मुख्य परीक्षा: GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, भारत की विदेश नीति और वैश्विक सुरक्षा; GS-III: सुरक्षा चुनौतियाँ
प्रिलिम्स: संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति, परंपरागत हथियार, निरस्त्रीकरण आयोग
खबरों में क्यों
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने 2 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत हथियारों के नियंत्रण से संबंधित मसौदा प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। इसके पक्ष में 180 और विरोध में 2 मत पड़े; किसी ने मतदान से विरत रहने का मत नहीं दिया। विरोध करने वाले देश भारत और इज़रायल थे। मसौदे का दस्तावेज़ क्रमांक A/C.1/81/L.6 है।
यह खबर केवल इस कारण महत्त्वपूर्ण नहीं है कि भारत अल्पमत में था। असली प्रश्न है: क्या किसी देश की रक्षा-आवश्यकताओं को उसके अपने क्षेत्र के सैन्य संतुलन से ही समझा जा सकता है, या सुरक्षा संबंधों का वैश्विक विस्तार भी देखना होगा? भारत की आपत्ति इसी दूसरे पहलू पर केंद्रित थी।
ज़रूरी अंतर: संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक बैठक-रिपोर्ट में यह प्रथम समिति द्वारा मसौदे की स्वीकृति और महासभा को भेजने का चरण है। इसे महासभा की पूर्ण बैठक द्वारा अंतिम स्वीकृति या तत्काल लागू हो गई नई हथियार-नियंत्रण संधि न समझें।
परंपरागत हथियार क्या हैं?
परंपरागत हथियार वे हथियार हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों की श्रेणी से अलग हैं। इनमें टैंक, बख़्तरबंद वाहन, तोपें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, कई प्रकार की मिसाइलें, छोटे हथियार और गोला-बारूद शामिल हो सकते हैं। यहाँ ‘परंपरागत’ का अर्थ पुराने या तकनीकी रूप से पिछड़े हथियार नहीं है; आधुनिक हथियार भी इस श्रेणी में आ सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इन हथियारों को रखना और उपयोग करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अपने-आप निषिद्ध नहीं है। फिर भी इनके अनियंत्रित प्रसार, गैर-राज्य समूहों तक पहुँच और नागरिकों पर प्रभाव से गंभीर सुरक्षा तथा मानवीय जोखिम उत्पन्न होते हैं। कुछ हथियारों और उनके प्रयोग पर अलग कानूनी प्रतिबंध भी लागू होते हैं।
| अवधारणा | सरल अर्थ |
|---|---|
| हथियार नियंत्रण | हथियारों की संख्या, तैनाती, हस्तांतरण या उपयोग पर सहमत नियम और सीमाएँ |
| निरस्त्रीकरण | हथियारों में कमी या किसी श्रेणी के हथियारों को समाप्त करने का प्रयास |
| विश्वास-निर्माण उपाय | जानकारी साझा करने, संवाद और पारदर्शिता से गलत अनुमान तथा अनचाहे संघर्ष की आशंका घटाना |
| उपक्षेत्रीय व्यवस्था | किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कुछ पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा संबंधी सहयोग |
मसौदा किस दिशा में है?
संयुक्त राष्ट्र की बैठक-रिपोर्ट के अनुसार मसौदा क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत हथियार नियंत्रण के मुद्दों पर तुरंत विचार करने की बात करता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग से ऐसे सिद्धांत बनाने पर विचार करने का अनुरोध है जो क्षेत्रीय हथियार-नियंत्रण समझौतों का आधार बन सकें।
क्षेत्रीय दृष्टिकोण का तर्क है कि पड़ोसी देशों के बीच शस्त्र-स्पर्धा, अविश्वास और सीमा-संबंधी तनाव कम करने के लिए उसी क्षेत्र में सहमति बनाना उपयोगी हो सकता है। कम सैन्य संसाधनों के साथ सुरक्षा प्राप्त करना इस सोच का लक्ष्य है। लेकिन क्षेत्रीय सीमा खींचना और रक्षा-क्षमताओं की तुलना करना अपने-आप सरल नहीं हो जाता।
इसलिए मसौदा प्रस्ताव, सिद्धांतों पर चर्चा और बाध्यकारी समझौता तीन अलग चरण हैं। किसी मसौदे का समर्थन या विरोध उसकी विशेष भाषा और प्रस्तावित प्रक्रिया पर भी हो सकता है, केवल उसके व्यापक उद्देश्य पर नहीं।
भारत की आपत्ति क्यों?
