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भारतीय स्पेस इकॉनमी खुल रही है: निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भूमिका (PIB)

भारतीय स्पेस इकॉनमी और निजी क्षेत्र की भागीदारी - मौलिक प्रतीकात्मक चित्र
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की 15 नवंबर 2026 की विशेष-रिपोर्ट “Opening Up India’s Space Economy: Enabling Private Players Participation” के अनुसार भारत की स्पेस इकॉनमी अगस्त 2026 में लगभग US$9 अरब पहुँच गई – 2023 में यह ~US$8.4 अरब (वैश्विक स्पेस इकॉनमी का ~2%) थी। 2020 के ऐतिहासिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है।

प्रमुख आंकड़े (PIB)

  • स्टार्ट-अप विस्फोट: पंजीकृत स्पेस स्टार्ट-अप 2014 में मात्र 1 से बढ़कर अगस्त 2026 में लगभग 440।
  • निजी निवेश: भारतीय स्पेस स्टार्ट-अप में संचयी निवेश 2021-22 के US$100.5 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक US$618.5 मिलियन।
  • वाणिज्यिक लॉन्च: ISRO ने 2014 से जनवरी 2026 तक 399 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए – 1990-2014 में केवल 35 थे।
  • FDI: मध्य-2026 तक स्पेस क्षेत्र के लिए 11 FDI प्रस्ताव, ₹1,745.40 करोड़ मूल्य के प्राप्त।
  • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जून 2026 तक 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300+ स्पेस सहयोग समझौते।

संस्थागत ढाँचा: सुधारों की कहानी

  • नींव: INCOSPAR (1962) → ISRO (अगस्त 1969) → स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस (जून 1972; सितंबर 1972 में ISRO DoS के अधीन)।
  • 24 जून 2020 के सुधार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेस गतिविधियों में निजी भागीदारी खोलने को मंज़ूरी दी – “सहयोगी सार्वजनिक-निजी मॉडल” की शुरुआत; पूरी वैल्यू-चेन गैर-सरकारी इकाइयों (NGE) के लिए खुली।
  • संस्थाएँ: IN-SPACe – सरकार और निजी इकाइयों के बीच सिंगल-विंडो इंटरफ़ेस; NSIL – वाणिज्यिक शाखा; भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने हर संस्था की भूमिका परिभाषित की।
  • सहायक कदम: उदार FDI नियम, स्पष्ट प्राधिकरण-प्रक्रिया और स्टार्ट-अप के लिए समर्पित फ़ंडिंग योजनाएँ।

क्यों महत्वपूर्ण है

  • GS-III विज्ञान-तकनीक/अर्थव्यवस्था: “स्पेस रिफ़ॉर्म” UPSC का प्रिय विषय – IN-SPACe/NSIL/अंतरिक्ष नीति 2023 का संस्थागत त्रिकोण।
  • आत्मनिर्भरता और रोज़गार: स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र उच्च-कौशल रोज़गार, डाउनस्ट्रीम सेवाएँ (नेविगेशन, अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन डेटा) और निर्यात-क्षमता से जुड़ा।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्धा: वैश्विक स्पेस इकॉनमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की दौड़ में निजी क्षेत्र निर्णायक।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: स्पेस क्षेत्र में सरकार और निजी इकाइयों के बीच सिंगल-विंडो इंटरफ़ेस कौन-सी संस्था है?

(a) NSIL

(b) IN-SPACe

(c) ISRO

(d) Antrix

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) सिंगल-विंडो है; NSIL वाणिज्यिक शाखा है, Antrix पुराना वाणिज्यिक माध्यम।

प्रश्न 2: PIB (15 नवंबर 2026) के अनुसार भारत की स्पेस इकॉनमी अगस्त 2026 में लगभग कितनी थी?

(a) US$5 अरब

(b) US$8.4 अरब

(c) US$9 अरब

(d) US$13 अरब

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) ~US$9 अरब (अगस्त 2026); 2023 में ~US$8.4 अरब (वैश्विक स्पेस इकॉनमी का ~2%) थी।

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “2020 के स्पेस-सुधारों ने भारत के अंतरिक्ष-क्षेत्र की संरचना ही बदल दी है।” संस्थागत बदलावों और निजी भागीदारी के ताज़ा आंकड़ों के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: भूमिका – 24 जून 2020 सुधार; संस्थागत त्रिकोण – IN-SPACe, NSIL, नीति 2023; प्रमाण – 440 स्टार्ट-अप, US$618.5 मिलियन निवेश, 399 विदेशी लॉन्च, FDI; चुनौतियाँ – उच्च-जोखिम पूंजी, प्रतिभा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा; निष्कर्ष – उद्योग-नेतृत्व वाला पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कुंजी।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: PIB के अनुसार भारत की स्पेस इकॉनमी अगस्त 2026 में ~US$9 अरब है; पंजीकृत स्पेस स्टार्ट-अप 2014 के 1 से बढ़कर ~440; 2020 के सुधारों ने IN-SPACe (सिंगल-विंडो), NSIL (वाणिज्यिक शाखा) और अंतरिक्ष नीति 2023 के साथ पूरी वैल्यू-चेन निजी क्षेत्र के लिए खोल दी।

प्रश्न: 2020 के स्पेस-सुधारों ने क्या बदला?

24 जून 2020 को मंत्रिमंडल ने निजी भागीदारी को मंज़ूरी दी; IN-SPACe सिंगल-विंडो बना, NSIL वाणिज्यिक शाखा बनी, अंतरिक्ष नीति 2023 ने भूमिकाएँ तय कीं – पूरी स्पेस वैल्यू-चेन गैर-सरकारी इकाइयों के लिए खुली।

प्रश्न: निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रमुख संकेतक क्या हैं?

~440 पंजीकृत स्टार्ट-अप (2014 में 1); संचयी निवेश US$618.5 मिलियन (31 मार्च 2026 तक); 399 विदेशी उपग्रह-लॉन्च (2014-जनवरी 2026); 11 FDI प्रस्ताव ₹1,745.40 करोड़ के।

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दायरा कितना है?

जून 2026 तक 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक स्पेस सहयोग समझौते।

स्रोत

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