
खबरों में क्यों
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के दस वर्ष पूरे होने पर गृह-खरीदारों के मंच FPCE (Forum for People’s Collective Efforts) ने 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कानून के उद्देश्य “दूर से भी पूरे नहीं” होने की शिकायत की। कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने 2 नवंबर को उत्तर देकर सुझावों पर विचार का आश्वासन दिया, और 12 नवंबर को कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने FPCE प्रतिनिधिमंडल (अध्यक्ष अभय उपाध्याय, रातुल मजूमदार, जय पाल राहेजा) से मुलाकात की।
FPCE की प्रमुख मांगें
- ज़िम्मेदारी का बदलाव: गृह-खरीदारों के हितों की रक्षा का कार्य आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) से हटाकर उपभोक्ता मामले विभाग को दिया जाए – तर्क: जो मंत्रालय रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमोशन का भी काम करता है, वही खरीदार-संरक्षण कैसे करे (हितों का टकराव)।
- राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल: राज्य-स्तरीय RERA अपीलीय ट्रिब्यूनलों की जगह एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल – “एक ही केंद्रीय कानून का प्रावधान हर राज्य में अलग पढ़ा जाता है; खरीदार का अधिकार इस पर निर्भर करता है कि उसने मकान कहाँ खरीदा।” NCLAT और NGT की तर्ज पर देशभर के लिए एक कानून-निकाय बने।
- बिक्री-अनुबंध (agreement for sale) को वैधानिक दस्तावेज़ बनाना।
- वैधानिक निकास (exit) अधिकार: नौकरी जाने या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर खरीदार को कानूनी बाहर निकलने का अधिकार।
- शिकायत: 2018 से हर मंच पर उठाए गए मुद्दों का संकलन सौंपा – “एक भी हल नहीं हुआ।”
RERA, 2016: परीक्षा के लिए संदर्भ
- उद्देश्य: रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और गृह-खरीदार संरक्षण; राज्यों में नियामक प्राधिकरण (RERA authorities) और अपीलीय ट्रिब्यूनल (REAT)।
- संरचनात्मक मुद्दा: कानून केंद्रीय, क्रियान्वयन राज्यों के पास – नियमों, शुल्क और ट्रिब्यूनल-प्रक्रिया में अंतर; कई राज्यों में नियामक कमजोर/अस्थायी।
- GS-II कोण: नियामकीय राज्य (regulatory state), हितों का टकराव, केंद्र-राज्य समन्वय, सेवा-वितरण में नागरिक-केंद्रित सुधार।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: RERA, 2016 के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?
1. यह केंद्रीय अधिनियम है, परंतु नियामक प्राधिकरण राज्य बनाते हैं।
2. इसके तहत एक राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल है।
3. FPCE ने खरीदार-संरक्षण को MoHUA से उपभोक्ता मामले विभाग को देने का सुझाव दिया है।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) अपीलीय ट्रिब्यूनल अभी राज्य-स्तरीय (REAT) हैं – राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल FPCE की मांग है, मौजूदा प्रावधान नहीं; कथन 1 और 3 सही हैं।
प्रश्न 2: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ?
(a) 2014
(b) 2016
(c) 2019
(d) 2021
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) RERA 2016 में अधिनियमित हुआ; इसका मुख्य प्रावधान-क्रियान्वयन 1 मई 2017 से प्रभावी हुआ।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “RERA के दस वर्षों के बाद भी गृह-खरीदार संरक्षण में संरचनात्मक कमियाँ बनी हुई हैं।” FPCE के हालिया प्रस्तावों के आलोक में भारत में नियामकीय राज्य की चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – RERA 2016 के उद्देश्य; कमियाँ – MoHUA में हित-टकराव, राज्यवार असमान क्रियान्वयन, ट्रिब्यूनल-विखंडन; FPCE के उपाय – उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT/NGT मॉडल), वैधानिक अनुबंध/निकास; विश्लेषण – केंद्र-राज्य, नियामकीय क्षमता; निष्कर्ष – खरीदार-केंद्रित सुधार।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: RERA के 10 वर्ष पर FPCE ने PM को पत्र लिखा; कैबिनेट सचिव ने 2 Nov को उत्तर दिया और 12 Nov को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई; मांगें – MoHUA से उपभोक्ता विभाग को ज़िम्मेदारी, राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल, वैधानिक बिक्री-अनुबंध, निकास अधिकार।
प्रश्न: FPCE की सबसे बड़ी मांग क्या है?
गृह-खरीदार संरक्षण की ज़िम्मेदारी MoHUA से हटाकर उपभोक्ता मामले विभाग को देना – क्योंकि MoHUA क्षेत्र के प्रमोशन और खरीदार-संरक्षण दोनों का कार्य करता है, जो हितों का टकराव है।
प्रश्न: राष्ट्रीय अपीलीय ट्रिब्यूनल की मांग क्यों?
एक ही केंद्रीय कानून के प्रावधान राज्य-दर-राज्य अलग व्याख्यित होते हैं; NCLAT/NGT की तरह एक राष्ट्रीय मंच पूरे देश के लिए एकसमान RERA कानून-निकाय बनाएगा।
प्रश्न: सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही?
कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने 2 नवंबर को लिखा कि सुझावों पर “विचार किया जाएगा”; 12 नवंबर को कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने FPCE प्रतिनिधिमंडल से बैठक की।



