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लाभार्थी की गिनती: PMMVY और मिशन वात्सल्य के आँकड़े

महिला एवं बाल विकास | स्रोत: लोक सभा उत्तर, 31 जुलाई 2026 | तिथि: 19 अक्तूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

“कितने लाभार्थी?” सुनने में सीधा सवाल है, पर हर आँकड़े के पीछे तीन छोटे सवाल छिपे होते हैं: क्या गिना गया (भुगतान पाने वाले, या देखभाल में मौजूद), किस आधार पर (अंतिम रिकॉर्ड या अनुमान), और किसके मुक़ाबले (पात्र कितने थे)। इस लेख में हम PMMVY और मिशन वात्सल्य के राज्य-वार आँकड़ों के सहारे यही पढ़ना सीखते हैं। योजनाओं के उद्देश्य और ढाँचे का ब्योरा हमारे पुराने लेखों में है; यहाँ ज़ोर आँकड़ों की बनावट पर है।

खबर क्या?

31 जुलाई 2026 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 2146 के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने तीन अम्ब्रेला मिशनों में योजनाओं का वर्णन किया और दो Annexure रखे: PMMVY के तहत भुगतान पाने वाले लाभार्थियों की तीन वित्त वर्षों की राज्य-वार संख्या, और मिशन वात्सल्य के संस्थागत व गैर-संस्थागत देखभाल लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या सभी पात्र शामिल हैं और 100% कवरेज की समय-सीमा क्या है; ये दोनों सीधे उत्तर में नहीं हैं। लेख 19 अक्तूबर 2026 का है और केवल इसी उत्तर के Annexure पर आधारित है।

मुख्य तथ्य और आँकड़े

उत्तर का विवरण (जस का तस) लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2146, उत्तर 31.07.2026; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; उत्तर: राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर; प्रश्नकर्ता: डॉ. आलोक कुमार सुमन; शीर्षक: “Beneficiaries under Women and Child Development Schemes”; 9 पृष्ठ, दो Annexure (I: PMMVY, II: मिशन वात्सल्य)।
प्रश्न के तीन भाग (a) क्या मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में सभी पात्र महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं, और विवरण; (b) पिछले तीन वर्षों में इन योजनाओं के लाभ देने में प्रगति, राज्य-वार; (c) देश में सभी पात्र लाभार्थियों तक 100% कवरेज की समय-सीमा का विवरण।
उत्तर का ढाँचा (a) से (c) का एक साझा उत्तर: मंत्रालय की योजनाओं को तीन अम्ब्रेला मिशनों (सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य) में रखा गया है और योजनाओं का वर्णन है। पोषण 2.0 के लाभार्थी-आँकड़ों के लिए उत्तर Poshan Tracker के statistics पृष्ठ की ओर संकेत करता है; उस पृष्ठ की संख्याएँ उत्तर के Annexure में नहीं हैं।
PMMVY (उत्तर का पाठ) 01.01.2017 से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू (तेलंगाना, जो PMMVY पोर्टल पर onboarding की प्रक्रिया में है, को छोड़कर); पहले बच्चे के लिए Rs 5,000 DBT से, शेष राशि जननी सुरक्षा योजना के मानदंड से ताकि “औसतन” Rs 6,000 मिले; दूसरे बच्चे के लिए Rs 6,000 यदि वह बालिका हो। उत्तर: “since inception (01.01.2017) till 20.07.2026” Rs 21,118 करोड़ के लाभ “approximately 4.54 crore women” को दिए गए।
Annexure-I (PMMVY) “State/UT-wise details of the beneficiaries paid under PMMVY during the last three financial years”: 35 पंक्तियाँ, तीन स्तंभ (2023-24, 2024-25, 2025-26), कोई कुल पंक्ति नहीं। ओडिशा में पहले दो वर्षों में और पश्चिम बंगाल में तीनों वर्षों में “-” छपा है। नीचे का छपा नोट: SNA-SPARSH पर APIs के onboarding की चल रही प्रक्रिया के कारण 2025-26 के लाभार्थी-भुगतान आँकड़े “only an estimate based on data from PFMS portal” हैं।
Annexure-II (मिशन वात्सल्य) “State/UT-wise details of beneficiaries under Mission Vatsalya”: 36 पंक्तियाँ, दो वर्ग (संस्थागत देखभाल, गैर-संस्थागत देखभाल) x तीन वर्ष, और छपी कुल पंक्ति: संस्थागत 62,592 / 76,882 / 80,511; गैर-संस्थागत 1,21,861 / 1,70,895 / 1,70,598 (2023-24, 2024-25, 2025-26)।
कवरेज और समय-सीमा (a) और (c) के सीधे उत्तर, यानी सभी पात्र शामिल हैं या नहीं और 100% कवरेज की समय-सीमा, उत्तर में नहीं हैं।

