NEW
Current Affairs

ऑडिट दिवस: CAG की तकनीकी पहल और जवाबदेही का नया संकल्प

मुख्य परीक्षा | समाचार संदर्भ: 17 नवंबर 2026

ऑडिट दिवस: CAG की तकनीकी पहल और जवाबदेही का नया संकल्प
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

16 नवंबर 2026 को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) ने संस्था के 166 वर्ष पूरे होने पर ऑडिट दिवस मनाया। इस अवसर पर CAG के. संजय मूर्ति ने कहा कि संस्था की भूमिका केवल सार्वजनिक धन की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने तक बढ़ गई है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, विभागीय सिलो (अलग-थलग काम करने की प्रवृत्ति) तोड़कर क्षेत्र-व्यापी लेखापरीक्षा और स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा-विस्तार पर जोर दिया। इस अवसर पर ‘कर प्रशासन पर लेखापरीक्षा के प्रभाव’ का संकलन भी जारी हुआ और 32वाँ महालेखाकार सम्मेलन आयोजित हुआ।

संस्था का इतिहास

  • 1858: ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेन की लेखा-जाँच के लिए अकाउंटेंट जनरल के नेतृत्व में अलग विभाग बना।
  • 1860: भारत सरकार अधिनियम, 1858 के तहत साम्राज्यीय आय-व्यय के वार्षिक बजट की व्यवस्था शुरू हुई; सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को प्रथम Auditor General का पदभार ग्रहण किया। इसी तिथि की याद में 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है (पहली बार 2021 से)।
  • 1950: संविधान लागू होने के साथ CAG संवैधानिक अधिकारी बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम CAG वी. नरहरी राव थे।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 148: नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो); पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी ही है (सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत); वेतन-भत्ते भारत की समेकित निधि पर प्रभारित (charged) होते हैं, यानी संसद के मतदान से बाहर; सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पुनः नियोजन पर प्रतिबंध।
  • अनुच्छेद 149: कर्तव्यों और शक्तियों का आधार; विस्तृत रूप CAG के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 – लोकप्रिय नाम DPC अधिनियम – में है।
  • अनुच्छेद 150: राष्ट्रपति के परामर्श से सरकारी लेखाओं का रूप तय करना।
  • अनुच्छेद 151: केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जो उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है; राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को, जो विधानमंडल में रखवाता है। इन रिपोर्टों की जाँच संसद की लोक लेखा समिति (PAC) करती है।

CAG किसी विभाग या मंत्रालय का हिस्सा नहीं है – यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो कार्यपालिका के व्यय पर संसद और जनता की ओर से नज़र रखती है।

इस वर्ष के प्रमुख आँकड़े

  • केंद्र सरकार की 40 और राज्य सरकारों की 174 लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत हुईं।
  • कुल 3,742 लेखापरीक्षा सिफारिशें की गईं, जिनमें से लगभग एक-तिहाई सरकारों और संस्थाओं ने स्वीकार कीं।
  • 34,000 से अधिक इकाइयों की लेखापरीक्षा; 27,000 से अधिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी हुईं।
  • केंद्र, राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़े 8,793 लेखों की जाँच; 5,852 लेखा-प्रमाणपत्र जारी किए गए।

नई सुधार-दिशाएँ

  • क्षेत्र-व्यापी (horizontal) लेखापरीक्षा: विभागीय सीमा पार कर विषय-आधारित जाँच – 2025-26 में MSME के लिए ‘Ease of Doing Business’ का अखिल-भारतीय ऑडिट शुरू हुआ।
  • ‘Ease of Living’ शृंखला: 101 प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन (urban mobility) का अखिल-भारतीय ऑडिट; आगामी तीन-चार वर्षों में जल, स्वच्छता, आवास और नगर-वित्त के ऑडिट किए जाएँगे; शीर्ष 500 शहरों पर विशेष फोकस।
  • तकनीक: लेखापरीक्षा-विशिष्ट AI उपकरण विकसित किए जा रहे हैं; डेटा-आधारित ऑडिट के पायलट (स्थापना व्यय, सामाजिक-क्षेत्र की DBT योजनाएँ, लोक निर्माण) से ऑडिट-चक्र छह-आठ माह से घटकर तीन माह हुआ; ‘AI Champions और AI Enablers’ कार्यक्रम के तहत 17 अधिकारियों ने स्टार्ट-अप के साथ 16 परियोजनाओं पर काम किया।
  • स्थानीय निकाय: लेखाओं की गुणवत्ता, अनुदानों की एकसमान रिपोर्टिंग और समयबद्ध ऑडिट को प्राथमिकता।

