
खबरों में क्यों
आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा पर स्थित कोटिया ग्राम-समूह में पंचायत चुनाव कराना आंध्र सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। द हिंदू (15 नवंबर 2026) के अनुसार कुछ हफ़्ते पहले ZPTC और MPTC चुनावों में ख़लल के बाद अब पंचायत चुनावों को लेकर तनाव है: ओडिशा के अधिकारियों ने कथित रूप से TDP और YSRCP को गंजाईभद्रा, पगलुचेन्नुरू, पट्टुचेन्नुरू समेत कई गाँवों में प्रचार नहीं करने दिया, और गंजाईभद्रा के MPTC उम्मीदवारों को हिरासत में भी लिया गया – जिससे दोनों दलों में विरोध भड़का। ZPTC-MPTC चुनावों में मतदान महज़ 34% रहा।
ताज़ा घटनाक्रम
- प्रचार पर रोक: ओडिशा अधिकारियों ने कई गाँवों में आंध्र दलों के प्रचार पर रोक लगाई; प्रचार मुख्यतः सारिका, कुरुकुट्टु जैसे आंध्र सीमा के करीब के गाँवों तक सीमित रहा।
- बूथों का स्थानांतरण: ओडिशा की आपत्ति के बाद आंध्र सरकार ने कई जगह मतदान केंद्र हटाए।
- राजनीतिक दबाव: पूर्व उपमुख्यमंत्री पीडिका राजन्ना डोरा ने 15 नवंबर को कहा कि राज्य सरकार को गाँवों में चुनाव कराकर अपना भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र सिद्ध करना चाहिए; उन्होंने राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 का हवाला दिया और चेताया कि दबाव में झुकने से “दोनों सरकारों के बीच भीतरी समझ” का संदेह पैदा होगा।
- पुलिस-आउटरीच: इसी बीच ओडिशा पुलिस (कोरापुत) ने कोटिया में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रमों की शृंखला की योजना बनाई है – सॉफ़्ट-पावर वाला कदम।
विवाद की पृष्ठभूमि
- दशकों पुराना विवाद: कोटिया के गाँव (परवतीपुरम मन्यम ज़िला, आंध्र के दावे वाले) प्रशासनिक रूप से ओडिशा के कोरापुत ज़िले में आते हैं; आंध्र इन्हें राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत अपना बताता है।
- न्यायिक पक्ष: विवाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा है; दोनों राज्यों को साझा सीमाओं पर स्थिति-यथावत बनाए रखने और समाधान के संस्थागत रास्ते अपनाने को कहा गया है (पृष्ठभूमि समाचार-रिपोर्टों पर आधारित)।
- ज़मीनी वास्तविकता: दोनों राज्य गाँवों में योजनाएँ, दस्तावेज़ और चुनावी दावेदारी के ज़रिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं; 2021 के स्थानीय चुनावों में भी यही तनाव दिखा था।
क्यों महत्वपूर्ण है
- संघीय ढाँचा: अंतर-राज्य सीमा विवाद संघीय सहयोग और अनुच्छेद 131 (मूल क्षेत्राधिकार) के कामकाज की परीक्षा है।
- शासन का प्रश्न: चुनाव-प्रक्रिया में बाधा सीधे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सेवाओं से जुड़ती है।
- भू-सीमा और संसाधन: क्षेत्र की कृषि-वन भूमि और विकास-योजनाओं का लाभ दावेदारी से जुड़ा है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1: कोटिया ग्राम-समूह किन दो राज्यों के बीच विवादित है?
(a) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
(b) आंध्र प्रदेश और ओडिशा
(c) ओडिशा और छत्तीसगढ़
(d) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) कोटिया गाँव आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित हैं; प्रशासनिक रूप से कोरापुत (ओडिशा) में, आंध्र का दावा राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 पर आधारित।
प्रश्न 2: दो राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) किस अनुच्छेद से जुड़ा है?
(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 131
(c) अनुच्छेद 136
(d) अनुच्छेद 226
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b) अनुच्छेद 131 केंद्र-राज्य या राज्य-राज्य विवादों में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार देता है; अंतर-राज्य सीमा विवाद इसी से जुड़ते हैं।
मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: “अंतर-राज्य सीमा विवाद केवल भू-भाग का नहीं, शासन और लोकतंत्र का प्रश्न हैं।” कोटिया ग्राम-समूह के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए और समाधान के संस्थागत मार्ग सुझाइए। (250 शब्द)
रूपरेखा: भूमिका – कोटिया विवाद और ताज़ा चुनाव-तनाव; आयाम – प्रशासनिक दावेदारी, नागरिक सेवाएँ, चुनावी अधिकार; संवैधानिक ढाँचा – अनुच्छेद 131, अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263); राजनीतिक तंत्र – केंद्र की मध्यस्थता; निष्कर्ष – सीमा-आयोग/समझौता-आधारित दीर्घकालिक समाधान।
FAQ
संक्षिप्त उत्तर: आंध्र-ओडिशा सीमा पर विवादित कोटिया गाँवों में पंचायत चुनाव को लेकर तनाव है: ओडिशा अधिकारियों ने कथित रूप से आंध्र दलों का प्रचार रोका, उम्मीदवारों को हिरासत में लिया; ZPTC-MPTC मतदान 34% रहा। आंध्र का दावा राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 पर आधारित है।
प्रश्न: कोटिया में अभी क्या हो रहा है?
पंचायत चुनाव से पहले ओडिशा अधिकारियों ने कई गाँवों में TDP-YSRCP का प्रचार रोका, MPTC उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया; आंध्र ने कई बूथ हटाए और ZPTC-MPTC मतदान महज़ 34% रहा। पूर्व उपमुख्यमंत्री राजन्ना डोरा ने चुनाव कराने का दबाव बनाया है।
प्रश्न: आंध्र प्रदेश का दावा किस आधार पर है?
राज्यपुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आवंटन के आधार पर आंध्र कोटिया गाँवों को अपना मानता है; प्रशासनिक नियंत्रण ओडिशा (कोरापुत ज़िला) के पास है और विवाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहा है।
प्रश्न: इस तरह के विवाद हल करने के संवैधानिक रास्ते क्या हैं?
अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद; केंद्र की मध्यस्थता और द्विपक्षीय समझौते – स्थायी समाधान राजनीतिक-प्रशासनिक समझौते से ही आता है।
स्रोत
- द हिंदू (15 नवंबर 2026, परवतीपुरम): कोटिया पंचायत चुनाव – प्रचार-रोक, हिरासत, 34% मतदान
- टाइम्स ऑफ़ इंडिया (15 नवंबर 2026): कोरापुत पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग योजना
- पृष्ठभूमि-नोट: विवाद का इतिहास और न्यायिक स्थिति समाचार-रिपोर्टों पर आधारित; मूल न्यायिक दस्तावेज़ स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं



