बिक्री कर पर उपकर/अधिभार: संविधान पीठ का निर्णय

पोलिटी | कराधान • प्रविष्टि 54 • वित्तीय संघवाद • GS-II | समाचार-संदर्भ: 4 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 5 नवंबर 2026

बिक्री कर पर उपकर/अधिभार: 'कर पर कर' की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का निर्णय - प्रतीकात्मक चित्र

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मूल विवाद

करदाताओं का तर्क: जिस कर की गणना पहले से देय कर की मात्रा से हो, वह “कर पर कर” (tax on tax) है; प्रविष्टि 54 का विषय केवल “वस्तुओं की बिक्री या खरीद” है, अतः ऐसा अधिभार/उपकर विधायी क्षमता से बाहर।
राज्यों का पक्ष: कर की मापनी (जिस इकाई से राशि निकली जाए) और कर का विषय (taxable event) अलग-अलग बातें हैं — विषय बिक्री ही रहता है, मापनी बदलने से कर का चरित्र नहीं बदलता।
पीठ के समक्ष यही “द्वैध व्याख्या” (dichotomy) थी: क्या मात्रा-आधारित मापन कर को प्रविष्टि के दायरे से बाहर धकेलता है?

परीक्षा-दृष्टि से महत्व

प्रीलिम्स: सातवीं अनुसूची, सूची-II प्रविष्टि 54 (बिक्री कर), प्रविष्टि 56 (GST से पूर्व की व्यवस्था), संघीय कर-शक्तियों का विभाजन (अनुच्छेद 246, 265 — “कोई कर बिना विधि के प्राधिकार के नहीं”)।
मुख्य (GS-2): taxable event बनाम measure of tax का सिद्धांत, GST के बाद राज्यों के स्वतंत्र कर-स्रोतों का सिकुड़ना (वित्तीय संघवाद), GST क्षतिपूर्ति उपकर का अनुभव, राज्यों के राजस्व-अधिकार पर संविधान पीठ की व्याख्या का महत्व।

निर्णय में क्या तय हुआ?

4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य (नागरिक अपील 8763/1994, 2026 INSC 1192) में 27 साल पुराना संदर्भ निपटाया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन, एस.वी. भट्टी, जॉयमाल्य बागची, एन.वी. अंजारिया, अरुण पल्ली और वी. मोहना थे। दो राय सुनाई गईं: एक मुख्य न्यायाधीश की और दूसरी न्यायमूर्ति विश्वनाथन की।

मुख्य बात: मुख्य न्यायाधीश की राय में यह प्रश्न अकादमिक (academic) हो गया है, यानी अब इसका उत्तर देने से कोई व्यावहारिक नतीजा नहीं निकलता। कारण यह है कि जिन राज्य कानूनों में ये अधिभार लगे थे वे अब लागू नहीं हैं, और GST व्यवस्था में प्रविष्टि 54 बदल चुकी है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन की अलग राय में कहा गया कि कोडार और होएक्स्ट के फ़ैसलों में कोई टकराव नहीं है और टर्नओवर-आधारित बिक्री कर प्रविष्टि 54 से जुड़ा है। (कुछ समाचार-शीर्षक इसे “राज्य की शक्ति बरकरार” लिखते हैं; परीक्षा के लिए निर्णय का मूल पाठ और नीचे की सीमा पढ़ें।)

विवाद की पृष्ठभूमि

मामला: उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5A के तहत ₹10 लाख से अधिक सकल कारोबार वाले व्यापारियों पर देय बिक्री कर का 10% अधिभार (मूल निर्णय के अनुच्छेद 7 के अनुसार)।
तीन पुराने फैसले: एस. कोडार बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) में न्यायालय ने अतिरिक्त बिक्री कर को वैध माना; होएक्स्ट फार्मास्युटिकल्स बनाम बिहार राज्य (1983) में अधिभार वैध माना; इंडिया सीमेंट्स बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) में खनन-रॉयल्टी पर उपकर अवैध ठहराया गया।
टकराव का भ्रम: 1998 के आदेश में माना गया था कि होएक्स्ट और इंडिया सीमेंट्स में टकराव है। अब पीठ ने कहा कि इंडिया सीमेंट्स को 2024 की नौ न्यायाधीशों की पीठ (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) ने पलट दिया है, इसलिए अब कोई टकराव बचा नहीं।
कोडार का सिद्धांत: जब अधिभार बिक्री कर पर प्रतिशत के रूप में लगे और व्यापारियों के एक वर्ग पर हो, तो वह वास्तव में बिक्री कर की दर में वृद्धि है, यानी प्रविष्टि 54 के भीतर। न्यायमूर्ति विश्वनाथन की राय में कोडार और होएक्स्ट एक-दूसरे से मेल खाते हैं।

GST के बाद प्रविष्टि 54 में क्या बदला?

संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A जोड़ा, जिससे संसद और राज्य विधायिकाओं को GST पर कानून बनाने की शक्ति मिली। साथ ही सूची-II की प्रविष्टि 54 बदल दी गई। अब यह केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं की बिक्री पर कर की बात करती है: कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन और मानव उपभोग के लिए शराब (अंतरराज्यीय व्यापार को छोड़कर)। यानी राज्यों की “वस्तुओं की बिक्री पर कर” की पुरानी सामान्य शक्ति अब इसी सीमित रूप में है।

खुला क्या रहा?

