मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को एक एडवाइज़री जारी की, जिसमें “अधिकृत सरकारी एजेंसियों” की उन शिकायतों को प्राथमिकता देने को कहा गया जो “लोक-व्यवस्था पर संभावित प्रभाव” वाली सामग्री से जुड़ी हैं। मंत्रालय के साइबर लॉ डिविज़न ने संयुक्त सचिव अजित कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस एडवाइज़री में “तात्कालिक प्रभाव” से अनुपालन माँगा और “असत्य, भ्रामक, हेरफेर-की गई या संदर्भ से बाहर” सामग्री को लेबल करने को भी कहा। 10 अक्टूबर को Meta Inc. को एक अलग एडवाइज़री भेजी गई, जिसका दस्तावेज़ meity.gov.in पर उपलब्ध है।
एडवाइज़री में किसी घटना का नाम नहीं है, लेकिन यह मतदाता-सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शनों के बीच आई है। इसी दौरान Instagram, Facebook और X के उपयोगकर्ताओं ने “Your post is unavailable in India” सूचनाओं के साथ पोस्ट, रील और खातों के अवरोध में तेज़ी की रिपोर्ट की; जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले 24 घंटे का इंटरनेट-बंद और एक टेकडाउन-एडवाइज़री भी जारी हुई।
पृष्ठभूमि और समय-रेखा
विवाद का सूत्र-बिंदु: SIR-विवाद 23 सितंबर 2026 की Indian Express रिपोर्ट के बाद तेज़ हुआ, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में निर्वाचन आयोग के निर्णयों और आदेशों पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक असहमति दर्ज की। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े निर्णय सर्वसम्मत थे।
26 सितंबर: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के एक वायरल वीडियो (संजय राउत समेत कई खातों द्वारा साझा) को “पुरानी घटना की आर्काइव्ड सामग्री” बताया; MeitY की एडवाइज़री की भाषा इसी तर्क को आगे बढ़ाती दिखती है।
पूर्व-इतिहास: सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) का X हैंडल 21 मई को निलंबित हुआ था; दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को इसे बहाल कराया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था कि 21 जून की NEET पुनः-परीक्षा से पहले इसे अवरोधित किया गया था। इससे पहले नवंबर 2025 (लाल किला विस्फोट के बाद) और दिसंबर 2025 (अश्लील सामग्री) में भी एडवाइज़री जारी हो चुकी हैं; 8 अक्टूबर वाली एडवाइज़री गैर-अनुपालन के कोई विशिष्ट कानूनी परिणाम निर्दिष्ट नहीं करती।
नियम-संदर्भ: फरवरी में अधिसूचित संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2021 में लेबलिंग का दायरा केवल सिंथेटिक रूप से उत्पन्न ऑडियो-विज़ुअल सामग्री तक सीमित था; 8 अक्टूबर की एडवाइज़री लेबलिंग का दायरा उससे आगे बढ़ाती है (ThePrint का विश्लेषण)।
कानूनी ढाँचा
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A लोक-व्यवस्था, संप्रभुता आदि आधारों पर सामग्री-अवरोधन की शक्ति देती है, और IT नियम, 2021 के अंतर्गत मध्यस्थ-अनुपालन की प्रक्रिया तय है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक ठहराया था, परंतु धारा 69A की प्रक्रियागत सुरक्षा-व्यवस्था बरकरार रखी।
परीक्षा दृष्टिकोण: सॉफ्ट-लॉ नियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
यह घटनाक्रम अनुच्छेद 19(1)(a) के अधिकार और 19(2) के वाजिब प्रतिबंधों के संतुलन से सीधे जुड़ता है। एडवाइज़री-आधारित “सॉफ्ट-लॉ” नियमन में आदेश की विधिक स्थिति, अपील-मार्ग और पारदर्शिता (तकनीकी समिति व समीक्षा-समिति की भूमिका) के प्रश्न केंद्र में हैं; साथ ही मध्यस्थ-दायित्व और सेफ-हार्बर का दायरा, और SIR के सन्दर्भ में चुनावी अखंडता बनाम नागरिक-असंतोष के अधिकार का संतुलन परीक्षा के दोनों चरणों के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“एडवाइज़री-आधारित ‘सॉफ्ट-लॉ’ नियमन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधायी प्रक्रिया के बिना प्रभावी प्रतिबंध पैदा कर सकता है।” 8 अक्टूबर 2026 की MeitY एडवाइज़री के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 8 अक्टूबर 2026 की एडवाइज़री का सार — सरकारी शिकायतों को प्राथमिकता, तात्कालिक अनुपालन और विस्तृत लेबलिंग; SIR-विरोध और अवरोधन-रिपोर्टों का संदर्भ।
