सियांग और सियोम: जलविद्युत की अलग परियोजनाएँ

खबरों में क्यों

अरुणाचल प्रदेश की सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की नायिंग जलविद्युत परियोजना के लिए वन सलाहकार समिति ने सैद्धांतिक वन स्वीकृति की सिफारिश की है। 6 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार समिति की 23 अक्टूबर की बैठक में प्रस्ताव पर विचार हुआ। इसे अंतिम निर्माण-अनुमति, परियोजना का पूरा हो जाना या बिजली उत्पादन शुरू होना नहीं समझना चाहिए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब व्यापक सियांग क्षेत्र में प्रस्तावित बड़े बाँधों, स्थानीय अधिकारों और पर्यावरण पर बहस चल रही है। लेकिन नायिंग को 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) के साथ मिलाना गलत होगा। दोनों की नदी, क्षमता और निर्णय-प्रक्रिया अलग हैं।

सियांग और सियोम का संबंध

सियोम: सियांग की एक सहायक नदी। प्रस्तावित नायिंग परियोजना सियोम पर, अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी और सियांग जिलों में यापिक गाँव के पास है। नदी-बेसिन वह क्षेत्र है जिसका पानी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों में पहुँचता है। किसी सहायक नदी की परियोजना का असर व्यापक बेसिन पर भी पड़ सकता है।

नायिंग के सत्यापित आधार

पर्यावरण मंत्रालय की मई 2026 की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की कार्यवाही में नायिंग को NEEPCO की रन-ऑफ-द-रिवर योजना बताया गया है। यह नदी के प्रवाह का उपयोग करने वाली जलविद्युत योजना है; इस नाम का अर्थ शून्य जलाशय, शून्य भूमि-प्रभाव या पूरी तरह निर्बाध नदी नहीं है।

उसी आधिकारिक दस्तावेज में परियोजना क्षेत्र 470.8 हेक्टेयर बताया गया है। यह भूमि की परियोजना-संबंधी आवश्यकता है, स्थापित बिजली-उत्पादन क्षमता नहीं। NEEPCO की परियोजना-सूची इसे प्रक्रियाधीन परियोजना के रूप में रखती है। अलग स्वीकृतियों और निवेश-निर्णय को अलग जाँचना होगा।

सिफारिश से निर्माण तक

वन स्वीकृति: वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए देने की कानूनी प्रक्रिया। समिति की सिफारिश निर्णय-प्रक्रिया का चरण है। सैद्धांतिक स्वीकृति में शर्तें हो सकती हैं और उनका अनुपालन अंतिम निर्णय से पहले आवश्यक हो सकता है।

पर्यावरणीय स्वीकृति: परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों और प्रबंधन-योजना का अलग मूल्यांकन। वन स्वीकृति इसका विकल्प नहीं। तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वास और निवेश स्वीकृति भी अपने-अपने प्रश्न हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण: वन भूमि के उपयोग की क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित वृक्षारोपण और संबंधित उपाय। नए पौधे लगाना पुराने वन की जैव-विविधता और स्थानीय समुदायों के उपयोग को तत्काल समान रूप से वापस नहीं ला देता।

परीक्षा के लिए बड़े प्रश्न

ऊर्जा और रणनीति: जलविद्युत बिजली की आपूर्ति और ऊर्जा विविधीकरण में योगदान दे सकती है। सीमावर्ती नदियों का संदर्भ जल-सुरक्षा को भी महत्त्वपूर्ण बनाता है। फिर भी रणनीतिक तर्क किसी परियोजना के अपने तकनीकी और सामाजिक मूल्यांकन को समाप्त नहीं करता।

संचयी प्रभाव: एक ही नदी-तंत्र में अनेक बाँधों का संयुक्त प्रभाव देखना चाहिए। अलग-अलग परियोजनाएँ नियमों का पालन करती हों, तब भी संयुक्त रूप से प्रवाह, तलछट, जलीय जीवन और नीचे के समुदायों पर प्रभाव हो सकता है।

स्थानीय अधिकार: भूमि, आजीविका, सांस्कृतिक स्थलों और पुनर्वास से जुड़े सवाल केवल मुआवजे की दर तक सीमित नहीं हैं। स्थानीय भाषा में जानकारी, अर्थपूर्ण जनसुनवाई और शिकायतों पर कारणयुक्त उत्तर जरूरी हैं। किसी प्रारंभिक अध्ययन में भागीदारी को अंतिम निर्माण की सार्वभौमिक सहमति न मानें।

पहाड़ी जोखिम: स्थल की भूगर्भीय स्थिति, भूकंपीय जोखिम, ढलान की स्थिरता और आपदा-प्रबंधन की जाँच परियोजना-विशिष्ट होनी चाहिए। सामान्य रूप से हर बाँध को सुरक्षित या हर परियोजना को विनाशकारी बताना उपयोगी विश्लेषण नहीं है।

आगे की राह

सभी परियोजनाओं की क्षमता, नदी, प्रस्तावक और स्वीकृति-स्थिति स्पष्ट सार्वजनिक सूची में हो। बेसिन स्तर पर संचयी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रवाह, स्वतंत्र अनुपालन-निगरानी और पारदर्शी पुनर्वास को साथ रखा जाए। निर्णय का भरोसा केवल बड़ी क्षमता से नहीं, पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता से बनेगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

एक नदी-बेसिन में कई जलविद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल उनकी व्यक्तिगत बिजली-क्षमता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। सियांग-सियोम क्षेत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: सहायक नदी और बेसिन की अवधारणा स्पष्ट करें।

मुख्य भाग में: नायिंग और SUMP का अंतर, स्वीकृतियों के चरण, संचयी प्रभाव, जनजातीय आजीविका, ऊर्जा और आपदा-जोखिम का संतुलन दें।

निष्कर्ष में: बेसिन-स्तरीय अध्ययन, स्थानीय संवाद और स्वतंत्र निगरानी पर बल दें।

स्रोत

• पर्यावरण मंत्रालय: मई 2026 की EAC कार्यवाही, नायिंग की परियोजना जानकारी
• NEEPCO: प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ
• Indian Express, 6 नवंबर: वन सलाहकार समिति की सिफारिश

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