बाल संरक्षण / केंद्र प्रायोजित योजनाएँ | समाचार संदर्भ: मिशन वात्सल्य पर लोक सभा उत्तर, 24 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल तथा आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ देती है। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके राज्य-वार अनुलग्नक हैं।
खबरों में क्यों
24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने श्री नीरज मौर्य, श्री लालजी वर्मा और श्री बाबू सिंह कुशवाहा के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1005 (“Mission Vatsalya Scheme”) का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) योजना का मुख्य उद्देश्य और राज्य-वार जारी निधि, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों और आँवला संसदीय क्षेत्र में; (ख) कार्यान्वयन और निगरानी की व्यवस्था; (ग) बाल कल्याण और संरक्षण समिति द्वारा चिह्नित और प्रायोजित बच्चों की संख्या; (घ) वित्तीय सहायता पाने वाले बच्चों की संख्या; (ङ) 18 वर्ष पूरे करके बाल देखभाल संस्थाएँ छोड़ने वालों को दी गई वित्तीय पुनर्वास सहायता।

मुख्य तथ्य और आंकड़े
| योजना का स्वरूप (उत्तर) | राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से “pre-defined cost sharing basis” पर लागू; संस्थागत देखभाल, गैर-संस्थागत देखभाल और आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ। गैर-संस्थागत घटक: प्रायोजन (Sponsorship), पालन-पोषण देखभाल (Foster Care) और बाद की देखभाल (After Care)। |
|---|---|
| निगरानी (उत्तर) | राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी और राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति; ज़िला स्तर पर ज़िला बाल संरक्षण इकाई, ज़िला बाल कल्याण और संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति। ज़िलाधिकारी ज़िले में नोडल प्राधिकारी हैं। NCPCR और राज्य आयोग (SCPCR) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत निगरानी करते हैं। |
| 2025-26 में जारी राशि (छपी, ₹ करोड़) | उत्तर प्रदेश 107.15; तमिलनाडु 89.14; महाराष्ट्र 78.90; मध्य प्रदेश 61.82; बिहार 51.95; ओडिशा (अनुलग्नक में “Orissa”) 51.92। सबसे कम: लक्षद्वीप 0.09, गुजरात 2.49, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2.89, गोवा 3.07, लद्दाख 3.20। अनुलग्नक में कुल की पंक्ति नहीं है। |
| जोड़ और संकेंद्रण (हमारी गणना) | 36 पंक्तियों का जोड़ ₹1,033.25 करोड़ (छपा कुल नहीं है)। पहले तीन राज्य (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र) लगभग 26.6% और पहले पाँच लगभग 37.6%; उत्तर प्रदेश अकेला लगभग 10.4%। यह जारी राशि का वितरण है, बच्चों की संख्या या ज़रूरत से तुलना नहीं। |
| उत्तर प्रदेश के बच्चे (उत्तर) | गैर-संस्थागत देखभाल में 15,000 बच्चे, 31.03.2026 तक; प्रायोजन, पालन-पोषण और बाद की देखभाल का अलग बँटवारा उत्तर में नहीं है। |
आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो नहीं
जो मेल खाता है (हमारी गणना, पाठ और पृष्ठ-चित्र से): अनुलग्नक की 36 पंक्तियाँ क्रम-संख्या 1 से 36 तक पूरी हैं, पृष्ठ-चित्र से मिलाई गईं, और उनका जोड़ ₹1,033.25 करोड़ है। अनुलग्नक में कुल की पंक्ति नहीं है, इसलिए यह जोड़ हमारा है, सरकारी कुल नहीं।
जो मेल नहीं खाता या अस्पष्ट है: कुछ राज्यों की राशि बहुत कम है (गुजरात 2.49, गोवा 3.07, लक्षद्वीप 0.09) जबकि मेघालय 42.75, मणिपुर 34.36 और मिज़ोरम 33.65 छपे हैं। उत्तर इसका कारण नहीं बताता और हमने कोई कारण नहीं माना; राशि जारी होने की शर्तें और अनुपात (केंद्र और राज्य का हिस्सा) उत्तर में नहीं हैं।
पूछा गया बनाम दिया गया: (ग)-(घ) में आँवला क्षेत्र और बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर ज़िलों में चिह्नित, प्रायोजित और सहायता पाने वाले बच्चों की संख्या माँगी गई थी; उत्तर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 15,000 बच्चे देता है और कहता है कि ज़िला-वार और संसदीय क्षेत्र-वार आँकड़े केंद्र में नहीं रखे जाते। (ङ) में 18 वर्ष पूरे करके संस्था छोड़ने वालों की वित्तीय पुनर्वास सहायता माँगी गई थी; उत्तर “After Care” को घटक के रूप में गिनाता है, पर संख्या या राशि नहीं देता।
अवधि: जारी राशि वित्त वर्ष 2025-26 की है और बच्चों की संख्या 31.03.2026 तक की; दोनों में से कोई भी 2026-27 की पहली तिमाही का आँकड़ा नहीं है।
महत्व: निधि के आँकड़े और बच्चों तक पहुँच के आँकड़े अलग हैं
केंद्र के पास आँकड़ों की सीमा: उत्तर के अनुसार ज़िला-वार और संसदीय क्षेत्र-वार आँकड़े केंद्र में नहीं रखे जाते; इस उत्तर में ज़िला-स्तर का कोई आँकड़ा नहीं है।
राज्यों में असमान राशि: राज्यों की जारी राशि 0.09 से 107.15 करोड़ तक है (छपी)। हमने इसकी तुलना बच्चों की संख्या, संस्थाओं की संख्या या प्रस्तावों से नहीं की, क्योंकि ये उत्तर में नहीं हैं।
चुनौतियाँ और जो उत्तर में नहीं है
