सहकारिता मंत्रालय | स्रोत: लोक सभा उत्तर, 28 जुलाई 2026 (Annexure सहित) | UPSC / PCS मुख्य परीक्षा: GS-II (शासन), GS-III (अर्थव्यवस्था, ग्रामीण ऋण) | प्रारंभिक: सहकारिता और जन-आँकड़े
पृष्ठभूमि और संदर्भ
नीति का क्रियान्वयन तीन अलग चीज़ों से दिखता है: निगरानी का ढाँचा बना या नहीं, ढाँचे ने क्या किया, और गिनती क्या दिखती है। यह उत्तर पहली और तीसरी चीज़ के कुछ तथ्य देता है, दूसरी के कम। यहाँ हम नीति 2025 की निगरानी-व्यवस्था और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) की छपी गिनतियाँ पढ़ेंगे। PACS computerization पिछले लेख (“संबंधित पढ़ाई”) में है।
खबर क्या?
28 जुलाई 2026 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 1600 के उत्तर में सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि नीति के दोनों निगरानी-समितियाँ (राष्ट्रीय संचालन समिति और नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति) गठित हो चुकी हैं, दूसरी की पहली बैठक 09.06.2026 को हुई, मंत्रालय ने 152 initiatives लिए हैं और राज्यों को राज्य-स्तरीय नीति बनाने की सलाह दी गई है। NCD के अनुसार 15.07.2026 तक कुल PACS 1,12,895 हैं, जिनमें 1,07,457 functional, और 10,225 नई M-PACS पंजीकृत हुई हैं। NCD में समितियों की राज्य-वार संख्या (कुल 8,53,430) Annexure-4 में छपी है।
मुख्य तथ्य और आँकड़े
| उत्तर का विवरण (जस का तस) | लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1600, उत्तर 28.07.2026, सहकारिता मंत्रालय (मंत्री: श्री अमित शाह, जैसा छपा)। प्रश्नकर्ता: श्रीमती बिजुली कलिता मेधी। विषय: “National Cooperation Policy & Database”। |
|---|---|
| प्रश्न के चार भाग | (a) राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के क्रियान्वयन की प्रगति, नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति की सिफ़ारिशों और निर्णयों सहित; (b) डेटाबेस पर onboard/computerised PACS की संख्या और नई बहुउद्देशीय PACS; (c) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पर सहकारी समितियों के सत्यापन और अद्यतन (updation) की राज्य-वार स्थिति; (d) क्या NCD को नीति के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है। |
| भाग (a) | उत्तर में नीति के पाठ से दो समितियों के पैरे (9.5.1 राष्ट्रीय संचालन समिति, 9.5.2 नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति) उद्धृत हैं। उत्तर: “Both the above committees have been constituted.” नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति की पहली बैठक 09.06.2026 को हुई। उत्तर के अनुसार मंत्रालय ने नीति के क्रियान्वयन में 152 initiatives लिए (Annexure-A) और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीति के अनुरूप राज्य-स्तरीय सहकारिता नीति बनाने की सलाह दी गई। |
| भाग (b) | NCD के अनुसार 15.07.2026 तक कुल PACS 1,12,895, जिनमें functional 1,07,457 (Annexure-1 में राज्य-वार)। 15.02.2023 की योजना की मंज़ूरी के बाद 10,225 नई M-PACS पंजीकृत (Annexure-2)। Computerization (Annexure-3) का ब्योरा पिछले लेख में। |
| भाग (c) | उत्तर: मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से NCD बनाया है, जिसमें “over 8.5 lakh” समितियाँ, 30 आर्थिक क्षेत्र और “approximately 30 crore members” हैं; डेटा राज्यों के नोडल अधिकारी NCD पोर्टल पर भरते और अद्यतन करते हैं। राज्य-वार समितियों की संख्या Annexure-4 में है। |
| भाग (d) | उत्तर: NCD नीति-निर्माण और क्रियान्वयन, दोनों में “important role” निभाता है (उत्तर के शब्द)। |
तीनों Annexure एक साथ: 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (Annexure-4 के क्रम में)
| क्रम | State / UT | Annex-4: समितियाँ | Annex-1: functional PACS | Annex-2: M-PACS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 2,244 | 47 | 1 |
| 2 | Andhra Pradesh | 18,165 | 2,041 | 11 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 1,547 | 177 | 136 |
