
खबरों में क्यों
अंताल्या (तुर्किये) में चल रही COP31 (9-20 नवंबर 2026) के पहले हफ़्ते के अंत में जलवायु-वित्त पर वार्ता फिर गतिरोध में है: विकासशील देश विकसित देशों की वित्तीय ज़िम्मेदारियों के स्पष्ट नियम चाहते हैं, जबकि विकसित देश निजी/वाणिज्यिक निवेश पर ज़ोर दे रहे हैं। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस (16 नवंबर) के विश्लेषणात्मक लेख “At COP31, push for a more equal climate bargain” में कहा गया है कि भारत को विकसित देशों से न्यूनतम वार्षिक अनुदान (grant) वित्त की मांग को अपनी वार्ता-पूंजी का केंद्र बनाना चाहिए।
वार्ता कहाँ अटकी है
- लक्ष्य की पृष्ठभूमि: COP29 (बाकू) में तय – 2035 तक कम-से-कम $300 अरब वार्षिक; COP31 को “implementation COP” कहा जा रहा है – सवाल यह कि यह राशि कैसे और किस रूप में आएगी।
- मतभेद: विकसित देश निजी क्षेत्र और वाणिज्यिक निवेश की भूमिका बढ़ाना चाहते हैं; विकासशील देश कहते हैं कि अनुकूलन (adaptation) ज़रूरतें लोक-हित वाली हैं, राजस्व नहीं देतीं – निजी पूंजी पर निर्भरता उन्हें अधूरा छोड़ देगी।
- GCF विवाद: ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड ने ऋण-योगदान की सीमा हटाने और गारंटी को अनुदान-समतुल्य गिनने का प्रस्ताव रखा है – जैसे $100 मिलियन गारंटी जिसका अनुदान-मूल्य $15 मिलियन हो, पूरी replenishment में गिनी जाए; नकद अनुदान बढ़े बिना आंकड़ा फूल सकता है।
- आंकड़ा: OECD के अनुसार 2024 में सार्वजनिक जलवायु-वित्त का 67% ऋण और केवल 29% अनुदान था – कर्ज़ में डूबे जोखिम-ग्रस्त देशों के लिए यह मिश्रण घातक।
- उदाहरण: नेपाल की बाढ़ दिखाती है कि चेतावनी-प्रणाली और निकासी-योजना जैसी तैयारी में निवेश सार्वजनिक मूल्य देता है, नकदी-प्रवाह नहीं – ऐसे निवेश अनुदान से ही संभव।
भारत के लिए रास्ता (विश्लेषण)
- मांग: अनुकूलन के लिए मापने योग्य न्यूनतम वार्षिक सार्वजनिक अनुदान, जोखिम-ग्रस्त देशों और गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों को प्राथमिकता; मूल्यांकन केवल वास्तविक अनुदान-संचय से।
- कानूनी आधार: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.4 – अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और अनुदान-आधारित संसाधनों की आवश्यकता स्वीकार करता है।
- CBDR की विरासत: 1990 के “Conference of Select Developing Countries” से लेकर CBDR (उभयनिष्ठ परंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ) सिद्धांत के निर्माण में भारत की केंद्रीय भूमिका – न्यूनतम अनुदान की मांग उसी परंपरा का विस्तार।
क्यों महत्वपूर्ण है
- GS-III पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय: जलवायु-वित्त की “गुणवत्ता” (ऋण बनाम अनुदान) अब केंद्रीय वार्ता-मुद्दा – UPSC का पसंदीदा आयाम।
- ऋण-जलवायु चक्र: जोखिम-ग्रस्त देश कर्ज़ चुकाने में बजट ख़र्च कर जलवायु-आघात झेलने की क्षमता खोते हैं – विकास-न्याय का प्रश्न।
- भारत की कूटनीति: G77+चीन नेतृत्व और “implementation COP” में भारत की गठबंधन-निर्माण भूमिका।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: COP29 में तय नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) 2035 तक कम-से-कम कितना वार्षिक वित्त है?
