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‘कोई पीछे न छूटे’: COP31 में भारत का न्यायोचित संक्रमण (जस्ट ट्रांज़िशन) का एजेंडा

प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 2026-11-16

'कोई पीछे न छूटे': COP31 में भारत का न्यायोचित संक्रमण (जस्ट ट्रांज़िशन) का एजेंडा
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहा है। 16 नवंबर 2026 को UAE जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम के चौथे वार्षिक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जस्ट ट्रांज़िशन का एजेंडा अब संवाद से आगे बढ़कर व्यावहारिक क्रियान्वयन की ओर जाना चाहिए। भारत ने द्वि-स्तरीय, पार्टी-निर्देशित (two-tier, Party-guided) जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र को क्रियान्वित करने का समर्थन किया।

परिचय: COP31 और जस्ट ट्रांज़िशन

COP31 क्या है: UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन, जिसमें विश्वभर के देश जलवायु-कार्रवाई, वित्त और अनुकूलन (adaptation) पर वार्ता करते हैं। COP31 अंताल्या में 9-20 नवंबर 2026 को हो रहा है – ऐसे समय में जब विश्व 1.5°C की गर्मी-सीमा के अतिक्रमण (overshoot) की ओर बढ़ रहा है।

जस्ट ट्रांज़िशन क्या है: जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव ऐसा हो कि उससे जुड़े श्रमिक, समुदाय और कमजोर वर्ग पीछे न छूटें – रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी-उन्मूलन, ऊर्जा-पहुँच और सतत विकास सब इस दायरे में आते हैं। इसे ‘न्यायोचित संक्रमण’ कहते हैं; अर्थात संक्रमण न्यायसंगत और समावेशी हो।

मुख्य भाग: भारत का रुख

  • द्वि-स्तरीय तंत्र का समर्थन: भारत ने कहा कि UAE जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम संवाद और अनुभव-साझेदारी का मंच बना रहे, जबकि प्रस्तावित जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र (Just Transition Mechanism) तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण और सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग पर केंद्रित हो – दोनों की भूमिका स्पष्ट और पूरक हो।
  • कार्यान्वयन के साधन: विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण की जरूरत है, ताकि वे अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संक्रमण कर सकें।
  • ‘एक माप सबके लिए’ नहीं: भारत ने स्पष्ट किया कि तंत्र को एक समान क्षेत्र-वार संक्रमण-पथ (uniform sectoral pathways) नहीं थोपने चाहिए और न ही नए दायित्व बनाने चाहिए; हर देश अपनी परिस्थितियों, संप्रभुता और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी रणनीति चुनें।
  • संपूर्ण-अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण: जस्ट ट्रांज़िशन को ‘whole-of-economy’ और ‘whole-of-society’ ढंग से देखा जाए – रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, अनुकूलन, गरीबी-उन्मूलन, ऊर्जा-पहुँच और सतत विकास सब शामिल।
  • भारत का अनुभव: उप-राष्ट्रीय स्तर की हीट एक्शन और आपदा-प्रबंधन योजनाएँ (जो श्रमिकों और समुदायों की भेद्यता कम करती हैं) और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार (किफ़ायती ऊर्जा-पहुँच के साथ कम-कार्बन विकास) भारत ने उदाहरण के रूप में रखे।

UAE जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम

यह कार्यक्रम जस्ट ट्रांज़िशन पर वैश्विक संवाद का मंच है, जिसके तहत वार्षिक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज होती है; अंताल्या में इसका चौथा संस्करण हुआ। भारत का प्रस्ताव है कि यह मंच संवाद तक सीमित रहे और प्रस्तावित तंत्र वास्तविक सहायता दे – दोहराव से बचा जाए और मौजूदा प्रयासों पर आगे बढ़ा जाए।

परीक्षा के लिए महत्व

प्रिलिम्स की दृष्टि से: COP31 का स्थान और तिथि (अंताल्या, 9-20 नवंबर 2026), UAE जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम, भारत का द्वि-स्तरीय तंत्र का प्रस्ताव और ‘one-size-fits-all’ की अवधारणा – प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।

मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: जलवायु-न्याय (climate justice), विकासशील देशों के कार्यान्वयन-साधन की मांग और CBDR की परिपाटी से जुड़ाव – GS-III/GS-II के लिए गहन विश्लेषण-सामग्री।

आगे की राह

COP31 का परिणाम जस्ट ट्रांज़िशन को चर्चा से क्रियान्वयन तक ले जाने पर निर्भर करेगा। भारत ने सभी पक्षों के साथ रचनात्मक सहयोग की भूमिका दोहराई है ताकि समावेशी परिणाम निकले और विकासशील देशों की विकास-प्राथमिकताएँ सुरक्षित रहें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न1. COP31 और भारत के जस्ट ट्रांज़िशन रुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: COP31 का आयोजन अंताल्या, तुर्किये में हुआ
कथन 2: भारत ने द्वि-स्तरीय, पार्टी-निर्देशित जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र का समर्थन किया
कथन 3: भारत ने सभी देशों के लिए एक समान क्षेत्र-वार संक्रमण-पथ अनिवार्य करने की मांग की

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

व्याख्या: कथन 1 सही है: COP31 तुर्किये के अंताल्या में 9-20 नवंबर 2026 को हुआ। कथन 2 सही है: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने द्वि-स्तरीय, पार्टी-निर्देशित तंत्र का समर्थन किया। कथन 3 गलत है: भारत ने ‘एक माप सबके लिए’ दृष्टिकोण को खारिज किया; तंत्र को नए दायित्व या एक समान पथ नहीं थोपना चाहिए।

प्रश्न2. UAE जस्ट ट्रांज़िशन वर्क प्रोग्राम के चौथे वार्षिक उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?

(a) प्रधानमंत्री

(b) विदेश मंत्री

(c) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

(d) ऊर्जा मंत्री

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

व्याख्या: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या में COP31 के इस गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

‘जस्ट ट्रांज़िशन का एजेंडा संवाद से क्रियान्वयन की ओर जाना चाहिए।’ इस कथन के आलोक में COP31 में भारत के प्रस्तावित द्वि-स्तरीय तंत्र की समीक्षा कीजिए। (सामान्य अध्ययन-III; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: COP31 (अंताल्या) और जस्ट ट्रांज़िशन की अवधारणा का परिचय; भारत के संबोधन का संदर्भ।

मुख्य भाग में: द्वि-स्तरीय ढाँचे का विश्लेषण – वर्क प्रोग्राम संवाद-मंच बनाम तंत्र से व्यावहारिक सहायता (तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण); वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग से जलवायु-न्याय की कड़ी; ‘एक माप सबके लिए’ की आलोचना और राष्ट्रीय संप्रभुता/परिस्थितियों का तर्क; भारत के अनुभव (हीट एक्शन योजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा)।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि देश-चालित, समावेशी तंत्र ही जस्ट ट्रांज़िशन को वास्तविक बना सकता है; COP31 इस दिशा में अवसर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: COP31 (अंताल्या, 9-20 नवंबर 2026) में भारत ने जस्ट ट्रांज़िशन के लिए द्वि-स्तरीय, पार्टी-निर्देशित तंत्र का समर्थन किया, वित्त-प्रौद्योगिकी-क्षमता सहायता की मांग की और ‘एक माप सबके लिए’ दृष्टिकोण को खारिज किया।

प्रश्न: जस्ट ट्रांज़िशन का अर्थ क्या है?

ऊर्जा-संक्रमण ऐसा हो कि श्रमिक, समुदाय और कमजोर वर्ग प्रभावित न हों – रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और विकास की न्यायसंगत गारंटी के साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव।

प्रश्न: भारत ने किस तंत्र का समर्थन किया?

द्वि-स्तरीय, पार्टी-निर्देशित जस्ट ट्रांज़िशन तंत्र – जिसमें UAE वर्क प्रोग्राम संवाद-मंच बना रहे और प्रस्तावित तंत्र तकनीकी सहायता, क्षमता-निर्माण और सहयोग पर केंद्रित हो।

प्रश्न: भारत ने किस दृष्टिकोण को खारिज किया?

‘One-size-fits-all’ – यानी सभी देशों पर एक समान क्षेत्र-वार संक्रमण-पथ या नए दायित्व थोपने का दृष्टिकोण।

स्रोत

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