भारत के मत-व्याख्या संबंधी उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी ने परंपरागत हथियार नियंत्रण को वैश्विक मुद्दा बताया। भारत मुख्यतः क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय ढाँचे में इसे आगे बढ़ाने के तर्क से सहमत नहीं था।
- सीमाओं से परे सुरक्षा: किसी देश की सुरक्षा चिंताएँ उसके भौगोलिक पड़ोस तक सीमित नहीं होतीं। इसलिए केवल क्षेत्र के भीतर रक्षा-क्षमताओं का संतुलन बनाने का विचार पर्याप्त नहीं हो सकता।
- पहले से हुई चर्चा: भारत ने प्रश्न उठाया कि निरस्त्रीकरण आयोग के पूर्व सहमति-आधारित निष्कर्षों के बाद उसी विषय पर नए सिरे से सिद्धांत बनाने की आवश्यकता कैसे तय की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के पुराने अभिलेख परंपरागत हथियार नियंत्रण और विश्वास-निर्माण पर आयोग के पहले के काम की पुष्टि करते हैं।
- विशिष्ट भाषा पर आपत्ति: भारत का मत किसी विशेष मसौदे पर था। इसे हर प्रकार के हथियार नियंत्रण या निरस्त्रीकरण का विरोध बताना गलत होगा।
भारत का पूर्व आधिकारिक वक्तव्य भी इस अंतर को स्पष्ट करता है। अक्टूबर 2023 में भारत ने परंपरागत हथियारों से संबंधित निरस्त्रीकरण और नियंत्रण उपायों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी तथा मानवीय चिंताओं के साथ वैध रक्षा-आवश्यकताओं के संतुलन पर बल दिया था। वह पुराना वक्तव्य इस खबर का प्रत्यक्ष मत-व्याख्या दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि भारत की व्यापक नीति का पृष्ठभूमि-स्रोत है।
प्रथम समिति की भूमिका
महासभा की प्रथम समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर काम करती है। वह संबंधित मसौदों पर विचार और मतदान करके उन्हें महासभा के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए भेजती है। यह सुरक्षा परिषद नहीं है और इसका मतदान सुरक्षा परिषद की वीटो-व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता।
निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण सम्मेलन भी एक ही संस्था नहीं हैं। प्रथम समिति इन निकायों के साथ मिलकर व्यापक निरस्त्रीकरण व्यवस्था में काम करती है। परीक्षा में समिति, आयोग, सम्मेलन और महासभा की पूर्ण बैठक को अलग-अलग पहचानना आवश्यक है।
क्षेत्रीय पहल और वैश्विक सुरक्षा
क्षेत्रीय पहल का लाभ: साझा समस्याओं को लेकर संवाद, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियम, आकस्मिक सैन्य टकराव की रोकथाम और पारदर्शिता के उपाय विकसित किए जा सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय सहयोग को पूरी तरह खारिज करना भी उपयोगी निष्कर्ष नहीं होगा।
उसकी सीमा: सुरक्षा गठबंधन, बाहरी सैन्य उपस्थिति, तकनीक की आपूर्ति और दूर तक प्रभाव डालने वाली क्षमताएँ किसी क्षेत्र का संतुलन बाहर से भी प्रभावित कर सकती हैं। एक देश के लिए पर्याप्त मानी गई सीमा दूसरे देश को असुरक्षित लग सकती है। हथियारों की संख्या समान होने पर भी उनकी तकनीक, तैनाती और सैन्य उपयोग अलग हो सकते हैं।
नीतिगत कसौटी: कोई भी व्यवस्था तभी टिकेगी जब वह भाग लेने वाले देशों की वैध सुरक्षा जरूरतों को पहचाने, पारस्परिकता रखे और पालन की जाँच योग्य बनाए। मानवीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय रक्षा को विरोधी विकल्प मानने के बजाय उनके बीच भरोसेमंद संतुलन खोजना होगा।
