
खबरों में क्यों
सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 के आदेश के बाद गठित समिति ने महाराष्ट्र की पहली महिला-केंद्रित ओपन प्रिजन कॉलोनी के लिए नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में संभावित स्थल चिन्हित किए हैं। इस कॉलोनी में योग्य महिला कैदी अपने बच्चों और परिवार के साथ रह सकेंगी, काम कर सकेंगी और धीरे-धीरे जेल के बाहर के जीवन की तैयारी कर सकेंगी। समिति अगले साल तक सुविधा चालू करने, योग्य कैदियों और रोजगार-विकल्पों की पहचान करने पर काम कर रही है।
समिति और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- SC आदेश (फरवरी 2026): राज्यों को नई ओपन और सेमी-ओपन सुधारात्मक सुविधाएँ स्थापित करने, मौजूदा में रिक्तियाँ भरने और योग्य कैदियों के तबादले समेत उनके संचालन की निगरानी का निर्देश।
- समिति (जून 2026 में गठित): अध्यक्ष – बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे; सदस्य – अपर मुख्य सचिव (गृह) राधिका रस्तोगी; सदस्य सचिव – अतिरिक्त DGP (जेल और सुधार सेवाएँ) सुहास वारके।
- महिलाओं से शुरुआत क्यों: अधिकारियों के अनुसार कैद के बाद महिलाओं को परिवारों से सबसे कम सहारा मिलता है – खासकर जब अपराध घरेलू विवादों से जुड़ा हो; बच्चे अभी सरक्षण-गृहों में हैं, वे इस कॉलोनी में माँ के साथ रहकर पास के स्कूल जा सकेंगे।
ओपन प्रिजन: आंकड़े और नियम (NCRB Prison Statistics India 2024)
- देश में 103 ओपन प्रिजन, जिनमें 19 महाराष्ट्र में – राष्ट्रीय औसत अधिभोग दर (occupancy) केवल 57.8%, जबकि नियमित जेलों में भीड़भाड़।
- महिलाओं के लिए: राज्य में अभी केवल दो सुविधाएँ – येरवड़ा महिला जेल के भीतर एक और अकोला में एक।
- परिभाषा: मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट, 2023 – “योग्य कैदियों को नियमित जेल से अधिक स्वतंत्रता देकर रिहाई के बाद पुनर्वास की सुविधा के लिए निर्धारित शर्तों पर निरोध का स्थान”।
- पात्रता: बिताई अवधि, आचरण और अपराध की परिस्थितियाँ; कैदी दिन में कम निगरानी में काम करते हैं, रात में लौटते हैं।
मॉडल: सांगानेर और अटपाड़ी
- सांगानेर (राजस्थान, 1963): SC के सुझाव पर अध्ययन के रूप में – 400 से अधिक कैदी (महिलाएँ समेत) परिवारों के साथ रहते हैं; किराना दुकानें चलाते हैं, बिजली-पानी का बिल देते हैं, बंदी पंचायतों से स्व-शासन।
- अटपाड़ी (सांगली, महाराष्ट्र): 57 हेक्टेयर की ओपन कॉलोनी – परिवार साथ, खेतों में काम।
- चुनौती: दूर-दराज़ के कैदियों के परिवार स्थानांतरित नहीं होना चाहते; कई पुरुष कैदी परिवार लाने में हिचकिचाते हैं – इसलिए विस्तार धीमा।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: NCRB Prison Statistics India 2024 के अनुसार कौन-से कथन सही हैं?
1. भारत में 103 ओपन प्रिजन हैं।
2. इनकी औसत अधिभोग दर 57.8% है।
3. महाराष्ट्र में सबसे अधिक 29 ओपन प्रिजन हैं।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) महाराष्ट्र में 19 ओपन प्रिजन हैं (29 नहीं); कुल 103 और 57.8% अधिभोग दर – दोनों सही।
प्रश्न 2: सुधारात्मक संस्थाओं के क्षेत्र में राजस्थान की सांगानेर ओपन प्रिजन किस विशेषता के लिए जानी जाती है?
(a) अधिकतम सुरक्षा वाली जेल
(b) कैदियों का परिवारों सहित निवास, स्व-रोजगार और बंदी पंचायतें
(c) केवल महिला कैदियों के लिए आरक्षित
(d) पूरी तरह स्वचालित निगरानी
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) 1963 में स्थापित सांगानेर में 400 से अधिक कैदी परिवारों सहित रहते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उपयोगिता बिल देते हैं और बंदी पंचायतों के माध्यम से स्व-शासन में भाग लेते हैं।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “ओपन प्रिजन भारतीय कारा-व्यवस्था को दंड से पुनर्वास की ओर ले जाने का प्रायोगिक मॉडल हैं।” महाराष्ट्र की प्रस्तावित महिला ओपन कॉलोनी के संदर्भ में इस मॉडल की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – SC आदेश और समिति; मॉडल के पहलू – पुनर्वास, बच्चों के साथ निवास, काम, स्व-शासन (सांगानेर); आंकड़े – 103 ओपन प्रिजन, 57.8% अधिभोग; महिला-विशिष्ट ज़रूरतें; चुनौतियाँ – पात्रता-मानदंड, परिवारों का स्थानांतरण, रोजगार-सृजन, मानसिकता; निष्कर्ष – मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 के दायरे में विस्तार।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: SC आदेश के बाद गठित जस्टिस भारती डांगरे समिति ने महाराष्ट्र की पहली महिला ओपन प्रिजन कॉलोनी के लिए नासिक और छत्रपति संभाजीनगर के स्थल चुने; कैदी परिवार सहित रहकर काम कर सकेंगी; देश में 103 ओपन प्रिजन, 19 महाराष्ट्र में।
प्रश्न: महाराष्ट्र की महिला ओपन प्रिजन कॉलोनी क्या खास होगी?
योग्य महिला कैदी अपने बच्चों और परिवार के साथ रह सकेंगी, काम कर सकेंगी और रिहाई की तैयारी कर सकेंगी; सरक्षण-गृहों में रह रहे बच्चे भी माँ के साथ रहकर पास के स्कूल जा सकेंगे।
प्रश्न: यह योजना किस आदेश से जुड़ी है?
सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 के आदेश से, जिसमें राज्यों को नई ओपन/सेमी-ओपन सुधारात्मक सुविधाएँ बनाने और योग्य कैदियों के तबादले का निर्देश दिया गया था; जून में जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता में समिति गठित हुई।
प्रश्न: ओपन प्रिजन और नियमित जेल में क्या अंतर है?
ओपन प्रिजन में कैदी कम निगरानी में काम करते हैं, पात्रता आचरण और बिताई अवधि पर निर्भर करती है; मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 इसे पुनर्वास-सुगम्यता के लिए अधिक स्वतंत्रता वाला निरोध-स्थान मानता है।
स्रोत
- इंडियन एक्सप्रेस: Maharashtra plans first open prison colony for women after SC order (15 नवंबर 2026) – NCRB Prison Statistics India 2024 के आंकड़े इसी रिपोर्ट में उद्धृत



