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डीजल-एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ा: सरकार की पखवाड़े समीक्षा का नया फैसला

प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 17 नवंबर 2026

डीजल-एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ा: सरकार की पखवाड़े समीक्षा का नया फैसला
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 16 नवंबर 2026 को जारी दो अधिसूचनाओं के माध्यम से डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर शुल्क ₹11.50 प्रति लीटर से बढ़कर ₹14 प्रति लीटर और ATF पर ₹11 प्रति लीटर से बढ़कर ₹12.50 प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क पहले की तरह शून्य ही बना रहा।

क्या है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED)

परिचय: यह शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) का एक रूप है, जो केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अंतर्गत लगाती है। इसे लोकप्रिय भाषा में ‘विंडफॉल टैक्स’ भी कहा जाता है – यानी अप्रत्याशित लाभ कर, जो कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर रिफाइनरों के असाधारण मुनाफ़े का एक हिस्सा सरकार के पास लाता है।

उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ऊँचे दाम मिलने पर कंपनियाँ घरेलू आपूर्ति घटाकर निर्यात बढ़ा सकती हैं। निर्यात शुल्क निर्यात को कम आकर्षक बनाकर घरेलू बाज़ार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

पखवाड़े समीक्षा: सरकार पिछली समीक्षा के बाद के कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF के औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क दामों के आधार पर हर पखवाड़े (15 दिन) इन दरों की समीक्षा करती है। यह क्रम इस बार मूल अधिसूचनाओं (26 मार्च 2026) के जारी होने के बाद से चल रहा है।

इस बार क्या बदला

नई अधिसूचनाएँ: अधिसूचना संख्या 57/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क [G.S.R. 993(E)] और 58/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क [G.S.R. 994(E)], दोनों 16 नवंबर 2026 को जारी हुईं और उसी दिन से प्रभावी हैं।

डीजल: ₹11.50 → ₹14 प्रति लीटर
ATF: ₹11 → ₹12.50 प्रति लीटर
पेट्रोल: शून्य (अपरिवर्तित)

संदर्भ: भारत यूरोप को डीजल निर्यात बढ़ाने की दिशा में है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति में तंगी है; ऐसे में घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह बढ़ोतरी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आगे की राह

अगली पखवाड़े समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और रुपये की स्थिति के आधार पर दरें फिर बदल सकती हैं। पश्चिम एशिया के तनाव से जुड़ी आपूर्ति-जोखिम प्रीमियम के चलते ईंधन निर्यात शुल्क सरकार के पास घरेलू मूल्य स्थिरता का एक सक्रिय नीति-उपकरण बना रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: डीजल पर निर्यात शुल्क अब कितना है?
उत्तर: 16 नवंबर 2026 की अधिसूचना के बाद डीजल के निर्यात पर ₹14 प्रति लीटर शुल्क लगेगा, जो पहले ₹11.50 प्रति लीटर था।

प्रश्न 2: पेट्रोल के निर्यात पर क्या शुल्क है?
उत्तर: पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य है और इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

प्रश्न 3: यह समीक्षा कितने समय पर होती है?
उत्तर: सरकार अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े (15 दिन) इन निर्यात शुल्कों की समीक्षा करती है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: नवंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर शुल्क ₹14 प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य है
कथन 2: ईंधन निर्यात शुल्क की समीक्षा केंद्र सरकार त्रैमासिक आधार पर करती है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a)
कथन 1 सही है – 16 नवंबर 2026 की अधिसूचनाओं से डीजल पर निर्यात शुल्क ₹14 प्रति लीटर हुआ, पेट्रोल शून्य पर बना रहा
कथन 2 गलत है – समीक्षा पखवाड़े (15 दिन) आधार पर होती है, त्रैमासिक नहीं

प्रश्न 2: विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A के अंतर्गत लगाया जाता है
कथन 2: इसका उद्देश्य घरेलू बाज़ार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (c)
दोनों कथन सही हैं – SAED धारा 5A (वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के साथ) के अंतर्गत लगता है और इसका लक्ष्य निर्यात को कम आकर्षक बनाकर घरेलू आपूर्ति बनाए रखना है

स्रोत

  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 57/2026 और 58/2026 (16 नवंबर 2026), वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत का राजपत्र: gazettetracker.com
  • आकाशवाणी समाचार (पिछली समीक्षा, 1 नवंबर 2026): newsonair.gov.in

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