भारत की बहुपक्षीय सुरक्षा-सोच को व्यापक संदर्भ में समझने के लिए पढ़ें: क्वाड विदेश मंत्रियों की दिल्ली बैठक: होर्मुज़ से दक्षिण चीन सागर तक
आगे की राह
हथियार नियंत्रण में बहुमत जुटाना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक सफलता लागू हो सकने वाले नियम और देशों के बीच भरोसा बनाने में है। क्षेत्रीय संवाद उपयोगी हो सकता है, यदि उसे वैश्विक सुरक्षा संबंधों से काटकर न देखा जाए। भारत के लिए अपनी आपत्तियों के साथ व्यवहारिक विकल्प रखना, अवैध हथियार हस्तांतरण रोकने में सहयोग और पारदर्शिता के उपायों पर रचनात्मक भागीदारी जारी रखना संतुलित रास्ता होगा।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
परंपरागत हथियार नियंत्रण के क्षेत्रीय दृष्टिकोण की उपयोगिता और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में भारत की वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताओं की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: परंपरागत हथियार नियंत्रण का अर्थ बताकर क्षेत्रीय संवाद और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध को स्थापित करें।
मुख्य भाग में: क्षेत्रीय विश्वास-निर्माण, पारदर्शिता और शस्त्र-स्पर्धा रोकने के लाभ लिखें। बाहरी शक्तियों, तकनीक, गठबंधनों और असमान रक्षा-क्षमताओं की चुनौती समझाएँ। भारत के मत को विशेष मसौदे की भाषा पर आपत्ति के रूप में रखें, निरस्त्रीकरण के संपूर्ण विरोध के रूप में नहीं। समिति की स्वीकृति तथा अंतिम समझौते में अंतर स्पष्ट करें।
निष्कर्ष में: वैध रक्षा-जरूरतों, मानवीय सुरक्षा, पारस्परिकता और पालन की विश्वसनीय जाँच को संयुक्त आधार बनाएँ।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: इसका कार्य निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है।
कथन 2: इसकी किसी मसौदे को मंज़ूरी अपने-आप नई बाध्यकारी हथियार-नियंत्रण संधि बना देती है।
कथन 3: यह मसौदों को महासभा की आगे की कार्रवाई के लिए भेजती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) प्रथम समिति निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करती है तथा मसौदे महासभा को भेजती है। समिति में मसौदे की मंज़ूरी को अपने-आप बाध्यकारी संधि का निर्माण नहीं माना जा सकता।
प्रश्न 2. परंपरागत हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(a) इस श्रेणी में केवल पुरानी तकनीक के हथियार आते हैं
(b) सभी आधुनिक मिसाइलें अपने-आप सामूहिक विनाश के हथियार होती हैं
(c) टैंक, युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं
(d) परंपरागत हथियारों पर कोई मानवीय या कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) परंपरागत हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों से अलग श्रेणी है। आधुनिक टैंक, युद्धपोत और लड़ाकू विमान इसमें आ सकते हैं। कुछ हथियारों और उनके उपयोग पर विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंध लागू होते हैं।
स्रोत
- संयुक्त राष्ट्र, 2 नवंबर 2026: मसौदा A/C.1/81/L.6, मतदान और समिति का निर्णय
- संयुक्त राष्ट्र: प्रथम समिति का कार्यक्षेत्र
- संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण कार्यालय: परंपरागत हथियारों का अर्थ और कानूनी संदर्भ
- 3 नवंबर 2026 की समाचार रिपोर्ट: भारत की मत-व्याख्या का विवरण