पंजाब सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2000 के तहत लगे उपकर का मामला अलग रखा गया और वह दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध होगा (मुख्य न्यायाधीश की स्पष्टता के अनुसार)। उच्च न्यायालय ने उस कानून को इस आधार पर रद्द किया था कि उपकर की राशि राज्य की संचित निधि (अनुच्छेद 266) में गए बिना सीधे सामाजिक सुरक्षा कोष में नहीं जा सकती।

परीक्षा के लिए तालिका

मुद्दा	याद रखने की बात
पीठ	सात न्यायाधीश; निर्णय 4 नवंबर 2026; मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
परिणाम	संदर्भ अकादमिक घोषित; व्यापक प्रश्न पर नई राय नहीं
प्रविष्टि 54 (पहले)	वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर
प्रविष्टि 54 (अब)	कुछ चुनिंदा वस्तुओं (पेट्रोलियम, शराब आदि) की बिक्री पर कर
अनुच्छेद 246A	GST पर कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 265	कोई कर बिना कानून के अधिकार के नहीं

अतिरिक्त स्रोत

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

GST युग में राज्यों की कराधान-क्षमता सीमित होती जा रही है। हालिया संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में राज्यों के शेष कर-स्रोतों और वित्तीय संघवाद पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची के तहत कराधान-क्षमता का संवैधानिक संदर्भ दें।

मुख्य भाग में: निर्णय में कर के विषय और उसकी मापनी का अंतर समझाएँ। GST के बाद राज्यों के शेष कर-स्रोतों, उपकर व अधिभार और पेट्रोलियम, शराब तथा स्टाम्प संबंधी राजस्व की भूमिका रखें। राजस्व की जरूरत और संवैधानिक कर-सीमाओं के बीच वित्तीय संघवाद की चुनौती का विश्लेषण करें।

निष्कर्ष में: राज्यों की राजस्व-क्षमता और स्पष्ट संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन को टिकाऊ वित्तीय संघवाद का आधार बताएँ।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची की प्रविष्टि 54 किससे संबंधित है?

(a) कृषि आय पर कर

(b) वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर

(d) पेशे/व्यवसाय पर कर

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) — प्रविष्टि 54 सूची-II: वस्तुओं की बिक्री/खरीद पर कर (GST अधिनियमित वस्तुओं को छोड़) — यही इस वाद का केंद्र था।

प्रश्न 2. अनुच्छेद 265 क्या कहता है?

(a) कर संसद ही लगाए

(b) कोई कर बिना विधि के प्राधिकार के न लगाया/वसूला जाए

(d) वित्त आयोग का गठन

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) — “No tax shall be levied or collected except by authority of law” — कराधान की विधायी-प्राधिकार शर्त; राज्य सूची की प्रविष्टियाँ वही विधायी क्षमता देती हैं।

स्रोत

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान पीठ निर्णय 2026 INSC 1192, 4 नवंबर 2026 (sci.gov.in)।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 4 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य में 27 साल पुराना संदर्भ निपटाया; मुख्य न्यायाधीश की राय में प्रश्न अब अकादमिक हो गया है।

प्रश्न: मूल विवाद क्या था?

करदाताओं का तर्क था कि जिस कर की गणना पहले से देय कर की मात्रा से हो, वह ‘कर पर कर’ है और सूची-II की प्रविष्टि 54 (वस्तुओं की बिक्री या खरीद) की विधायी क्षमता से बाहर; राज्यों का पक्ष था कि कर की मापनी (जिस इकाई से राशि निकली जाए) और कर का विषय (taxable event) अलग-अलग बातें हैं – विषय बिक्री ही रहता है, मापनी बदलने से कर का चरित्र नहीं बदलता।

प्रश्न: संविधान पीठ ने क्या तय किया?

4 नवंबर 2026 को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत) ने अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य (2026 INSC 1192) में 27 साल पुराना संदर्भ निपटाया। मुख्य न्यायाधीश की राय में प्रश्न अकादमिक हो गया है, क्योंकि संबंधित राज्य कानून अब लागू नहीं हैं और GST व्यवस्था में प्रविष्टि 54 बदल चुकी है; न्यायमूर्ति विश्वनाथन की अलग राय में कहा गया कि कोडार और होएक्स्ट के फ़ैसलों में कोई टकराव नहीं है और टर्नओवर-आधारित बिक्री कर प्रविष्टि 54 से जुड़ा है।

प्रश्न: GST के बाद प्रविष्टि 54 में क्या बदला?

संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 246A जोड़ा, जिससे संसद और राज्य विधायिकाओं को GST पर कानून बनाने की शक्ति मिली, और सूची-II की प्रविष्टि 54 बदल दी गई। अब यह केवल चुनिंदा वस्तुओं – कच्चा पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन और मानव उपभोग के लिए शराब (अंतरराज्यीय व्यापार को छोड़कर) – की बिक्री पर कर की बात करती है।

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