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FICCI का शताब्दी-वर्ष: ‘इंडिया फर्स्ट’ और कॉरपोरेट जिम्मेदारी का सवाल

FICCI's Centenary Year: 'India First' and the Corporate Responsibility Question

समाचार: 19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 20 नवंबर 2026

विषय का मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
इस लेख में
  1. खबरों में क्यों
  2. FICCI: स्वतंत्रता से भी पुरानी संस्था
  3. ‘इंडिया फर्स्ट’: अगले 20 वर्षों का आधार
  4. घरेलू बाज़ार ‘कम्फर्ट ज़ोन’ नहीं
  5. चार क्षेत्र, चार खाली जगहें
  6. सरकार ने क्या दिया, उद्योग से क्या पूछा
  7. मुनाफ़ा बढ़ा, पर हिस्सेदारी कहाँ?
  8. विश्लेषण: आत्मनिर्भरता की असली कसौटी
  9. आगे की राह
  10. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
  11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
  12. स्रोत

खबरों में क्यों

19 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक आम सम्मेलन और वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया।[1] यह अधिवेशन इसलिए भी खास था क्योंकि FICCI अपने शताब्दी-वर्ष के समारोह आयोजित कर रहा है। शताब्दी समारोह के इस मंच से प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने दो तरह की बातें रखीं, एक तरफ अगले 20 वर्षों के लिए ‘इंडिया फर्स्ट’ का रोडमैप, और दूसरी ओर कुछ सीधे सवाल: कर में छूट और सुविधाएँ मिलने के बाद कर्मचारियों के वेतन और रोज़गार क्यों नहीं बढ़े?[2]

FICCI: स्वतंत्रता से भी पुरानी संस्था

स्थापना: FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में घनश्यामदास बिड़ला और सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास रहे, और यह गठन उस दौर की स्वदेशी भावना से प्रेरित था।[3] आज यह भारत का अग्रणी शीर्ष उद्योग संगठन है।

शताब्दी का अर्थ: प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी संस्था का अपनी लंबी यात्रा में लगातार सजग और सक्रिय रहना, बदलते समय के साथ खुद को ढालना और देश की आर्थिक यात्रा में भूमिका निभाते रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने एक तीखी टिप्पणी भी की: 1930 में गांधीजी उद्योग जगत के पास स्वदेशी की बात लेकर आए थे, और इतने वर्षों बाद भी आयात-निर्भरता घटाने की वही बात दोहरानी पड़ रही है, यह आत्म-चिंतन का मौका है।[2]

‘इंडिया फर्स्ट’: अगले 20 वर्षों का आधार

मुख्य अपील: प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि अगले 20 वर्षों के हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाए। इससे देश आत्मनिर्भर होगा और कारोबार की वृद्धि के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।[1]

परिप्रेक्ष्य: उन्होंने संसाधनों के हथियारीकरण (weaponisation of resources) के मौजूदा दौर का ज़िक्र किया, जब देश खनिज, ऊर्जा और आपूर्ति-शृंखला को दबाव का साधन बना रहे हों, तब रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाती है। उन्होंने गीता के ‘उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्’ (मनुष्य स्वयं अपना उत्थान करे, स्वयं को गिरने न दे) का उद्धरण देते हुए कहा कि व्यक्ति, उद्योग और राष्ट्र, तीनों के लिए समय-समय पर आत्म-चिंतन ज़रूरी है।[2]

आर्थिक पृष्ठभूमि: भाषण में भारत को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया गया, जिसमें लगभग 7% की वृद्धि के अनुमान हैं। अक्टूबर 2026 में भारत का मासिक माल निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का उच्चतम मासिक आंकड़ा बताया गया। प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं।[1]

घरेलू बाज़ार ‘कम्फर्ट ज़ोन’ नहीं

सीधी बात: 140 करोड़ का घरेलू बाज़ार उद्योग का ‘कम्फर्ट जोन’ नहीं होना चाहिए, यानी ‘माल बिकेगा ही’ वाली मानसिकता से गुणवत्ता पर समझौता नहीं चल सकता। इस बाज़ार से वह आत्मविश्वास लेना है जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा की जा सके।[2]

