
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
आंकड़ों की बात
- तमिलनाडु: सबसे अधिक फैक्ट्रियों और श्रमिकों वाला राज्य बना हुआ; इलेक्ट्रॉनिक्स-विनिर्माण क्लस्टर (चेन्नई-कांचीपुरम-होसुर गलियारा) महिला-रोजगार का केंद्र — बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली इकाइयों में महिला-बल प्रमुख।
- गुजरात में गिरावट: कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल में हिस्सेदारी 10% → 7.4%, विद्युत उपकरण में 6.5% → 4% (लगभग 250 आधार-अंक दोनों में); कारण अन्य राज्यों की छीन नहीं बल्कि गुजरात में प्रत्यक्ष-नियोजित महिलाओं की संख्या में वास्तविक कमी (इलेक्ट्रॉनिक में 335, विद्युत उपकरण में 942)।
- ASI: औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम के तहत NSSO/MoSPI का वार्षिक कारखाना-सर्वेक्षण — संगठित विनिर्माण का प्राथमिक स्रोत।
खबर विस्तार से
- तमिलनाडु की पकड़: कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उत्पादों में देश की प्रत्यक्ष-नियोजित महिलाओं की हिस्सेदारी 42.9% से बढ़कर 44.4% (2024-25); विद्युत उपकरण में भी 25.5% से 26.2% हुई। कुल मिलाकर देश की सभी प्रत्यक्ष-नियोजित महिला फैक्ट्री-श्रमिकों का 40.3% तमिलनाडु में है।
- डॉरमिटरी-मॉडल: यह बढ़त चीनी मॉडल जैसी व्यवस्था पर टिकी है — फैक्ट्री के पास हॉस्टल/डॉरमिटरी, क्योंकि महिलाओं के लिए कार्यस्थल की दूरी और रहने की व्यवस्था दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राज्य योजना आयोग की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई क्षेत्र के 811 सर्वेक्षित प्रवासी श्रमिकों में 86% बिहार, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश और झारखंड से थे; 55% विनिर्माण में कार्यरत।
- कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की चेतावनी: सर्वेक्षण कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का लिंग-वार ब्यौरा नहीं देता, इसलिए वास्तविक संख्या का पूरा अनुमान कठिन; 2024-25 में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक 5.77 लाख बढ़कर 70.31 लाख हुए — तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक 6,624 घटे, जबकि कर्नाटक में 19,236 बढ़े।
- राष्ट्रीय चित्र: प्रत्यक्ष-नियोजित महिला फैक्ट्री-श्रमिक 96,907 बढ़कर 17.38 लाख; कुल फैक्ट्री-श्रमिक 7.3% बढ़कर 1.67 करोड़; फैक्ट्रियाँ 2.6% बढ़कर 2.7 लाख — एक दशक में पहली बार लगातार दूसरे वर्ष भी 2% से अधिक वृद्धि; औसत मजदूरी 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख।
परीक्षा-दृष्टि से महत्व
- प्रीलिम्स: ASI कौन कराता है (MoSPI/NSO), PLI योजना (इलेक्ट्रॉनिक्स), भारत में महिला-श्रम भागीदारी (FLFPR) के हालिया सुधार का संदर्भ।
- मुख्य (GS-1/3): विनिर्माण-रोजगार का लैंगिकीकरण, क्लस्टर-आधारित औद्योगीकरण और महिला-सशक्तिकरण (हॉस्टल, परिवहन, सुरक्षा जैसी सुविधाओं की भूमिका), क्षेत्रीय असंतुलन।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. ASI 2024-25 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की प्रत्यक्ष-नियोजित महिलाओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस राज्य में है?
(a) कर्नाटक
(b) उत्तर प्रदेश
(c) तमिलनाडु
(d) महाराष्ट्र
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) — तमिलनाडु — 44.4% (पिछले वर्ष 42.9%); राज्य देश में सबसे अधिक फैक्ट्री और श्रमिक वाला राज्य भी है।
प्रश्न 2. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI) का संचालन कौन करता है?
(a) DPIIT
(b) MoSPI/NSO
(c) नीति आयोग
(d) श्रम ब्यूरो
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) — Collection of Statistics Act के तहत NSO (MoSPI) का वार्षिक कारखाना-सर्वेक्षण — संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार/उत्पादन का मुख्य आंकड़ा।
स्रोत
- Indian Express, 5 नवंबर 2026 (ASI 2024-25 विश्लेषण)।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: ASI 2024-25 के अनुसार कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उत्पादों में देश की प्रत्यक्ष-नियोजित महिलाओं की हिस्सेदारी तमिलनाडु में 42.9% से बढ़कर 44.4% हो गई; देश की सभी प्रत्यक्ष-नियोजित महिला फैक्ट्री-श्रमिकों का 40.3% तमिलनाडु में है।
प्रश्न: ASI 2024-25 में तमिलनाडु की स्थिति क्या रही?
कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उत्पादों में देश की प्रत्यक्ष-नियोजित महिलाओं की हिस्सेदारी तमिलनाडु में 42.9% से बढ़कर 44.4% और विद्युत उपकरण में 25.5% से 26.2% हुई; देश की सभी प्रत्यक्ष-नियोजित महिला फैक्ट्री-श्रमिकों का 40.3% तमिलनाडु में है। राज्य सबसे अधिक फैक्ट्रियों और श्रमिकों वाला राज्य बना हुआ है, और चेन्नई-कांचीपुरम-होसुर गलियारा महिला-रोजगार का केंद्र है।
प्रश्न: ASI क्या है और कौन कराता है?
ASI औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम के तहत NSSO/MoSPI का वार्षिक कारखाना-सर्वेक्षण है, जो संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार और उत्पादन का प्राथमिक आंकड़ा-स्रोत है।
प्रश्न: राष्ट्रीय चित्र में क्या बदलाव दिखे?
प्रत्यक्ष-नियोजित महिला फैक्ट्री-श्रमिक 96,907 बढ़कर 17.38 लाख हुईं; कुल फैक्ट्री-श्रमिक 7.3% बढ़कर 1.67 करोड़; फैक्ट्रियाँ 2.6% बढ़कर 2.7 लाख – एक दशक में पहली बार लगातार दूसरे वर्ष भी 2% से अधिक वृद्धि; औसत मजदूरी 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख। कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक 5.77 लाख बढ़कर 70.31 लाख हुए, लेकिन सर्वेक्षण कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का लिंग-वार ब्यौरा नहीं देता।



