संविधान दिवस से सड़क तक: SIR विरोध में 25 दिन का आंदोलन

खबरों में क्यों

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में सामाजिक संगठनों के मंच ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ (People Against SIR) ने 26 नवंबर 2026, यानी संविधान दिवस से 20 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी सामूहिक आंदोलन की घोषणा की है। कार्यक्रमों में जन-प्रदर्शन, मतदाता सूची का स्वतंत्र ऑडिट, धरने और ‘पीपल्स पार्लियामेंट’ शामिल हैं। मंच की मांगें हैं — SIR पूरी तरह रद्द किया जाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाया जाए। मंच का कहना है कि निर्वाचन आयोग के अब तक के पीछे हटने वाले कदम (backtracking measures) अपर्याप्त हैं।

SIR क्या है और आयोग की संवैधानिक स्थिति

SIR यानी Special Intensive Revision भारतीय निर्वाचन आयोग का विशेष गहन मतदाता-सूची पुनरीक्षण अभियान है, जिसमें सूची में दर्ज हर मतदाता की पुनः जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सामान्य संशोधन से इसमें यह अंतर है कि यह नियमित अद्यतन नहीं, बल्कि पूरी सूची का एक साथ गहन पुनरीक्षण है।

भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसके पास संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का आदेश-निर्देशन और नियंत्रण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत होती है। मतदाता सूची की शुद्धता आयोग का वैध दायित्व है, लेकिन किसी भी योग्य मतदाता का नाम कटना संविधान के अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से टकराता है — विवाद इसी तनाव पर है।

विवाद की पृष्ठभूमि

• कर्नाटक का दावा: मंच का दावा है कि कर्नाटक में 84 लाख मतदाता सूची से गायब हुए हैं। यह आंकड़ा मंच का दावा है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है।
• पुरानी सूची की मांग: INDIA गठबंधन ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए SIR से पहले की 2025 की मतदाता सूचियों के उपयोग की मांग रखी है।
• राष्ट्रपति से अपील: कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि SIR से तैयार सूची के आधार पर आगे चुनाव न कराए जाएँ।

इससे पहले भी SIR विरोध में रामलीला मैदान रैली और CEC के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जन-महाभियोग’ जैसे कदम हो चुके हैं — पढ़ें: SIR विरोध रैली और CEC का प्रतीकात्मक जन-महाभियोग

दोनों पक्षों के तर्क

मंच का तर्क: गहन पुनरीक्षण में दस्तावेज़-सत्यापन की प्रक्रिया गरीब, प्रवासी और वंचित मतदाताओं का बहिष्करण कर सकती है; जहाँ लाखों नाम गायब होने का दावा हो, वहाँ चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता ही संकट में आती है। इसलिए सुधार नहीं, पूरी प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए।

आयोग की स्थिति के पक्ष में सामान्य तर्क: मतदाता सूची की शुद्धता — डूबे हुए, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम हटाना — आयोग का संवैधानिक दायित्व है, और समय-समय पर गहन पुनरीक्षण इसी का हिस्सा है। आयोग कुछ ढील और सुधार के कदम ले चुका है, जिन्हें मंच ‘पीछे हटने वाले कदम’ कहकर अपर्याप्त बताता है। आयोग की चुनावी तैयारियों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियोजित भूमिका पर भी बहस जारी है — पढ़ें: पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त अधिकारी: चुनावी तटस्थता का दायरा

आगे की राह

• पारदर्शी कटौती: नाम कटने की सूची बूथ-स्तर पर पहले से सार्वजनिक हो और प्रभावित मतदाता को सूचना मिले।
• आसान अपील: नाम कटने पर ऑनलाइन और स्थानीय अपील की सरल, समयबद्ध प्रक्रिया।
• स्वतंत्र ऑडिट: सूची-शुद्धिकरण की विधि और परिणामों का स्वतंत्र सत्यापन विश्वास बढ़ा सकता है।
• संवाद: आंदोलन की 26 नवंबर की शुरुआत संविधान दिवस से है — प्रतीकात्मक संदेश है कि मताधिकार संवैधानिक मूल्यों का सवाल है, इसलिए आयोग-समाज संवाद ही समाधान है।

परीक्षा के लिए महत्त्व

प्रिलिम्स में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, CEC और SIR जैसे पद-परिभाषाएँ पूछी जा सकती हैं; मुख्य परीक्षा में चुनावी सुधार, मतदाता-बहिष्करण और संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता पर प्रश्न संभव है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

‘मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता का बहिष्करण — दोनों का संतुलन चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।’ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चल रहे विवाद के आलोक में इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बताएँ कि अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव है और मतदाता सूची उसकी नींव; SIR विवाद और 26 नवंबर से घोषित आंदोलन का संदर्भ दें।

मुख्य भाग में: SIR की अवधारणा समझाएँ; मंच के तर्क (कर्नाटक में 84 लाख नाम गायब होने का दावा, बहिष्करण का खतरा, CEC को हटाने और SIR रद्द करने की मांग) और सूची-शुद्धिकरण के पक्ष के तर्क रखें; अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार से तनाव बताएँ; पारदर्शी कटौती, आसान अपील और स्वतंत्र ऑडिट जैसे समाधान सुझाएँ।

निष्कर्ष में: बताएँ कि विश्वसनीय चुनाव के लिए सूची की शुद्धता और किसी योग्य मतदाता का न छूटना — दोनों अपरिहार्य हैं; संवाद और पारदर्शिता ही मार्ग है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ मंच ने 26 नवंबर (संविधान दिवस) से 20 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है; मांगें हैं — SIR पूरी तरह रद्द हो और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाया जाए।

प्रश्न: SIR क्या है?

SIR यानी Special Intensive Revision — निर्वाचन आयोग का विशेष गहन मतदाता-सूची पुनरीक्षण अभियान, जिसमें सूची में दर्ज मतदाताओं की एक साथ गहन पुनः जाँच की जाती है।

प्रश्न: आंदोलन की मुख्य मांगें क्या हैं?

मंच की मांगें हैं कि SIR पूरी तरह रद्द किया जाए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए; मंच आयोग के अब तक के कदमों को अपर्याप्त मानता है।

प्रश्न: कर्नाटक में 84 लाख मतदाताओं के गायब होने का आंकड़ा कितना सत्यापित है?

यह आंकड़ा मंच का दावा है; यह स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, इसलिए इसे दावे के रूप में ही देखना चाहिए।

स्रोत

[प्रेस] द हिंदू — SIR-विरोधी मंच ने 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक सामूहिक आंदोलन का आह्वान किया

[प्रेस] द हिंदू — कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से SIR सूची से आगे चुनाव न कराने की अपील की

[प्रेस] जागरण — SIR के विरुद्ध 26 नवंबर से राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन की घोषणा

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