PMMVY: चुनी हुई पंक्तियाँ (Annexure-I)

राज्य (Annexure-I की चुनी पंक्तियाँ) 2023-24 2024-25 2025-26 (अनुमान)
मध्य प्रदेश (क्रम 19) 4,18,306 13,00,068 8,75,478
महाराष्ट्र (क्रम 20) 93,891 5,39,959 10,28,986
राजस्थान (क्रम 28) 1,86,182 9,16,684 6,17,061
कर्नाटक (क्रम 15) 1,64,345 7,30,921 6,97,073
तमिलनाडु (क्रम 30) 2,86,823 5,50,556 5,03,289
बिहार (क्रम 5) 1,30,880 8,02,894 3,63,606
उत्तर प्रदेश (क्रम 33) 2,77,011 3,08,121 4,49,899
ओडिशा (क्रम 25) – – 1,41,113
पश्चिम बंगाल (क्रम 35) – – –

इकाई: भुगतान पाने वाले लाभार्थी, जस के तस। कुल 35 पंक्तियों में से 9 चुनी गई हैं: 2025-26 के सबसे बड़े पाँच आँकड़े, बिहार और उत्तर प्रदेश (जहाँ 2024-25 में बड़े मान हैं), तथा “-” वाली दोनों पंक्तियाँ। 2025-26 का स्तंभ PFMS-आधारित अनुमान है। तेलंगाना की पंक्ति Annexure-I में नहीं है।

मिशन वात्सल्य: छपे कुल (Annexure-II)

मिशन वात्सल्य, छपे कुल 2023-24 2024-25 2025-26
संस्थागत देखभाल 62,592 76,882 80,511
गैर-संस्थागत देखभाल 1,21,861 1,70,895 1,70,598

कुल पंक्ति जस की तस; हमने 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की पंक्तियों का जोड़ भी निकाला (हमारी गणना) और वह छपे कुल से हर स्तंभ में बिल्कुल मिलता है।

गैर-संस्थागत देखभाल: जहाँ 2024-25 और 2025-26 के मान अलग हैं

गैर-संस्थागत देखभाल: वे 6 पंक्तियाँ जहाँ मान बदले 2024-25 2025-26 अंतर (हमारी गणना)
गुजरात 472 466 -6
राजस्थान 475 359 -116
अंडमान और निकोबार 0 25 +25
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 929 815 -114
लक्षद्वीप 0 20 +20
दिल्ली (NCT) 952 846 -106
छह पंक्तियों का योग (हमारी गणना) -297

बाक़ी 30 पंक्तियों में दोनों वर्षों के मान छपे रूप में समान हैं। लक्षद्वीप में संस्थागत देखभाल के तीनों वर्ष “0” छपे हैं और अंडमान और निकोबार में गैर-संस्थागत के मान 1, 0, 25 छपे हैं; ये जस के तस हैं।

हमारी गणना

PMMVY, छपे आँकड़ों के जोड़ (हमारी गणना; छपा कुल नहीं): 2023-24: 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के आँकड़ों का जोड़ 25,03,962; 2024-25: 33 के आँकड़ों का जोड़ 80,80,366; 2025-26 (अनुमान): 34 के आँकड़ों का जोड़ 71,29,518। पहले दो वर्षों में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के “-” हैं और 2025-26 में केवल पश्चिम बंगाल का, इसलिए तीनों जोड़ बराबर आधार पर नहीं हैं और 2025-26 अनुमान है। हम इन जोड़ों से कोई रुझान नहीं निकालते।