गुणवत्ता का सवाल: प्रधानमंत्री ने ‘यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का है’ कहकर देश के ग्राहकों को समझाने वाली सोच पर सवाल उठाया, क्या देश के लोग गुणवत्ता के हकदार नहीं? उन्होंने उद्योग से दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने में निवेश करने, वैश्विक मानकों को पूरा करने और वितरण नेटवर्क बनाने को कहा।[2]

चार क्षेत्र, चार खाली जगहें

दवा उद्योग: भारत ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ के नाम से जाना जाता है और तैयार दवाओं में मजबूत है, फिर भी सक्रिय दवा-घटक (API), बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स की सैकड़ों श्रेणियों में अरबों डॉलर का आयात होता है। तैयार दवा की ताकत के साथ अब कच्चे घटकों की क्षमता भी बनानी होगी।[1]

इस्पात और एल्युमिनियम: भारत हज़ारों करोड़ रुपये का लौह-अयस्क निर्यात करता है, परंतु परिष्कृत (finished) इस्पात आयात भी करता है। बॉक्साइट के विशाल भंडार होते हुए भी विशेष एल्युमिनियम मिश्र-धातुएँ आयातित हैं। उद्योग को यह पहचानना होगा कि किन ग्रेड का आयात हो रहा है और उनकी घरेलू उत्पादन तकनीक विकसित करनी होगी।[2]

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: भारत जैसे बड़े कृषि-देश की वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 2 से 2.5% है। सुखद पक्ष यह है कि 12 वर्षों में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य (processed food) का हिस्सा 13% से बढ़कर 20% से अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत की कृषि-निवेश से हिचकिचाहट पर टिप्पणी की और विश्वसनीय खरीद प्रणाली (procurement) तथा विदेशी बाज़ारों की माँग के अनुरूप उत्पाद-लाइन बनाने को कहा।[1]

इंजीनियरिंग और मशीनरी: हैंड टूल्स और पावर टूल्स के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बहुत छोटा है। विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए पैकेजिंग उपकरण, सिंचाई प्रणालियों और फ़ैक्ट्री मशीनों का बाज़ार इंतज़ार में है; बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन क्षमता बनाने में मदद कर सकती हैं।[2]

सरकार ने क्या दिया, उद्योग से क्या पूछा

कर और व्यवस्था में बदलाव: भाषण में गिनाए गए प्रमुख बदलाव: बुनियादी कॉरपोरेट कर दर 2014 की 30% से घटाकर 22% की गई; 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर शून्य किया गया, जिससे लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ी; रिटर्न-रिफंड व्यवस्था सरल हुई और पहले 8 महीने लगने वाले रिफंड अब एक सप्ताह में आने लगे; GST सुधारों से कई उत्पादों पर कर घटा, जिससे माँग बढ़ी और उद्योग को सीधा लाभ पहुँचा।[2]

व्यापार समझौते: हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि इन समझौतों से खुले दरवाज़ों का लाभ उठाने की कोई योजना उद्योग जगत ने बनाई है या नहीं।[2]

खुले दरवाज़े की बात: उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि बिना झिझक पत्र लिखकर बताए कि कौन-से सुधार अभी बाकी हैं, “यह पुरानी सरकारों जैसी नहीं, दोस्ती निभाने वाली सरकार है।”[2]

मुनाफ़ा बढ़ा, पर हिस्सेदारी कहाँ?

तीखे सवाल: कर में दी गई राहत का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने सभा में बैठे उद्योगपतियों से पूछा: “क्या आपने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं।”[2]

मुद्दा क्या है: सरकारी राहत का तर्क यह रहा कि कर में कटौती से कंपनियों के पास निवेश और विस्तार के लिए अधिक धन बचेगा और आयकर छूट से उपभोक्ता की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जिसकी माँग का लाभ उद्योग को मिलेगा। जब मुनाफ़े की वृद्धि वेतन और रोज़गार में नहीं ढलती, तो वृद्धि की समावेशीता (inclusive growth) पर सवाल उठता है, यही इस भाषण का परीक्षा-उपयोगी मूल मुद्दा है।

समझिए संतुलन: कॉरपोरेट लाभ-वृद्धि स्वयं में बुरी नहीं है; निवेश, विस्तार और नवाचार उसी से होते हैं। प्रश्न अनुपात का है, वृद्धि का कितना हिस्सा मजदूरी, रोज़गार और नए उत्पादन-निवेश में जाता है। यह अनुपात ही तय करता है कि माँग-वृद्धि का चक्र टिकाऊ रहेगा या नहीं।

