भारत-UAE संबंध: मुंबई वार्ता और बहु-स्तरीय साझेदारी का ढाँचा

किसी द्विपक्षीय रिश्ते की असली परख उसके ढाँचे से होती है — कितनी बार मुलाकात नहीं, कितने संस्थागत समझौते। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायेद अल नाहयान की 20 अक्टूबर 2026 की मुंबई कार्य-यात्रा इसी ढाँचे की ताज़ा झलक देती है: व्यापार से शिक्षा तक, और स्थानीय मुद्रा में लेन-देन से बहुपक्षीय मंचों तक।

खबरों में क्यों

UAE के विदेश मंत्रालय के 20 अक्टूबर 2026 के आधिकारिक विवरण के अनुसार शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायेद ने मुंबई में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ विस्तारित बैठक की। वार्ता में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के तहत अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति व विरासत में सहयोग बढ़ाने के अवसर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग, और दिसंबर में UAE व सेनेगल की मेज़बानी में होने वाले 2026 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की तैयारियों में भारत की भागीदारी पर चर्चा हुई। उसी विवरण में शेख अब्दुल्ला ने UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (अमेरिका और चीन के बाद) बताते हुए रिश्तों को “और नज़दीक, मज़बूत और विविध” बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। द हिंदू की 20 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि CEPA के हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का स्तर पार कर चुका है और दोतरफ़ा निवेश बढ़ रहा है; उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति को “गहरी चिंता” का विषय कहा।

रिश्ते का ढाँचा: पाँच दशक, दो लहरें

विदेश मंत्रालय के द्विपक्षीय विवरण (मार्च 2025) के अनुसार दोनों देशों ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। पहली लहर व्यापारिक थी — 1970 के दशक में ~180 मिलियन डॉलर वार्षिक व्यापार, दुबई के क्षेत्रीय हब बनने और भारतीय उदारीकरण के साथ विस्तार। दूसरी लहर रणनीतिक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2015 की यात्रा 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली UAE यात्रा थी, जिसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) पर सहमति बनी; जनवरी 2017 में अबू धाबी के तत्कालीन क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद के राजकीय दौरे (24–26 जनवरी) के संयुक्त बयान में CSP समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत दर्ज है।

आर्थिक स्तम्भ: CEPA पर 18 फ़रवरी 2022 को वर्चुअल शिखर वार्ता में हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 से लागू है (पीआईबी) — लक्ष्य माल-व्यापार को पाँच वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना। विदेश मंत्रालय के विवरण के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 84 अरब डॉलर था, जिससे UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (चीन व अमेरिका के बाद) और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (अमेरिका के बाद, ~36 अरब डॉलर) बना। ऊर्जा में UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल और दूसरा सबसे बड़ा LNG/LPG स्रोत है।

वित्तीय कड़ी: 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री की अबू धाबी यात्रा के दौरान RBI और UAE के केंद्रीय बैंक (CBUAE) के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) व्यवस्था का समझौता-ज्ञापन बदला गया — रुपये-दिरहम में सीमा-पार लेन-देन को बढ़ावा; उसी दिन भुगतान प्रणालियों को जोड़ने का दूसरा MoU भी हुआ (CBUAE)। MEA विवरण के अनुसार स्वर्ण, कच्चे तेल और खाद्य-पदार्थों के सौदे स्थानीय मुद्राओं में निपटाए जा चुके हैं।

कनेक्टिविटी व बहुपक्षीय मंच: सितंबर 2023 के नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन (9–10 सितंबर) के मौके पर भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) का MoU घोषित किया (विदेश मंत्रालय के राज्यसभा उत्तर में दर्ज) — पूर्वी गलियारा भारत को अरब खाड़ी से, उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा; रेल मार्ग के साथ विद्युत-केबल, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ हाइड्रोजन पाइप का प्रावधान (MoU पाठ)। इसी क्रम में 13 फ़रवरी 2024 को दोनों देशों के बीच IMEEC के परिसंचालन पर अंतर-सरकारी फ़्रेमवर्क समझौता भी हुआ (विदेश मंत्रालय)। MEA विवरण के अनुसार दोनों देश I2U2 (भारत-इज़राइल-UAE-अमेरिका), IMEEC, UFI (UAE-फ़्रांस-भारत) त्रिपक्षीय और BRICS जैसे मंचों पर भी साथ हैं; भारत की अध्यक्षता में UAE G20 में अतिथि देश था।

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लोग-से-लोग कड़ी: रिश्ते की सबसे मोटी परत

MEA विवरण के अनुसार UAE में 43 लाख भारतीय रहते हैं — देश की आबादी का लगभग 35 प्रतिशत और सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय; प्रेषण (remittances) की दृष्टि से यह गलियारा विश्व के सबसे बड़े में शामिल है। शिक्षा में: 15 जुलाई 2023 के त्रिपक्षीय MoU से स्थापित IIT दिल्ली-अबू धाबी परिसर ने जनवरी 2024 से पहला कार्यक्रम (ऊर्जा-संक्रमण व स्थिरता में मास्टर) शुरू किया, सितंबर 2024 से दो स्नातक कार्यक्रम जुड़े; IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर 11 सितंबर 2025 को दुबई में खुल चुका है (पीआईबी)। UAE में CBSE/केरल बोर्ड के 108 भारतीय विद्यालय हैं। फ़रवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर (मध्य पूर्व का पहला) का उद्घाटन किया। आज की वार्ता में शिक्षा, संस्कृति और विरासत को खासतौर पर रेखांकित किया गया — यह उसी परत की निरंतरता है।

