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“शेष प्राकृतिक जीवन” की बिना-छूट सजा: सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

आपराधिक न्याय और संविधान | समाचार संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, 29 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में सज़ाएँ मृत्युदंड और आजीवन कारावास आदि हैं, और धारा 45 “जीवन” को मनुष्य का जीवन बताती है। सवाल यह था कि क्या अदालत मृत्युदंड की जगह “शेष प्राकृतिक जीवन तक, बिना छूट” की सज़ा दे सकती है, और क्या यह दोषी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधिकार को खत्म कर संविधान के खिलाफ जाती है।

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह) ने 29 जुलाई 2026 को रामाश्रय @ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 INSC 764) सहित चार रिट याचिकाएँ खारिज कीं। दोषी इस सज़ा को असंवैधानिक बता रहे थे। पीठ ने कहा कि पाँच-न्यायाधीशों की पीठ (वी. श्रीहरन) पहले ही ऐसी सज़ा को वैध मान चुकी है (निर्णय का पाठ सुप्रीम कोर्ट की साइट से पढ़ा)।

आरेख: सज़ा की सीढ़ी, चार याचिकाओं के नतीजे और संबंधित निर्णयों का क्रम
आरेख: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (29 जुलाई 2026) के पाठ के आधार पर। (pcsmantra.com का मौलिक आरेख)

मुख्य तथ्य और आंकड़े

निर्णय रामाश्रय @ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट याचिका (आपराधिक) सं. 553/2023 के साथ 42/2024, 69/2025 और 198/2025; 29 जुलाई 2026; 2026 INSC 764; 21 पृष्ठ; निर्णय न्यायमूर्ति संजय करोल ने लिखा (सुप्रीम कोर्ट की साइट की PDF)
पीठ और सहायता न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह; निर्णय के अनुसार पीठ ने 16 अक्टूबर 2025 के आदेश से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहायता माँगी थी (पैरा 2)
तय किए गए प्रश्न (क) याचियों को मिली सज़ा की संवैधानिकता; (ख) राष्ट्रपति की क्षमा-शक्ति की न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 या 136 में हो सकती है या नहीं; (ग) क्या अनुच्छेद 72 के तहत बदली गई सज़ा को यह अदालत बदल सकती है (पैरा 3)
चार याचिकाएँ रामाश्रय (उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को शेष प्राकृतिक जीवन में बदला) और चंद्रकांत झा (दिल्ली उच्च न्यायालय, बिना छूट): दोनों ने छूट के लिए राज्य या संवैधानिक प्राधिकरण से आवेदन नहीं किया था। अतबीर सिंह और सरबजीत सिंह आदि: राष्ट्रपति ने दया-याचिका स्वीकार कर सज़ा शेष प्राकृतिक जीवन में बदली थी (पैरा 1.1-1.4, 15-17)
न्यायिक समीक्षा के आधार अनुच्छेद 72/161 के आदेश की समीक्षा केवल इन आधारों पर: विवेक का प्रयोग न होना, दुर्भावना, अप्रासंगिक विचार, प्रासंगिक सामग्री की उपेक्षा, मनमानापन (पैरा 6.6)
अनुच्छेद 72/161 बनाम धारा 432 ये शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता की वैधानिक छूट से अलग और भिन्न हैं (पैरा 6.5, श्रीहरन का हवाला)
अदालत की टिप्पणी पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के बाद याचिकाकर्ताओं का यह तर्क उठाना “misuse, if not the abuse of process of law” बताया गया (पैरा 12)
आदेश रामाश्रय और चंद्रकांत की याचिकाएँ अनुच्छेद 32 में सुनने का कारण नहीं मिला (छूट के उपाय अपनाए नहीं); अतबीर और सरबजीत आदि की याचिकाएँ “misdirected” मानकर खारिज (पैरा 15-18)

तीन अलग बातें: सज़ा की वैधता, छूट का अधिकार और न्यायिक समीक्षा

सज़ा की वैधता: निर्णय ने स्वामी श्रद्धानंद (2) (2008) का हवाला दिया कि कुछ मामलों में 14 वर्ष की वास्तविक कैद बहुत कम हो सकती है, इसलिए मृत्युदंड और 14 वर्ष के बीच की खाई भरने के लिए छूट से बाहर की सज़ा दी जा सकती है। श्रीहरन (2016) का बहुमत इसे “well founded” ठहराता है (पैरा 10-11)।

छूट का अधिकार: जहाँ सज़ा में “बिना छूट” जैसी स्पष्ट शर्त नहीं है, वहाँ धारा 432 की राज्य शक्ति बनी रहती है। जहाँ यह शर्त अपराध की गंभीरता देखकर लगाई गई है, वहाँ वैधानिक अधिकार का हटना संविधान के खिलाफ नहीं कहा जा सकता (पैरा 12)।

संवैधानिक क्षमा: राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति व्यापकतम अर्थ में पढ़ी जाती है और वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अनुच्छेद 32 में अदालत अपील की तरह उसके फैसले को नहीं बदल सकती (पैरा 5-6)।

यह विषय क्यों मायने रखता है

सज़ा और सुधार में संतुलन: यह निर्णय दिखाता है कि मृत्युदंड और साधारण आजीवन कारावास के बीच एक तीसरा विकल्प कानून में कैसे टिका है; इसके पक्ष-विपक्ष की बहस श्रीहरन के बहुमत और अल्पमत में दिखती है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका: निर्णय क्षमा-शक्ति पर अदालत की सीमा बताता है: समीक्षा सीमित आधारों पर होगी, अपील की तरह नहीं। यह हमारी व्याख्या है।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

