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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: पाँच साल में जारी राशि

ग्रामीण विकास / सामाजिक सुरक्षा / संघवाद | समाचार संदर्भ: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) पर लोक सभा उत्तर, PIB 28 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

बाद की सरकारी जानकारी: 14 अक्टूबर 2026 की मंज़ूरी

14 अक्टूबर 2026 की मंत्रिमंडलीय मंज़ूरी में NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना स्वीकृत है। पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को कहा गया है। दिव्यांगजन पेंशन में बदलाव अलग हैं; उन्हें इस पारिवारिक लाभ योजना की सहायता में बदलाव न समझें। विज्ञप्ति के अनुसार बदलाव वाले दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं। नीचे के जुलाई वाले जारी राशि, राज्य-सीमा और स्रोतों में ₹20,000 बनाम ₹10,000 के अंतर का ऐतिहासिक विश्लेषण यथावत है; इस मंज़ूरी से वह पुराना स्रोत-अंतर अपने-आप हल नहीं होता।

इस अद्यतन का स्रोत: PIB, मंत्रिमंडलीय निर्णय, 14 अक्टूबर 2026। मूल लेख के ऐतिहासिक आँकड़े और उसकी स्रोत-सीमाएँ नीचे यथावत हैं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का घटक है। PIB की 7 नवंबर 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार इसमें ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवार को, प्रमुख कमाऊ सदस्य (18 से 59 वर्ष की आयु) की मृत्यु पर, ₹20,000 की एकमुश्त सहायता मिलती है; उसी विज्ञप्ति में 2025-26 के लिए NFBS का बजट ₹659.00 करोड़ और NSAP का कुल बजट ₹9,652 करोड़ बताया गया है। NSAP की वेबसाइट के प्रश्नोत्तर पृष्ठ पर यही राशि ₹10,000 और आयु-सीमा 18 से 65 वर्ष लिखी है, जिसकी तारीख़ पृष्ठ पर नहीं है।

खबरों में क्यों

PIB की 28 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोक सभा में लिखित उत्तर दिया। प्रश्न 1596 में पिछले पाँच वर्षों में आवंटित और उपयोग हुआ बजट तथा लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या, राज्य और वर्ष-वार, पूछी गई थी। उत्तर के अनुलग्नक में इसके बजाय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार “जारी राशि” और “राज्य सीमा/सीलिंग (संख्या में)” दी गई। उत्तर के अनुसार केंद्र सहायता राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर, राज्य-वार लाभार्थी-सीमा के भीतर, जारी करता है; 2026-27 से राशि SNA-SPARSH व्यवस्था से जारी हो रही है और पहली किस्त के लिए ₹369.25 करोड़ की “मदर सैंक्शन” राज्यों को दी गई है।

आरेख: NFBS में 2021-22 से 2025-26 तक जारी राशि, 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में से 10 को पाँच साल में शून्य, और पूछा बनाम मिला, PIB की विज्ञप्तियों से
आरेख: PIB की एक विज्ञप्ति के आधार पर pcsmantra.com का मौलिक आरेख

मुख्य तथ्य और आंकड़े

जारी राशि, ₹ करोड़ (PIB 28 जुलाई 2026, अनुलग्नक का कुल) 2021-22: 339.25; 2022-23: 458.88; 2023-24: 336.48; 2024-25: 394.19; 2025-26: 380.14। पाँच वर्ष का योग हमारी गणना से 1,908.94।
राज्य सीमा (उसी अनुलग्नक का कुल) 3,58,840; सबसे बड़ी: उत्तर प्रदेश 73,075, बिहार 35,859, महाराष्ट्र 34,987, मध्य प्रदेश 30,826।
बजट 2025-26 (PIB, 7 नवंबर 2025) NFBS ₹659.00 करोड़; NSAP कुल ₹9,652 करोड़।
2026-27 की पहली किस्त (उत्तर 1596) SNA-SPARSH के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ₹369.25 करोड़ की मदर सैंक्शन; इसे केवल वही राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उपयोग कर सकते हैं जो SNA-SPARSH पर जुड़ चुके हैं। यह जारी राशि के समान चीज़ नहीं है।
तमिलनाडु (उत्तर 1596 और उत्तर 410, 21 जुलाई 2026) दोनों उत्तरों में 2024-25 में ₹8.17 करोड़, 2025-26 में ₹12.06 करोड़, सीमा 18,445; 2026-27 की पहली किस्त की मदर सैंक्शन ₹18.99 करोड़।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो तुलनीय नहीं है

जो मेल खाता है (हमारी गणना): राज्यों की सीमाओं का योग 3,58,840 अनुलग्नक के कुल से ठीक मेल खाता है। 2021-22 से 2025-26 के वार्षिक कुल अनुलग्नक में 339.25, 458.88, 336.48, 394.19 और 380.14 हैं; पंक्तियों का योग इनसे 0.01 से 0.03 करोड़ तक अलग है, जो पूर्णांकन-स्तर का है। उत्तर 410 (21 जुलाई 2026) का 2024-25 और 2025-26 का NFBS कुल (394.19 और 380.14) और तमिलनाडु के आँकड़े इसी अनुलग्नक से मेल खाते हैं।

