समाचार-संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय, 11 नवंबर 2026 (PIB/प्रधानमंत्री कार्यालय)
खबरों में क्यों
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को रबी सीज़न 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) दरें स्वीकार कर दीं। इस अवधि के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये है — रबी 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये (करीब 64%) अधिक।
स्वीकृत NBS दरें और विशेष प्रावधान
- प्रति किलोग्राम सब्सिडी: नाइट्रोजन (N) 94.21 रुपये, फॉस्फोरस (P) 66.11 रुपये, पोटाश (K) 2.38 रुपये और सल्फर (S) 10.42 रुपये।
- किसानों को DAP 1,350 रुपये प्रति बैग की निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान जारी रहेगा; यह प्रावधान अब ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (TSP – आयातित और घरेलू) तथा आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) तक भी बढ़ाया गया है।
- सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) पर भाड़ा सब्सिडी जारी रहेगी, ताकि DAP का सस्ता विकल्प बने; आयातित और घरेलू अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी भी जारी रहेगी।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सल्फर पैकेज: निर्माताओं को सल्फर की वास्तविक क्रय लागत का 20% (न्यूनतम मूल्य 800 डॉलर प्रति टन), और सल्फ्यूरिक एसिड पर 20% (न्यूनतम मूल्य 266.67 डॉलर प्रति टन); विस्तृत दिशानिर्देश उर्वरक विभाग जारी करेगा।
पृष्ठभूमि: NBS योजना और बजट की स्थिति
- NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है; इसके तहत DAP सहित 28 ग्रेड के P&K उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से सब्सिडी दरों पर उपलब्ध होते हैं। यूरिया इस योजना के बाहर है — उसकी अधिकतम खुदरा कीमत नियंत्रित होती है।
- बजट 2026-27 में कुल उर्वरक सब्सिडी 1.71 लाख करोड़ रुपये रखी गई थी (2025-26 में 1.86 लाख करोड़ रुपये); परंतु पश्चिम एशिया संकट और होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं।
- अप्रैल-सितंबर 2026 में ही लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपये (पूरे वर्ष के अनुमान का करीब 70%) खर्च हो चुके हैं — NBS मद में 33,664 करोड़ रुपये (आवंटन 54,000 करोड़ में से) और यूरिया सब्सिडी में 85,586 करोड़ रुपये (आवंटन 1.17 लाख करोड़ में से)।
- 10 नवंबर 2026 को देश में कुल उर्वरक भंडार 235.21 लाख टन था (पिछले वर्ष की समान तिथि पर 173.46 लाख टन); यूरिया 103.12 लाख टन, DAP 28.65 लाख टन, NPK 60.87 लाख टन, MOP 20.08 लाख टन और SSP 22.49 लाख टन।
साथ ही दो योजनाओं का विस्तार
- उसी मंत्रिमंडल बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना और माइक्रो इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) दोनों को पांच वर्ष के लिए मार्च 2031 तक बढ़ाने का निर्णय हुआ।
- स्टैंड-अप इंडिया (अप्रैल 2016 से): महिला तथा अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को ऋण; अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमी लाभान्वित; कोष 4,111 करोड़ रुपये।
- CGFMU (जनवरी 2016 से): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी; कोष 5,000 करोड़ रुपये; PMMY (2015 से) के तहत अब तक 60.36 करोड़ ऋण, कुल 43.34 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत।
परीक्षा के लिए भेद
ये तथ्य अलग-अलग याद रखें: रबी 2026-27 का NBS पैकेज 62,370.02 करोड़ रुपये (1 अक्टूबर 2026 – 31 मार्च 2027); NBS दरें – N 94.21, P 66.11, K 2.38, S 10.42 रुपये प्रति किलोग्राम; DAP 1,350 रुपये प्रति बैग; NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से और केवल P&K उर्वरकों तक सीमित (यूरिया बाहर); सल्फर पैकेज का न्यूनतम मूल्य 800 डॉलर प्रति टन। स्टैंड-अप इंडिया और CGFMU दोनों मार्च 2031 तक बढ़े — दोनों के कोष (4,111 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपये) उलझने लायक हैं।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: रबी 2026-27 के लिए स्वीकृत पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इस अवधि के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370 करोड़ रुपये है।
II. NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है।
III. यूरिया भी NBS योजना के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल I और II
(b) केवल II और III
(c) केवल I और III
(d) I, II और III
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)
- कथन I सही है: रबी 2026-27 के लिए अनुमानित आवश्यकता 62,370.02 करोड़ रुपये है।
- कथन II सही है: NBS 1 अप्रैल 2010 से P&K उर्वरकों पर लागू है।
- कथन III गलत है: यूरिया NBS के बाहर है; उसकी अधिकतम खुदरा कीमत सरकार नियंत्रित करती है।
प्रश्न 2: रबी 2026-27 के लिए स्वीकृत प्रति किलोग्राम NBS दरों के संदर्भ में कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) नाइट्रोजन – 94.21 रुपये
(b) फॉस्फोरस – 66.11 रुपये
(c) पोटाश – 23.80 रुपये
(d) सल्फर – 10.42 रुपये
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)
पोटाश की दर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम है, 23.80 रुपये नहीं। अन्य तीनों युग्म सही हैं।
पाठ्यक्रम मानचित्रण:
प्रिलिम्स: कृषि और अर्थव्यवस्था – उर्वरक सब्सिडी, NBS, सूक्ष्म-ऋण संस्थाएँ (GS-III)
संबंधित अध्ययन
स्रोत
- प्रधानमंत्री कार्यालय/PIB: रबी 2026-27 के लिए NBS दरें स्वीकृत, 11 नवंबर 2026
- द हिंदू बिज़नेसलाइन: रबी के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी, 11 नवंबर 2026
- इंडियन एक्सप्रेस: रबी सीज़न के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी; दो योजनाएँ मार्च 2031 तक, 11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: रबी 2026-27 के लिए P&K उर्वरकों की पोषक-आधारित सब्सिडी दरों को मंज़ूरी मिली है। यूरिया NBS योजना से बाहर है।
प्रश्न: रबी 2026-27 की NBS अवधि क्या है?
यह अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक है। अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये है।
प्रश्न: NBS में किन पोषक तत्वों की प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय की गई?
नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये और फॉस्फोरस पर 66.11 रुपये तय हुए। पोटाश पर 2.38 रुपये और सल्फर पर 10.42 रुपये तय हुए।
प्रश्न: NBS कब शुरू हुई और क्या यूरिया इसमें शामिल है?
NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यूरिया इसके बाहर है और उसकी अधिकतम खुदरा कीमत नियंत्रित होती है।
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