| 4 | Assam | 12,838 | 1,401 | 580 |
| 5 | Bihar | 27,288 | 8,494 | 57 |
| 6 | Chandigarh | 476 | 4 | नहीं छपा |
| 7 | Chhattisgarh | 11,957 | 2,554 | 517 |
| 8 | Delhi | 5,827 | नहीं छपा | नहीं छपा |
| 9 | Goa | 5,611 | 141 | 38 |
| 10 | Gujarat | 88,119 | 10,576 | 662 |
| 11 | Haryana | 35,040 | 820 | 40 |
| 12 | Himachal Pradesh | 5,844 | 2,225 | 136 |
| 13 | Jammu and Kashmir | 10,735 | 769 | 232 |
| 14 | Jharkhand | 12,207 | 4,457 | 45 |
| 15 | Karnataka | 47,288 | 6,189 | 265 |
| 16 | Kerala | 19,479 | 1,647 | नहीं छपा |
| 17 | Ladakh | 273 | 128 | 3 |
| 18 | Lakshadweep | 65 | नहीं छपा | नहीं छपा |
| 19 | Madhya Pradesh | 53,216 | 5,185 | 680 |
| 20 | Maharashtra | 2,27,177 | 21,212 | 212 |
| 21 | Manipur | 11,655 | 352 | 127 |
| 22 | Meghalaya | 3,599 | 811 | 290 |
| 23 | Mizoram | 1,559 | 154 | 97 |
| 24 | Nagaland | 7,497 | 584 | 50 |
| 25 | Odisha | 8,667 | 4,139 | 1,539 |
| 26 | Puducherry | 464 | 53 | 4 |
| 27 | Punjab | 20,332 | 3,662 | 152 |
| 28 | Rajasthan | 43,723 | 9,600 | 2,003 |
| 29 | Sikkim | 3,750 | 202 | 27 |
| 30 | Tamil Nadu | 23,034 | 4,509 | 27 |
| 31 | Telangana | 60,680 | 905 | नहीं छपा |
| 32 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 571 | 17 | 5 |
| 33 | Tripura | 3,280 | 565 | 294 |
| 34 | Uttarakhand | 6,442 | 988 | 606 |
| 35 | Uttar Pradesh | 40,591 | 8,003 | 1,364 |
| 36 | West Bengal | 32,190 | 4,851 | 25 |
| Total (छपा) | 8,53,430 | 1,07,462 | 10,225 |
सभी संख्याएँ Annexure-1, 2 और 4 से जस की तस; अंक भारतीय पद्धति (लाख-हज़ार) में लिखे गए हैं। “नहीं छपा” का मतलब है कि उस Annexure में उस राज्य की पंक्ति नहीं है; यह शून्य नहीं है। Annexure-1 में Delhi और Lakshadweep की पंक्ति नहीं है; Annexure-2 में Chandigarh, Delhi, Kerala, Lakshadweep और Telangana की पंक्ति नहीं है। नाम अंग्रेज़ी में छपे हैं (मूल में बड़े अक्षरों में; यहाँ सामान्य रूप में)।
हमारी गणना
जोड़ की जाँच (हमारी गणना): Annexure-4 की 36 पंक्तियों का जोड़ 8,53,430 आता है, Annexure-1 की 34 पंक्तियों का 1,07,462 और Annexure-2 की 31 पंक्तियों का 10,225; तीनों अपने छपे Total के बराबर हैं। Annexure-4 का Total उत्तर के “over 8.5 lakh” से मेल खाता है।
पाठ बनाम Annexure (हमारी गणना): functional PACS का पाठ में दिया आँकड़ा 1,07,457 है और Annexure-1 का Total 1,07,462; अंतर 5।
बड़े और छोटे आकार (हमारी गणना): Annexure-4 में सबसे बड़ी तीन गिनतियाँ (महाराष्ट्र 2,27,177; गुजरात 88,119; तेलंगाना 60,680) मिलकर 3,75,976 हैं, यानी छपे कुल का लगभग 44.1%। पाँच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गिनती 1,000 से कम है। Annexure-2 में सबसे बड़ी तीन (राजस्थान 2,003; ओडिशा 1,539; उत्तर प्रदेश 1,364) मिलकर 4,906 हैं, छपे कुल का लगभग 48.0%। ये केवल छपी गिनतियों का हिसाब हैं।
जो हमने नहीं निकाला: functional PACS को कुल PACS से भाग देकर कोई दर नहीं निकाली, क्योंकि पाठ और Annexure के आँकड़ों में 5 का अंतर अनसुलझा है। PACS या M-PACS को NCD की कुल समितियों से भाग नहीं दिया, क्योंकि उत्तर यह नहीं कहता कि ये एक ही समूह के सुसंगत हिस्से हैं। किसी राज्य के लिए जनसंख्या या क्षेत्र के अनुपात की गिनती भी नहीं की।
विश्लेषण: ढाँचा, गिनती और नतीजा अलग बातें हैं
पहली बात: ढाँचा। उत्तर के अनुसार दोनों समितियाँ गठित हैं और एक समिति की पहली बैठक 09.06.2026 को हुई। बैठक में, उत्तर के शब्दों में, यह “informed” किया गया कि नीति Whole-of-Government दृष्टिकोण और सहकारी संघवाद की भावना से लागू की जा रही है। समिति की सिफ़ारिशें या निर्णय, जो प्रश्न (a) ने पूछे थे, उत्तर में अलग से सूचीबद्ध नहीं हैं। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते।
दूसरी बात: कदम। 152 initiatives की संख्या मंत्रालय की है। संख्या से यह नहीं पता चलता कि कितने पूरे हुए, किनका असर हुआ या वे नीति के किस भाग के हैं। उत्तर में ऐसा कोई मापदंड नहीं है।