पूछा गया, पर नहीं मिला: चिह्नित और प्रायोजित बच्चों की संख्या; सहायता पाने वाले बच्चों की संख्या; ज़िला-वार और संसदीय क्षेत्र-वार आँकड़े; 18 वर्ष के बाद की वित्तीय पुनर्वास सहायता; अन्य राज्यों में बच्चों की संख्या।
अनसुलझे बिंदु: राज्यों के बीच जारी राशि के बड़े अंतर का आधार; अनुलग्नक में कुल का अभाव; उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चों का घटक-वार बँटवारा; राशि किन घटकों पर है।
जो हमने नहीं पढ़ा: हमने केवल लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1005 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े। मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देश, केंद्र-राज्य हिस्से का अनुपात और राज्यों की रिपोर्टें नहीं पढ़ी गईं।
आगे की राह
इसे 24 जुलाई 2026 के उत्तर की दिनांकित सरकारी जानकारी मानें; राज्य-वार बच्चों की संख्या, घटक-वार निधि और बाद की देखभाल की सहायता के आँकड़े तब देखे जा सकेंगे जब मंत्रालय उन्हें प्रकाशित करे।
अवधारणा में अंतर
चार बातें अलग रखें: (1) 2025-26 में राज्यों को जारी राशि; (2) 31.03.2026 तक गैर-संस्थागत देखभाल पाने वाले बच्चे (केवल उत्तर प्रदेश); (3) बाद की देखभाल की सहायता (उत्तर में अनुपलब्ध); (4) उत्तर के आँकड़े और हमारी गणना।
मेंस दृष्टि
GS-II: कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ, बाल संरक्षण और संघवाद; GS-I: सामाजिक मुद्दे।
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: योजना और प्रश्न 1005 (24.07.2026)।
मुख्य भाग में: 2025-26 में 36 पंक्तियाँ, जोड़ ₹1,033.25 करोड़ (हमारा; छपा कुल नहीं); पहले पाँच राज्य लगभग 37.6% (हमारी गणना); उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चे (31.03.2026); राशि और बच्चों का अनुपात क्यों नहीं बना; पूछा गया बनाम दिया गया (ज़िला-वार, प्रायोजित, बाद की देखभाल); ज़रूरी अतिरिक्त आँकड़े।
निष्कर्ष में: जारी निधि को बच्चों तक पहुँची सहायता या प्रति-बच्चा व्यय न मानें; पहुँच का मूल्यांकन समान अवधि के राज्य-वार लाभार्थियों, घटक-वार निधि और बाद की देखभाल के विवरण से ही करें।
स्रोत
स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1005 का आधिकारिक पाठ और अनुलग्नक पढ़े गए, जोड़ जाँचे गए और अनुलग्नक का पृष्ठ-चित्र देखा गया। दिशानिर्देश नहीं पढ़े गए।
याद रखें: लोक सभा उत्तर के अनुसार मिशन वात्सल्य में 2025-26 में राज्यों को जारी राशि 0.09 से 107.15 करोड़ तक है (हमारा जोड़ ₹1,033.25 करोड़, छपा कुल नहीं); उत्तर प्रदेश में 15,000 बच्चे गैर-संस्थागत देखभाल में हैं, पर ज़िला-वार आँकड़े और बाद की देखभाल की सहायता उत्तर में नहीं है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल तथा आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ देती है। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके राज्य-वार अनुलग्नक हैं।
प्रश्न: मिशन वात्सल्य का उद्देश्य और योजना का प्रकार क्या है?
मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल तथा आपातकालीन आउटरीच सेवाएँ देती है। इस लेख का आधार केवल लोक सभा के एक उत्तर और उसके राज्य-वार अनुलग्नक हैं।
प्रश्न: मिशन वात्सल्य के प्रश्न में निधि और बच्चों से जुड़े कौन-से ब्योरे माँगे गए थे?
24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने श्री नीरज मौर्य, श्री लालजी वर्मा और श्री बाबू सिंह कुशवाहा के लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1005 ("Mission Vatsalya Scheme") का उत्तर दिया। प्रश्न में पूछा गया था: (क) योजना का मुख्य उद्देश्य और राज्य-वार जारी निधि, विशेषकर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों और आँवला संसदीय क्षेत्र में; (ख) कार्यान्वयन और निगरानी की व्यवस्था; (ग) बाल कल्याण और संरक्षण समिति द्वारा चिह्नित और प्रायोजित बच्चों की संख्या; (घ) वित्तीय सहायता पाने वाले बच्चों की संख्या; (ङ) 18 वर्ष पूरे करके बाल देखभाल संस्थाएँ छोड़ने वालों को दी गई वित्तीय पुनर्वास सहायता।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चों और जारी निधि से प्रति-बच्चा अनुपात क्यों नहीं निकाला गया?
उत्तर के अनुसार: "State and UT-wise details of funds released including State of Uttar Pradesh under Mission Vatsalya scheme during the financial year 2025-26 are at Annexure." बच्चों के बारे में केवल यह कहा गया: "Total 15,000 children have been supported for Non-Institutional care for the State of Uttar Pradesh under Mission Vatsalya Scheme, as on 31.03.2026. District-wise and Parliamentary Constituency-wise data is not maintained centrally." अनुलग्नक की राशि वर्ष 2025-26 की है और बच्चों की संख्या 31.03.2026 की स्थिति है; उत्तर यह नहीं बताता कि राशि किन घटकों पर है, इसलिए हमने राशि और बच्चों से कोई प्रति-बच्चा अनुपात नहीं बनाया।



