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आदिवासी क्षेत्रों में PMMVY: भुगतान के आँकड़े और प्रक्रिया-सुधार

महिला एवं बाल विकास / मातृत्व लाभ | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 19 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2017 में शुरू हुई मातृत्व लाभ योजना है। PIB (2 जून 2026) के अनुसार इसमें पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5,000 दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के लिए (केवल बालिका होने पर) ₹6,000 मिलते हैं; भुगतान शुरुआती पंजीकरण, प्रसवपूर्व जाँच और टीकाकरण जैसे चरणों से जुड़े हैं। यह पृष्ठभूमि PIB से ली गई है, 31 जुलाई 2026 के उत्तर से नहीं। लाभ का रास्ता कई कड़ियों से गुज़रता है: पंजीकरण, आधार और बैंक खाते का सत्यापन, भुगतान और शिकायत-निवारण। यह लेख केवल उत्तर में छपी बातें परखता है।

खबरों में क्यों

31 जुलाई 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2290 के उत्तर में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) और लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में भुगतान पाए लाभार्थियों की संख्या दी और PMMVY प्रक्रिया के 11 कदम गिनाए। यह लेख उसी उत्तर पर आधारित है; तथ्य-जाँच की तारीख 19 अक्टूबर 2026 है। उत्तर की तारीख 31 जुलाई 2026 है और 2026-27 के आँकड़े केवल 29 जुलाई 2026 तक के हैं। इस लेख में अक्टूबर 2026 की किसी स्थिति या किसी नई बढ़त का दावा नहीं है।

मुख्य तथ्य और आंकड़े

उत्तर का विवरण (जस का तस) लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2290, उत्तर 31.07.2026; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; प्रश्नकर्ता: श्री बंटी विवेक साहू, श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर; उत्तर: राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर; शीर्षक: “PMMVY in Tribal Areas”।
प्रश्न के चार भाग (a) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले (तामिया, पातालकोट जैसे क्षेत्र) और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र में 2025-26 और चालू वर्ष में PMMVY का मातृत्व लाभ पाने वाली पात्र लाभार्थियों की संख्या; (b) क्या सरकार जानती है कि मोबाइल नेटवर्क/आधार लिंकिंग/निष्क्रिय बैंक खाते/तकनीकी त्रुटि/सत्यापन की समस्याओं से कई पात्र लाभार्थियों के आवेदन अस्वीकृत हुए या उन्हें राशि नहीं मिली; (c) यदि हाँ, तो उपचारात्मक कदम; (d) क्या सरकार आँगनवाड़ी केंद्रों के ज़रिए “विशेष अभियान” चलाने का प्रस्ताव रखती है, ताकि आदिवासी-बहुल ज़िलों में “100 प्रतिशत कवरेज” सुनिश्चित हो और अप्रयुक्त निधि से प्रक्रिया सरल हो।
उत्तर का ढाँचा उत्तर (a) से (d) को एक साथ देता है: पहले भुगतान पाए लाभार्थियों की तालिका, फिर 11 कदम, फिर जागरूकता गतिविधियाँ, फिर विशेष अभियान के नामांकन।
भुगतान पाए लाभार्थी उत्तर के अनुसार “beneficiaries paid maternity benefits”: छिंदवाड़ा ज़िला (तामिया और पातालकोट सहित) 2025-26 में 21,969 और 2026-27 में (29.07.2026 तक) 4,328; लखीमपुर खीरी ज़िला 2025-26 में 17,286 और 2026-27 में (29.07.2026 तक) 3,390।
11 कदम (संक्षेप) नया पेपरलेस पोर्टल (मार्च 2023); ABPS से भुगतान, आधार-आधारित चेहरे की पहचान; पंजीकरण के समय आधार सत्यापन और DBT-सक्षम खाता; स्थिति देखने की सुविधा; शिकायत मॉड्यूल; 1515 हेल्पलाइन (17 भाषाएँ) और 12 भाषाओं में SMS; LGD, Open API, MIS; आँगनवाड़ी/आशा द्वारा उपयोग; Poshan Tracker से “Due List”।
जागरूकता और अभियान SANKALP-Hub for Empowerment of Women (HEW) के तहत IEC/BCC: प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, अखबार विज्ञापन, रेडियो जिंगल, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम; लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए समय-समय पर विशेष अभियान।
विशेष अभियान (15.06.2026 से 15.07.2026) अभियान में नामांकित लाभार्थी: पूरे भारत में 8,83,877; उत्तर प्रदेश 1,77,966; मध्य प्रदेश 97,811। उत्तर इन्हें “enrolled” कहता है, भुगतान नहीं।
उत्तर में सीधे क्या नहीं अस्वीकृत आवेदनों की संख्या या कारण; इन दो ज़िलों के पात्र कुल लाभार्थियों की संख्या (इसलिए कवरेज प्रतिशत नहीं निकलता); विशेष अभियान के दोनों ज़िलों के अलग आँकड़े; अप्रयुक्त निधि के उपयोग पर कोई बात; “100 प्रतिशत कवरेज” पर कोई प्रतिबद्धता। यह “उत्तर में नहीं है”, यानी नहीं दिया गया; इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा आँकड़ा या कदम है ही नहीं।

