
खबरों में क्यों
14 नवंबर 2026: खाद्य मंत्रालय ने सभी व्यापारियों, थोक-खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसरों और मिलरों के लिए धान/चावल स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा का पोर्टल (foodstock.dfpd.gov.in) चालू कर दिया। उद्देश्य जमाखोरी रोकना और चावल की कीमतें नियंत्रित करना है।
6 नवंबर 2026: केंद्र ने पांच दक्षिणी राज्यों — आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना — को आवश्यकता पड़ने पर धान और चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की सहमति दी है; यह सीमा 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी।
6 नवंबर का आदेश: किसे और क्या घोषित करना है
दायरा: सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी खुदरा-शृंखलाएँ, प्रोसेसर और मिलर।
छह श्रेणियाँ: बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, नॉन-बासमती चावल, पारबॉयल्ड चावल, टूटा (ब्रोकन) चावल और धान।
आवृत्ति: हर इकाई को हर शुक्रवार पोर्टल पर स्टॉक-विवरण अपडेट करना होगा।
दंड: पोर्टल पर पंजीकरण न करने या स्टॉक-सीमा उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई।
कीमतें क्यों बढ़ रही हैं
मुद्रास्फीति: चावल की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 8.25% (अगस्त में 5.89%); औसत खुदरा मूल्य करीब ₹48.23/किग्रा – सालाना करीब 12% ऊँचा; कम और असमान वर्षा से प्रीमियम नॉन-बासमती किस्मों में दबाव अधिक।
उत्पादन-अनुमान: खरीफ धान का रकबा 2026-27 में लगभग 4% घटकर 42.68 मिलियन हेक्टेयर; उत्पादन-अनुमान करीब 147 मिलियन टन – 2025-26 के रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से कम; विशेषज्ञों के अनुसार स्थिति राष्ट्रव्यापी संकट नहीं, क्योंकि सरकारी भंडार सुव्यवस्थित है।
आपूर्ति-पक्ष के कदम
भारत राइस: NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त चावल-आवंटन – विशेषकर दक्षिणी राज्यों में वितरण-चैनल विस्तार के निर्देश।
ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू): 2026-27 के लिए ई-नीलामी लक्ष्य दोगुना कर 25 से 50 लाख टन किया गया; 31 अक्टूबर तक करीब 25 लाख टन बिक चुका है (पिछले वर्ष इसी अवधि में 11 लाख टन)।
परीक्षा की दृष्टि से
प्रश्न पोर्टल (foodstock.dfpd.gov.in), छह श्रेणियाँ, साप्ताहिक घोषणा-नियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (धारा 6/7), OMSS(D) और भारत राइस-विक्रय निकायों (NAFED/NCCF/केंद्रीय भंडार) पर बन सकते हैं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. फूड स्टॉक घोषणा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका संचालन खाद्य मंत्रालय कर रहा है
2. स्टॉक-घोषणा हर शुक्रवार अपडेट करनी होगी
3. उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई होगी
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) तीनों
(d) कोई नहीं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
तीनों कथन सही हैं – 6 नवंबर के आदेश के तहत छह श्रेणियों में साप्ताहिक घोषणा अनिवार्य है; उल्लंघन पर ECA 1955 की धारा 6-7 लागू होगी।
प्रश्न 2. 2026-27 में ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत चावल की ई-नीलामी का लक्ष्य कितना बढ़ाया गया?
(a) 10 लाख टन
(b) 25 लाख टन
(c) 40 लाख टन
(d) 50 लाख टन
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (d)
लक्ष्य 25 लाख टन से दोगुना कर 50 लाख टन किया गया; 31 अक्टूबर तक लगभग 25 लाख टन बिक चुका था।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: स्टॉक-घोषणा पोर्टल जैसे डिजिटल उपकरण खाद्य-मूल्य स्थिरता के लिए बाजार-निगरानी का नया तरीका हैं। जमाखोरी-रोधी उपायों की प्रभावशीलता और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: धान/चावल स्टॉक-घोषणा पोर्टल का चालू होना – संदर्भ।
मुख्य भाग में: उपकरण की तर्कशक्ति – वास्तविक-समय स्टॉक-डेटा, मूल्य-स्पाइक का पूर्व-संकेत, लक्षित हस्तक्षेप (OMSS, भारत राइस); सीमाएँ – अनुपालन-लागत, छोटे व्यापारियों का बाहर रहना, उत्पादन-आधारित (मानसून) दबाव का समाधान नहीं; पूरक कदम – सिंचाई, भंडारण-बुनियादी ढाँचा, निर्यात-नीति की पूर्वानुमेयता।
निष्कर्ष में: डिजिटल पारदर्शिता उपयोगी पर अपर्याप्त है; आपूर्ति-पक्ष की संरचनात्मक मजबूती अनिवार्य।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: खाद्य मंत्रालय ने धान/चावल स्टॉक की साप्ताहिक ऑनलाइन घोषणा का पोर्टल चालू किया है; उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई होगी।
प्रश्न: किन श्रेणियों में स्टॉक घोषित करना होगा?
छह – बासमती, नॉन-बासमती प्रीमियम, नॉन-बासमती, पारबॉयल्ड और टूटा (ब्रोकन) चावल तथा धान।
प्रश्न: चावल महंगा क्यों हो रहा है?
कम-असमान वर्षा से खरीफ रकबा करीब 4% घटा और उत्पादन-अनुमान 154 से घटकर 147 मिलियन टन रह गया; खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 8.25% रही।
प्रश्न: सरकार आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कर रही है?
NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से भारत राइस की बिक्री बढ़ाई जा रही है और OMSS(D) ई-नीलामी लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख टन किया गया है।
स्रोत
- Business Standard: Centre orders rice stock disclosure, allows five states to impose limits, 6 नवंबर 2026
- The Hindu: Centre operationalises portal for online declaration of rice, paddy stock, 14 नवंबर 2026
- PIB: फूड स्टॉक घोषणा पोर्टल
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