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PM-AJAY: ₹4,276.62 करोड़ जारी, उपयोग और आदर्श ग्राम

सामाजिक न्याय / अनुसूचित जाति कल्याण / योजना-मूल्यांकन | समाचार संदर्भ: PM-AJAY पर लोक सभा उत्तर, PIB 28 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 2021-22 में शुरू हुई। PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार यह आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता (ग्रांट-इन-एड) और छात्रावास, तीन घटकों से लागू है। विज्ञप्ति आदर्श ग्राम के गाँवों की पहचान 2018-19 से गिनती है।

खबरों में क्यों

PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्री राजा ए के प्रश्न पर लोक सभा में लिखित उत्तर दिया। उत्तर के अनुसार योजना के आरंभ से 2025-26 तक 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ₹4,276.62 करोड़ जारी हुए; राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग बताया; अकेले 2025-26 में ₹1,100.09 करोड़ जारी हुए। आदर्श ग्राम में 2018-19 से 3,112 गाँव “पहचाने” गए, जिनमें से “तमिलनाडु के 3,111” गाँव आदर्श ग्राम घोषित हुए। नीति आयोग के DMEO के मूल्यांकन का निष्कर्ष यह बताया गया कि योजना बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और आजीविका की पहुँच बढ़ा रही है; और विभाग ने 2026-27 से 2030-31 तक योजना जारी रखने का प्रस्ताव “बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय” के साथ किया है।

आरेख: PM-AJAY में जारी राशि बनाम राज्यों द्वारा बताया उपयोग, 2025-26 की जारी राशि, और आदर्श ग्राम के 3,112 गाँवों के दायरे का प्रश्न
आरेख: PIB की एक विज्ञप्ति और PM-AJAY (pmagy.gov.in) के आदर्श ग्राम डैशबोर्ड के आधार पर pcsmantra.com का मौलिक आरेख

मुख्य तथ्य और आंकड़े

जारी राशि (PIB 28 जुलाई 2026) 2021-22 से 2025-26 तक ₹4,276.62 करोड़, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में; इनमें 2025-26 में ₹1,100.09 करोड़।
राज्यों द्वारा बताया उपयोग ₹3,185.072 करोड़ (उसी विज्ञप्ति के अनुसार; उपयोग का आधार और तारीख़ नहीं दी गई)।
हमारी गणना (केवल मापन, निष्कर्ष नहीं) 3,185.072 ÷ 4,276.62 ≈ 74.5%; 1,100.09 ÷ 4,276.62 ≈ 25.7%; 2025-26 से पहले की जारी राशि 4,276.62 − 1,100.09 = 3,176.53 करोड़।
आदर्श ग्राम (PIB) 2018-19 से 3,112 गाँव पहचाने गए; “तमिलनाडु के 3,111” गाँव आदर्श ग्राम घोषित (सटीक शब्द विज्ञप्ति के अनुसार)।
PM-AJAY की आदर्श ग्राम रिपोर्ट (pmagy.gov.in, जीवंत पृष्ठ, हमने 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा; पृष्ठ का “as on” समय पढ़ने का क्षण है, आँकड़ों की तारीख़ नहीं) 26 राज्यों की पंक्तियाँ; तमिलनाडु: कुल गाँव 3,112, स्कोर 70+ वाले 3,109, घोषणा के लिए भेजे 3,110, राज्य द्वारा घोषित 3,110।

आँकड़ों की जाँच: जो तुलनीय है और जो नहीं

जो तुलनीय नहीं और इसलिए विसंगति नहीं कहते: विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु के 3,111 गाँव घोषित (28 जुलाई 2026) हैं, जबकि डैशबोर्ड के जीवंत पृष्ठ पर हमारे 18 अक्टूबर 2026 के पढ़ने में तमिलनाडु के घोषित 3,110 हैं। तारीख़ें अलग हैं, डैशबोर्ड के आँकड़े बदलते रहते हैं और परिभाषाएँ (पहचाने, स्कोर 70+, घोषणा के लिए भेजे, घोषित) अलग हो सकती हैं, इसलिए यह एक का अंतर विसंगति नहीं, केवल दर्ज किया गया अंतर है।

