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खबरों में क्यों
4 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में सार्वजनिक व्यय की कड़ी जाँच और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समयबद्ध कार्रवाई पर बल दिया गया। इसे PAC की मौजूदा संसदीय निगरानी और कार्रवाई-प्रतिवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में समझना चाहिए।
PAC: संस्थागत पहचान
- गठन: संसद की वित्तीय समिति; 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा); कार्यकाल 1 वर्ष।
- अध्यक्ष: परिपाटी (1967 से) के अनुसार सामान्यतः विपक्ष का सदस्य।
- कार्य: CAG की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जाँच — क्या धन उसी उद्देश्य और स्वीकृत सीमा में खर्च हुआ (appropriation audit)। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) के कार्यों में शामिल है; यह वित्त मंत्रालय की नीतिगत समीक्षा करने वाली समिति नहीं है।
- सीमा: PAC नीति की उचितता पर टिप्पणी नहीं करती — केवल व्यय की अर्थवता/नियमितता; इसकी सिफ़ारिशें सलाहकार होती हैं।
सम्मेलन-संकल्प के प्रमुख बिंदु
- ATR के लिए मानकीकृत समय-सीमा — CAG पैरा पर विभागों की जवाबदेही में देरी की पुरानी शिकायत को दूर करना।
- डिजिटल oversight प्रणालियों का विस्तार — वास्तविक-समय व्यय-ट्रैकिंग।
- राज्य PACs और केंद्र के बीच अनुभव-साझेदारी; CAG से सहयोग सुदृढ़ करना।
परीक्षा-दृष्टि से महत्व
- प्रीलिम्स: PAC की संरचना (22 सदस्य, अनुपात, अध्यक्ष-परिपाटी), तीन वित्तीय समितियों में अंतर, CAG (अनुच्छेद 148-151) से संबंध।
- मुख्य (GS-2): संसदीय नियंत्रण पर कार्यपालिका, लेखा-जवाबदेही तंत्र की कमज़ोरियाँ (ATR में देरी, सिफ़ारिशों का गैर-बाध्यकारी होना), सुधार के सुझाव।
1921 और 1967: दो अलग ऐतिहासिक पड़ाव
लोकसभा सचिवालय के परिचय के अनुसार PAC का पहला गठन 1921 में हुआ था। उस समय कार्यपालिका के वित्त सदस्य इसके अध्यक्ष होते थे। संविधान लागू होने के बाद 1950 में यह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में संसदीय समिति बनी। इसलिए समिति की स्थापना का वर्ष और विपक्षी सदस्य को अध्यक्ष बनाने की परंपरा का वर्ष एक नहीं हैं। 1966-67 तक सामान्यतः सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष बनाए जाते थे। 1967 में पहली बार लोकसभा के विपक्षी सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया; यही परिपाटी आगे जारी रही। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष समिति के लोकसभा सदस्यों में से करते हैं।
जाँच का दायरा और कार्रवाई का अनुसरण
PAC विनियोग और वित्त लेखों की जाँच में देखती है कि खर्च के लिए पैसा कानूनी रूप से उपलब्ध था, सही उद्देश्य पर लगा और लागू वित्तीय अधिकारों के अनुरूप इस्तेमाल हुआ। उसकी भूमिका केवल लेखांकन की औपचारिकता तक सीमित नहीं है। अपव्यय, नुकसान और वित्तीय अनुशासन भी जाँच के विषय हैं। सामान्य नीति तय करना उसका काम नहीं, लेकिन उस नीति को लागू करते समय हुई बर्बादी पर वह प्रश्न उठा सकती है।
COPU का अलग केंद्र सार्वजनिक उपक्रम हैं। वह निर्धारित उपक्रमों की रिपोर्ट और खाते, उन पर CAG की रिपोर्ट तथा उनकी स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में स्वस्थ व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक व्यवहार की जाँच करती है। किसी समिति के नाम में वित्तीय विषय होने से उसका अधिकार-क्षेत्र सभी आर्थिक नीतियों तक नहीं फैल जाता।
संसदीय जाँच का परिणाम तब उपयोगी होता है जब संबंधित मंत्रालय सुधार की जानकारी भी दे। PAC के आधिकारिक परिचय में मूल रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना सामान्यतः छह महीने में देने की व्यवस्था बताई गई है। इसलिए सम्मेलन में समयबद्ध जवाब और डिजिटल निगरानी की माँग को पहले से मौजूद अनुवर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने के संदर्भ में पढ़ना चाहिए, नई दंडात्मक शक्ति मिलने के रूप में नहीं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. PAC में कुल कितने सदस्य होते हैं?
(a) 20
(b) 22
(c) 24
(d) 30
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — 22 — 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा; सदस्यता वार्षिक; मंत्री सदस्य नहीं बन सकते।
प्रश्न 2. PAC के अध्यक्ष के रूप में विपक्षी सदस्य की नियुक्ति की परिपाटी किस वर्ष शुरू हुई?
(a) 1921
(b) 1967
(c) 1950
(d) 1954
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) – समिति का पहला गठन 1921 में हुआ था। विपक्षी लोकसभा सदस्य को अध्यक्ष बनाने की परिपाटी 1967 में शुरू हुई। दोनों वर्षों को एक ही घटना का वर्ष नहीं मानना चाहिए।
प्रश्न 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) के कार्यों में कौन-सा शामिल है?
(a) वित्त मंत्रालय की सभी नीतियों का निर्धारण
(b) सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों, खातों और उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच
(c) सभी मंत्रालयों के बजट को अंतिम स्वीकृति
(d) न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) – COPU का निर्धारित दायरा सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच है। वह उपक्रमों के संचालन को स्वस्थ व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक व्यवहार के संदर्भ में भी परखती है। इसे वित्त मंत्रालय की नीतिगत समीक्षा समझना गलत है।
स्रोत
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: 4 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में सार्वजनिक व्यय की कड़ी जाँच, ATR के लिए मानकीकृत समय-सीमा और डिजिटल निगरानी पर बल दिया गया।
प्रश्न: PAC की संरचना क्या है?
लोक लेखा समिति संसद की वित्तीय समिति है, जिसमें 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा) होते हैं और कार्यकाल 1 वर्ष है; परिपाटी (1967 से) के अनुसार अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का सदस्य होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष समिति के लोकसभा सदस्यों में से करते हैं।
प्रश्न: PAC का कार्य और सीमा क्या है?
PAC, CAG की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जाँच करती है – क्या धन उसी उद्देश्य और स्वीकृत सीमा में खर्च हुआ (appropriation audit); वह नीति की उचितता पर टिप्पणी नहीं करती और इसकी सिफ़ारिशें सलाहकार होती हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों तथा उन पर CAG की रिपोर्टों की जाँच सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) के कार्यों में है।
प्रश्न: 1921 और 1967 में क्या अंतर है?
PAC का पहला गठन 1921 में हुआ था, उस समय कार्यपालिका के वित्त सदस्य इसके अध्यक्ष होते थे; संविधान लागू होने के बाद 1950 में यह लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में संसदीय समिति बनी, और 1967 में पहली बार लोकसभा के विपक्षी सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया। समिति की स्थापना का वर्ष और विपक्षी अध्यक्ष की परंपरा का वर्ष एक नहीं हैं।
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