- भारत का स्थायी मिशन, 23 अक्टूबर 2023: परंपरागत हथियारों पर भारत की पृष्ठभूमि-नीति
- संयुक्त राष्ट्र: 1999 में परंपरागत हथियार नियंत्रण के दिशानिर्देश
- संयुक्त राष्ट्र: 2017 के परंपरागत हथियार विश्वास-निर्माण उपायों का संदर्भ
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने 2 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत हथियार नियंत्रण का मसौदा 180-2 से मंज़ूर किया; भारत और इज़रायल विरोध में रहे – भारत का तर्क है कि यह वैश्विक मुद्दा है।
प्रश्न: प्रथम समिति का मतदान क्या था?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने 2 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत हथियारों के नियंत्रण से संबंधित मसौदा प्रस्ताव (A/C.1/81/L.6) को मंज़ूरी दी – 180 पक्ष में, 2 विरोध में (भारत और इज़रायल), कोई मतदान से विरत नहीं रहा। मसौदे में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग से ऐसे सिद्धांत बनाने पर विचार करने का अनुरोध है जो क्षेत्रीय हथियार-नियंत्रण समझौतों का आधार बन सकें। यह समिति द्वारा मसौदे की स्वीकृति और महासभा को भेजने का चरण है – महासभा की अंतिम स्वीकृति या तत्काल लागू हुई नई संधि नहीं; मसौदा प्रस्ताव, सिद्धांतों पर चर्चा और बाध्यकारी समझौता तीन अलग चरण हैं।
प्रश्न: भारत की आपत्ति क्यों थी?
भारत के मत-व्याख्या के अनुसार प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी ने परंपरागत हथियार नियंत्रण को वैश्विक मुद्दा बताया – भारत क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय ढाँचे में इसे आगे बढ़ाने के तर्क से सहमत नहीं था। तीन कारण: सुरक्षा चिंताएँ भौगोलिक पड़ोस तक सीमित नहीं होतीं, इसलिए केवल क्षेत्र के भीतर रक्षा-क्षमताओं का संतुलन पर्याप्त नहीं; निरस्त्रीकरण आयोग के पूर्व सहमति-आधारित निष्कर्षों के बाद नए सिरे से सिद्धांत बनाने की आवश्यकता पर प्रश्न; और आपत्ति विशिष्ट मसौदे की भाषा पर थी – इसे हर प्रकार के हथियार नियंत्रण या निरस्त्रीकरण का विरोध बताना गलत होगा (अक्टूबर 2023 में भारत ने परंपरागत हथियारों से संबंधित निरस्त्रीकरण और नियंत्रण उपायों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी)।
प्रश्न: परंपरागत हथियार क्या हैं और प्रथम समिति क्या करती है?
परंपरागत हथियार सामूहिक विनाश के हथियारों की श्रेणी से अलग हैं – टैंक, बख़्तरबंद वाहन, तोपें, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, कई प्रकार की मिसाइलें, छोटे हथियार और गोला-बारूद शामिल हो सकते हैं; ‘परंपरागत’ का अर्थ पुराने या पिछड़े हथियार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इन्हें रखना और उपयोग करना अपने-आप निषिद्ध नहीं, फिर भी अनियंत्रित प्रसार, गैर-राज्य समूहों तक पहुँच और नागरिकों पर प्रभाव से गंभीर सुरक्षा तथा मानवीय जोखिम उत्पन्न होते हैं। महासभा की प्रथम समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर काम करती है और मसौदों को महासभा के समक्ष आगे भेजती है – यह सुरक्षा परिषद नहीं है और इसका मतदान वीटो-व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता; निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण सम्मेलन भी एक ही संस्था नहीं हैं।
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