जल शक्ति / पेयजल और स्वच्छता विभाग | स्रोत: लोक सभा उत्तर, 30 जुलाई 2026 | तिथि: 19 अक्तूबर 2026
पृष्ठभूमि और संदर्भ
स्वच्छता की बात आते ही हम अक्सर शौचालयों की गिनती पर रुक जाते हैं। लेकिन टिकाऊ स्वच्छता के दो अलग सवाल हैं: सुविधा बनी या नहीं, और वह चलती रहने वाली व्यवस्था में बदली या नहीं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण-II इसी दूसरे सवाल की ओर जाता है, जहाँ “ODF” (खुले में शौच से मुक्त) के आगे “ODF Plus” की सीढ़ी है। इस लेख में हम देखेंगे कि यह सीढ़ी क्या मापती है, उत्तर में पैसे का कौन-सा हिस्सा दिखता है, और कौन-से सवाल अनुत्तरित रहते हैं।
खबर क्या?
30 जुलाई 2026 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 2056 के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने ODF Plus की तीन श्रेणियों की परिभाषा बताई, चरण-I और चरण-II का ढाँचा रखा, निगरानी के पोर्टल और ऐप गिनाए, और Annexure में 2020-21 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय हिस्से की जारी राशि दी। प्रश्न में प्रभावशीलता और आकांक्षी जिलों का ज़िक्र था; उत्तर इन दोनों पर सीधे आँकड़े नहीं देता। लेख इसी उत्तर और Annexure पर आधारित है; तिथि-क्रम में लेख 19 अक्तूबर 2026 का है।
मुख्य तथ्य और आँकड़े
| उत्तर का विवरण (जस का तस) | लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2056, उत्तर 30.07.2026; जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS); उत्तर: राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना; प्रश्नकर्ता: श्रीमती मालविका देवी; शीर्षक: “Effectiveness of Cleanliness and Sanitation Initiatives”; उत्तर 3 पृष्ठ, चौथे पृष्ठ पर Annexure। |
|---|---|
| प्रश्न के तीन भाग | (a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पहल की प्रभावशीलता आँकने के लिए कोई मानक/संकेतक तय हैं या नहीं, और विवरण; (b) SBM-G में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के उपाय; (c) ग्रामीण क्षेत्रों, ख़ासकर आकांक्षी जिलों, में सौ प्रतिशत स्वच्छता कवरेज के लिए उठाए जा रहे कदम, वित्तीय सहायता, निगरानी तंत्र और जागरूकता कार्यक्रम। |
| कार्यक्रम का ढाँचा (a)(b) | “Sanitation is State subject”; SBM(G) चरण-II एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लागू करते हैं; अवधि 2020-21 से 2026-27; ध्यान ODF की निरंतरता और सभी गाँवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) तथा दिखने वाली सफ़ाई, यानी ODF से ODF Plus (Model) की ओर। |
| चरण-I का ब्योरा (c) | 2 अक्तूबर 2014 से शुरू; लक्ष्य 2 अक्तूबर 2019 तक ODF भारत; 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL), “राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए आँकड़ों के अनुसार”; ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 02.10.2014 को 39% से बढ़कर 100%, और “all villages declared themselves ODF in 2019″। |
| धन (c) | DDWS का केंद्रीय हिस्सा और राज्य का हिस्सा; राज्य वित्त आयोग अनुदान और अन्य योजनाओं से धन जोड़ सकते हैं। उत्तर: चरण-II में राशि “component-wise or project-wise or separately for Aspirational Districts” विभाग द्वारा जारी नहीं की जाती; राज्य अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP) में आकांक्षी जिलों सहित स्थानीय माँग के अनुसार योजना बना सकते हैं। Annexure: 2020-21 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय हिस्से की जारी राशि। |
|---|---|
