
खबरों में क्यों
द हिंदू और लाइवलॉ की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच के राजपत्रित परिवीक्षार्थियों के चयन और नियुक्ति का वैधीकरण) अधिनियम, 2022 को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि विधायिका किसी अंतिम न्यायिक निर्णय को सीधे निरस्त नहीं कर सकती। लाइवलॉ के अनुसार निर्णय न्यायमूर्ति चंद्रन ने लिखा।
रिपोर्टों के अनुसार मुख्य बातें
- पृष्ठभूमि: लाइवलॉ के अनुसार नवंबर 2011 में कर्नाटक सरकार ने राजपत्रित परिवीक्षार्थियों के 362 पदों (समूह ‘क’ और ‘ख’) की भर्ती निकाली। द हिंदू के अनुसार 1,38,307 लोगों ने आवेदन किया।
- जाँच और रद्दीकरण: रिपोर्टों के अनुसार 2013 में अंतिम चयन-सूची रोककर CID जाँच कराई गई, जिसमें मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियाँ पाई गईं। पूरी भर्ती रद्द हुई; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण को बनाए रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार किया।
- 2022 का अधिनियम: लाइवलॉ के अनुसार राज्य ने 2022 में चयन और नियुक्तियों को वैध ठहराने के लिए यह कानून बनाया। द हिंदू के अनुसार न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का आशय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को निष्प्रभावी करना था।
- न्यायालय का सिद्धांत (लाइवलॉ में उद्धृत): पूर्वव्यापी वैधीकरण में किसी पूर्व निर्णय का आधार बदला जा सकता है, पर अंतिम निर्णय को बाद के कानून से सीधे निरस्त नहीं किया जा सकता।
- नियुक्तियाँ: द हिंदू के अनुसार न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के आधार पर हुई नियुक्तियाँ भी समाप्त होंगी, और दूषित भर्ती के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई साम्या (इक्विटी) नहीं बनती।
- निर्देश: रिक्त समूह ‘क’ और ‘ख’ पदों की भर्ती मौजूदा नियमों से अधिसूचित हो। जिन नियुक्त अभ्यर्थियों को दूषित नहीं पाया गया, छह अपीलकर्ताओं और राज्य प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाकर्ताओं को एक बार की आयु-छूट मिले। चयन होने पर वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी, और बकाया वेतन या पूर्वकालिक काल्पनिक नियुक्ति नहीं मिलेगी।
क्या सिद्ध है और क्या नहीं
रिपोर्टों के स्तर पर: अधिनियम का असंवैधानिक घोषित होना, पीठ की संरचना, भर्ती रद्द रहना और आयु-छूट सहित ऊपर दिए निर्देश।
न्यायालय का कथन, हमारा निष्कर्ष नहीं: भर्ती को “भ्रष्ट” और “घोर भाई-भतीजावादपूर्ण” बताना और अधिनियम को “मृत-जात” (stillborn) कहना न्यायालय की टिप्पणी है, जिसे द हिंदू ने उद्धृत किया।
अनुमान से बचें: पहले से सेवारत अधिकारियों पर निर्णय का व्यावहारिक असर कैसे लागू होगा, यह निर्णय का पूरा पाठ पढ़े बिना तय नहीं किया जा सकता। लाइवलॉ के अनुसार वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति नई भर्ती में चुने जाएँ तो उनकी वरिष्ठता नई नियुक्ति से गिनी जाएगी, पर पूर्व सेवा-अवधि पेंशन और सेवानिवृत्ति-लाभ की गणना में जोड़ी जाएगी।
परीक्षा-दृष्टि
शक्ति-पृथक्करण के संदर्भ में इस निर्णय का केंद्र यह है कि विधायिका किसी निर्णय का आधार बदलकर नया कानून बना सकती है, पर निर्णय को सीधे रद्द नहीं कर सकती। प्रिलिम्स में वैधीकरण कानून का अर्थ और सीमा, तथा मुख्य परीक्षा में भर्ती-घोटालों में निष्पक्ष चयन और दूषित न पाए गए अभ्यर्थियों के हितों का संतुलन पूछा जा सकता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
विधायिका द्वारा न्यायिक निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बनाए गए वैधीकरण कानूनों की वैधता की कसौटी स्पष्ट कीजिए। भर्ती में भ्रष्टाचार के मामलों में दूषित न पाए गए अभ्यर्थियों के हितों और लोक सेवा की शुचिता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए?
