प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 2026-11-16

खबरों में क्यों
16 नवंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए पूर्व-बजट परामर्श की शुरुआत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया और दीर्घकालिक पूंजीगत आयकर (LTCG) की 12.5% दर, राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) और महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार रखे। केंद्रीय बजट सामान्यतः 1 फरवरी को पेश होता है; 2027 की निश्चित तिथि के लिए आधिकारिक घोषणा की पुष्टि आवश्यक है।
परिचय: पूर्व-बजट परामर्श क्या है
पूर्व-बजट परामर्श: बजट-निर्माण की आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा, जिसमें वित्त मंत्री क्रमशः अर्थशास्त्रियों, उद्योग-जगत, किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों और राज्यों के वित्त मंत्रियों सहित विभिन्न हितधारकों (stakeholders) से सुझाव लेते हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है।
मुख्य भाग: बैठक के मुख्य मुद्दे
- LTCG (दीर्घकालिक पूंजीगत आयकर): इक्विटी पर LTCG की 12.5% दर पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा – कुछ ने इसे बनाए रखने का समर्थन किया, कुछ ने संशोधन का सुझाव दिया; कोई सहमति नहीं बनी।
- राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी के 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और आगे की समेकन-योजना पर चर्चा।
- महंगाई: अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई (CPI) दो वर्षों में पहली बार 6% से ऊपर जाने के संदर्भ में मूल्य-स्थिरता पर बातचीत।
- विकास और निवेश: आर्थिक विकास, पूंजी व्यय (capex) और निवेश-वातावरण पर सुझाव।
आर्थिक पृष्ठभूमि
पूर्व-बजट बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब एक ओर महंगाई RBI की सहनशीलता-सीमा (6%) के ऊपर जा चुकी है और दूसरी ओर सरकार राजकोषीय घाटा घटाने की पटरी पर है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास और स्थिरता का संतुलन बजट 2027-28 की प्रमुख चुनौती होगी।
परीक्षा के लिए महत्व
प्रिलिम्स की दृष्टि से: बजट-प्रक्रिया (अनुच्छेद 112), पूर्व-बजट परामर्श के हितधारक, LTCG की मौजूदा दर (12.5%), राजकोषीय घाटे का लक्ष्य (4.3% of GDP for FY27) – प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।
मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: राजकोषीय समेकन बनाम विकास-व्यय, कर-सुधार और पूंजीगत आयकर की संरचना, महंगाई-प्रबंधन – GS-III विश्लेषण।
आगे की राह
आगामी सप्ताहों में उद्योग, कृषि, ट्रेड यूनियन और राज्यों के साथ अगली बैठकें होंगी; साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 बजट से पहले पेश होगा। फरवरी के बजट में कर-प्रस्तावों और व्यय-प्राथमिकताओं का अंतिम स्वरूप सामने आएगा।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न1. केंद्रीय बजट 2027-28 के पूर्व-बजट परामर्श के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की
कथन 2: बैठक में दीर्घकालिक पूंजीगत आयकर (LTCG) की 12.5% दर पर सभी अर्थशास्त्रियों में पूर्ण सहमति बनी
कथन 3: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3
व्याख्या: कथन 1 सही है: 16 नवंबर 2026 की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की। कथन 2 गलत है: LTCG की 12.5% दर पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा, कोई सहमति नहीं बनी। कथन 3 सही है: FY27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% है।
प्रश्न2. भारत में केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ के रूप में पेश किया जाता है?
(a) अनुच्छेद 110
(b) अनुच्छेद 112
(c) अनुच्छेद 114
(d) अनुच्छेद 116
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 112
व्याख्या: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से जुड़ा है; अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से और अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों से जुड़ा है; अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
पूर्व-बजट परामर्श बजट-निर्माण में भागीदारी कैसे बढ़ाते हैं? वर्तमान आर्थिक संदर्भ में बजट 2027-28 के सामने प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (सामान्य अध्ययन-III; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: 16 नवंबर 2026 को शुरू हुए पूर्व-बजट परामर्श और इसकी प्रक्रिया का परिचय।
मुख्य भाग में: भागीदारी – अर्थशास्त्री, उद्योग, किसान, राज्य और नागरिक सुझाव; चुनौतियां – 6% से ऊपर महंगाई, राजकोषीय घाटे के 4.3% लक्ष्य के साथ विकास-व्यय का संतुलन, LTCG जैसे कर-मुद्दों पर सहमति की कठिनाई, वैश्विक अनिश्चितता।
निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि समावेशी परामर्श बजट को व्यापक स्वीकार्यता देता है; स्थिरता और विकास का संतुलन केंद्रीय मुद्दा रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 16 नवंबर 2026 को बजट 2027-28 के लिए पहली पूर्व-बजट बैठक हुई; LTCG की 12.5% दर, राजकोषीय घाटे का 4.3% लक्ष्य और 6% से ऊपर महंगाई पर चर्चा हुई।
प्रश्न: LTCG की मौजूदा दर क्या है?
बजट 2024-25 के बाद रिपोर्ट में चर्चित इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत आयकर की दर 12.5% है; हालिया बैठक में इसे लेकर अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा।
प्रश्न: पूर्व-बजट परामर्श में कौन-कौन शामिल होता है?
अर्थशास्त्री, उद्योग-जगत, किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, राज्यों के वित्त मंत्री और आम जनता (वित्त मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से)।
प्रश्न: बजट कब पेश होगा?
केंद्रीय बजट सामान्यतः 1 फरवरी को संसद में पेश होता है। बजट 2027-28 की निश्चित तिथि की पुष्टि आधिकारिक घोषणा से करें।
स्रोत
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The Indian Express – Finance Ministry’s first pre-Budget meet: economists debate LTCG tax, Nirmala Sitharaman chairs (16 नवंबर 2026): https://indianexpress.com/article/business/finance-ministry-1st-pre-budget-meet-economists-debate-ltcg-tax-nirmala-sitharaman-10966044/
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