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पंजाब में ‘चुनाव से पहले चुनाव’ – SC के आदेश पर 52 वार्डों में 28 नवंबर को पुनर्मतदान

प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 17 नवंबर 2026

पंजाब में 'चुनाव से पहले चुनाव' - SC के आदेश पर 52 वार्डों में 28 नवंबर को पुनर्मतदान
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

पंजाब के 52 नगर निकाय वार्डों में 28 नवंबर 2026 को पुनर्मतदान होगा। यह पुनर्मतदान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है – दिसंबर 2024 के नगर निकाय चुनावों में नामांकन पत्र फाड़ने-छीनने, उम्मीदवारों को धमकाने और कुछ को पर्चा भरने से रोकने के आरोपों पर कोर्ट ने इन 52 वार्डों के चुनाव रद्द कर छह सप्ताह के भीतर नए चुनाव का निर्देश दिया था।

पूरा कार्यक्रम और विवरण

  • कहां-कहां: पटियाला नगर निगम के 30 वार्ड, बाघापुराणा नगर परिषद (मोगा) के 15 वार्ड और धरमकोट नगर परिषद के 13 में से 7 वार्ड – कुल 52।
  • कार्यक्रम: नामांकन 13 से 19 नवंबर तक; पर्चों की जांच 20 नवंबर; नाम वापसी 21 नवंबर; मतदान 28 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है।
  • 2024 का नतीजा: पटियाला नगर निगम के 60 वार्डों में AAP ने 50 जीते थे (BJP और कांग्रेस चार-चार, अकाली दल दो)। पुनर्मतदान वाले 30 वार्डों में से 27 AAP के पास थे; मोगा के सभी 22 पुनर्मतदान वार्ड भी AAP के थे।
  • राजनीतिक महत्त्व: 2027 की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए यह पुनर्मतदान ‘चुनाव से पहले चुनाव’ जैसा बन गया है – दल इसे संगठन, उम्मीदवार और मतदाता-मिजाज की परीक्षा मान रहे हैं।

आधारभूत जानकारी: नगर निकाय चुनाव कौन कराता है

नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत) के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) कराता है – अनुच्छेद 243ZA के तहत; पंचायतों के चुनाव के लिए यही व्यवस्था अनुच्छेद 243K में है। यह व्यवस्था 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन (1992) से आई; नगरीय निकाय संविधान के भाग IXA में हैं। भारत निर्वाचन आयोग संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराता है, स्थानीय निकायों के नहीं – यह अंतर प्रिलिम्स में अक्सर परखा जाता है।

न्यायिक निगरानी क्यों

मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव हैं। नामांकन-प्रक्रिया में हस्तक्षेप चुनाव की विश्वसनीयता को जड़ से काटता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित वार्डों के चुनाव रद्द कर नए मतदान का रास्ता दिया। ऐसे आदेश स्थानीय स्वशासन में चुनाव-आयोग की स्वायत्तता और न्यायपालिका की निगरानी, दोनों की भूमिका दर्शाते हैं।

आगे की राह

28 नवंबर के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के दलों की ताकत का शुरुआती संकेत देंगे। व्यवस्थागत दृष्टि से नामांकन-प्रक्रिया की सुरक्षा और राज्य निर्वाचन आयोगों की क्षमता-वृद्धि पर बहस जारी रहेगी।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. पंजाब में 28 नवंबर 2026 को होने वाले पुनर्मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: यह पुनर्मतदान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, जिसने दिसंबर 2024 के चुनावों में नामांकन से जुड़ी अनियमितताओं के कारण 52 वार्डों के चुनाव रद्द किए थे

कथन 2: इसमें पटियाला नगर निगम के 30, बाघापुराणा के 15 और धरमकोट के 7 वार्ड शामिल हैं

कथन 3: नगर निगमों के ये चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करा रहा है

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है – नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है (अनुच्छेद 243ZA), भारत निर्वाचन आयोग नहीं।

प्रश्न 2. नगरीय स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रबंधन किसके अधीन है?

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

अनुच्छेद 243ZA के तहत नगरीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है; पंचायतों के लिए समान व्यवस्था अनुच्छेद 243K में है – दोनों 73वें/74वें संशोधन (1992) से आए।

स्रोत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 के पंजाब नगर निकाय चुनावों में नामांकन से जुड़ी अनियमितताओं के कारण 52 वार्डों के चुनाव रद्द किए थे; अब पटियाला, बाघापुराणा और धरमकोट के इन वार्डों में 28 नवंबर 2026 को पुनर्मतदान होगा।

प्रश्न: पुनर्मतदान किन-किन निकायों में होगा?

पटियाला नगर निगम के 30 वार्डों, बाघापुराणा नगर परिषद (मोगा) के 15 वार्डों और धरमकोट नगर परिषद के 7 वार्डों में – कुल 52 वार्ड।

प्रश्न: नगर निकाय चुनाव कौन कराता है?

राज्य निर्वाचन आयोग – अनुच्छेद 243ZA के तहत। यह व्यवस्था 74वें संवैधानिक संशोधन (1992) से आई; भारत निर्वाचन आयोग संसद-विधानसभा चुनाव कराता है।

प्रश्न: यह पुनर्मतदान राजनीतिक रूप से अहम क्यों है?

2027 की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव हैं। पुनर्मतदान वाले अधिकतर वार्ड 2024 में AAP ने जीते थे, इसलिए दल इसे ‘चुनाव से पहले चुनाव’ – यानी मतदाता-मिजाज की परीक्षा – मान रहे हैं।

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