दायरे का प्रश्न: विज्ञप्ति का वाक्य “3,112 गाँव पहचाने गए, जिनमें 3,111 तमिलनाडु के” राष्ट्रीय आँकड़े जैसा पढ़ा जा सकता है। पर डैशबोर्ड की 26 राज्य-पंक्तियों में हमारे योग से कुल गाँव 47,243 और राज्य-घोषित 18,270 हैं, जबकि अकेले तमिलनाडु की पंक्ति में कुल गाँव 3,112 हैं। यह मेल बताता है कि 3,112 तमिलनाडु का आँकड़ा हो सकता है (यह हमारा पाठन है, विज्ञप्ति स्वयं दायरा नहीं बताती), इसलिए इसे राष्ट्रीय गिनती समझना ग़लत होगा। मूल लोक सभा पाठ हमने नहीं पाया।

हमारी गणना की सीमा: 74.5% का अनुपात “बताया गया उपयोग ÷ जारी राशि” है; यह परियोजनाओं के पूरा होने या परिणाम की दर नहीं है, क्योंकि उपयोग की रिपोर्ट की तारीख़ और उसमें राज्यों की पुरानी शेष राशि शामिल है या नहीं, यह नहीं बताया गया।

महत्व: अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं में मूल्यांकन और विस्तार

जारी राशि बनाम परिणाम: PIB के अनुसार DMEO का मूल्यांकन बिजली, बैंकिंग, संस्थागत स्वास्थ्य-सेवा, शिक्षा और आजीविका तक पहुँच में सुधार बताता है। विज्ञप्ति में मूल्यांकन की तारीख़, नमूना, गाँवों की संख्या या संख्यात्मक निष्कर्ष नहीं हैं, इसलिए ये निष्कर्ष गुणात्मक रूप में सरकार द्वारा बताए गए हैं; हमने रिपोर्ट स्वयं नहीं पढ़ी।

प्रस्ताव और अनुमोदन का फ़र्क: विभाग ने 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है; विज्ञप्ति में अनुमोदन, राशि या विस्तार का ब्योरा नहीं है। इस प्रस्ताव की प्रक्रिया की स्थिति हमने स्रोतों में नहीं पाई।

आदर्श ग्राम की प्रगति का माप: डैशबोर्ड में कुल गाँव, स्कोर 70+ वाले गाँव, घोषणा के लिए भेजे गए और घोषित गाँव अलग-अलग कॉलम हैं। हमारे 18 अक्टूबर 2026 के पढ़ने में बिहार (3,021 गाँव) में स्कोर 70+ वाले 1,148 पर घोषित 0, पश्चिम बंगाल (8,044 गाँव) में 465 पर घोषित 0, जबकि कर्नाटक में 2,182 में से 1,800 घोषित हैं। शून्य के कारण स्रोत में नहीं हैं, इसलिए इसे राज्य के प्रदर्शन का निष्कर्ष नहीं बनाते।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

जो उत्तर में नहीं है: PIB के अनुसार घटक-वार (आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता, छात्रावास) राशि, राज्य-वार जारी राशि, वार्षिक जारी राशि का क्रम, उपयोग की तारीख़, और प्रस्तावित परिव्यय की राशि विज्ञप्ति में नहीं दी गई।

अनसुलझे बिंदु: 3,112 और 3,111 का दायरा (डैशबोर्ड से तमिलनाडु का संकेत मिलता है, पक्का नहीं); विज्ञप्ति का 3,111 (28 जुलाई) बनाम डैशबोर्ड का 3,110 (18 अक्टूबर को पढ़ा; तारीख़ और परिभाषा अलग हो सकती हैं); “30 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश” बनाम डैशबोर्ड के 26 राज्य (अलग घटक और अलग रिपोर्ट, हमने मिलान नहीं किया)।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति और pmagy.gov.in की जीवंत आदर्श ग्राम रिपोर्ट पढ़ी। मूल लोक सभा प्रश्न-उत्तर (संसद के आधिकारिक PDF), DMEO की मूल्यांकन रिपोर्ट, योजना के दिशानिर्देश और प्रस्ताव का दस्तावेज़ नहीं पढ़े गए।

आगे की राह

इसे 28 जुलाई 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; विस्तार के अनुमोदन, मूल्यांकन-रिपोर्ट के आँकड़ों और राज्य-वार उपयोग के लिए आगे की आधिकारिक सूचना देखनी होगी।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) जारी राशि और राज्यों का बताया उपयोग; (2) उपयोग और परिणाम; (3) प्रस्ताव और अनुमोदन; (4) PIB की संख्या, डैशबोर्ड की संख्या और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन; GS-I/II: सामाजिक न्याय।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: PM-AJAY और उसके तीन घटक।

