महिला एवं बाल विकास / शासन / पोषण | समाचार संदर्भ: मिशन पोषण 2.0 और पोषण ट्रैकर पर संसद के उत्तर, PIB 24 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत आँगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान और किशोरियों की योजना समाहित हैं। PIB की 24 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार यह केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लागू करते हैं, और वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए ₹21,960 करोड़ आवंटित हुए। इसके तहत “पोषण ट्रैकर” ऐप से आँगनवाड़ी केंद्रों, कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निगरानी होती है। PIB की 25 मार्च 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार टेक-होम राशन (THR) के वितरण में सही लाभार्थी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकर में चेहरा-पहचान प्रणाली (FRS) जोड़ी गई है।
खबरों में क्यों
लोक सभा के अतारांकित प्रश्न 2235 (31 जुलाई 2026) के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि पोषण ट्रैकर के आँकड़ों के अनुसार THR वितरण के लिए लाभार्थियों का e-KYC और चेहरा-मिलान जुलाई 2025 के 70.82% से बढ़कर जून 2026 में 97.87% हो गया। उत्तर के राज्य-वार अनुलग्नक में भारत की पंक्ति में 4,37,32,621 सक्रिय पात्र THR लाभार्थी और 4,28,00,299 का e-KYC व चेहरा-मिलान दर्ज है। PIB की 24 जुलाई 2026 की एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रैकर के डैशबोर्ड के अनुसार 99.88% पंजीकृत लाभार्थी आधार से सत्यापित हैं। उत्तर में प्रश्न के उस हिस्से का सीधा उत्तर नहीं है जो पूछता है कि ट्रैकर-संबंधी कारणों से कितने लाभार्थियों को पोषण में देरी हुई या वह नहीं मिला।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| मिशन का आवंटन (PIB, 24 जुलाई 2026) | वित्त वर्ष 2025-26 में ₹21,960 करोड़ आवंटित; आवंटन है, व्यय नहीं। |
|---|---|
| PIB, 25 मार्च 2026 | 31 जुलाई 2025 को कुल 5,10,24,888 लाभार्थियों में से 3,51,97,271 (68.98%) का e-KYC और चेहरा-कैप्चर; फ़रवरी 2026 में कुल 4,77,88,108 में से 4,63,58,376 (97.01%)। |
| लोक सभा उत्तर 2235 (31 जुलाई 2026) | सक्रिय पात्र THR लाभार्थी: जुलाई 2025 में 70.82%, जून 2026 में 97.87% (4,28,00,299 / 4,37,32,621)। |
| राज्य-वार (जून 2026, उसी अनुलग्नक से) | सबसे कम: अरुणाचल प्रदेश 74.99% (39,987 में), सिक्किम 78.54% (13,722 में), नागालैंड 88.92%, केरल 90.91% (7,61,139 में); उत्तर प्रदेश 98.44% (99,91,059 में); चंडीगढ़ 100%। |
| ट्रैकर के पोषण-संकेतक, तीन ज़िले (लोक सभा उत्तर 991, 24 जुलाई 2026; 30.06.2026 तक) | कालाहांडी: 1,12,937 बच्चे मापे, बौनापन 22%; बलांगीर: 1,03,027, 14%; कोरापुट: 1,12,661, 27%। ये पूर्णांकित प्रतिशत ट्रैकर में दर्ज मापों के हैं, सर्वेक्षण-अनुमान नहीं। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो तुलनीय नहीं है
जो मेल खाता है (हमारी गणना): 4,28,00,299 ÷ 4,37,32,621 ≈ 97.87% भारत की पंक्ति से मेल खाता है। PIB की 25 मार्च 2026 की विज्ञप्ति में 3,51,97,271 ÷ 5,10,24,888 ≈ 68.98% और 4,63,58,376 ÷ 4,77,88,108 ≈ 97.01% भी मेल खाते हैं। राज्य-वार हर पंक्ति का प्रतिशत उसकी अपनी संख्याओं से मेल खाता है। केरल में 7,61,139 − 6,91,948 = 69,191 लाभार्थी अभी बाक़ी हैं।
जो हमने हल नहीं किया: अनुलग्नक की राज्य-पंक्तियों का योग 4,77,48,546 सक्रिय पात्र लाभार्थी (और 4,66,38,884 e-KYC-मिलान) बनता है, जबकि उसी तालिका की “भारत” पंक्ति 4,37,32,621 (और 4,28,00,299) देती है; अंतर लगभग 40.16 लाख का है। यह संख्या फ़रवरी 2026 के PIB कुल (4,77,88,108) के क़रीब है, पर हम इसे कारण नहीं मानते। हम राष्ट्रीय प्रतिशत की गणना राज्य-पंक्तियों से नहीं करते और 97.87% को मंत्रालय के भारत-पंक्ति के आँकड़े के रूप में ही लिखते हैं।