(a) $100 अरब
(b) $300 अरब
(c) $500 अरब
(d) $1.3 ट्रिलियन
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) बाकू COP29 में 2035 तक कम-से-कम $300 अरब वार्षिक; $1.3 ट्रिलियन बाकू-से-बेलेम रोडमैप की व्यापक महत्वाकांक्षा है।
प्रश्न 2: पेरिस समझौते का कौन-सा अनुच्छेद अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और अनुदान-आधारित संसाधनों की आवश्यकता स्वीकार करता है?
(a) अनुच्छेद 6.2
(b) अनुच्छेद 9.4
(c) अनुच्छेद 4.1
(d) अनुच्छेद 13
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) अनुच्छेद 9.4 विकसित देशों से अनुकूलन के लिए सार्वजनिक व अनुदान-आधारित संसाधनों की मान्यता देता है – भारत की न्यूनतम-अनुदान मांग का कानूनी आधार।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “जलवायु-वित्त का प्रश्न अब राशि का नहीं, उसके स्वरूप का है।” COP31 की वित्त-वार्ता के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए और भारत की “न्यूनतम वार्षिक अनुदान” मांग का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – week-1 गतिरोध; स्वरूप-विमर्श – ऋण 67% बनाम अनुदान 29%, GCF गारंटी-विवाद; अनुकूलन की सार्वजनिक-वस्तु प्रकृति; भारत – अनुच्छेद 9.4, CBDR, गठबंधन; जोखिम – गतिरोध से अमल ठप; निष्कर्ष – अनुदान-आधारित मापने योग्य प्रतिबद्धता ही विश्वास बहाल करेगी।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: COP31 के पहले हफ़्ते में जलवायु-वित्त वार्ता अटक गई: विकासशील देश अनुदान-आधारित वित्त चाहते हैं, विकसित देश निजी निवेश पर ज़ोर दे रहे हैं। IE विश्लेषण के अनुसार भारत को पेरिस अनुच्छेद 9.4 के आधार पर अनुकूलन हेतु न्यूनतम वार्षिक अनुदान की मांग करनी चाहिए।
प्रश्न: COP31 में वित्त-वार्ता क्यों अटकी?
विकसित देश $300 अरब लक्ष्य को निजी/वाणिज्यिक निवेश से भरना चाहते हैं; विकासशील देश कहते हैं अनुकूलन-ज़रूरतें राजस्व नहीं देतीं, इसलिए सार्वजनिक अनुदान ज़रूरी है। GCF का गारंटी-को-अनुदान-गिनने का प्रस्ताव विवाद बढ़ा रहा है।
प्रश्न: भारत की “न्यूनतम अनुदान” मांग क्या है?
अनुकूलन के लिए मापने योग्य न्यूनतम वार्षिक सार्वजनिक अनुदान, जोखिम-ग्रस्त देशों को प्राथमिकता; पेरिस अनुच्छेद 9.4 और CBDR पर आधारित; केवल वास्तविक अनुदान-संचय की गिनती।
प्रश्न: ऋण-आधारित जलवायु-वित्त से क्या दिक्कत है?
2024 में सार्वजनिक जलवायु-वित्त का 67% ऋण था; कर्ज़ में डूबे छोटे द्वीपीय/गरीब देश ब्याज चुकाते-चुकाते जलवायु-आघात से निपटने की क्षमता खोते हैं – यह ऋण-जलवायु चक्र बनाता है।
स्रोत
- इंडियन एक्सप्रेस विश्लेषण (16 नवंबर 2026): At COP31, push for a more equal climate bargain
- डाउन टू अर्थ: COP31 में वित्त-प्रतिबद्धताओं पर विकासशील देशों का दबाव, परिचित मतभेद
- ACT Alliance: COP31 मध्य-बिंदु – पहले हफ़्ते में अपर्याप्त प्रगति
- संबंधित पुराना लेख (pcsmantra): अमेरिका के बिना पहली COP: अंताल्या में जलवायु-वित्त की असली जंग (9 नवंबर)



