प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 2026-11-16

खबरों में क्यों
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यमुना प्रदूषण से जुड़े मामले में 4 नवंबर 2026 का आदेश 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक किया। पीठ ने कहा कि नदी के किनारे के शहरों-कस्बों के नगरीय प्रशासन की सारी खामियाँ नदी के खराब स्वास्थ्य और उसमें गिरने वाले 520 नालों में झलकती हैं – भारी खर्च के बावजूद यमुना का प्रदूषण बढ़ा ही है। कोर्ट ने तकनीक-आधारित निगरानी और क्षेत्र-वार जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
पृष्ठभूमि: यमुना और 520 नाले
यमुना की हालत: यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है; दिल्ली-एनसीआर सहित कई शहरों का अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक बहाव सीधे इसमें गिरता है। कोर्ट ने जताया कि केवल अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने से नदी साफ नहीं होगी – स्रोत पर ही औद्योगिक प्रदूषण और अनुपचारित सीवेज रोकना होगा।
यमुना एक्शन प्लान पर सवाल: कोर्ट ने योजना के आंकड़ों में विसंगतियाँ नोट कीं – योजना में दिल्ली के ‘जोन O’ के 35 जल-निकायों/आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण नहीं बताया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के अपने दस्तावेज़ में सभी 35 अतिक्रमित दर्ज थे; दिल्ली के 37 मौजूदा STP में से कोई भी सभी निर्धारित मानक पूरे नहीं करता था।
मुख्य भाग: आदेश के प्रमुख निर्देश
- प्रवेश-निर्गमन निगरानी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और जिले में यमुना तथा प्रमुख नालों के प्रवेश और निर्गमन बिंदुओं पर जल-गुणवत्ता – BOD (जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग), COD (रासायनिक ऑक्सीजन मांग), फीकल कोलिफॉर्म और TSS (कुल निलंबित ठोस) – की निगरानी करेगा।
- जवाबदेही और दंड: किसी क्षेत्र से गुजरते या निकलते समय जल-गुणवत्ता बिगड़े तो संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/जिला जवाबदेह होगा और दंडित होगा। CPCB पर्यावरण-शक्तिपूर्ति (environmental compensation) की गणना का सूत्र सुझाएगा; राज्य जाँच के बाद प्रदूषणकर्ताओं और लापरवाह अधिकारियों से वसूली कर सकेंगे।
- स्मार्ट एनर्जी मीटर: सभी STP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी-कमीशन बायोगैस संयंत्रों में एक माह के भीतर छेड़छाड़-रहित (tamper-proof) स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने होंगे; संचालन और discharge का लाइव डेटा प्रदूषण-बोर्ड पोर्टल पर अपलोड होगा। 24 घंटे से अधिक डेटा-रुकावट को संयंत्र के बंद होने की मान्यता दी जाएगी, जब तक संचालक अन्यथा सिद्ध न करे।
- सरप्राइज निरीक्षण: 5 MLD (प्रतिदिन 50 लाख लीटर) या अधिक क्षमता के STP और सभी CETP का CPCB IIT, NIT या मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से कम-से-कम त्रैमासिक अनघोषित नमूना-परीक्षण कराएगा; परिणाम 30 दिन में प्रकाशित होंगे और हर गैर-अनुपालन-दिवस की शक्तिपूर्ति वसूली होगी।
- अन्य निर्देश: मछली-मृत्यु, सफेद झाग, शैवाल-प्रस्फुटन (algal blooms) और प्रदूषण-स्पाइक की जाँच-रिपोर्ट; सेप्टेज टैंकरों का पंजीकरण और GPS-ट्रैकिंग; हर संयंत्र और प्रमुख नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम सार्वजनिक पोर्टल पर और मासिक अनुपालन-शपथपत्र; ‘जोन O’ की हरित-क्षेत्र के रूप में रक्षा।
CBDR सिद्धांत
कोर्ट ने ‘साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व’ (Common But Differentiated Responsibilities – CBDR) का सिद्धांत लगाया: यमुना को साझा करने वाले राज्य इसे एक निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र (एकीकृत नदी-तंत्र) मानें और प्रदूषण में अपने योगदान तथा क्षमता के अनुरूप उत्तरदायित्व निभाएँ। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण-कानून से भारतीय नदी-विवादों में उतारा गया है।
परीक्षा के लिए महत्व
प्रिलिम्स की दृष्टि से: पीठ का संगठन (मनोज मिश्रा-मनमोहन), CPCB की भूमिका, स्मार्ट एनर्जी मीटर/लाइव डेटा, CBDR और जल-गुणवत्ता मापदंड (BOD/COD/TSS/फीकल कोलिफॉर्म) – प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।
मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: न्यायिक सक्रियता बनाम प्रशासनिक जवाबदेही, नदी को एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र मानना, तकनीक-आधारित शासन – GS-II/GS-III के उदाहरण।
आगे की राह
आदेश का अमल CPCB की निगरानी-क्षमता और राज्यों के अनुपालन पर टिका है। सूत्र-आधारित शक्तिपूर्ति और लाइव डेटा से जवाबदेही ठोस होगी; अगली सुनवानी में CPCB की रिपोर्ट निर्णायक होगी।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न1. यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश (4 नवंबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: कोर्ट ने CPCB को प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और जिले में यमुना के प्रवेश-निर्गमन बिंदुओं पर जल-गुणवत्ता की निगरानी का निर्देश दिया
कथन 2: STP, CETP और सरकारी बायोगैस संयंत्रों में एक माह में छेड़छाड़-रहित स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने होंगे
कथन 3: कोर्ट ने कहा कि केवल अधिक STP बनाने से यमुना की सफाई सुनिश्चित हो जाएगी
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 सही है: प्रवेश-निर्गमन बिंदुओं पर निगरानी और जवाबदेही-दंड का निर्देश हुआ। कथन 2 सही है: एक माह में टैम्पर-प्रूफ स्मार्ट एनर्जी मीटर और लाइव डेटा अपलोड अनिवार्य किया गया। कथन 3 गलत है: कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल अधिक STP पर्याप्त नहीं – प्रदूषण को स्रोत पर रोकना होगा।
प्रश्न2. कोर्ट ने राज्यों के उत्तरदायित्व के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया?