जो तुलनीय नहीं है: जुलाई 2025 के दो आँकड़े, 68.98% (PIB: कुल 5.10 करोड़ पर) और 70.82% (लोक सभा: “सक्रिय पात्र THR लाभार्थी” के लिए), अलग आधारों के लगते हैं और हम इन्हें एक ही शृंखला नहीं मानते। 5,10,24,888 से 4,77,88,108 तक कुल संख्या 32,36,780 (लगभग 6.3%) घटी; PIB इसका कारण नहीं बताता। इसलिए प्रतिशत की वृद्धि में अंश के बढ़ने और हर के घटने, दोनों का हाथ है, और यह बँटवारा स्रोतों से नहीं निकलता।
महत्व: डिजिटल शासन और अंतिम व्यक्ति का पोषण
पहचान बनाम पहुँच: सरकार के अनुसार आधार-आधारित सत्यापन से लाभार्थी की सही पहचान, रिसाव की रोकथाम और फ़र्ज़ी प्रविष्टियों का हटना संभव हुआ। पर पहचान की पूर्णता और घर तक राशन की पहुँच अलग प्रश्न हैं; उत्तर में पोषण-परिणाम या “राशन नहीं मिला” के मामलों की संख्या नहीं है।
समावेशन के उपाय: उत्तर के अनुसार नेटवर्क की कमी के लिए ऑफ़लाइन e-KYC/चेहरा-मिलान, जीवन में एक बार OTP, और एक नामित व्यक्ति (नॉमिनी) द्वारा THR लेने की सुविधा है; ऑफ़लाइन दर्ज डेटा 5 दिन में सिंक हो सकता है। PIB के अनुसार e-KYC के लिए इच्छुक हर लाभार्थी पात्र है; पर शेष लगभग 2.13% (हमारी गणना: 100 − 97.87) की स्थिति, यानी e-KYC अधूरा या विफल रहने पर उन्हें राशन कैसे मिलता है, उत्तर में नहीं बताई गई।
राज्यों में अंतर और छोटे आधार: सबसे कम प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, पर उनके लाभार्थी बहुत कम हैं (क्रमशः 39,987 और 13,722)। बाक़ी बचे लाभार्थियों की सबसे बड़ी संख्या कम-प्रतिशत वाले राज्यों में ही हो, यह ज़रूरी नहीं (केरल में 69,191 बाक़ी हैं, अरुणाचल प्रदेश में 10,002), इसलिए प्रतिशत और संख्या दोनों देखनी चाहिए।
चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा
सरकारी आँकड़े का स्वरूप: ये ट्रैकर के प्रशासनिक आँकड़े हैं जिन्हें मंत्रालय ने संसद में रखा। ज़िला-स्तर के पोषण-संकेतक (कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट) केवल मापे गए बच्चों के हैं; कुल पंजीकृत बच्चों में से कितने मापे गए, यह उत्तर में नहीं है, इसलिए ज़िलों की तुलना (जैसे 14% बनाम 27%) हम नहीं करते।
अनसुलझे और अनुत्तरित बिंदु: राज्य-पंक्तियों के योग और “भारत” पंक्ति का अंतर, घटते हर का कारण, और ट्रैकर-संबंधी कारणों से देरी या इनकार के मामलों की संख्या (प्रश्न 2235(c)) स्रोतों में नहीं हैं। जो भी सुधार दिखता है वह प्रक्रिया का है, पोषण-परिणाम का नहीं।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने लोक सभा के उत्तर 2235 और 991, और PIB की 24 जुलाई 2026 (दोनों), 25 मार्च 2026 की विज्ञप्तियाँ पढ़ीं। पोषण ट्रैकर का सार्वजनिक डैशबोर्ड, NFHS-6 और बाद की (7 अगस्त 2026) PIB विज्ञप्ति में उल्लिखित नीति आयोग के DMEO मूल्यांकन का पूरा पाठ नहीं पढ़ा; वह विज्ञप्ति केवल बाद के घटनाक्रम के रूप में सूचीबद्ध है।
आगे की राह
इसे जून 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; 7 अगस्त 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार नीति आयोग के DMEO के 2025 के मूल्यांकन ने ट्रैकर को निगरानी में बड़े बदलाव के रूप में रेखांकित किया, जिसका पूरा पाठ हमने नहीं पढ़ा।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) e-KYC/चेहरा-मिलान (प्रक्रिया) और राशन का वास्तविक वितरण तथा पोषण-परिणाम; (2) कुल लाभार्थी और “सक्रिय पात्र THR लाभार्थी” के आधार; (3) आवंटन और व्यय; (4) PIB की संख्या और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, ई-गवर्नेंस और महिला-बाल विकास; GS-III: समावेशी विकास।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: मिशन पोषण 2.0 और ट्रैकर।
मुख्य भाग में: e-KYC, चेहरा-मिलान और नॉमिनी की सुविधा; 70.82% से 97.87% और बदलता आधार; प्रक्रिया बनाम परिणाम का फ़र्क; राज्यों के अंतर और छोटे आधार; डेटा की सीमाएँ और अनुत्तरित प्रश्न।
