खबरों में क्यों
13 नवंबर 2026: पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के एलाका सूमेर स्थित उमकीरपोंग में लगभग 232.899 हेक्टेयर जनजातीय भूमि के एक निजी सीमेंट कंपनी – कोपिली सीमेंट (I) प्राइवेट लिमिटेड – को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर जयंतिया नेशनल काउंसिल (JNC) ने आपत्ति दर्ज कराई है। JNC ने 12 नवंबर 2026 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को ज्ञापन देकर मांग की कि हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक रोकी जाए, जब तक इसकी आपत्तियों पर विचार न हो जाए। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह भूमि जलाफेत गाँव की वोम चिरमांग नामक जनजातीय महिला की है, और क्षेत्र में चूना-पत्थर के संभावित भंडार माने जाते हैं।
मामले के प्रमुख तथ्य
भूमि और नोटिस: उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी दो फॉर्म-डी नोटिसों में कुल दो भूखंड शामिल हैं। पहला नोटिस 28 अगस्त 2026 का है – 15,24,990 वर्ग मीटर भूमि के लिए 8,17,21,000 रुपये; दूसरा 1 सितंबर 2026 का है – 8,04,000 वर्ग मीटर के लिए 3,71,08,453 रुपये। दोनों मिलाकर प्रस्तावित कुल राशि लगभग 11.88 करोड़ रुपये बैठती है।
पहले से चल रही प्रक्रिया: JNC ने 8 अक्टूबर 2026 को उपायुक्त से प्रक्रिया स्थगित करने, जनजातीय खरीदारों के लिए अवधि बढ़ाने और नोटिस का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया था; बाद की बैठक में उसे बताया गया कि मामला अपर उपायुक्त तक पहुँचाया जाएगा।
सीधी मांगें: हस्तांतरण और लंबित अनुमोदन पर तत्काल रोक; फॉर्म-डी अवधि का उचित विस्तार; स्थानीय अखबारों और अन्य माध्यमों से नोटिस का व्यापक प्रकाशन; मूल्य-निर्धारण का आधार सार्वजनिक करना; और पूर्ण रिकॉर्ड की जाँच।
कानून क्या कहता है: 1971 का अधिनियम
मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम 1971 जनजातीय भूमि की सुरक्षा के लिए बना है। इसके कुछ प्रावधान इस विवाद के केंद्र में हैं:
- धारा 3: अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-जनजाति को हस्तांतरण सामान्यतः प्रतिबंधित है; धारा 3(2) के अनुसार उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण शून्य और अप्रवर्तनीय (void) होता है।
- धारा 4(1)(b): हस्तांतरण को मंजूरी देने से पहले सक्षम प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या कोई अन्य जनजातीय व्यक्ति उस भूमि को बाजार मूल्य पर लेने को तैयार है।
- धारा 4(1)(d): यह भी देखना होता है कि हस्तांतरण क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा या नहीं।
- नियम 6(1) (1974 के नियम): फॉर्म-डी के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस निकाला जाता है, जिसमें इच्छुक जनजातीय खरीदारों को प्रकाशन से 30 दिन का अवसर मिलता है।
JNC का तर्क है कि केवल कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर देना प्रभावी सूचना नहीं है – इतने बड़े सौदे में इच्छुक जनजातीय खरीदार तक जानकारी पहुँचनी चाहिए, अन्यथा धारा 4(1)(b) का अवसर महज औपचारिकता बनकर रह जाता है। साथ ही, चूना-पत्थर और दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य को देखते हुए 11.88 करोड़ रुपये का मूल्य-निर्धारण संदिग्ध है।
पृष्ठभूमि: खनन, सीमेंट और छठी अनुसूची
- छठी अनुसूची: मेघालय के जयंतिया, खासी और गारो हिल्स संविधान की छठी अनुसूची के अधीन हैं, जहाँ जिला परिषदों को भूमि और प्रशासन पर विशेष अधिकार हैं और जनजातीय भूमि-सुरक्षा संवैधानिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
- चूना-पत्थर की अर्थव्यवस्था: जयंतिया हिल्स चूना-पत्थर (लाइमस्टोन) से समृद्ध है, जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है; यही कारण है कि क्षेत्र में बड़े सीमेंट कारखाने और खदानें केंद्रित हैं।
- पुराने विवाद: क्षेत्र में खनन को लेकर विवाद नए नहीं हैं – अवैध रैट-होल कोयला खनन पर 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का प्रतिबंध और पर्यावरणीय क्षति के मामले इसका हिस्सा रहे हैं। JNC श्री सीमेंट लिमिटेड से जुड़े एक अन्य प्रस्तावित हस्तांतरण पर भी पहले से आपत्ति जता चुकी है।
आगे की राह