तीन वर्षों के साझा आधार का जोड़ (हमारी गणना): जिन 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के तीनों वर्षों के आँकड़े छपे हैं, उनका तीन वर्षों का योग 1,75,72,733 है (ओडिशा और पश्चिम बंगाल बाहर)। इनमें सबसे बड़े: मध्य प्रदेश 25,93,852; राजस्थान 17,19,927; महाराष्ट्र 16,62,836; कर्नाटक 15,92,339; तमिलनाडु 13,40,668। इसे संचयी 4.54 करोड़ से जोड़ना या घटाना हम नहीं करते, क्योंकि उत्तर में दोनों की गिनती की विधि का मेल नहीं बताया गया है।

2025-26 के बड़े आँकड़े (हमारी गणना; अनुमान पर आधारित): 34 छपे आँकड़ों के जोड़ 71,29,518 में पाँच सबसे बड़े (महाराष्ट्र 10,28,986; मध्य प्रदेश 8,75,478; कर्नाटक 6,97,073; राजस्थान 6,17,061; तमिलनाडु 5,03,289) मिलकर 37,21,887 हैं, यानी 52.2%। यह भुगतान पाने वालों का हिस्सा है, राज्य की ज़रूरत, आबादी या प्रदर्शन का नहीं।

साल-दर-साल छपे मान (हमारी गणना): जिन 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के तीनों वर्षों के आँकड़े हैं, उन सभी में 2024-25 का छपा मान 2023-24 से बड़ा है (जैसे बिहार 1,30,880 से 8,02,894; मध्य प्रदेश 4,18,306 से 13,00,068)। 2025-26 का अनुमान 2024-25 से इनमें 20 राज्यों में कम और 13 में अधिक है। उत्तर में इन बदलावों की कोई वजह नहीं है, इसलिए हम कोई वजह नहीं गढ़ते।

मिशन वात्सल्य (हमारी गणना): 36 पंक्तियों का जोड़ छपे कुल से हर स्तंभ में मिलता है। गैर-संस्थागत देखभाल का छपा कुल 1,70,895 (2024-25) से 1,70,598 (2025-26) हुआ, यानी 297 का अंतर; यह अंतर ठीक उन छह पंक्तियों के अंतर के योग (गुजरात -6, राजस्थान -116, अंडमान और निकोबार +25, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव -114, लक्षद्वीप +20, दिल्ली -106) के बराबर है, और बाक़ी 30 पंक्तियों में कोई बदलाव नहीं है। 2025-26 में गैर-संस्थागत की संख्या संस्थागत से 36 में से 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक और 14 में बराबर या कम है; दोनों की इकाई एक जैसी नहीं मानी जा सकती, इसलिए इसे तुलना का आधार न बनाएँ।

विश्लेषण: गिनती, आधार और हर

गिनती का अर्थ। PMMVY के आँकड़े किसी वर्ष में भुगतान पाने वाली महिलाओं के हैं, यानी एक प्रवाह। मिशन वात्सल्य में “beneficiaries” संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल, दोनों में गिने गए हैं; उत्तर यह नहीं बताता कि यह वर्ष में कुल गिना गया संख्या है या किसी तारीख़ का आँकड़ा। इसलिए दो योजनाओं की संख्याएँ आपस में तुलनीय नहीं हैं, और एक ही योजना के भीतर भी राज्य-वार अंतर का कारण आँकड़े से नहीं निकलता।