तीसरी बात: राज्यों की भूमिका। राज्यों के लिए उत्तर में सिर्फ़ “सलाह” (advised) का उल्लेख है। किस राज्य ने क्या किया, उत्तर में नहीं है।
चौथी बात: डेटाबेस का वर्णन बनाम माप। प्रश्न (c) सत्यापन और अद्यतन की राज्य-वार स्थिति माँग रहा था। उत्तर ने बताया कि डेटा नोडल अधिकारी भरते और अद्यतन करते हैं, और समितियों की संख्या दी। कितनी प्रविष्टियाँ सत्यापित हैं, यह उत्तर में नहीं है। जो नहीं दिया गया, वह “नहीं है” नहीं; सिर्फ़ इस उत्तर में नहीं है।
पाँचवीं बात: उपयोग का दावा। भाग (d) में NCD की भूमिका के बारे में उत्तर के कथन (नीति-निर्माण में सहायक, ranking framework का साधन) मंत्रालय के वर्णन हैं। उत्तर इनके लिए कोई माप या उदाहरण नहीं देता।
गिनती का आकार। राज्यों की समितियों की गिनती 65 से 2,27,177 तक है। इस फ़र्क़ का कारण उत्तर में नहीं बताया गया, इसलिए हम कोई कारण नहीं मानते।
आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न
इस उत्तर के आधार पर आगे देखने लायक़ सवाल ये हैं: (i) NCD की कितनी प्रविष्टियाँ सत्यापित और अद्यतन हैं, राज्य-वार; (ii) नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति की आगे की बैठकों में क्या निर्णय हुए; (iii) 152 initiatives में से कितने पूरे हुए; (iv) functional PACS के 1,07,457 और 1,07,462 के अंतर का कारण। ये उत्तर में नहीं हैं; इनके बारे में कोई निष्कर्ष न निकालें।
परीक्षा-उपयोगी बिंदु
प्रारंभिक परीक्षा: NCP 2025 की निगरानी के लिए नीति के पाठ में दो समितियाँ हैं: राष्ट्रीय संचालन समिति (अध्यक्ष: सहकारिता मंत्री) और नीति क्रियान्वयन और निगरानी समिति (अध्यक्ष: सहकारिता सचिव); उत्तर के अनुसार दोनों गठित हैं। PACS का पूरा नाम Primary Agricultural Credit Societies है; M-PACS का अर्थ नई बहुउद्देशीय PACS।
मुख्य परीक्षा, GS-II और GS-III: केंद्र-राज्य समन्वय और सहकारी संघवाद; नीति की निगरानी में डेटा-आधार की भूमिका; संख्या (समितियों की गिनती) और परिणाम (काम की गुणवत्ता) का अंतर। उत्तर लिखते समय “गठित”, “सलाह दी गई” और “initiatives” जैसे शब्द स्रोत के कथन के रूप में रखें।
स्रोत
सभी तथ्य 28 जुलाई 2026 के इस उत्तर से हैं; आँकड़े 15 जुलाई 2026 तक के हैं (समितियों की संख्या: “NCD portal as of 15.07.2026”)। जहाँ “हमारी गणना” लिखा है, वह हमारा अपना हिसाब है, उत्तर का नहीं।
याद रखें: समितियों का गठन परिणाम नहीं; 152 initiatives मंत्रालय का कथन; राज्यों को सलाह, अपनाना नहीं; समितियों की गिनती सत्यापन नहीं; 1,07,457 और 1,07,462 दोनों जस के तस; जो उत्तर में नहीं है, वह “नहीं है” नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर के अनुसार दोनों समितियाँ गठित हैं और एक समिति की पहली बैठक 09.06.2026 को हुई। बैठक में, उत्तर के शब्दों में, यह “informed” किया गया कि नीति Whole-of-Government दृष्टिकोण और सहकारी संघवाद की भावना से लागू की जा रही है।
प्रश्न: सहकारिता नीति की समितियों और बैठक के बारे में क्या बताया गया है?
पहली बात: ढाँचा। उत्तर के अनुसार दोनों समितियाँ गठित हैं और एक समिति की पहली बैठक 09.06.2026 को हुई। बैठक में, उत्तर के शब्दों में, यह “informed” किया गया कि नीति Whole-of-Government दृष्टिकोण और सहकारी संघवाद की भावना से लागू की जा रही है। समिति की सिफ़ारिशें या निर्णय, जो प्रश्न (a) ने पूछे थे, उत्तर में अलग से सूचीबद्ध नहीं हैं।
प्रश्न: 152 initiatives की गिनती से क्या निष्कर्ष नहीं निकलता?
दूसरी बात: कदम। 152 initiatives की संख्या मंत्रालय की है। संख्या से यह नहीं पता चलता कि कितने पूरे हुए, किनका असर हुआ या वे नीति के किस भाग के हैं। उत्तर में ऐसा कोई मापदंड नहीं है।
प्रश्न: सहकारिता नीति में राज्यों की भूमिका पर उत्तर क्या बताता है?
तीसरी बात: राज्यों की भूमिका। राज्यों के लिए उत्तर में सिर्फ़ “सलाह” (advised) का उल्लेख है। किस राज्य ने क्या किया, उत्तर में नहीं है।
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