इस विवाद का समाधान कानून के पत्र और भावना दोनों में है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म-डी प्रक्रिया वास्तविक प्रचार के साथ चले, इच्छुक जनजातीय खरीदारों को सार्थक अवसर मिले, मूल्य-निर्धारण पारदर्शी हो और खनिज-संभाव्यता वाली भूमि के दीर्घकालिक मूल्य को गिना जाए। साथ ही, जिला परिषद और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को प्रक्रिया में सार्थक बनाना छठी अनुसूची की भावना के अनुरूप होगा। जनजातीय भूमि सिर्फ संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक आधार है – यही JNC के तर्क का सार है और यही परीक्षा की दृष्टि से इस मुद्दे का मूल भी।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-जनजाति को हस्तांतरण कुछ नियमों के अधीन विनियमित है
2. धारा 3 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण भी पश्चात् अनुमोदन से वैध माना जाता है
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 सही नहीं है
(b) कथन 1 सही नहीं है, परंतु कथन 2 सही है
(c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
(d) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
कथन 1: 1971 का अधिनियम जनजातीय भूमि के गैर-जनजाति हस्तांतरण को विनियमित करता है और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जैसी शर्तें रखता है, अतः यह कथन सही है। कथन 2: धारा 3(2) के अनुसार धारा 3 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण शून्य और अप्रवर्तनीय होता है, अतः यह कथन सही नहीं है।
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-से क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची के अधीन आते हैं? 1. जयंतिया हिल्स 2. खासी हिल्स 3. गारो हिल्स उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स – तीनों मेघालय के वे क्षेत्र हैं जो छठी अनुसूची के अधीन स्वायत्त जिला परिषदों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। अतः तीनों कथन सही हैं।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“जनजातीय भूमि के हस्तांतरण में कानूनी प्रक्रिया का पालन तभी सार्थक है जब वह इच्छुक जनजातीय खरीदारों तक वास्तविक अवसर पहुँचाए।” मेघालय के हालिया भूमि-हस्तांतरण विवाद के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: उमकीरपोंग भूमि-हस्तांतरण प्रस्ताव और JNC की आपत्ति; 1971 अधिनियम का उद्देश्य।
मुख्य भाग में: कानूनी ढाँचा – धारा 3, 4(1)(b), 4(1)(d), नियम 6(1) और फॉर्म-डी। मुख्य मुद्दे – प्रचार की अपर्याप्तता, मूल्य-निर्धारण की पारदर्शिता, खनिज-संभाव्यता, औपचारिकता बनाम सार्थक अवसर। व्यापक संदर्भ – छठी अनुसूची, खनन-आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पीढ़ियों का हित।
निष्कर्ष में: पारदर्शी प्रक्रिया, जिला परिषद की भूमिका, जनजातीय हित सर्वोपरि।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के एलाका सूमेर स्थित उमकीरपोंग में लगभग 232.899 हेक्टेयर जनजातीय भूमि के एक निजी सीमेंट कंपनी – कोपिली सीमेंट (I) प्राइवेट लिमिटेड – को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर जयंतिया नेशनल काउंसिल (JNC) ने आपत्ति दर्ज कराई है।
प्रश्न: फॉर्म-डी नोटिस क्या होता है?
मेघालय भूमि हस्तांतरण (विनियमन) नियम 1974 के नियम 6(1) के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस, जिसमें इच्छुक जनजातीय खरीदारों को प्रकाशन से 30 दिन का अवसर मिलता है।
प्रश्न: 1971 अधिनियम की धारा 4(1)(b) क्या कहती है?
हस्तांतरण की मंजूरी से पहले सक्षम प्राधिकारी यह विचार करे कि कोई अन्य जनजातीय व्यक्ति उस भूमि को बाजार मूल्य पर लेने को तैयार है या नहीं।
प्रश्न: जयंतिया हिल्स संविधान के किस प्रावधान के अधीन आता है?
छठी अनुसूची – खासी और गारो हिल्स की तरह यहाँ भी स्वायत्त जिला परिषदों के विशेष अधिकार हैं।
स्रोत
- [स्रोत] https://www.indiatodayne.in/meghalaya/story/why-deprive-tribal-people-meghalaya-council-flags-land-transfer-to-cement-firm-in-jaintia-hills-1474850-2026-11-13
- [स्रोत] https://highlandpost.com/jnc-opposes-transfer-of-232-899-ha-of-tribal-land-to-cement-firm/
- [स्रोत] https://megrevenuedm.gov.in/acts/land-transfer-act-1971.pdf
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PCSMANTRA संपादकीय टीम
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