मुख्य भाग में: जारी राशि और रिपोर्ट किए गए उपयोग का फ़र्क; आदर्श ग्राम के आँकड़ों के दायरे की समस्या; गुणात्मक मूल्यांकन की सीमा; प्रस्ताव बनाम अनुमोदन; आवश्यक अतिरिक्त आँकड़े (घटक-वार, राज्य-वार, परिणाम-सूचक)।

निष्कर्ष में: जारी राशि, रिपोर्ट किया गया उपयोग और गुणात्मक मूल्यांकन को अलग रखते हुए विस्तार का निर्णय परखें; प्रस्ताव को अनुमोदन न मानें और घटक-वार, राज्य-वार परिणामों का तुलनीय ब्योरा जोड़ें।

स्रोत

स्रोत: PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति पूरी पढ़ी गई और pmagy.gov.in की आदर्श ग्राम रिपोर्ट की 26 राज्य-पंक्तियाँ पढ़ी गईं। मूल लोक सभा उत्तर का आधिकारिक PDF, DMEO रिपोर्ट और योजना के दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए।

याद रखें: PIB के अनुसार PM-AJAY में 2025-26 तक ₹4,276.62 करोड़ जारी हुए और राज्यों ने ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग बताया (हमारी गणना: लगभग 74.5%), पर यह परिणाम की दर नहीं है; विस्तार केवल प्रस्तावित है; और “3,112 आदर्श ग्राम” का दायरा तथा विज्ञप्ति के 3,111 बनाम डैशबोर्ड के 3,110 का अंतर हमने हल नहीं किया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: PIB के अनुसार PM-AJAY में 2025-26 तक ₹4,276.62 करोड़ जारी हुए और राज्यों ने ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग बताया (हमारी गणना: लगभग 74.5%), पर यह परिणाम की दर नहीं है; विस्तार केवल प्रस्तावित है; और “3,112 आदर्श ग्राम” का दायरा तथा विज्ञप्ति के 3,111 बनाम डैशबोर्ड के 3,110 का अंतर हमने हल नहीं किया।

प्रश्न: PM-AJAY से जुड़ी कौन-सी खबर लेख में दी गई है?

PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने श्री राजा ए के प्रश्न पर लोक सभा में लिखित उत्तर दिया। उत्तर के अनुसार योजना के आरंभ से 2025-26 तक 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ₹4,276.62 करोड़ जारी हुए; राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ₹3,185.072 करोड़ का उपयोग बताया; अकेले 2025-26 में ₹1,100.09 करोड़ जारी हुए। आदर्श ग्राम में 2018-19 से 3,112 गाँव “पहचाने” गए, जिनमें से “तमिलनाडु के 3,111” गाँव आदर्श ग्राम घोषित हुए। नीति आयोग के DMEO के मूल्यांकन का निष्कर्ष यह बताया गया कि योजना बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और आजीविका की पहुँच बढ़ा रही है; और विभाग ने 2026-27 से 2030-31 तक योजना जारी रखने का प्रस्ताव “बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय” के साथ किया है।

प्रश्न: PM-AJAY में जारी राशि, उपयोग और प्रस्ताव में क्या अंतर है?

जारी राशि केंद्र से राज्यों को गई राशि है; “उपयोग” राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट है, केंद्र का स्वतंत्र सत्यापन नहीं। मूल्यांकन के निष्कर्ष सरकार द्वारा बताए गए हैं, और विस्तार अभी केवल “प्रस्तावित” है, स्वीकृत नहीं; बढ़े हुए परिव्यय की राशि विज्ञप्ति में नहीं है।

प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?

जारी राशि बनाम परिणाम: PIB के अनुसार DMEO का मूल्यांकन बिजली, बैंकिंग, संस्थागत स्वास्थ्य-सेवा, शिक्षा और आजीविका तक पहुँच में सुधार बताता है। विज्ञप्ति में मूल्यांकन की तारीख़, नमूना, गाँवों की संख्या या संख्यात्मक निष्कर्ष नहीं हैं, इसलिए ये निष्कर्ष गुणात्मक रूप में सरकार द्वारा बताए गए हैं; हमने रिपोर्ट स्वयं नहीं पढ़ी।

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