अनुमान और “-“। 2025-26 का PMMVY स्तंभ अनुमान है और उत्तर इसका कारण API onboarding की चल रही प्रक्रिया बताता है। “-” का मतलब उत्तर में नहीं बताया गया; इसे शून्य पढ़ना, यानी “किसी को भुगतान नहीं”, एक अनुमान होगा। ओडिशा के पहले दो वर्षों और पश्चिम बंगाल के तीनों वर्षों में “-” है, इसलिए राज्य-वार या अखिल भारतीय तुलना में ये पंक्तियाँ “अनुपस्थित आँकड़ा” हैं, “शून्य लाभार्थी” नहीं।

वर्षों की तुलना की सीमा। अनुमान वाला वर्ष, बदलते आधार (33, 33, 34 राज्य) और अलग-अलग कुल मिलकर साल-दर-साल बदलाव को सीधे “वृद्धि” या “गिरावट” कहने से रोकते हैं। जब 33 राज्यों में 2024-25 का मान 2023-24 से बड़ा दिखे, तो वह छपा तथ्य है; उसकी वजह (भुगतान-प्रक्रिया, पोर्टल, पात्रता या कुछ और) उत्तर में नहीं है।

दोहराए गए मान। मिशन वात्सल्य में गैर-संस्थागत स्तंभ में 36 में से 30 पंक्तियों के 2024-25 और 2025-26 के मान एक जैसे हैं। यह छपा तथ्य है। उत्तर इसका कारण नहीं देता, इसलिए इसे “डेटा की आदत”, “अनुमान की नकल” या किसी और प्रक्रिया का सबूत नहीं कहा जा सकता; पाठक के लिए सही मुद्रा यह है कि इस स्तंभ पर साल-दर-साल निष्कर्ष टाले जाएँ।

कवरेज के लिए हर चाहिए। “कितने पात्र शामिल हुए” का उत्तर लाभार्थी-संख्या को पात्रों की संख्या से भाग देकर ही निकलता है। उत्तर में पात्रों की संख्या नहीं है, और कवरेज की समय-सीमा भी नहीं। इसलिए Annexure से “कितने प्रतिशत कवर हुए” या “100% कब होगा” नहीं निकाला जा सकता। उत्तर पोषण 2.0 के लिए Poshan Tracker के statistics पृष्ठ की ओर इशारा करता है; वहाँ के आँकड़े हमने इस लेख में नहीं देखे।

लाभार्थी की गिनती: PMMVY, मिशन वात्सल्य और जो उत्तर में नहीं
चित्र: (क) PMMVY के छपे आँकड़ों के जोड़, (ख) 2025-26 के सबसे बड़े पाँच, (ग) मिशन वात्सल्य के छपे कुल, (घ) उत्तर में जो नहीं है। स्रोत: उत्तर और Annexure; जोड़ और रचना PCSMantra की।

आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न

इस उत्तर के आधार पर आगे देखने लायक़ सवाल ये हैं: (i) PMMVY के लिए पात्र महिलाओं की संख्या राज्य-वार कितनी मानी जाती है; (ii) “-” का क्या अर्थ है, और ओडिशा व पश्चिम बंगाल के आँकड़े कब और किस रूप में मिलेंगे; (iii) 2025-26 के अंतिम आँकड़े कब आएँगे; (iv) मिशन वात्सल्य के “beneficiaries” की गिनती की इकाई और तारीख़ क्या है; (v) 100% कवरेज की कोई समय-सीमा तय है या नहीं। इनके जवाब इस उत्तर में नहीं हैं, इसलिए हम “उत्तर में नहीं” कहते हैं, “अनुपलब्ध” या “मौजूद नहीं” नहीं।

परीक्षा-उपयोगी बिंदु

प्रारंभिक परीक्षा: PMMVY 01.01.2017 से लागू, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (तेलंगाना onboarding की प्रक्रिया में); पहले बच्चे के लिए Rs 5,000 DBT, औसतन Rs 6,000; दूसरे बच्चे के लिए Rs 6,000 यदि बालिका हो; मिशन शक्ति की “सामर्थ्य” उप-योजना के घटकों में PMMVY; मिशन वात्सल्य में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल (Sponsorship, Foster Care, After Care); Child Helpline 1098 का ERSS-112 से एकीकरण।

