पद्धति
पहली MIC संदर्भ वर्ष 1986-87 के साथ हुई; छठी संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ — 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हुई (PIB, 26 अगस्त 2023)। ब्लॉक-स्तर तक के सूक्ष्म आंकड़े जुटाने में वर्षों लगते हैं, इसलिए रिपोर्टें वर्तमान स्थिति की प्रत्यक्ष तस्वीर नहीं होतीं। छठी जनगणना के साथ ही जल निकायों की पहली जनगणना भी संचालित हुई (PIB, 23 अप्रैल 2023)। सातवीं MIC (संदर्भ वर्ष 2023-24) अप्रैल 2025 में शुरू हुई — मोबाइल ऐप से डिजिटल संकलन, अभिलेखकों ने प्रत्येक योजना का अक्षांश-देशांतर और फोटो दर्ज किए; दूसरी जल निकाय जनगणना साथ-साथ (PTI, 19 अक्टूबर 2026; The Hindu, 13 सितंबर 2026)।
छठी MIC (2017-18) के प्रमुख निष्कर्ष — तुलना हेतु
(स्रोत: जल शक्ति मंत्रालय / PIB विज्ञप्ति, 26 अगस्त 2023 — छठी MI जनगणना रिपोर्ट पर आधारित)
- कुल योजनाएँ: 2.314 करोड़ (23.14 मिलियन) — पाँचवीं जनगणना से ~14.2 लाख अधिक (PIB, 26 अगस्त 2023)।
- स्वामित्व: 96.6% निजी (भूजल योजनाओं में 98.3%, सतही जल में 64.2%); पहली बार लैंगिक आंकड़े — व्यक्तिगत स्वामित्व की 18.1% योजनाएँ महिलाओं के पास (PIB, 26 अगस्त 2023)।
- भूजल का दबदबा: 2.193 करोड़ (94.8%) भूजल, 12.1 लाख (5.2%) सतही-जल योजनाएँ।
- राज्य: उत्तर प्रदेश सबसे आगे, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु (PIB, 26 अगस्त 2023)।
- उपयोग-स्थिति: 97.0% योजनाएँ ‘उपयोग में’, 2.1% अस्थायी रूप से और 0.9% स्थायी रूप से बंद (PIB, 26 अगस्त 2023)।
सातवीं MIC (2023-24): राज्य-वार प्रमुख निष्कर्ष
- राज्य-चित्र (6वीं → 7वीं): UP 44.29 लाख (39.76 लाख से, +11.38% — देश में सर्वाधिक; 99.43% भूजल; 40.18 लाख उपयोग में); महाराष्ट्र 38.28 लाख (+7.15%); तमिलनाडु 20.81 लाख (-1.63%); तेलंगाना 18.41 लाख (+9.6%); आंध्र प्रदेश 13.08 लाख (+9.84%); राजस्थान 13.77 लाख (भूजल -7.6%); पंजाब 11.58 लाख (घटी); केरलम 71,799 (-22.44%); झारखंड 2.17 लाख (घटी); मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में भी गिरावट — कुल 8 राज्यों में योजनाएँ घटीं (PTI, 19 अक्टूबर 2026)।
- उपयोग-बाधाएँ: UP में उपयोगरत योजनाओं में 37,266 अल्प-उपयोगित (underutilised); महाराष्ट्र में 7.42 लाख; भूजल-संवर्धन में UP की 1.09 लाख और महाराष्ट्र की 2.75 लाख योजनाएँ उपयोग में; पेयजल के लिए भी उपयोग — UP में 3.46%, महाराष्ट्र में 13.15% योजनाएँ (PTI)।
- कर्नाटक: क्षेत्र-कार्य अगस्त 2026 में पूर्ण — 14.18 लाख कुएँ/बोरवेल, 38,960 जल निकाय, 77,573 सतही योजनाएँ मैप हुईं; 30,671 गांव, 300 नगरीय निकाय कवर (The Hindu, 13 सितंबर 2026)।
- जम्मू-कश्मीर: 13,871 योजनाएँ (6वीं में 13,112); 74.83% भूजल; 95% उपयोग में, पर 2,135 उपयोगरत योजनाएँ अल्प-उपयोगित — भंडारण, बिजली/ईंधन की अनुपलब्धता, चैनल-क्षति प्रमुख कारण; 84.61% बिना बाधा चल रहीं (The Tribune, 5 अक्टूबर 2026)।
सावधानी: छठी (2017-18) और सातवीं (2023-24) जनगणना के आंकड़े अलग संदर्भ-वर्षों के हैं — राज्य-तुलना समान संस्करण के भीतर ही करें; 25 सितंबर को जारी खंड II भाग II में केवल 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, शेष की रिपोर्ट आनी बाकी है।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रारंभिक परीक्षा (PT): MIC — जल शक्ति मंत्रालय; पहली 1986-87; छठी 2017-18 (23.14 मिलियन योजनाएँ, 94.8% भूजल, 96.6% निजी स्वामित्व, 97.0% उपयोग में); सातवीं 2023-24, अप्रैल 2025 से, मोबाइल-ऐप डिजिटल संकलन; जल निकाय जनगणना — पहली 6वीं के साथ, दूसरी 7वीं के साथ; CCA ≤ 2,000 हेक्टेयर; 6 श्रेणियाँ; 7वीं रिपोर्ट 25 सितंबर 2026 (C R पाटिल, IIWW-9); UP सर्वाधिक (44.29 लाख)।