| निगरानी (c) | 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में: SBM-G पोर्टल और डैशबोर्ड (राष्ट्रीय से गाँव स्तर तक; ODF Plus दर्जा, IHHL, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, SLWM परिसंपत्तियाँ और IEC); mSBM ऐप (IHHL की जियो-टैगिंग) और SBM 2.0 ऐप (SLWM परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग)। |
| IEC और क्षमता निर्माण | कुल परियोजना निधि का “up to 5%” ख़र्च करना अनुमेय, जिसमें केंद्र स्तर पर “up to 2%” और राज्य/जिला स्तर पर “up to 3%”; उत्तर के अनुसार IEC राज्यों की ज़िम्मेदारी है। |
ODF Plus की सीढ़ी (उत्तर के अनुसार)
| श्रेणी (जस की तस) | पहली शर्त | अन्य शर्तें |
|---|---|---|
| ODF Plus Aspiring | ODF दर्जा बनाए रखना | ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) या तरल कचरा प्रबंधन (LWM) में से किसी एक की व्यवस्था |
| ODF Plus Rising | ODF दर्जा बनाए रखना | SWM और LWM दोनों की व्यवस्था |
| ODF Plus Model | ODF दर्जा बनाए रखना | SWM और LWM दोनों; दिखने वाली सफ़ाई (न्यूनतम कूड़ा, न्यूनतम ठहरा गंदा पानी, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे का ढेर नहीं); ODF Plus के IEC संदेशों का प्रदर्शन |
श्रेणियाँ उत्तर के अंग्रेज़ी नामों में जस की तस हैं; हिंदी में शर्तों का सार हमारा है।
जारी राशि: वर्ष-वार (Annexure)
| वर्ष | छपा कुल (करोड़ रु.) | 34 पंक्तियों का जोड़ (हमारी गणना) | अंतर (हमारी गणना) |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 3,892.17 | 3,892.18 | 0.01 |
| 2021-22 | 2,058.15 | 2,058.16 | 0.01 |
| 2022-23 | 3,842.94 | 3,842.94 | 0.00 |
| 2023-24 | 5,739.24 | 5,739.24 | 0.00 |
| 2024-25 | 2,539.55 | 2,539.55 | 0.00 |
| 2025-26 | 3,910.24 | 3,910.24 | 0.00 |
| छह वर्ष | 21,982.29 | 21,982.31 | 0.02 |
इकाई: करोड़ रुपये, केंद्र का हिस्सा। “छपा कुल” Annexure की कुल पंक्ति है; दाईं ओर पंक्तियों का जोड़ और अंतर हमारी गणना हैं; उत्तर में इन अंतरों का कारण नहीं बताया गया है। Annexure के शीर्षक में “fundsreleased” एक शब्द में छपा है।
छह वर्षों में शीर्ष छह राज्य (हमारी गणना)
| राज्य (Annexure की पंक्ति) | छह वर्षों की जारी राशि, करोड़ रु. (हमारी गणना) | 34 पंक्तियों के जोड़ का हिस्सा (हमारी गणना) |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 5,950.99 | 27.1% |
| बिहार | 2,285.32 | 10.4% |
| पश्चिम बंगाल | 2,185.69 | 9.9% |
| असम | 1,406.48 | 6.4% |
| राजस्थान | 1,134.87 | 5.2% |
| मध्य प्रदेश | 1,091.50 | 5.0% |
हमारी गणना
कुल (छपे वर्ष-कुलों का जोड़; हमारी गणना): 3,892.17 + 2,058.15 + 3,842.94 + 5,739.24 + 2,539.55 + 3,910.24 = 21,982.29 करोड़ रुपये। 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की पंक्तियों का जोड़ 21,982.31 आता है; 0.02 का अंतर 2020-21 और 2021-22 में 0.01-0.01 के फ़र्क़ से है। यह चरण-II की सात वर्ष की अवधि (2020-21 से 2026-27) का कुल नहीं है, क्योंकि 2026-27 की राशि Annexure में नहीं है।
शीर्ष राज्य (हमारी गणना): 34 पंक्तियों के जोड़ 21,982.31 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 5,950.99 (27.1%) है; उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान मिलाकर 12,963.35 (59.0%); छह राज्य मिलाकर 14,054.85 (63.9%)। ये जारी राशि के हिस्से हैं, ज़रूरत, ग्रामीण आबादी या प्रदर्शन के नहीं; उत्तर में आबादी या ज़रूरत का कोई आधार नहीं दिया गया।