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: शक्ति-पृथक्करण और वैधीकरण कानूनों का अर्थ बताएँ, और कर्नाटक के 2022 के अधिनियम वाले निर्णय को उदाहरण के रूप में रखें।
मुख्य भाग में: रिपोर्टों में उद्धृत सिद्धांत रखें कि निर्णय का आधार बदला जा सकता है, पर अंतिम निर्णय सीधे निरस्त नहीं हो सकता। फिर संतुलन के उपाय बताएँ, जैसे दूषित और दूषित न पाए गए अभ्यर्थियों में अंतर करना, आयु-छूट जैसी एक बार की राहत, और समयबद्ध नई भर्ती। ध्यान रखें कि ये उपाय विश्लेषण हैं, निर्णय के दावे नहीं।
निष्कर्ष में: भर्ती-प्रक्रिया की पारदर्शिता, समय पर परीक्षा-परिणाम और न्यायिक निर्णयों के सम्मान के संतुलन का सुझाव दें।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. कर्नाटक के 2011 बैच के राजपत्रित परिवीक्षार्थियों के चयन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने 2022 के वैधीकरण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।
2. रिपोर्टों में उद्धृत न्यायालय के कथन के अनुसार विधायिका पूर्व निर्णय का आधार बदल सकती है, पर अंतिम निर्णय को सीधे निरस्त नहीं कर सकती।
3. रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने अधिनियम के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों को बकाया वेतन सहित पूर्वकालिक नियुक्ति देने का निर्देश दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b)। कथन 1 और 2 द हिंदू तथा लाइवलॉ की रिपोर्टों के अनुसार सही हैं। कथन 3 ग़लत है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार चयन होने पर भी वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी और बकाया वेतन या पूर्वकालिक नियुक्ति नहीं मिलेगी।
प्रश्न 2. रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने दूषित न पाए गए अभ्यर्थियों और अपीलकर्ताओं के लिए नई भर्ती में कौन-सी राहत दी?
(a) बकाया वेतन सहित पूर्वकालिक नियुक्ति
(b) एक बार की आयु-छूट
(c) 2011 की तिथि से वरिष्ठता
(d) बिना परीक्षा सीधी नियुक्ति
उत्तर और व्याख्या देखें
उत्तर: (b)। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें नई भर्ती में बैठने के लिए एक बार की आयु-छूट मिलेगी। चयन होने पर वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से होगी और बकाया वेतन या पूर्वकालिक नियुक्ति नहीं मिलेगी।
स्रोत और तथ्य-सीमा
- द हिंदू: Supreme Court strikes down Karnataka law validating ‘corrupt’ 2011 recruitment – 29 अक्टूबर 2026 (पढ़ा)।
- लाइवलॉ: ‘Legislature Cannot Directly Annul Judgment’: Supreme Court Strikes Down 2022 Karnataka Law Validating Tainted 2011 Civil Service Selection – 29 अक्टूबर 2026 (पढ़ा)।
सीमा: निर्णय का मूल पाठ हमने नहीं पढ़ा; ब्योरे दो समाचार-रिपोर्टों से हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: द हिंदू और लाइवलॉ की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच के राजपत्रित परिवीक्षार्थियों के चयन और नियुक्ति का वैधीकरण) अधिनियम, 2022 को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि विधायिका किसी अंतिम न्यायिक निर्णय को सीधे निरस्त नहीं कर सकती।
प्रश्न: 2011 की भर्ती की पृष्ठभूमि क्या है?
पृष्ठभूमि: लाइवलॉ के अनुसार नवंबर 2011 में कर्नाटक सरकार ने राजपत्रित परिवीक्षार्थियों के 362 पदों (समूह ‘क’ और ‘ख’) की भर्ती निकाली। द हिंदू के अनुसार 1,38,307 लोगों ने आवेदन किया।
प्रश्न: भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया कैसे चली?
जाँच और रद्दीकरण: रिपोर्टों के अनुसार 2013 में अंतिम चयन-सूची रोककर CID जाँच कराई गई, जिसमें मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियाँ पाई गईं। पूरी भर्ती रद्द हुई; कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण को बनाए रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार किया।
प्रश्न: 2022 के अधिनियम पर न्यायालय ने क्या कहा?
2022 का अधिनियम: लाइवलॉ के अनुसार राज्य ने 2022 में चयन और नियुक्तियों को वैध ठहराने के लिए यह कानून बनाया। द हिंदू के अनुसार न्यायालय ने कहा कि अधिनियम का आशय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को निष्प्रभावी करना था।