भुगतान पाए लाभार्थी: उत्तर की तालिका

वित्त वर्ष छिंदवाड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी ज़िला
2025-26 21,969 17,286
2026-27 (till 29.07.2026) 4,328 3,390

तालिका जस की तस (उत्तर में अंग्रेज़ी में “till 29.07.2026”)। उत्तर का शब्द: “beneficiaries paid maternity benefits”।

PMMVY: भुगतान पाए लाभार्थी, विशेष अभियान का नामांकन और 11 कदमों का वर्गीकरण
चित्र: (क) भुगतान पाए लाभार्थी, (ख) विशेष अभियान का नामांकन और (ग) 11 कदमों का हमारा वर्गीकरण। आँकड़े उत्तर के; वर्गीकरण और चित्र हमारे।

11 कदम: हमारा वर्गीकरण

उत्तर 11 कदम बिना किसी वर्गीकरण के गिनाता है। नीचे का दूसरा स्तंभ हमारा वर्गीकरण है, ताकि दिखे कि कदम लाभार्थी की यात्रा की किस कड़ी पर हैं।

कदम (उत्तर के अनुसार, संक्षिप्त) हमारा वर्गीकरण
(i) नया पूरी तरह पेपरलेस पोर्टल (मार्च 2023); भौतिक आवेदन-पत्र समाप्त पंजीकरण
(ii) ABPS से भुगतान; आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (चेहरे की पहचान) सत्यापन और भुगतान
(iii) पंजीकरण के समय आधार सत्यापन और बैंक खाते का DBT-सक्षम होना जाँचा जाता है पंजीकरण
(iv) सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए स्वीकृति/भुगतान की स्थिति देखने की सुविधा स्थिति और शिकायत
(v) शिकायत दर्ज करने और स्थिति देखने का मॉड्यूल; शिकायत सीधे क्रियान्वयन अधिकारियों को स्थिति और शिकायत
(vi) टोल-फ्री बहुभाषी (17 भाषाएँ) हेल्पलाइन 1515; SMS 12 प्रमुख भाषाओं में स्थिति और शिकायत
(vii) पोर्टल AWC स्तर तक LGD-अनुपालक डेटा और निगरानी
(viii) Open API: अन्य केंद्रीय/राज्य विभागों से डेटा साझा डेटा और निगरानी
(ix) MIS डेटा राज्य से आँगनवाड़ी स्तर तक डेटा और निगरानी
(x) आँगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पोर्टल का उपयोग ज़मीनी स्तर
(xi) Poshan Tracker के PW&LM डेटाबेस से पोर्टल पर “Due List” ज़मीनी स्तर

हमारी गणना

नीचे की संख्याएँ उत्तर के छपे अंकों से हमारी गणना हैं; उत्तर ने ये नहीं दीं और ये कोई कवरेज या दक्षता का माप नहीं हैं।

