मुख्य परीक्षा | समाचार संदर्भ: 17 नवंबर 2026

खबरों में क्यों
16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी कि यदि उन्होंने एक आवेदन का विस्तृत और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो अवमानना (कानून और न्यायालय की अवहेलना) की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अधिवक्ता अमर जैन के आवेदन में कहा गया है कि दृष्टिबाधित और कम-दृष्टि वाले व्यक्ति आज भी आधार का फेस प्रमाणन (चेहरे से पहचान कर पहचान सत्यापन) स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाते। न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आवेदन पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।
2025 का निर्णय जिसकी अनुपालना की माँग हो रही है
वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रज्ञा प्रसुन बनाम भारत संघ वाद में ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि डिजिटल पहुँच अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) का हिस्सा है। न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल KYC (अपने ग्राहक को जानो – पहचान सत्यापन की प्रक्रिया) सुलभ बनाने के विस्तृत निर्देश दिए थे। अमर जैन उसी वाद की एक पार्टी थे; अब उनका कहना है कि निर्णय के निर्देश जमीन पर लागू नहीं हुए।
नए आवेदन में क्या-क्या कहा गया है
- मुख्य शिकायत: नए आधार ऐप का फेस-प्रमाणन इंटरफेस ऐसा बना है कि उपयोगकर्ता की आँखें सक्रिय रहकर फ्रेम में देखें – जो दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए संभव नहीं। e-KYC अब केवल फेस प्रमाणन पर निर्भर हो गई है, इसलिए पूरी प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है।
- जीवन का असर: आवेदन के साथ अक्टूबर 2026 में एक निजी बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड के लिए e-KYC अस्वीकार करने का नवीनतम प्रमाण जोड़ा गया है।
- व्यवस्थागत कमियाँ: ऐप, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर की पहुँच-शिकायतों के लिए कोई शिकायत-तंत्र नहीं; एक्सेसिबिलिटी ऑडिट (पहुँच-जाँच), नोडल अधिकारी, अस्वीकृत KYC की मानव-समीक्षा और अनुपालना-निगरानी कहीं दिखाई नहीं देती।
- माँग: केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ट्राई, दूरसंचार विभाग, सेबी, PFRDA और IRDAI को 2025 के निर्णय को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए जाएँ।
LPG-BAA विवाद: दूसरा आवेदन
न्यायालय ने एक अलग आवेदन पर भी जवाब माँगा है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस फैसले को चुनौती देता है जिसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से रियायती घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन (BAA – उंगली-छाप या चेहरे से आधार सत्यापन) अनिवार्य कर दिया गया। सरकारी तर्क है कि इससे रियायती सिलिंडर का डाइवर्जन रुकेगा और सब्सिडी असली लाभार्थी तक पहुँचेगी; सितंबर 2026 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 27.43 करोड़ उपभोक्ता (89.9 प्रतिशत) यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके थे। आवेदन की आपत्ति यह है कि इस प्रमाणन के हर चैनल में फेस प्रमाणन जरूरी है और कोई सुलभ वैकल्पिक तरीका नहीं रखा गया। माँग है कि जब तक सुलभ तरीका न बने, UDID कार्ड (दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पहचान-पत्र) या दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर ईमेल, IVRS (प्रश्नोत्तर-आधारित स्वचालित फोन सेवा) या पत्र से घोषणा स्वीकार हो और किसी दिव्यांग उपभोक्ता को रियायती मूल्य या सब्सिडी से वंचित न किया जाए।
कानून क्या कहता है
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम) इस मामले का केंद्रीय कानून है। इसकी धारा 40 शारीरिक वातावरण, परिवहन तथा सूचना-संचार प्रौद्योगिकी के लिए पहुँच-मानक बनाने का दायित्व केंद्र सरकार को देती है, और धारा 42 यह सुनिश्चित करने को कहती है कि दिव्यांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सार्वभौमिक डिज़ाइन (सबके उपयोग योग्य डिज़ाइन) की सुविधा मिले। न्यायालय का 2025 का निर्णय इन्हीं प्रावधानों को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ता है: डिजिटल युग में किसी सेवा तक पहुँच से वंचित होना जीवन के अधिकार से वंचित होना है।
मुद्दा सिर्फ तकनीक का नहीं, समावेशन का है
डिजिटल-फर्स्ट शासन में बैंक खाता, सब्सिडी, पेंशन, गैस रिफिल – हर सेवा का द्वार e-KYC से होकर जाता है। जब प्रमाणन का एकमात्र रास्ता ऐसी तकनीक हो जो किसी वर्ग को बाहर रखती है, तो डिजिटल सशक्तिकरण उसी वर्ग के लिए डिजिटल बहिष्कार बन जाता है। इसीलिए 2025 के निर्णय ने कहा था कि सच्चा समावेशन तभी है जब तकनीकी प्रगति सभी नागरिकों की विविध जरूरतों को ध्यान में रखे।
आगे की राह
- सुलभ वैकल्पिक प्रमाणन-मोड (IVRS, ईमेल-घोषणा, UDID-आधारित सत्यापन, सहायक-सहित प्रमाणन) को अनिवार्य किया जाए।
- सभी नियामकों के तहत ऐप और पोर्टल का नियमित एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो।
- अस्वीकृत KYC आवेदनों की मानव-समीक्षा और शिकायत-निवारण की समय-सीमा तय हो।
