
खबरों में क्यों
हिंदुस्तान टाइम्स और PTI (द हिंदू, बिज़नेसलाइन) की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़े अवमानना मामले में संजय राउत और निखिल वागले को 17 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि राउत दोपहर 2 बजे सशरीर और वागले वर्चुअल रूप से उपस्थित हों। मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर है।
रिपोर्टों के अनुसार मुख्य बातें
- सुनवाई की तिथि: 28 अक्टूबर 2026, जो कैलेंडर के अनुसार बुधवार है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बुधवार लिखा है, जबकि द हिंदू/PTI की रिपोर्ट में “मंगलवार” है।
- मामला: SCBA बनाम निखिल वागले एवं अन्य। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार याचिका में संविधान का अनुच्छेद 129 और न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 आधार बताए गए हैं।
- पहले का नोटिस: रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।
- सहमति: रिपोर्टों के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कार्यवाही के लिए सहमति दी थी।
- वागले का पक्ष: उनकी ओर से अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बिना शर्त माफ़ी हलफ़नामे के रूप में देने और संबंधित पोस्ट हटाए जाने की बात कही।
- राउत का पक्ष: रिपोर्टों के अनुसार राउत की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ और उनका हलफ़नामा रिकॉर्ड पर नहीं था। उन्होंने PTI से कहा कि वे उपस्थित होंगे।
क्या सिद्ध है और क्या नहीं
रिपोर्टों के स्तर पर: पीठ का निर्देश, 17 नवंबर की दोपहर 2 बजे की तिथि और दोनों के लिए अलग-अलग उपस्थिति-प्रकार।
अभी तय नहीं: पोस्टों की सामग्री अवमानना है या नहीं, यह न्यायालय ने तय नहीं किया है। आरोप कथित हैं और दोनों का पक्ष सुनवाई में आना बाकी है।
अनुमान से बचें: माफ़ी या हलफ़नामे से मामला अपने-आप समाप्त नहीं होता। यह न्यायालय के विवेक पर है, और हमारे पढ़े स्रोतों में इसका निर्णय उपलब्ध नहीं है।
परीक्षा-दृष्टि
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार अनुच्छेद 129 और 142 के अंतर्गत न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। उसी पृष्ठ के अनुसार, अवमानना-कार्यवाही के 1975 के नियमों के तहत किसी व्यक्ति की याचिका पर आपराधिक अवमानना में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति आवश्यक है। प्रिलिम्स में इन प्रावधानों की प्रकृति और मुख्य परीक्षा में अवमानना-शक्ति तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संतुलन पर प्रश्न बन सकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
न्यायालय की अवमानना की शक्ति और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की विवेचना कीजिए। न्यायपालिका की आलोचना के संदर्भ में इस शक्ति के प्रयोग की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए?
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: अनुच्छेद 129 और अवमानना-शक्ति का उद्देश्य बताएँ, और वर्तमान मामले को केवल उदाहरण के रूप में रखें, क्योंकि उसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।
मुख्य भाग में: न्यायालय की गरिमा और जनविश्वास की रक्षा को एक पक्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा रचनात्मक आलोचना को दूसरा पक्ष रखें। प्रक्रियागत सुरक्षा, जैसे अटॉर्नी जनरल की सहमति, नोटिस और सुनवाई का अवसर, उल्लेख करें। ध्यान रखें कि ये बिंदु विश्लेषण हैं, इस मामले के बारे में रिपोर्ट के दावे नहीं।
निष्कर्ष में: शक्ति के संयमित प्रयोग, स्पष्ट मानकों और खुली, ज़िम्मेदार सार्वजनिक बहस के संतुलन का सुझाव दें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना-शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 129 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
2. 1975 के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति की याचिका पर आपराधिक अवमानना में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति आवश्यक है।
3. रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने राउत और वागले दोनों को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b)। कथन 1 और 2 सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार सही हैं। कथन 3 ग़लत है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार राउत को सशरीर और वागले को वर्चुअल रूप से उपस्थित होना है।
प्रश्न 2. रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने संजय राउत को अवमानना मामले में किस रूप में उपस्थित होने को कहा है?
(a) 17 नवंबर को वर्चुअल रूप से
(b) 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे सशरीर
(c) 28 अक्टूबर को सशरीर
(d) उपस्थिति से पूर्ण छूट के साथ
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b)। रिपोर्टों के अनुसार राउत को 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे सशरीर और वागले को वर्चुअल रूप से उपस्थित होना है। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट 16 अक्टूबर के नोटिस में थी, इस निर्देश में नहीं।
स्रोत और तथ्य-सीमा
- हिंदुस्तान टाइम्स: SC summons Sanjay Raut, Nikhil Wagle in contempt case over posts on CJI (पढ़ा)।
- द हिंदू (PTI): Supreme Court summons Sanjay Raut in person, Nikhil Wagle virtually in contempt case on November 17 (पढ़ा)।
- बिज़नेसलाइन (PTI): Sanjay Raut must appear in person, Nikhil Wagle virtually in Supreme Court contempt case (पढ़ा)।
- सर्वोच्च न्यायालय: क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 129, 142 और अवमानना-कार्यवाही के 1975 के नियम) (पढ़ा)।
सीमा: न्यायालय का आदेश-पाठ और याचिका हमने नहीं पढ़ी; ब्योरे समाचार-रिपोर्टों से हैं। कथित पोस्टों की सामग्री यहाँ नहीं दी गई है। किसी भी पक्ष के विरुद्ध अवमानना का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
इस लेख को डाउनलोड करें: PDF
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: हिंदुस्तान टाइम्स और PTI (द हिंदू, बिज़नेसलाइन) की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़े अवमानना मामले में संजय राउत और निखिल वागले को 17 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि राउत दोपहर 2 बजे सशरीर और वागले वर्चुअल रूप से उपस्थित हों।
प्रश्न: यह मामला किसकी याचिका पर है?
मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर है।
प्रश्न: सुनवाई की तिथि और वार के बारे में रिपोर्टों में क्या अंतर है?
सुनवाई की तिथि: 28 अक्टूबर 2026, जो कैलेंडर के अनुसार बुधवार है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बुधवार लिखा है, जबकि द हिंदू/PTI की रिपोर्ट में “मंगलवार” है।
प्रश्न: पहले क्या नोटिस जारी हुआ था?
पहले का नोटिस: रिपोर्टों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।