दोनों ज़िले साथ: 2025-26 में 21,969 + 17,286 = 39,255; 2026-27 (29.07.2026 तक) में 4,328 + 3,390 = 7,718। दो ज़िलों का अनुपात: 2025-26 में छिंदवाड़ा का आँकड़ा लखीमपुर खीरी के आँकड़े का लगभग 1.27 गुना है; 2026-27 के आंशिक आँकड़ों में लगभग 1.28 गुना। यह केवल अंकों की तुलना है; ज़िलों की जनसंख्या, पात्र महिलाओं की संख्या और पंजीकरण की स्थिति अलग हैं और उत्तर में नहीं हैं, इसलिए इससे यह नहीं निकलता कि एक ज़िले में प्रदर्शन बेहतर है। विशेष अभियान: उत्तर प्रदेश का नामांकन पूरे भारत के नामांकन का लगभग 20.1 प्रतिशत और मध्य प्रदेश का लगभग 11.1 प्रतिशत है; दोनों मिलकर 2,75,777, यानी लगभग 31.2 प्रतिशत। यह नामांकन का हिस्सा है, भुगतान या पात्रता का नहीं।

विश्लेषण: भुगतान की गिनती, प्रक्रिया की सूची और अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर किस प्रश्न का जवाब देता है। प्रश्न (a) संख्या पूछता है, (b) समस्याओं की जानकारी, (c) उपचार, (d) विशेष अभियान और निधि। उत्तर संख्या देता है (भुगतान पाए), उपचार के रूप में 11 कदम गिनाता है, और विशेष अभियान के नामांकन देता है। (b) का सीधा उत्तर, यानी “हाँ, सरकार को जानकारी है” या “नहीं”, उत्तर में नहीं है। जो मिलता है वह यह वाक्य है कि कदम “आधार लिंकिंग/निष्क्रिय बैंक खाते/तकनीकी त्रुटि/सत्यापन आदि” से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए। यह वाक्य समस्याओं के प्रकार नामित करता है, पर यह नहीं कहता कि वे इन दो ज़िलों में कितनी हुईं या कितने आवेदन अस्वीकृत हुए। “मोबाइल नेटवर्क” शब्द उत्तर की उस सूची में नहीं है; वह केवल प्रश्न में है।

भुगतान पाए बनाम पात्र। “भुगतान पाए” लाभार्थियों की संख्या बताती है कि कितनों तक लाभ पहुँचा, यह नहीं कि कितनों तक पहुँचना था। कवरेज के लिए अंश (पात्र कुल) चाहिए, जो उत्तर में नहीं है। PIB भी “enrolled” और “paid” को अलग-अलग गिनता है, यानी पंजीकरण और भुगतान दो अलग चरण हैं। इसीलिए विशेष अभियान के “नामांकन” को भुगतान समझना ग़लत होगा।

पूरा वर्ष बनाम आंशिक अवधि। 2026-27 के 4,328 और 3,390 केवल 29 जुलाई 2026 तक के हैं। इन्हें 2025-26 के पूरे वर्ष के आँकड़ों के सामने रखकर “गिरावट” या वार्षिक अनुमान लगाना उत्तर से नहीं निकलता, इसलिए हम ऐसा नहीं करते।

स्थान की बारीकी। प्रश्न “तामिया और पातालकोट जैसे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों” और “लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र” की बात करता है। उत्तर की तालिका “Chhindwara District (encompassing Tamia and Patalkot)” और “Lakhimpur Kheri District” के आँकड़े देती है। तालिका ज़िला-स्तर की है; यह नहीं बताया गया कि तामिया और पातालकोट के अलग आँकड़े क्या हैं, और संसदीय क्षेत्र तथा ज़िले की सीमाओं का फ़र्क़ भी उत्तर में नहीं समझाया गया।

डिजिटल कदम और भरोसेमंद पहुँच। 11 में से अधिकांश कदम पोर्टल, आधार और DBT से जुड़े हैं; दो (x, xi) ज़मीन पर आँगनवाड़ी/आशा के ज़रिए “Due List” बनाने से जुड़े हैं, और हेल्पलाइन तथा SMS बहुभाषी हैं। उत्तर यह नहीं बताता कि इनमें से कौन-सा कदम किस ज़िले में कितना असर कर रहा है, इसलिए इन्हें लाभ पहुँचने की गारंटी नहीं, प्रक्रिया की रूपरेखा पढ़ना चाहिए।

विशेष अभियान और “100 प्रतिशत”। प्रश्न (d) “100 प्रतिशत कवरेज” और अप्रयुक्त निधि की बात करता है। उत्तर कहता है कि समय-समय पर “Special Drives/Enrolment Drives” होते हैं और हाल में 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक एक अभियान हुआ, जिसके नामांकन उसने दिए। “100 प्रतिशत” की कोई प्रतिबद्धता और अप्रयुक्त निधि का कोई ज़िक्र उत्तर में नहीं है।

आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर में निम्न बातें अलग से नहीं हैं, और वे आगे के संसदीय उत्तरों या मंत्रालय के आँकड़ों से ही स्पष्ट होंगी: (i) इन दो ज़िलों में अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और कारण; (ii) इन ज़िलों में पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या, जिससे कवरेज निकले; (iii) विशेष अभियान के ज़िला-स्तरीय आँकड़े; (iv) अप्रयुक्त निधि पर रुख; (v) तामिया और पातालकोट के अलग आँकड़े। हमने इनमें से किसी के बारे में अनुमान नहीं लगाया।

परीक्षा-उपयोगी बिंदु

प्रारंभिक परीक्षा: PMMVY 2017 में शुरू (PIB); पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5,000 दो किस्तों में, दूसरे बच्चे के लिए (केवल बालिका) ₹6,000 (PIB, जून 2026); भुगतान ABPS से, आधार-आधारित सत्यापन; हेल्पलाइन 1515; नया पोर्टल मार्च 2023 से पेपरलेस; Poshan Tracker से “Due List”। मुख्य परीक्षा: डिजिटल सत्यापन से पहुँच बनाम बहिष्करण का जोखिम, “paid” और “enrolled” का भेद, कवरेज के लिए भाजक (denominator) का महत्व, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा, आँकड़ों में आंशिक अवधि की सावधानी। उत्तर के दावे और अपनी व्याख्या हमेशा अलग रखें।

स्रोत

सभी बातें 31 जुलाई 2026 के उत्तर की हैं; योजना की सामान्य पृष्ठभूमि PIB (जून 2026) से अलग से लिखी गई है। “हमारी गणना” और “हमारा वर्गीकरण” हमारे हैं, सरकार के नहीं।

याद रखें: 31 जुलाई 2026 के उत्तर के अनुसार छिंदवाड़ा में 2025-26 में 21,969 और लखीमपुर खीरी में 17,286 लाभार्थियों को भुगतान हुआ; 2026-27 के आँकड़े केवल 29.07.2026 तक के हैं। अस्वीकृति, पात्र कुल संख्या और ज़िला-स्तरीय अभियान के आँकड़े उत्तर में नहीं हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: प्रश्न (a) संख्या पूछता है, (b) समस्याओं की जानकारी, (c) उपचार, (d) विशेष अभियान और निधि। उत्तर संख्या देता है (भुगतान पाए), उपचार के रूप में 11 कदम गिनाता है, और विशेष अभियान के नामांकन देता है।

प्रश्न: लाभार्थियों से जुड़े प्रश्न के किन भागों का उत्तर दिया गया है?

उत्तर किस प्रश्न का जवाब देता है। प्रश्न (a) संख्या पूछता है, (b) समस्याओं की जानकारी, (c) उपचार, (d) विशेष अभियान और निधि। उत्तर संख्या देता है (भुगतान पाए), उपचार के रूप में 11 कदम गिनाता है, और विशेष अभियान के नामांकन देता है। (b) का सीधा उत्तर, यानी “हाँ, सरकार को जानकारी है” या “नहीं”, उत्तर में नहीं है।

प्रश्न: भुगतान पाने वाले और पात्र लाभार्थियों की संख्या कैसे अलग है?

भुगतान पाए बनाम पात्र। “भुगतान पाए” लाभार्थियों की संख्या बताती है कि कितनों तक लाभ पहुँचा, यह नहीं कि कितनों तक पहुँचना था। कवरेज के लिए अंश (पात्र कुल) चाहिए, जो उत्तर में नहीं है। PIB भी “enrolled” और “paid” को अलग-अलग गिनता है, यानी पंजीकरण और भुगतान दो अलग चरण हैं।

प्रश्न: आंशिक वित्त वर्ष के भुगतान आँकड़ों को पूरे वर्ष से क्यों नहीं तुलना करनी चाहिए?

पूरा वर्ष बनाम आंशिक अवधि। 2026-27 के 4,328 और 3,390 केवल 29 जुलाई 2026 तक के हैं। इन्हें 2025-26 के पूरे वर्ष के आँकड़ों के सामने रखकर “गिरावट” या वार्षिक अनुमान लगाना उत्तर से नहीं निकलता, इसलिए हम ऐसा नहीं करते।

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