आगे की राह

लेखापरीक्षा की विश्वसनीयता उसकी गति और तकनीक से जुड़ी है: त्रैमासिक-स्तर के डेटा-ऑडिट, स्थानीय निकायों तक पहुँच और सिफारिशों की अनुपालना-दर बढ़ाना ही CAG की जवाबदेही-भूमिका को नई गहराई देगा।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है
कथन 2: CAG को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी है
कथन 3: CAG अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1: सही – अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तें इसी प्रकार हैं
कथन 2: सही – सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है
कथन 3: गलत – केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, जो उसे संसद में रखवाता है

प्रश्न 2. ऑडिट दिवस के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: भारत में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था की जड़ें वर्ष 1858 के एक अलग लेखा-विभाग से जुड़ी हैं
कथन-II: प्रथम Auditor General सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पदभार ग्रहण किया था

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, परंतु कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(c) कथन-I सही है, परंतु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है, परंतु कथन-II सही है

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

कथन-I: सही – 1858 में अकाउंटेंट जनरल के नेतृत्व में अलग विभाग स्थापित हुआ
कथन-II: सही – 16 नवंबर 1860 को ड्रमंड प्रथम Auditor General बने; यह कथन-I की व्याख्या नहीं, अगली कड़ी है, इसलिए (b)

संबंधित लेख (आंतरिक लिंक)

स्रोत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 16 नवंबर 2026 को CAG ने संस्था के 166 वर्ष पर ऑडिट दिवस मनाया; CAG के. संजय मूर्ति ने तकनीक, क्षेत्र-व्यापी ऑडिट और स्थानीय निकायों के विस्तार पर जोर दिया।

प्रश्न: ऑडिट दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

16 नवंबर को। संस्था की जड़ें 1858 के अलग लेखा-विभाग से जुड़ी हैं और प्रथम Auditor General सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पदभार ग्रहण किया था; इसी तिथि की याद में ऑडिट दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2021 से हुई।

प्रश्न: CAG की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है?

अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी है; वेतन-भत्ते भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होते हैं; सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पुनः नियोजन पर प्रतिबंध है।

प्रश्न: CAG अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट किसे देता है?

केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जो उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है; राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को, जो विधानमंडल में रखवाता है (अनुच्छेद 151)। इन रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति (PAC) करती है।

प्रश्न: इस वर्ष के ऑडिट दिवस पर कौन-से प्रमुख आँकड़े और पहलें बताई गईं?

विगत वर्ष में केंद्र की 40 और राज्यों की 174 रिपोर्ट, 3,742 सिफारिशें (लगभग एक-तिहाई स्वीकृत), 34,000 से अधिक इकाइयों की लेखापरीक्षा और 27,000 से अधिक निरीक्षण रिपोर्ट। नई पहलें: लेखापरीक्षा-विशिष्ट AI उपकरण, डेटा-आधारित ऑडिट से ऑडिट-चक्र छह-आठ माह से घटकर तीन माह, MSME ‘Ease of Doing Business’ का अखिल-भारतीय ऑडिट, 101 शहरों में शहरी परिवहन का ऑडिट और शीर्ष 500 शहरों तथा स्थानीय निकायों पर फोकस।

यह लेख डाउनलोड करें: PDF (हिंदी)

PCSMANTRA

PCSMANTRA टीम

शोध और संपादन

हम UPSC, राज्य PCS, PCS-J और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी में सामयिक घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षा-अपडेट और अध्ययन-सामग्री तैयार करते हैं। हर लेख आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित कर प्रकाशित किया जाता है; स्रोत प्रत्येक लेख के अंत में दिए जाते हैं।

हमारी संपादकीय नीति पढ़ें
PCSMANTRA
लेखक PCSMANTRA टीम

PCSMANTRA टीम — UPSC और राज्य PCS की हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम की तैयारी के लिए परीक्षा-केंद्रित सामग्री।

अपनी राय लिखें

आपका ईमेल प्रकाशित नहीं होगा।