इस बैठक के नए संकेत

जल-कूटनीति: 2026 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन (दिसंबर, UAE-सेनेगल सह-मेज़बानी) में भारत की भागीदारी की चर्चा — जल-सुरक्षा को द्विपक्षीय एजेंडे में जोड़ने का संकेत।

क्षेत्रीय पृष्ठभूमि: पश्चिम एशिया की स्थिति पर जयशंकर की “गहरी चिंता” की टिप्पणी (द हिंदू, 20 अक्टूबर) — ऊर्जा-सुरक्षा, प्रवासी-सुरक्षा और सप्लाई-चेन, तीनों की दृष्टि से भारत के लिए UAE एक स्थिर एवं विश्वसनीय भागीदार का क्षेत्रीय महत्त्व रखता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

लक्ष्य-प्रगति: CEPA का लक्ष्य माल-व्यापार को पाँच वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना था (पीआईबी, 18 फ़रवरी 2022); विदेश मंत्री ने 20 अक्टूबर 2026 को कहा कि CEPA के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर चुका है (द हिंदू)। दोनों आँकड़े एक ही मापदंड के नहीं हैं — 2022 का लक्ष्य माल-व्यापार का था, जबकि बयान कुल द्विपक्षीय व्यापार का है; गैर-तेल व्यापार की सघनता और LCS के प्रयोग का विस्तार अगले संकेतक होंगे।

कार्यान्वयन: IMEC जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएँ क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर हैं; घोषणा से अवसंरचना तक का रास्ता लंबा है।

विविधीकरण: व्यापार-टोकरी में पेट्रोलियम और रत्न-आभूषण का भार — दोनों ओर की सूचियों (MEA) में — बताता है कि सेवाएँ, डिजिटल और नई ऊर्जा में विस्तार की गुंजाइश बाकी है।

निष्कर्ष

भारत-UAE संबंध “विरासत + संस्था” का मिश्रण हैं: 1972 की कूटनीतिक नींव पर 2015 के बाद CSP, CEPA, LCS और IMEC की संस्थागत परतें चढ़ीं, और 43 लाख भारतीयों की जीवंत कड़ी इन्हें आगे बंधाती है। 20 अक्टूबर 2026 की मुंबई वार्ता उसी ढाँचे की समीक्षा और अगले कदम — जल-सहयोग समेत — की तैयारी है। परीक्षा की दृष्टि से विषय GS-II (द्विपक्षीय समूह, प्रवासी, संस्थागत समझौते) और GS-III (ऊर्जा, व्यापार) दोनों से जुड़ता है।

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: ऐतिहासिक व्यापारिक पृष्ठभूमि (1972, 2015 की नई लहर)।

मुख्य भाग में: CSP/CEPA का संस्थागत ढाँचा; LCS और वित्तीय कड़ी; IMEC और बहुपक्षीय मंच; प्रवासी-संस्कृति आधार; चुनौतियाँ (व्यापार-मापदंड और प्रगति का आकलन, क्षेत्रीय अस्थिरता, व्यापार-विविधीकरण)।

निष्कर्ष में: व्यापार, वित्त, संपर्क और प्रवासी आधार को साथ देखते हुए साझेदारी का आकलन करें; घोषित ढाँचे और वास्तविक प्रगति में अंतर रखें।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. भारत-UAE CEPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CEPA पर 1 मई 2022 को हस्ताक्षर हुए और वह 18 फ़रवरी 2022 से लागू हुआ।
2. इसका उद्देश्य दोनों देशों के माल-व्यापार को पाँच वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना था।
3. 2023-24 में UAE भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1 और 3

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) व्यवस्था का MoU RBI और UAE के केंद्रीय बैंक के बीच 15 जुलाई 2023 को बदला गया।
2. IMEC का पूर्वी गलियारा अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
3. IIT दिल्ली के अबू धाबी परिसर ने जनवरी 2024 से अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

स्रोत

• UAE विदेश मंत्रालय: मुंबई विस्तारित बैठक का आधिकारिक विवरण — 20 अक्टूबर 2026
• द हिंदू: जयशंकर-अब्दुल्ला बिन ज़ायेद वार्ता, पश्चिम एशिया पर टिप्पणी — 20 अक्टूबर 2026
• विदेश मंत्रालय: भारत-UAE द्विपक्षीय विवरण — मार्च 2025
• पीआईबी: CEPA हस्ताक्षर (100 अरब डॉलर लक्ष्य) — 18 फ़रवरी 2022
• पीआईबी: CEPA लागू — 1 मई 2022
• विदेश मंत्रालय: भारत-UAE संयुक्त बयान (CSP) — 24–26 जनवरी 2017
• UAE केंद्रीय बैंक: RBI के साथ दो MoU (LCS व भुगतान-प्रणाली) — 15 जुलाई 2023
• IMEC MoU पाठ (G20, नई दिल्ली — सितंबर 2023)
• विदेश मंत्रालय: राज्यसभा उत्तर — IMEEC (घोषणा सितंबर 2023; भारत-UAE फ़्रेमवर्क 13 फ़रवरी 2024)
• पीआईबी: IIM अहमदाबाद के दुबई परिसर का उद्घाटन — 11 सितंबर 2025

आंतरिक पठन: भारत-UAE: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में “संभावित” भागीदारी, भारत–ओमान CEPA लागू: निर्यात के 99.38% हिस्से पर शून्य शुल्क