(a) अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सिद्धांत
(b) CBDR – साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व
(c) प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत
(d) पूर्व-सावधानी का सिद्धांत
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) CBDR – साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व
व्याख्या: पीठ ने कहा कि यमुना को साझा करने वाले राज्य इसे एक निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र मानें और प्रदूषण में अपने योगदान व क्षमता के अनुरूप उत्तरदायित्व निभाएँ – यही CBDR सिद्धांत है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
यमुना पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश ‘नदी को एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र’ मानकर जवाबदेही तय करता है। आदेश के निर्देशों का विश्लेषण कीजिए और अमल की चुनौतियाँ बताइए। (सामान्य अध्ययन-II/III; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: 4 नवंबर 2026 के आदेश और 520 नालों/बढ़ते प्रदूषण की पृष्ठभूमि।
मुख्य भाग में: प्रवेश-निर्गमन निगरानी और क्षेत्र-वार दंड से ‘जिम्मेदारी उछालने’ की समाप्ति; स्मार्ट मीटर, लाइव डेटा और 24-घंटे की मान्यता से तकनीक-आधारित अनुपालन; CBDR का अंतर्राष्ट्रीय से अंतर-राज्यीय अनुप्रयोग; चुनौतियाँ – CPCB की क्षमता, राज्य-समन्वय, अतिक्रमण-हटाओ और पुनर्वास।
निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि आदेश नदी-शासन का प्रतिमान बदलता है, परिणाम अमल और सतत न्यायिक निगरानी पर निर्भर है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: सुप्रीम कोर्ट (पीठ: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन) ने यमुना प्रदूषण पर 4 नवंबर 2026 के आदेश में CPCB को प्रवेश-निर्गमन बिंदुओं पर निगरानी, राज्यों को दंड-चेतावनी और STP/CETP/बायोगैस संयंत्रों पर एक माह में स्मार्ट एनर्जी मीटर का निर्देश दिया।
प्रश्न: कोर्ट ने CPCB को क्या जिम्मेदारी दी?
हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और जिले में यमुना और प्रमुख नालों के प्रवेश-निर्गमन बिंदुओं पर जल-गुणवत्ता (BOD, COD, फीकल कोलिफॉर्म, TSS) की निगरानी, शक्तिपूर्ति-सूत्र सुझाना और त्रैमासिक सरप्राइज निरीक्षण।
प्रश्न: 24 घंटे से अधिक डेटा-रुकावट का क्या अर्थ होगा?
यह माना जाएगा कि संयंत्र बंद था, जब तक संचालक अन्यथा सिद्ध न करे; गैर-अनुपालन के हर दिन की पर्यावरण-शक्तिपूर्ति वसूली होगी।
प्रश्न: ‘जोन O’ क्या है?
दिल्ली का वह नदी-तटीय क्षेत्र जिसे कोर्ट ने हरित-क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने को कहा; यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली सरकार के दस्तावेज़ों में इसके अतिक्रमण को लेकर विरोधाभास पाया गया।
स्रोत
- LiveLaw – ‘Despite Huge Sums Spent On Cleaning Yamuna, Pollution Has Only Increased’, Supreme Court Warns Penalties On States, UTs (16 नवंबर 2026): https://www.livelaw.in/supreme-court/despite-huge-sums-spent-on-cleaning-yamuna-pollution-has-only-increased-supreme-court-warns-penalties-on-states-uts-558577
- Bar and Bench – Poor health of Yamuna reflects everything wrong with civic administration: Supreme Court (16 नवंबर 2026): https://www.barandbench.com/news/litigation/poor-health-of-yamuna-reflects-everything-wrong-with-civic-administration-supreme-court
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