जो अलग दिखता है पर तुलना योग्य नहीं: बजट 2025-26 ₹659.00 करोड़ और उस वर्ष की जारी राशि ₹380.14 करोड़ का अनुपात हमारी गणना से लगभग 57.7% है, पर यह उपयोग-दर नहीं है: बजट के आँकड़े में अनुमान और संशोधित अनुमान का भेद हमने नहीं पढ़ा, और जारी राशि भुगतान नहीं है। इसी तरह 2026-27 की ₹369.25 करोड़ की मदर सैंक्शन नई व्यवस्था की स्वीकृति है, इसलिए उसे 2025-26 की जारी राशि के बराबर रखकर तुलना नहीं करते।

जो हमने हल नहीं किया: प्रति परिवार राशि के दो आँकड़े हैं: ₹20,000 (PIB, नवंबर 2025) और ₹10,000 (NSAP प्रश्नोत्तर पृष्ठ, तारीख़-रहित)। इसके अलावा “सीमा” का अर्थ वार्षिक सीमा है या कुल, यह उत्तर में नहीं है, और जारी राशि भुगतान नहीं है। इसलिए हम जारी राशि को परिवारों की संख्या में नहीं बदलते और यह भी नहीं कहते कि सीमा कितनी भरी।

महत्व: सामाजिक सुरक्षा में राज्य और केंद्र की भूमिका

प्रस्ताव-आधारित जारी राशि: उत्तर के अनुसार राशि राज्यों के प्रस्तावों पर, सीमा के भीतर, जारी होती है। अनुलग्नक में जारी राशि असमान और टुकड़ों में दिखती है (कारण उत्तर में नहीं, हमारा केवल वर्णन): कर्नाटक में 2023-24 और 2024-25 में शून्य, फिर 2025-26 में ₹47.15 करोड़; महाराष्ट्र में 2021-22 और 2022-23 में राशि, उसके बाद तीन वर्ष शून्य। शून्य का कारण उत्तर नहीं बताता।

जिन्हें पाँच साल में कुछ नहीं मिला: 36 में से 10 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को पाँचों वर्षों में शून्य दर्ज है: गोवा, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। इनकी सीमाओं का योग 25,647 है (हमारी गणना: कुल सीमा का लगभग 7.1%)। “शून्य जारी” का अर्थ “शून्य लाभार्थी” नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उत्तर में शून्य का कारण (प्रस्ताव न आना, अधूरे प्रस्ताव या अन्य) नहीं बताया गया।

केंद्र और राज्यों के बीच बँटवारा: उत्तर 410 के अनुसार NSAP के दिशानिर्देशों में लाभार्थियों की पहचान/सत्यापन, भुगतान, बंद करने और वार्षिक सत्यापन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की है। उत्तर प्रदेश को पाँच वर्ष की जारी राशि का हिस्सा हमारी गणना से लगभग 36.2% है, जबकि उसकी सीमा कुल का लगभग 20.4% है; यह दो अलग मापदंडों की तुलना है, कार्यकुशलता का माप नहीं।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

जो पूछा गया और जो उत्तर में आया: प्रश्न में आवंटित और उपयोग हुए बजट तथा वास्तविक लाभार्थियों की संख्या माँगी गई थी। उत्तर में केवल जारी राशि और सीमा है; आवंटन, उपयोग और वास्तविक लाभार्थी अनुलग्नक में नहीं हैं। प्रश्न का एक भाग भुगतान में देरी के कारण पूछता था; उत्तर में केंद्र का कहना है कि पूरे प्रस्ताव मिलने पर उन्हें शीघ्र निपटाया जाता है और राज्यों से समय पर पूरे प्रस्ताव देने का अनुरोध किया जाता है, तथा बाक़ी राज्यों को SNA-SPARSH पर जोड़ने में सहयोग दिया जा रहा है। कितने प्रस्ताव लंबित हैं, यह नहीं बताया गया।

अनसुलझे बिंदु: प्रति परिवार राशि के दो आँकड़े, “सीमा” की परिभाषा, शून्य जारी राशि के कारण, और राज्य-वार वास्तविक भुगतान स्रोतों में नहीं हैं। बजट का अनुमान या संशोधित अनुमान होने का भेद भी हमने नहीं पढ़ा।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने 28 जुलाई 2026 की PIB विज्ञप्ति और लोक सभा उत्तर 1596 और 410 के आधिकारिक पाठ (अनुलग्नक सहित) पूरे पढ़े। 7 नवंबर 2025 की PIB विज्ञप्ति के NFBS और बजट वाले अंश और NSAP के प्रश्नोत्तर के NFBS वाले प्रश्न पढ़े। NSAP दिशानिर्देश, SNA-SPARSH की प्रक्रिया और राज्य-स्तर के भुगतान-आँकड़े नहीं पढ़े गए।