विश्लेषण: आत्मनिर्भरता की असली कसौटी

भाषण का सार दो धाराओं का मिलन है। पहली, आत्मनिर्भरता अब केवल नारा नहीं, मूल्य-शृंखला (value chain) की कार्यनीति है, जहाँ कच्चा माल निर्यात और परिष्कृत वस्तु का आयात हो रहा है, वहीं घरेलू मूल्य-संवर्धन (value addition) की गुंजाइश है। दूसरी, घरेलू माँग की मजबूती केवल कर-छूट से नहीं, वेतन-रोज़गार के फैलाव से टिकती है। दोनों धाराएँ मिलकर बताती हैं कि अगले दो दशकों में उद्योग की भूमिका केवल लाभ कमाना नहीं, राष्ट्र-निर्माण की साझेदारी है।

आगे की राह

उद्योग की ओर से: दीर्घकालिक निवेश में ‘इंडिया फर्स्ट’, आयातित घटकों और ग्रेड की घरेलू तकनीक, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण में निवेश, छोटी कंपनियों के साथ गुणवत्ता-साझेदारी और वैश्विक ग्राहकों का व्यवस्थित अध्ययन।

सरकार की ओर से: उद्योग के सुझावों पर खुली नीति और ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ की गति बनाए रखना। प्रधानमंत्री ने 2047 तक, आज़ादी के 100 वर्ष, विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्प बताया, जिसमें उद्योग को प्रमुख माध्यम कहा गया।[2]

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

‘कर छूट से कॉरपोरेट मुनाफ़ा बढ़ा, परंतु वेतन और रोज़गार में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई’, इस सवाल के आलोक में भारत के समावेशी विकास के लिए कॉरपोरेट ज़िम्मेदारी के महत्व की विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:
FICCI शताब्दी अधिवेशन (19 नवंबर 2026) में प्रधानमंत्री ने कर राहत के बाद वेतन-रोज़गार न बढ़ने का सीधा सवाल उठाया; मुद्दा वृद्धि की समावेशीता का है।

मुख्य भाग में:
सरकारी पहल: कॉरपोरेट कर 30% से 22%, 12 लाख रुपये तक आयकर शून्य, GST कटौती, व्यापार समझौते, इनका लाभ उद्योग को पहुँचा।
अपेक्षित पारस्परिकता: मुनाफ़े का एक हिस्सा वेतन, रोज़गार और नए उत्पादन-निवेश में ढले, तभी माँग-वृद्धि का चक्र टिकाऊ रहता है।
जोखिम: वृद्धि का केंद्रित लाभ असमानता बढ़ाता है और घरेलू माँग की मजबूती को सीमित करता है।
दूसरा पक्ष: कॉरपोरेट लाभ निवेश, विस्तार और नवाचार का आधार भी है; संतुलन की ज़रूरत, निंदा की नहीं।

निष्कर्ष में:
‘इंडिया फर्स्ट’ का सार मुनाफ़े और राष्ट्र-हित का साझेदारी-आधारित संतुलन है, वेतन, रोज़गार और गुणवत्ता इसी के सूचक हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

FICCI क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी?

FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) भारत का अग्रणी शीर्ष उद्योग संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी; नवंबर 2026 का अधिवेशन उसके शताब्दी-वर्ष समारोहों का हिस्सा था।

प्रधानमंत्री का ‘इंडिया फर्स्ट’ आह्वान क्या है?

FICCI शताब्दी अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि अगले 20 वर्षों के हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय का आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ हो, इससे देश आत्मनिर्भर होगा और कारोबार को भी नए अवसर मिलेंगे।

अक्टूबर 2026 में भारत के माल निर्यात का क्या रिकॉर्ड बना?

प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत का माल निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का उच्चतम मासिक आंकड़ा बताया गया।

वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है?

भाषण में बताया गया कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2 से 2.5% है, जबकि 12 वर्षों में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा 13% से बढ़कर 20% से अधिक हुआ है।

स्रोत

  1. प्रधानमंत्री कार्यालय, PM inaugurates FICCI Annual General Meeting and Annual Convention (19 नवंबर 2026)
  2. प्रधानमंत्री के FICCI शताब्दी अधिवेशन भाषण का पूर्ण पाठ (19 नवंबर 2026)
  3. FICCI, संस्था का इतिहास (स्थापना 1927)

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