मुख्य परीक्षा GS-1/GS-3: भूजल-निर्भरता (94.8%) और निजी स्वामित्व (96.6%); सिंचाई की ऊर्जा-लागत/सब्सिडी निहितार्थ; सूक्ष्म-सिंचाई (Per Drop More Crop) और जल-उपयोग दक्षता; अल्प-उपयोगित योजनाएँ — परिसंपत्ति-रखरखाव प्रश्न; डेटा-आधारित जल-शासन (जियो-टैगिंग)।
स्रोत
- [प्राथमिक] PIB: जल शक्ति मंत्रालय — छठी लघु सिंचाई जनगणना रिपोर्ट विज्ञप्ति, 26 अगस्त 2023
- [प्राथमिक] PIB: जल निकायों की पहली जनगणना (छठी MI जनगणना के साथ संचालित), 23 अप्रैल 2023
- [प्रेस] PTI (Swadesi): Minor irrigation schemes rise in several states, decline in 8: Census, 19 अक्टूबर 2026
- [प्रेस] The Hindu: 14 lakh groundwater irrigation sources identified in Karnataka, 13 सितंबर 2026
- [प्रेस] The Tribune: 2,135 in-use minor irrigation schemes underutilised in J&K: Ministry report, 5 अक्टूबर 2026
- [प्राथमिक] जल शक्ति मंत्रालय: सातवीं लघु सिंचाई जनगणना और दूसरी जल निकाय जनगणना पोर्टल
- [प्राथमिक] PIB: नौवां इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक समापन सत्र (जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल), 25 सितंबर 2026
याद रखें: सातवीं MIC (संदर्भ वर्ष 2023-24) रिपोर्ट 25 सितंबर 2026 को जारी — UP 44.29 लाख योजनाओं के साथ शीर्ष पर, 8 राज्यों में गिरावट; अल्प-उपयोगिता चिंता बनी। छठी MIC (2017-18) से तुलना: 2.314 करोड़ योजनाएँ, 94.8% भूजल, 96.6% निजी स्वामित्व — भूजल-निर्भरता दोनों जनगणनाओं की साझा चेतावनी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: भूजल या सतही जल पर आधारित वे सिंचाई योजनाएँ जिनकी व्यक्तिगत सम्वर्ध्य आदेश क्षेत्र (CCA) 2,000 हेक्टेयर तक हो, लघु सिंचाई योजनाएँ कहलाती हैं।
प्रश्न: लघु सिंचाई योजना किसे कहते हैं?
भूजल या सतही जल पर आधारित वे सिंचाई योजनाएँ जिनकी व्यक्तिगत सम्वर्ध्य आदेश क्षेत्र (CCA) 2,000 हेक्टेयर तक हो, लघु सिंचाई योजनाएँ कहलाती हैं। छह प्रमुख श्रेणियाँ: कुएँ (dugwell, 15 मीटर तक), उथले ट्यूबवेल (35 मीटर तक), मध्यम ट्यूबवेल (70 मीटर तक), गहरे ट्यूबवेल (70 मीटर से अधिक), सतही-प्रवाह (surface flow) और सतही-उत्थापन (surface lift) योजनाएँ (PTI, 19 अक्टूबर 2026)।
प्रश्न: लघु सिंचाई जनगणना का संदर्भ-वर्ष और पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है?
पहली MIC संदर्भ वर्ष 1986-87 के साथ हुई; छठी संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ – 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण हुई (PIB, 26 अगस्त 2023)। ब्लॉक-स्तर तक के सूक्ष्म आंकड़े जुटाने में वर्षों लगते हैं, इसलिए रिपोर्टें वर्तमान स्थिति की प्रत्यक्ष तस्वीर नहीं होतीं।
प्रश्न: सातवीं लघु सिंचाई जनगणना में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही?
सातवीं जनगणना में उत्तर प्रदेश की योजनाएँ 39.76 लाख से बढ़कर 44.29 लाख बताई गईं, जो देश में सर्वाधिक थीं। इनमें 99.43% भूजल-आधारित थीं और 40.18 लाख उपयोग में थीं।
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