आगे की राह

इसे 28 जुलाई 2026 तक की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; वास्तविक लाभार्थियों और उपयोग के लिए NSAP के पोर्टल या राज्यों के आँकड़ों की आगे की सूचना देखनी होगी।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) बजट आवंटन, केंद्र की जारी राशि, मदर सैंक्शन और वास्तविक भुगतान; (2) राज्य की सीमा और वास्तविक लाभार्थी; (3) शून्य जारी राशि और शून्य लाभार्थी; (4) PIB की संख्या और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, संघ-राज्य संबंध और सामाजिक सुरक्षा; GS-III: समावेशी विकास।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NFBS और NSAP।

मुख्य भाग में: जारी राशि, सीमा, आवंटन और उपयोग का फ़र्क; पाँच वर्ष के रुझान और राज्यों में असमानता; शून्य जारी राशि की व्याख्या की सीमा; केंद्र-राज्य ज़िम्मेदारियाँ और SNA-SPARSH; आवश्यक आँकड़े।

निष्कर्ष में: केंद्र की जारी राशि को वास्तविक उपयोग या लाभार्थियों तक सहायता पहुँचने का प्रमाण न मानें; शून्य राशि के कारण, राज्य-वार उपयोग और लाभार्थियों का ब्योरा जोड़कर सामाजिक सुरक्षा का असर परखें।

स्रोत

स्रोत: 28 जुलाई 2026 की PIB विज्ञप्ति और लोक सभा उत्तर 1596 तथा 410 के पाठ और अनुलग्नक पूरे पढ़े गए। 7 नवंबर 2025 के PIB प्रेस नोट के NFBS, सीमा और बजट वाले अंश तथा NSAP प्रश्नोत्तर पृष्ठ का NFBS वाला अंश पढ़ा गया। NSAP दिशानिर्देश और राज्य-स्तर के भुगतान-आँकड़े नहीं पढ़े गए।

याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार NFBS में 2021-22 से 2025-26 तक केंद्र ने ₹339.25, 458.88, 336.48, 394.19 और 380.14 करोड़ जारी किए (हमारी गणना: कुल ₹1,908.94 करोड़), और 36 में से 10 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को पाँचों वर्ष शून्य दर्ज है। पर यह जारी राशि है, आवंटन, उपयोग या लाभ पाए परिवारों की संख्या नहीं; और ₹20,000 बनाम ₹10,000 की प्रति परिवार राशि तथा “सीमा” का अर्थ हमने हल नहीं किया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 14 अक्टूबर 2026 की मंत्रिमंडलीय मंज़ूरी में NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना स्वीकृत है। पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को कहा गया है।

प्रश्न: 14 अक्टूबर 2026 की मंज़ूरी के बारे में लेख में क्या जानकारी है?

14 अक्टूबर 2026 की मंत्रिमंडलीय मंज़ूरी में NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना स्वीकृत है। पारिवारिक लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को कहा गया है। दिव्यांगजन पेंशन में बदलाव अलग हैं; उन्हें इस पारिवारिक लाभ योजना की सहायता में बदलाव न समझें। विज्ञप्ति के अनुसार बदलाव वाले दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं।

प्रश्न: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवंटन, जारी राशि और उपयोग को अलग क्यों रखा जाता है?

अनुलग्नक में “जारी राशि” केंद्र से राज्यों को गई राशि है; वह आवंटन नहीं है और न यह बताती है कि कितनी राशि परिवारों तक पहुँची। PIB के वाक्य में अनुलग्नक को “लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सीमा)” कहा गया है, पर उत्तर के अनुसार जारी राशि “राज्य-वार लाभार्थी-सीमा के अधीन” है; यानी सीमा अनुमत अधिकतम संख्या है, वास्तविक पाए हुए लाभार्थियों की गिनती नहीं (यह हमारा पाठ-आधारित पाठन है)। इसलिए इन आँकड़ों से यह नहीं निकलता कि कितने परिवारों को लाभ मिला।

प्रश्न: इस विषय का क्या महत्व है?

प्रस्ताव-आधारित जारी राशि: उत्तर के अनुसार राशि राज्यों के प्रस्तावों पर, सीमा के भीतर, जारी होती है। अनुलग्नक में जारी राशि असमान और टुकड़ों में दिखती है (कारण उत्तर में नहीं, हमारा केवल वर्णन): कर्नाटक में 2023-24 और 2024-25 में शून्य, फिर 2025-26 में ₹47.15 करोड़; महाराष्ट्र में 2021-22 और 2022-23 में राशि, उसके बाद तीन वर्ष शून्य। शून्य का कारण उत्तर नहीं बताता।

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