एक वर्ष की चोटी (हमारी गणना): 2023-24 का छपा कुल 5,739.24 छह छपे वर्षों में सबसे बड़ा है, और उसमें उत्तर प्रदेश की 2,506.71 राशि उस वर्ष के कुल का 43.7% है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा बाक़ी वर्षों में 14.8% से 30.9% के बीच है (हमारी गणना)। उत्तर में इस उतार-चढ़ाव का कारण नहीं है, इसलिए हम कारण नहीं गढ़ते।
छपे शून्य (हमारी गणना): 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र x 6 वर्ष = 204 खानों में 36 में “0” छपा है; 17 पंक्तियों में कम से कम एक शून्य है (जैसे लक्षद्वीप में पाँच, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव तथा पुदुचेरी में चार-चार)। 17 पंक्तियों में कोई शून्य नहीं है। हम इन्हें जस का तस रखते हैं; “0” का मतलब उस वित्त वर्ष में केंद्रीय हिस्से की कोई जारी राशि दर्ज न होना है, इससे आगे का अनुमान (जैसे पहले की शेष राशि) उत्तर से नहीं निकलता।
विश्लेषण: सीढ़ी, राशि और प्रमाण
निर्माण से व्यवस्था तक। चरण-I की भाषा शौचालय निर्माण और ODF घोषणा की थी। चरण-II की सीढ़ी में पहली शर्त “ODF दर्जा बनाए रखना” है, यानी उपलब्धि को टिकाना; आगे की शर्तें कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएँ हैं, और सबसे ऊपर दिखने वाली सफ़ाई तथा संदेश। इस तरह मापदंड “क्या बना” से हटकर “क्या चल रहा है और दिख रहा है” की ओर जाता है। पर परिभाषा और परिणाम अलग चीज़ें हैं: उत्तर परिभाषा देता है, किसी श्रेणी में पहुँचे गाँवों की संख्या नहीं।
घोषणा बनाम सत्यापन। उत्तर में कवरेज के 100% पहुँचने और सभी गाँवों के ODF घोषित होने के वाक्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आँकड़ों और गाँवों की स्वयं घोषणा पर टिके हैं। यह एक वर्णन है, कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं। प्रश्न की भाषा (“सौ प्रतिशत कवरेज पाने के लिए कदम”) और उत्तर का 100% वाला कथन एक साथ दिखते हैं; हम इनमें से किसी को निर्णायक खोज नहीं कहते, केवल दोनों को अलग-अलग रखते हैं।
जारी राशि बनाम खर्च बनाम परिणाम। Annexure केंद्र के हिस्से की जारी राशि है। जारी राशि से यह नहीं निकलता कि कितना ख़र्च हुआ, राज्य का हिस्सा कितना था, या गाँव किस श्रेणी में पहुँचे। इसलिए राज्य-वार राशि की तुलना “प्रभावशीलता” का माप नहीं बनती, और बड़े राज्य में बड़ी राशि अपने-आप बेहतर प्रदर्शन का संकेत नहीं है।
राशि जारी करने की पद्धति। उत्तर के अनुसार चरण-II में राशि घटक-वार, परियोजना-वार या आकांक्षी जिलों के लिए अलग से जारी नहीं होती; राज्य अपनी AIP में स्थानीय माँग के हिसाब से योजना बनाते हैं। यानी आकांक्षी जिलों का अलग राशि-विवरण न होना इस जारी करने की पद्धति से जुड़ा बताया गया है। यह “जानकारी देने से मना” नहीं है; पर सवाल अपनी जगह रहता है कि जिला-स्तर के नतीजे कहाँ से देखे जाएँ। उत्तर पोर्टल की ओर इशारा करता है, जो जिला, ब्लॉक और गाँव स्तर तक की प्रगति दर्ज करने वाला बताया गया है; पोर्टल के आँकड़े हमने नहीं देखे।
निगरानी का दायरा। पोर्टल और दोनों ऐप (mSBM, SBM 2.0) निगरानी और जियो-टैगिंग के औज़ार बताए गए हैं। जियो-टैगिंग से परिसंपत्ति की मौजूदगी दर्ज होती है; उसके उपयोग और रखरखाव की स्थिति इस उत्तर से नहीं पता चलती। IEC पर 5% तक ख़र्च की अनुमति है; वह अनुमति की सीमा है, वास्तविक ख़र्च नहीं।

आगे की राह: अनुत्तरित प्रश्न
इस उत्तर के आधार पर आगे देखने लायक़ सवाल ये हैं: (i) राज्य-वार कितने गाँव ODF Plus Aspiring, Rising और Model हैं; (ii) जारी राशि के मुक़ाबले ख़र्च कितना हुआ; (iii) “ODF दर्जा बना हुआ है” की जाँच कैसे और कितनी बार होती है; (iv) छपे शून्य किन स्थितियों को दिखाते हैं; (v) आकांक्षी जिलों के नतीजे पोर्टल पर किस रूप में मिलते हैं। इनके जवाब इस उत्तर में नहीं हैं, इसलिए हम “अनुपलब्ध” नहीं, “इस उत्तर में नहीं” कहते हैं।