निर्णय का दायरा: निर्णय का मुख्य कारण यह है कि दो याचियों ने छूट के उपाय अपनाए ही नहीं थे और दो के लिए राष्ट्रपति के आदेश में समीक्षा का आधार नहीं मिला। पीठ ने पाँच-न्यायाधीशों के फैसले के बाद उठाई गई इस दलील पर कड़ी टिप्पणी की; नई संवैधानिक व्याख्या इसमें नहीं है।

कानूनों के नाम: निर्णय का पाठ भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख करता है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 432 के समकक्ष प्रावधान की जाँच नहीं की; इसलिए नई संहिता के तहत स्थिति पर यहाँ कुछ नहीं कहा गया है।

स्रोत: यह लेख केवल सुप्रीम कोर्ट की साइट की निर्णय-PDF पर आधारित है, जो हमने पूरी पढ़ी। समाचार-रिपोर्टों के विश्लेषण पर हमने भरोसा नहीं किया। श्रीहरन और स्वामी श्रद्धानंद के उद्धरण इसी निर्णय में उद्धृत अंशों से हैं; उनके मूल निर्णय हमने नहीं पढ़े।

पूर्व लेख से अंतर: राज्यपाल की अनुच्छेद 161 नीति बनाम धारा 432 वाला हमारा लेख एक अलग निर्णय पर है। इस लेख का मुद्दा “बिना छूट” की सज़ा की वैधता है।

आगे की राह

आगे देखने की बातें: क्या रामाश्रय और चंद्रकांत छूट के लिए आवेदन करते हैं, और उस पर क्या होता है। इस पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) श्रीहरन का बहुमत, जिसे निर्णय दोहराता है; (2) अल्पमत, जिसने इसे असंवैधानिक माना; (3) इस निर्णय का अपना आदेश, जो अनुच्छेद 32 की याचिकाओं पर है; और (4) हमारी व्याख्याएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका, संविधान, क्षमा-शक्ति; GS-IV या निबंध: दंड और सुधार। उत्तर में बहुमत और अल्पमत का मत अलग रखें।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: सज़ा की श्रेणियाँ।

मुख्य भाग में: स्वामी श्रद्धानंद और श्रीहरन; छूट के रास्ते; न्यायिक समीक्षा की सीमा; आलोचना।

निष्कर्ष में: दंड और सुधार की बहस में विशेष बिना-छूट सजा, वैधानिक छूट तथा संवैधानिक क्षमा अलग रखें; श्रीहरन के बहुमत और अल्पमत तथा इन याचिकाओं के सीमित निस्तारण को स्पष्ट करते हुए न्यायिक समीक्षा को अपील का विकल्प न मानें।

स्रोत

पूरा लेख सुप्रीम कोर्ट की साइट की निर्णय-PDF (पूरी पढ़ी) पर आधारित है; श्रीहरन और स्वामी श्रद्धानंद के अंश इसी निर्णय के उद्धरणों से हैं।

याद रखें: निर्णय के पाठ के अनुसार, “शेष प्राकृतिक जीवन” की बिना-छूट सज़ा को पाँच-न्यायाधीशों की पीठ पहले ही वैध ठहरा चुकी है; इन चार याचिकाओं में छूट के उपाय न अपनाने या राष्ट्रपति के आदेश में समीक्षा का आधार न मिलने पर याचिकाएँ खारिज हुईं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: निर्णय के पाठ के अनुसार, “शेष प्राकृतिक जीवन” की बिना-छूट सज़ा को पाँच-न्यायाधीशों की पीठ पहले ही वैध ठहरा चुकी है; इन चार याचिकाओं में छूट के उपाय न अपनाने या राष्ट्रपति के आदेश में समीक्षा का आधार न मिलने पर याचिकाएँ खारिज हुईं।

प्रश्न: “शेष प्राकृतिक जीवन” की बिना-छूट सजा से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह) ने 29 जुलाई 2026 को रामाश्रय @ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 INSC 764) सहित चार रिट याचिकाएँ खारिज कीं। दोषी इस सज़ा को असंवैधानिक बता रहे थे। पीठ ने कहा कि पाँच-न्यायाधीशों की पीठ (वी. श्रीहरन) पहले ही ऐसी सज़ा को वैध मान चुकी है (निर्णय का पाठ सुप्रीम कोर्ट की साइट से पढ़ा)।

प्रश्न: साधारण आजीवन कारावास और बिना छूट की विशेष सजा में क्या अंतर है?

निर्णय के अनुसार श्रीहरन के सभी पाँच न्यायाधीश इस पर एकमत थे कि आजीवन कारावास का मतलब दोषी के शेष जीवन का कारावास है, और उसमें अनुच्छेद 72/161 तथा धारा 432 के तहत छूट माँगी जा सकती है। बहुमत ने स्वामी श्रद्धानंद (2) की उस विशेष श्रेणी को सही ठहराया जिसमें मृत्युदंड की जगह ऐसी सज़ा दी जाती है जो छूट के दायरे से बाहर हो। अल्पमत ने इसे असंवैधानिक माना (पैरा 11)। जब सज़ा में “बिना छूट” शब्द नहीं जुड़ा हो, तो राज्य की धारा 432 की शक्ति बनी रहती है (निर्णय का पैरा 12)।

प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?

सज़ा और सुधार में संतुलन: यह निर्णय दिखाता है कि मृत्युदंड और साधारण आजीवन कारावास के बीच एक तीसरा विकल्प कानून में कैसे टिका है; इसके पक्ष-विपक्ष की बहस श्रीहरन के बहुमत और अल्पमत में दिखती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका: निर्णय क्षमा-शक्ति पर अदालत की सीमा बताता है: समीक्षा सीमित आधारों पर होगी, अपील की तरह नहीं। यह हमारी व्याख्या है।

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