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यमुना फ्लडप्लेन/WCF प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने NGT का 2017 फैसला रद्द किया; प्रदूषक-देय के लिए causation ज़रूरी

यमुना फ्लडप्लेन WCF मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NGT का फैसला रद्द किया - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2026 को व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (आर्ट ऑफ लिविंग) बनाम मनोज मिश्रा एवं अन्य (Civil Appeal 683/2018; 2026 INSC 910) में 2016 के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल (WCF) से जुड़े NGT के 7 दिसंबर 2017 के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया – हालिया संपादकीय चर्चा (“India’s green law needs baselines, not snapshots”) ने इसे फिर सुर्खियों में लाया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटीस्वर सिंह की पीठ ने कहा: प्रदूषक-देय सिद्धांत (polluter pays) लागू करने से पहले causation – कार्य और क्षति का कारण-संबंध – सिद्ध करना ज़रूरी है, और NGT एक्ट की धारा 17(3) का “नो-फॉल्ट” सिद्धांत केवल “दुर्घटना” (accident) की स्थिति में लागू होता है।

फैसले की प्रमुख बातें

  • NGT का फैसला रद्द: 07.12.2017 का आदेश और उससे जुड़ी सभी परिणामी/अंतरिम कार्रवाइयाँ रद्द; NGT ने तीन आवेदन (OA 65/2016, 76/2016, 81/2016) में WCF आयोजक पर पर्यावरण क्षति का दायित्व ठहराया था।
  • ₹5 करोड़ वापस: NGT के 09.03.2016 आदेश के अनुपालन में आयोजक द्वारा DDA को जमा ₹5 करोड़ चार सप्ताह में वापस किए जाएँगे।
  • धारा 17(3) की व्याख्या: “नो-फॉल्ट” सिद्धांत केवल दुर्घटना – जैसे गैस रिसाव जैसे hazards – में लागू होता है; किसी आयोजन/गतिविधि के सामान्य परिणामों पर नहीं।
  • प्रदूषक-देय सिद्धांत बना रहता है: कोर्ट ने माना कि यह सिद्धांत भारतीय पर्यावरण न्याय-शास्त्र का स्थायी हिस्सा है और धारा 17 इसी की विधायी अभिव्यक्ति है – परंतु इसके लिए वास्तविक क्षति और कारण-संबंध (causal link) सिद्ध करना होगा; इस मामले में यह कड़ी “किसी भी मानक से” सिद्ध नहीं हुई।
  • DDA पर टिप्पणी: अनुमति देना precautionary principle और public trust doctrine के अनुरूप नहीं था – DDA का दायित्व बनता था।
  • फ्लडप्लेन पुनर्स्थापना जारी: NGT के 13.01.2015 के यमुना फैसले के तहत DDA की पुनर्स्थापना ज़िम्मेदारी अपरिवर्तित; DDA पहले ही ₹8.03 करोड़ खर्च कर चुका है (कोर्ट के 20.04.2023 आदेश के बाद)।

पर्यावरण न्यायशास्त्र में महत्व

  • सिद्धांतों की सीमा-रेखा: polluter pays (पूर्ण/absolute liability) बनाम causation की आवश्यकता – दोनों के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन।
  • विश्लेषणात्मक बिंदु: फैसला “स्नैपशॉट” बनाम “बेसलाइन” वैज्ञानिक आकलन की बहस को बल देता है – क्षति का मूल्यांकन घटना-पूर्व आधार-रेखा (baseline) डेटा के बिना नहीं हो सकता।
  • संस्थागत सीख: DDA जैसी भूमि-प्रबंधन एजेंसियों पर public trust के तहत सक्रिय सावधानी का दायित्व।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया बनाम मनोज मिश्रा (2026 INSC 910) के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. सुप्रीम कोर्ट ने NGT के 2017 के फैसले को बरकरार रखा।
2. NGT एक्ट की धारा 17(3) का नो-फॉल्ट सिद्धांत केवल दुर्घटना की स्थिति में लागू होता है।
3. आयोजक की ₹5 करोड़ की जमा राशि DDA द्वारा वापस की जाएगी।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) कोर्ट ने NGT का फैसला रद्द किया (कथन 1 गलत); धारा 17(3) केवल “accident” पर लागू होती है और ₹5 करोड़ DDA चार सप्ताह में लौटाएगा।

प्रश्न 2: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ?

(a) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(b) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010

(c) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(d) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) NGT का गठन NGT अधिनियम, 2010 के तहत हुआ; धारा 17 क्षतिपूर्ति/राहत की देनदारी से जुड़ी है और अनुसूची I के अधिनियमों के तहत दुर्घटना/प्रतिकूल प्रभाव को कवर करती है।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “प्रदूषक-देय सिद्धांत का प्रयोग कारण-संबंध (causation) के साक्ष्य के बिना न्यायोचित नहीं है।” यमुना फ्लडप्लेन/वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के आलोक में भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र के विकास का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका – WCF 2016 और NGT 2017; SC के मुख्य निष्कर्ष – धारा 17(3) की सीमा, causation की आवश्यकता; polluter pays का विकास (MC मेहता केस, Vellore Citizens’ Forum – precautionary + polluter pays); DDA/public trust आयाम; संतुलन – पर्यावरण संरक्षण बनाम प्रक्रियागत निष्पक्षता; निष्कर्ष – baseline data और वैज्ञानिक आकलन की ज़रूरत।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने WCF प्रकरण में NGT का 2017 फैसला रद्द किया; प्रदूषक-देय सिद्धांत के लिए कारण-संबंध सिद्ध करना ज़रूरी, धारा 17(3) केवल दुर्घटना पर लागू; आयोजक को ₹5 करोड़ वापस मिलेंगे; DDA की फ्लडप्लेन पुनर्स्थापना ज़िम्मेदारी जारी।

प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने NGT का फैसला क्यों रद्द किया?

क्योंकि आयोजक की कार्रवाई और पर्यावरण क्षति के बीच कारण-संबंध (causal link) सिद्ध नहीं हुआ था, और धारा 17(3) का नो-फॉल्ट सिद्धांत केवल “दुर्घटना” की स्थिति में लागू होता है – WCF आयोजन दुर्घटना नहीं थी।

प्रश्न: क्या प्रदूषक-देय सिद्धांत अब कमजोर हुआ?

नहीं – कोर्ट ने इसे भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र का स्थायी हिस्सा माना; लेकिन इसके प्रयोग के लिए वास्तविक क्षति और कारण-संबंध का साक्ष्य अनिवार्य बताया।

प्रश्न: DDA की भूमिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

आयोजन की अनुमति देना precautionary principle और public trust doctrine के अनुरूप नहीं था; फिर भी DDA की यमुना फ्लडप्लेन पुनर्स्थापना की ज़िम्मेदारी (NGT के 2015 फैसले के तहत) बरकरार रखी गई।

स्रोत

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