परीक्षा-उपयोगी बिंदु
प्रारंभिक परीक्षा: SBM(G) चरण-II की अवधि 2020-21 से 2026-27; ODF Plus की तीन श्रेणियाँ (Aspiring, Rising, Model) और उनकी शर्तें; चरण-I में 2 अक्तूबर 2014 से शुरुआत, 10 करोड़ से अधिक IHHL (राज्यों के आँकड़ों के अनुसार); निगरानी के लिए SBM-G पोर्टल, mSBM और SBM 2.0 ऐप; IEC पर कुल परियोजना निधि का up to 5% (केंद्र 2%, राज्य/जिला 3%); स्वच्छता राज्य सूची का विषय बताया गया।
मुख्य परीक्षा, GS-II (शासन) और GS-I/GS-III (सामाजिक/पर्यावरण पक्ष): केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र-राज्य भूमिका; परिणाम और संकेतकों की रचना (परिभाषा बनाम गिनती); स्व-घोषणा और स्वतंत्र सत्यापन का अंतर; जारी राशि और उपयोग का अंतर; आँकड़ों में शून्य और गणना के अंतर को जस का तस पढ़ना।
स्रोत
सभी तथ्य 30 जुलाई 2026 के इस उत्तर से हैं; जहाँ “हमारी गणना” लिखा है, वह हमारा जोड़ या अनुपात है। इस विषय पर PCSMantra का कोई पूर्व लेख हमें नहीं मिला, इसलिए संबंधित-लेख सूची नहीं दी गई है।
याद रखें: जारी राशि (करोड़ रुपये, केंद्र का हिस्सा, 2020-21 से 2025-26) खर्च नहीं है और 2026-27 को नहीं गिनती; ODF दर्जा गाँवों की स्वयं घोषणा है; ODF Plus की तीन श्रेणियाँ परिभाषा हैं, उनमें गाँवों की संख्या उत्तर में नहीं; आकांक्षी जिलों के लिए अलग राशि जारी नहीं होती, ऐसा उत्तर कहता है; छपे शून्य और छोटे गणना-अंतर जस के तस; 34 पंक्तियों का जोड़ 21,982.31 बनाम छपे कुलों का जोड़ 21,982.29 (हमारी गणना)।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: चरण-I की भाषा शौचालय निर्माण और ODF घोषणा की थी। चरण-II की सीढ़ी में पहली शर्त “ODF दर्जा बनाए रखना” है, यानी उपलब्धि को टिकाना; आगे की शर्तें कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएँ हैं, और सबसे ऊपर दिखने वाली सफ़ाई तथा संदेश।
प्रश्न: ODF से ODF Plus में मापदंड कैसे बदलते हैं?
निर्माण से व्यवस्था तक। चरण-I की भाषा शौचालय निर्माण और ODF घोषणा की थी। चरण-II की सीढ़ी में पहली शर्त “ODF दर्जा बनाए रखना” है, यानी उपलब्धि को टिकाना; आगे की शर्तें कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएँ हैं, और सबसे ऊपर दिखने वाली सफ़ाई तथा संदेश। इस तरह मापदंड “क्या बना” से हटकर “क्या चल रहा है और दिख रहा है” की ओर जाता है।
प्रश्न: ODF घोषणा को स्वतंत्र सत्यापन क्यों नहीं माना जा सकता?
घोषणा बनाम सत्यापन। उत्तर में कवरेज के 100% पहुँचने और सभी गाँवों के ODF घोषित होने के वाक्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आँकड़ों और गाँवों की स्वयं घोषणा पर टिके हैं। यह एक वर्णन है, कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं। प्रश्न की भाषा (“सौ प्रतिशत कवरेज पाने के लिए कदम”) और उत्तर का 100% वाला कथन एक साथ दिखते हैं; हम इनमें से किसी को निर्णायक खोज नहीं कहते, केवल दोनों को अलग-अलग रखते हैं।
प्रश्न: स्वच्छता की जारी राशि को खर्च या परिणाम क्यों नहीं मानना चाहिए?
जारी राशि बनाम खर्च बनाम परिणाम। Annexure केंद्र के हिस्से की जारी राशि है। जारी राशि से यह नहीं निकलता कि कितना ख़र्च हुआ, राज्य का हिस्सा कितना था, या गाँव किस श्रेणी में पहुँचे। इसलिए राज्य-वार राशि की तुलना “प्रभावशीलता” का माप नहीं बनती, और बड़े राज्य में बड़ी राशि अपने-आप बेहतर प्रदर्शन का संकेत नहीं है।