- अदालत की अगली सुनवाई में केंद्र का विस्तृत जवाब इस बात की कसौटी होगा कि 2025 के निर्देश कितने लागू हुए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. “डिजिटल शासन की सफलता का असली मापदंड उसकी समावेशी पहुँच है।” आधार-आधारित प्रमाणन प्रणालियों और दिव्यांगजन के अधिकारों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: डिजिटल-फर्स्ट सेवाओं का विस्तार और 2025 के निर्णय में डिजिटल पहुँच को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाना बताएँ।
मुख्य भाग में: फेस-प्रमाणन जैसी एकल-मोड प्रणालियों की समस्याएँ; RPwD अधिनियम 2016 की धारा 40 व धारा 42; LPG-BAA जैसे अनिवार्यताओं में सुलभ विकल्प की अनुपस्थिति; शिकायत-तंत्र, ऑडिट और नोडल अधिकारी की कमी; डिजिटल बहिष्कार बनाम डिजिटल सशक्तिकरण की तनाव-रेखा पर चर्चा करें।
निष्कर्ष में: सार्वभौमिक डिज़ाइन, वैकल्पिक प्रमाणन-मोड और जवाबदेह निगरानी के साथ निष्कर्ष दें कि तकनीक तभी सशक्तिकरण है जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. 2025 के प्रज्ञा प्रसुन बनाम भारत संघ निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: न्यायालय ने डिजिटल पहुँच को अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार का हिस्सा माना
कथन 2: न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए
कथन 3: न्यायालय ने आधार के प्रयोग को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a)
कथन 1: सही – न्यायालय ने कहा कि डिजिटल पहुँच जीवन के अधिकार का अंग है
कथन 2: सही – दिव्यांगजन के लिए सुलभ डिजिटल KYC के विस्तृत निर्देश दिए गए
कथन 3: गलत – निर्णय ने आधार को रद्द नहीं किया, बल्कि उसे सुलभ बनाने को कहा
प्रश्न 2. 1 अक्टूबर 2026 से लागू LPG संबंधी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन-I: रियायती घरेलू LPG रिफिल बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन अनिवार्य किया गया है
कथन-II: यह प्रमाणन केवल वितरक के शोरूम में ही पूरा किया जा सकता है
निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, परंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(c) कथन-I सही है, परंतु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है, परंतु कथन-II सही है
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
कथन-I: सही – 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी युक्त रिफिल के लिए BAA जरूरी है
कथन-II: गलत – डिलीवरी के समय, शोरूम और OMC मोबाइल ऐप तीनों माध्यम उपलब्ध हैं
संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)
स्रोत
- सर्वोच्च न्यायालय: प्रज्ञा प्रसुन बनाम भारत संघ, 30 अप्रैल 2025 (आधिकारिक निर्णय-पत्र)
- प्रेस सूचना ब्यूरो: 1 अक्टूबर 2026 से रियायती घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन अनिवार्य (19 सितंबर 2026)
- द हिन्दू की रिपोर्ट: सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना चेतावनी (16 नवंबर 2026)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आधार फेस प्रमाणन की दुर्गमता पर केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा है और अवमानना की चेतावनी दी है; 2025 के निर्णय में डिजिटल पहुँच को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था।
प्रश्न: आधार फेस प्रमाणन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में क्यों पहुँचा?
अधिवक्ता अमर जैन के आवेदन में कहा गया कि दृष्टिबाधित और कम-दृष्टि वाले व्यक्ति नए आधार ऐप का फेस प्रमाणन स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आँखों को सक्रिय रखकर फ्रेम में देखना पड़ता है, जबकि e-KYC अब केवल फेस प्रमाणन पर निर्भर है। 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला की पीठ ने नोटिस जारी किया, विस्तृत जवाब न मिलने पर अवमानना की चेतावनी दी और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।
प्रश्न: प्रज्ञा प्रसुन बनाम भारत संघ (2025) निर्णय में क्या कहा गया था?
न्यायालय ने कहा कि डिजिटल पहुँच अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार का हिस्सा है, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया सुलभ बनाने के विस्तृत निर्देश दिए थे। अमर जैन उसी वाद की पार्टी थे; वर्तमान आवेदन उन्हीं निर्देशों के क्रियान्वयन की माँग करता है।
प्रश्न: 1 अक्टूबर 2026 से LPG रिफिल के लिए क्या बदला?
इस तारीख से रियायती घरेलू LPG रिफिल बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन (BAA) अनिवार्य हो गया। प्रमाणन डिलीवरी के समय, वितरक के शोरूम या OMC मोबाइल ऐप से पूरा किया जा सकता है। सितंबर 2026 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 27.43 करोड़ उपभोक्ता (89.9 प्रतिशत) यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके थे। आवेदन की आपत्ति है कि हर चैनल फेस प्रमाणन पर निर्भर है और कोई सुलभ विकल्प नहीं है।
प्रश्न: UDID कार्ड क्या है और इस मामले में इसकी क्या भूमिका है?
UDID (Unique Disability ID) कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय पहचान-पत्र है। आवेदन में माँग है कि जब तक सुलभ प्रमाणन-मोड न बने, UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ ईमेल, IVRS या पत्र से घोषणा स्वीकार हो, और कोई दिव्यांग उपभोक्ता रियायती मूल्य या सब्सिडी से वंचित न हो।
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