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पत्रकारों की सुरक्षा और PCI की सिफारिशें: सलाह और कानून में अंतर

Journalist protection and PCI recommendations: Advice is not legislation

समाचार: 19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 20 नवंबर 2026
प्रिलिम्स: Press Council of India, अनुच्छेद 19; मुख्य परीक्षा: GS-II अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत जवाबदेही

विषय का मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
इस लेख में
  1. खबरों में क्यों
  2. सिफारिशों पर मतभेद
  3. स्रोत की गोपनीयता
  4. PCI की भूमिका
  5. परीक्षा में कैसे लिखें
  6. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
  7. स्रोत
  8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

खबरों में क्यों

19 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, को जारी Press Council of India के 2026 Norms of Journalistic Conduct की सिफारिशों में पत्रकारों के खिलाफ शिकायतों को परिषद की ओर भेजने और कठोर कानूनों के इस्तेमाल में सावधानी की बात रखी गई है। परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कुछ सिफारिशों पर अलग राय दर्ज की। इसे सर्वसम्मत नया कानून या पत्रकारों को गिरफ्तारी से मिली पूर्ण छूट न समझें।

सिफारिशों पर मतभेद

रिपोर्ट में पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामले से पहले शिकायत PCI को भेजने तथा गिरफ्तारी की सूचना परिषद को देने जैसे सुझावों का उल्लेख है। अध्यक्ष ने बताया कि आपराधिक जाँच की प्रक्रिया में शिकायतकर्ता सीधे जाँच एजेंसी के पास जा सकता है। उन्होंने असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के बराबर न मानने और गंभीर कानूनों में गिरफ्तारी के लिए मजबूत आधार की जरूरत पर जोर दिया।

स्रोत की गोपनीयता

पत्रकारों को अनावश्यक रूप से स्रोत बताने के लिए बाध्य न करने के सिद्धांत पर चर्चा के साथ अध्यक्ष ने अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त प्रतिबंधों का संदर्भ जोड़ने की बात कही। इसलिए स्रोत-सुरक्षा को असीमित छूट या हर परिस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर अधिकार के रूप में न पढ़ें।

PCI की भूमिका

परिषद के आधिकारिक Norms पृष्ठ के अनुसार उसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन हेतु आचरण के मानक विकसित करना है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत आचार-संहिता संबंधी भूमिका का उल्लेख है। परिषद के मानक, सरकार से की गई सिफारिश और संसद द्वारा बनाया गया कानून एक ही चीज नहीं हैं।

परीक्षा में कैसे लिखें

उत्तर में पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्र रिपोर्टिंग, निष्पक्ष जाँच और कानून के समक्ष जवाबदेही को साथ रखें। PCI को पुलिस या आपराधिक न्यायालय का विकल्प न बनाएं। किसी नए अनिवार्य पूर्व-अनुमोदन तंत्र का दावा तभी करें जब उसका लागू कानूनी आधार हो। अभी समाचार में वर्णित प्रस्ताव और दर्ज असहमति को अलग-अलग पहचानना जरूरी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

पत्रकारों की सुरक्षा और आपराधिक जाँच की वैध जरूरतों के बीच संस्थागत संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: स्वतंत्रता

मुख्य भाग में: असहमति और अपराध में अंतर; उचित प्रक्रिया

निष्कर्ष में: संस्थाओं की अलग भूमिका।

स्रोत

https://presscouncil.nic.in/Norms.aspx
https://www.thehindu.com/news/national/government-urged-to-direct-plaints-against-journalists-to-pci-avoid-harsh-laws/article71721270.ece
स्रोत स्थिति: आधिकारिक पृष्ठ परिषद का सामान्य अधिकार और पुराने मानक दिखाता है। नए 2026 दस्तावेज की स्वतंत्र आधिकारिक प्रति नहीं मिली; नई सिफारिशों और असहमति का विवरण समाचार-आधारित है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

PCI के 2026 Norms की सिफारिशों में क्या कहा गया है?

19 नवंबर की समाचार रिपोर्ट के अनुसार 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, को जारी 2026 Norms of Journalistic Conduct में पत्रकारों के खिलाफ शिकायतों को आपराधिक कार्यवाही से पहले परिषद की ओर भेजने, गिरफ्तारी की सूचना परिषद को देने और कठोर कानूनों के इस्तेमाल में सावधानी के सुझाव हैं। नए दस्तावेज की स्वतंत्र आधिकारिक प्रति उपलब्ध नहीं मिली, इसलिए विवरण समाचार-आधारित है। स्रोत

परिषद की अध्यक्ष ने किन बिंदुओं पर असहमति दर्ज की?

अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि आपराधिक प्रक्रिया में शिकायतकर्ता सीधे जाँच एजेंसी के पास जा सकता है। उन्होंने असहमति को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के बराबर न मानने, गंभीर कानूनों में गिरफ्तारी के लिए मजबूत आधार की जरूरत और स्रोत-सुरक्षा के साथ अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त प्रतिबंधों के संदर्भ को जोड़ने पर जोर दिया। स्रोत

Press Council of India की कानूनी भूमिका क्या है?

परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन हेतु आचरण के मानक विकसित करना है, और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत उसकी आचार-संहिता भूमिका है। परिषद के मानक और सिफारिशें संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसी बाध्यकारी शक्ति नहीं रखतीं। स्रोत

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