खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: राष्ट्रीय औषधि मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित (non-scheduled) कैंसर-रोधी दवाओं की संशोधित कीमतों के पालन की चेतावनी दी है। पालन न करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को कीमतों की कड़ी निगरानी कर 16 नवंबर तक कार्रवाई-रिपोर्ट देने को कहा गया है। संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।
निर्णय क्या है
मार्जिन सीमा: 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-दवाओं पर व्यापार-मार्जिन (trade margin) अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% पर सीमित किया गया। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHS द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर हुआ।
असर: 9 नवंबर तक 76 से अधिक कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,225 फॉर्मुलेशन के संशोधित MRP दर्ज कराए। 1,031 फॉर्मुलेशन में MRP घटे; लगभग 600 ब्रांडों में 50% से अधिक कटौती हुई और अधिकतम कटौती 96.45% रही। अनुमानित बचत 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है।
पहल का उद्देश्य: वितरण और खुदरा स्तर के अत्यधिक मार्जिन को काबू कर कैंसर-इलाज की लागत घटाना, ताकि हर परिवार को किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।
संबंधित अवधारणाएँ
NPPA: रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अधीन कार्यरत नियामक, जो दवाओं की कीमतें तय करता और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित: DPCO 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल ‘अनुसूचित’ दवाओं की छतरी कीमत (ceiling price) सीधे तय होती है; गैर-अनुसूचित दवाओं पर सामान्यतः MRP में वार्षिक 10% तक ही वृद्धि की अनुमति होती है। मार्जिन-सीमा इसी गैर-अनुसूचित वर्ग पर लगाई गई नई पहल है।
व्यापार-मार्जिन: स्टॉकिस्ट को दी जाने वाली कीमत और MRP के बीच का अंतर, जिसमें वितरक और खुदरा विक्रेता का हिस्सा होता है। इसे सीमित करना MRP सीधे घटाता है।
चुनौतियाँ
पेटेंट और एकल-स्रोत (single source) दवाओं की कीमतों में बहुत कम बदलाव आया है – मार्जिन-सीमा का लाभ मुख्यतः प्रतिस्पर्धी बाजार वाली दवाओं तक सीमित है। असली परीक्षा राज्य स्तर पर दुकान-स्तरीय पालन की निगरानी है, जिसके लिए SDC तंत्र को सक्रिय किया गया है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. NPPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन कार्य करता है
2. यह DPCO के अंतर्गत दवाओं की कीमतें नियंत्रित करता है
3. यह दवाओं के क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति देता है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का क्षेत्र है, NPPA का नहीं।
प्रश्न 2. 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर हाल के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इन दवाओं पर व्यापार-मार्जिन MRP के 30% पर सीमित किया गया
2. संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हुईं
3. यह निर्णय अनुसूचित (NLEM) दवाओं पर लागू है
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है – यह मार्जिन-सीमा 137 गैर-अनुसूचित (non-scheduled) दवाओं पर लगाई गई है; अनुसूचित दवाओं की छतरी कीमत पहले से नियंत्रित होती है।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: दवा-मूल्य नियंत्रण में ‘व्यापार-मार्जिन सीमा’ जैसे उपकरण किस सीमा तक कैंसर-इलाज को किफायती बना सकते हैं? भारत के संदर्भ में लाभ और सीमाओं की चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: 137 कैंसर-दवाओं पर 30% मार्जिन-सीमा का हालिया निर्णय और कैंसर-इलाज की बढ़ती लागत का संदर्भ।
मुख्य भाग में: लाभ – MRP में भारी कटौती (अधिकतम 96.45%), 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत, वितरण-शृंखला में पारदर्शिता। सीमाएँ – पेटेंट/एकल-स्रोत दवाएँ अप्रभावित, दुकान-स्तरीय पालन की निगरानी, संभावित आपूर्ति-हथकंडे। पूरक उपाय – जेनेरिक/जन औषधि, PMBJP, बल्क खरीद, बीमा-कवर (आयुष्मान भारत)।
निष्कर्ष में: मार्जिन-सीमा सराहनीय कदम, परंतु किफायती कैंसर-देखरेख के लिए मूल्य-नियंत्रण के साथ नवाचार-प्रोत्साहन और सार्वजनिक खरीद का संतुलन जरूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-दवाओं पर MRP के 30% का मार्जिन-सीमा लगाई है; नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हैं और पालन की चेतावनी 16 नवंबर की समय-सीमा के साथ दी गई है।
प्रश्न: व्यापार-मार्जिन सीमा कितनी है?
137 गैर-अनुसूचित कैंसर-दवाओं पर MRP का अधिकतम 30%।
प्रश्न: नई कीमतें कब से लागू हुईं?
9 नवंबर 2026 से; राजपत्र आदेश 17 अक्टूबर 2026 का है।
प्रश्न: NPPA किस मंत्रालय के अधीन है?
रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय का औषधि विभाग (Department of Pharmaceuticals)।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2333949&lang=1®=1
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2333536&lang=1®=3
- https://indianexpress.com/article/health-wellness/cancer-drug-prices-fall-rs-6000-trade-margin-patented-drugs-unchanged-10958286/
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