मुख्य परीक्षा, GS-II (शासन, कल्याणकारी योजनाएँ): आँकड़े पढ़ने की साक्षरता: प्रवाह बनाम स्थिति; अनुमान बनाम अंतिम आँकड़ा; “-” बनाम “0”; लाभार्थी-संख्या बनाम कवरेज (हर की ज़रूरत); दोहराए मानों और बदलते आधार पर निष्कर्ष टालना।

स्रोत

सभी तथ्य 31 जुलाई 2026 के इस उत्तर से हैं; जहाँ “हमारी गणना” लिखा है, वह हमारा जोड़, गिनती या अनुपात है।

याद रखें: PMMVY का Annexure भुगतान पाने वालों की संख्या है, कवरेज नहीं; 2025-26 PFMS-आधारित अनुमान है; “-” शून्य नहीं; Rs 21,118 करोड़ और लगभग 4.54 करोड़ महिलाएँ 01.01.2017 से 20.07.2026 तक का संचयी आँकड़ा हैं; मिशन वात्सल्य के छपे कुल 62,592 / 76,882 / 80,511 (संस्थागत) और 1,21,861 / 1,70,895 / 1,70,598 (गैर-संस्थागत); गैर-संस्थागत में 36 में से 30 पंक्तियों के मान 2024-25 और 2025-26 में एक जैसे हैं, कारण उत्तर में नहीं; पात्र संख्या और 100% कवरेज की समय-सीमा उत्तर में नहीं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: PMMVY के आँकड़े किसी वर्ष में भुगतान पाने वाली महिलाओं के हैं, यानी एक प्रवाह। मिशन वात्सल्य में “beneficiaries” संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल, दोनों में गिने गए हैं; उत्तर यह नहीं बताता कि यह वर्ष में कुल गिना गया संख्या है या किसी तारीख़ का आँकड़ा।

प्रश्न: PMMVY और मिशन वात्सल्य की लाभार्थी गिनतियाँ सीधे तुलनीय क्यों नहीं हैं?

गिनती का अर्थ। PMMVY के आँकड़े किसी वर्ष में भुगतान पाने वाली महिलाओं के हैं, यानी एक प्रवाह। मिशन वात्सल्य में “beneficiaries” संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल, दोनों में गिने गए हैं; उत्तर यह नहीं बताता कि यह वर्ष में कुल गिना गया संख्या है या किसी तारीख़ का आँकड़ा। इसलिए दो योजनाओं की संख्याएँ आपस में तुलनीय नहीं हैं, और एक ही योजना के भीतर भी राज्य-वार अंतर का कारण आँकड़े से नहीं निकलता।

प्रश्न: PMMVY के अनुमान और डैश चिह्न को कैसे पढ़ना चाहिए?

अनुमान और “-“। 2025-26 का PMMVY स्तंभ अनुमान है और उत्तर इसका कारण API onboarding की चल रही प्रक्रिया बताता है। “-” का मतलब उत्तर में नहीं बताया गया; इसे शून्य पढ़ना, यानी “किसी को भुगतान नहीं”, एक अनुमान होगा। ओडिशा के पहले दो वर्षों और पश्चिम बंगाल के तीनों वर्षों में “-” है, इसलिए राज्य-वार या अखिल भारतीय तुलना में ये पंक्तियाँ “अनुपस्थित आँकड़ा” हैं, “शून्य लाभार्थी” नहीं।

प्रश्न: लाभार्थियों की वर्ष-दर-वर्ष तुलना की सीमा क्या है?

वर्षों की तुलना की सीमा। अनुमान वाला वर्ष, बदलते आधार (33, 33, 34 राज्य) और अलग-अलग कुल मिलकर साल-दर-साल बदलाव को सीधे “वृद्धि” या “गिरावट” कहने से रोकते हैं। जब 33 राज्यों में 2024-25 का मान 2023-24 से बड़ा दिखे, तो वह छपा तथ्य है; उसकी वजह (भुगतान-प्रक्रिया, पोर्टल, पात्रता या कुछ और) उत्तर में नहीं है।

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