मुख्य भाग में: सरकारी तर्क: लोक-व्यवस्था, भ्रामक सामग्री की गति, धारा 69A व IT नियमों की स्वीकृत प्रक्रिया, श्रेया सिंघल में 69A की वैधता। आलोचना-पक्ष: एडवाइज़री की विधिक स्थिति अस्पष्ट; विशिष्ट परिणामों के अभाव में भी “चिलिंग इफेक्ट”; फरवरी के संशोधित नियमों से आगे का लेबलिंग-विस्तार; 19(2) की वाजिबता-कसौटी और पारदर्शिता का प्रश्न; CJP-प्रकरण जैसी पूर्व-घटनाओं में न्यायिक हस्तक्षेप। संतुलन: सुरक्षा-आवश्यकता और अभिव्यक्ति-संरक्षण दोनों के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा, अपील-मार्ग और रिकॉर्ड-आधारित समीक्षा आवश्यक।
निष्कर्ष में: टिकाऊ मार्ग विधायी/नियम-आधारित स्पष्टीकरण और न्यायिक निरिक्षण है; एडवाइज़री अधिनियम का विकल्प नहीं बन सकती।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: धारा 69A लोक-व्यवस्था या संप्रभुता जैसे आधारों पर सामग्री-अवरोधन की शक्ति देती है।
कथन-II: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 69A को असंवैधानिक ठहराया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं
(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है
(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है
(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है। धारा 69A लोक-व्यवस्था, संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि आधारों पर अवरोधन-शक्ति देती है (कथन-I सही)। श्रेया सिंघल (2015) में धारा 66A रद्द हुई, जबकि धारा 69A की प्रक्रियागत सुरक्षा-व्यवस्था बरकरार रखी गई (कथन-II गलत)।
प्रश्न 2. 8-10 अक्टूबर 2026 की MeitY एडवाइज़री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 8 अक्टूबर की एडवाइज़री मंत्रालय के साइबर लॉ डिविज़न ने जारी की।
2. इसमें गैर-अनुपालन के विशिष्ट कानूनी परिणाम निर्दिष्ट किए गए हैं।
3. Meta Inc. को 10 अक्टूबर को एक अलग एडवाइज़री भेजी गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) केवल 1 और 3। एडवाइज़री साइबर लॉ डिविज़न ने संयुक्त सचिव अजित कुमार के हस्ताक्षर से जारी की (कथन 1 सही)। इसमें गैर-अनुपालन के कोई विशिष्ट कानूनी परिणाम निर्दिष्ट नहीं हैं (कथन 2 गलत)। Meta को 10 अक्टूबर को अलग एडवाइज़री गई, जिसका दस्तावेज़ meity.gov.in पर उपलब्ध है (कथन 3 सही)।
स्रोत
- MeitY: Meta को एडवाइज़री (मूल दस्तावेज़, अक्टूबर 2026)
- ThePrint: “Amid SIR stir, MeitY asks social media platforms to prioritise govt complaints, label misleading content” (8 अक्टूबर 2026)
- ThePrint: Meta को 10 अक्टूबर की एडवाइज़री पर रिपोर्ट (10 अक्टूबर 2026)
- द हिंदू: हेरफेर-की गई सामग्री हटाने की एडवाइज़री
- द हिंदू: जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले 24 घंटे का इंटरनेट-बंद और टेकडाउन-एडवाइज़री
- लाइवमिंट: SIR-विरोध के बीच Meta और अन्य प्लेटफ़ॉर्म को निर्देश
टिप्पणी: एडवाइज़री में किसी घटना का उल्लेख नहीं है; SIR-विरोध से इसका संबंध घटनाक्रम और रिपोर्टिंग-संदर्भ पर आधारित विश्लेषण है। अवरोधन-रिपोर्टें उपयोगकर्ता-आधारित हैं; प्लेटफ़ॉर्म-स्तरीय आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को एक एडवाइज़री जारी की, जिसमें “अधिकृत सरकारी एजेंसियों” की उन शिकायतों को प्राथमिकता देने को कहा गया जो “लोक-व्यवस्था पर संभावित प्रभाव” वाली सामग्री से जुड़ी हैं। मंत्रालय के साइबर लॉ डिविज़न ने संयुक्त सचिव अजित कुमार के हस्ताक्षर से जारी इस एडवाइज़री में “तात्कालिक प्रभाव” से अनुपालन माँगा और “असत्य, भ्रामक, हेरफेर-की गई या संदर्भ से बाहर” सामग्री को लेबल करने को भी कहा।
प्रश्न: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A क्या शक्ति देती है?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A लोक-व्यवस्था, संप्रभुता आदि आधारों पर सामग्री-अवरोधन की शक्ति देती है, और IT नियम, 2021 के अंतर्गत मध्यस्थ-अनुपालन की प्रक्रिया तय है।
प्रश्न: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक ठहराया था, परंतु धारा 69A की प्रक्रियागत सुरक्षा-व्यवस्था बरकरार रखी।
प्रश्न: SIR-विवाद कैसे तेज़ हुआ?
विवाद का सूत्र-बिंदु: SIR-विवाद 23 सितंबर 2026 की Indian Express रिपोर्ट के बाद तेज़ हुआ, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में निर्वाचन आयोग के निर्णयों और आदेशों पर कम-से-कम 14 बार औपचारिक असहमति दर्ज की। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े निर्णय सर्वसम्मत थे।
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