निष्कर्ष में: e-KYC और चेहरा-मिलान की प्रगति को पोषण-सुधार का प्रमाण न मानें; बदलते आधार, राज्य-वार अंतर और नॉमिनी सुविधा को ध्यान में रखकर प्रक्रिया तथा वास्तविक पोषण-परिणाम अलग परखें।
स्रोत
- PIB, मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण-परिणाम सुधारने के उपाय (लोक सभा, 24 जुलाई 2026)
- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2235 और उत्तर, 31.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; अनुलग्नक I)
- PIB, THR के लिए पोषण ट्रैकर में चेहरा-पहचान प्रणाली (25 मार्च 2026)
- PIB, पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल (24 जुलाई 2026)
- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 991 और उत्तर, 24.07.2026 (संसद का आधिकारिक PDF; ज़िला-स्तर के ट्रैकर-आँकड़े)
- PIB, पोषण ट्रैकर और प्रशिक्षण (7 अगस्त 2026; बाद का घटनाक्रम)
स्रोत: लोक सभा उत्तर 2235 (अनुलग्नक सहित) और 991 के आधिकारिक पाठ तथा PIB की 24 जुलाई 2026 की दोनों विज्ञप्तियाँ और 25 मार्च 2026 की विज्ञप्ति पूरी पढ़ी गईं। 7 अगस्त 2026 की PIB विज्ञप्ति के संबंधित अंश पढ़े गए। ट्रैकर का डैशबोर्ड, NFHS-6 और नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी गईं।
याद रखें: लोक सभा के उत्तर के अनुसार THR के लिए e-KYC और चेहरा-मिलान जुलाई 2025 के 70.82% से बढ़कर जून 2026 में 97.87% हुआ, और PIB के अनुसार कुल लाभार्थियों की संख्या भी 5.10 करोड़ (जुलाई 2025) से 4.78 करोड़ (फ़रवरी 2026) हुई। यह प्रक्रिया का मापदंड है, पोषण-परिणाम का नहीं; और राज्य-पंक्तियों के योग तथा “भारत” पंक्ति का लगभग 40 लाख का अंतर हमने हल नहीं किया।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: लोक सभा के उत्तर के अनुसार THR के लिए e-KYC और चेहरा-मिलान जुलाई 2025 के 70.82% से बढ़कर जून 2026 में 97.87% हुआ, और PIB के अनुसार कुल लाभार्थियों की संख्या भी 5.10 करोड़ (जुलाई 2025) से 4.78 करोड़ (फ़रवरी 2026) हुई। यह प्रक्रिया का मापदंड है, पोषण-परिणाम का नहीं; और राज्य-पंक्तियों के योग तथा “भारत” पंक्ति का लगभग 40 लाख का अंतर हमने हल नहीं किया।
प्रश्न: पोषण ट्रैकर से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?
लोक सभा के अतारांकित प्रश्न 2235 (31 जुलाई 2026) के उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि पोषण ट्रैकर के आँकड़ों के अनुसार THR वितरण के लिए लाभार्थियों का e-KYC और चेहरा-मिलान जुलाई 2025 के 70.82% से बढ़कर जून 2026 में 97.87% हो गया। उत्तर के राज्य-वार अनुलग्नक में भारत की पंक्ति में 4,37,32,621 सक्रिय पात्र THR लाभार्थी और 4,28,00,299 का e-KYC व चेहरा-मिलान दर्ज है। PIB की 24 जुलाई 2026 की एक अन्य विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रैकर के डैशबोर्ड के अनुसार 99.88% पंजीकृत लाभार्थी आधार से सत्यापित हैं। उत्तर में प्रश्न के उस हिस्से का सीधा उत्तर नहीं है जो पूछता है कि ट्रैकर-संबंधी कारणों से कितने लाभार्थियों को पोषण में देरी हुई या वह नहीं मिला।
प्रश्न: पोषण ट्रैकर के प्रक्रिया-सूचक और पोषण-परिणाम अलग क्यों हैं?
97.87% का अर्थ है कि सक्रिय पात्र THR लाभार्थियों में से इतनों का e-KYC और चेहरा-मिलान हो चुका है। इसका अर्थ यह नहीं कि इतनों को राशन मिला या उनका पोषण सुधरा। पोषण का परिणाम कुपोषण के संकेतकों (जैसे बौनापन, दुबलापन) से मापा जाता है, और ट्रैकर का e-KYC प्रतिशत उनसे अलग है।
प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?
पहचान बनाम पहुँच: सरकार के अनुसार आधार-आधारित सत्यापन से लाभार्थी की सही पहचान, रिसाव की रोकथाम और फ़र्ज़ी प्रविष्टियों का हटना संभव हुआ। पर पहचान की पूर्णता और घर तक राशन की पहुँच अलग प्रश्न हैं; उत्तर में पोषण-परिणाम या “राशन नहीं मिला” के मामलों की संख्या नहीं है।



