प्रारंभिक परीक्षा | समाचार संदर्भ: 2026-11-16

खबरों में क्यों
जनजातीय गौरव पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2026) के दौरान सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के क्रियान्वयन की नवीनतम स्थिति जारी की। 31 अगस्त 2026 तक 54 लाख से अधिक दावों में से 43.56 लाख दावों (80.64%) का निपटारा हो चुका है और 25.42 लाख पट्टे (24.18 लाख व्यक्तिगत और 1.24 लाख सामुदायिक) जारी किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 238 लाख एकड़ भूमि जुड़ी है। इन्हीं दिनों राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। अधिनियम अभी 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू है।
परिचय: FRA क्या है
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: दिसंबर 2006 में अधिनियमित और 1 जनवरी 2008 से प्रभावी यह कानून औपनिवेशिक युग से चले आ रहे वनवासियों के अधिकारों के ‘ऐतिहासिक अन्याय’ की भरपाई करता है। यह अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (Other Traditional Forest Dwellers – OTFD) को वन भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकार देता है। OTFD के लिए शर्त है कि परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 वर्ष (तीन पीढ़ी) से वन भूमि/संसाधनों पर निर्भर रहा हो। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
मुख्य भाग: अधिकारों के प्रकार
- व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR): भू-स्वामित्व और कृषिकार्य का अधिकार; अधिकतम 4 हेक्टेयर तक; पट्टा संयुक्त रूप से (पति-पत्नी दोनों के नाम) जारी होता है।
- सामुदायिक अधिकार: जल, बीज, वन उपज संग्रह (लघु वनोपज सहित), रेसम, पशु-चारागाह आदि पर पारंपरिक अधिकार।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR): क्षेत्र के भीतर सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्योजना और प्रबंधन का अधिकार।
- विकास-परियोजनाओं में सहमति: वन भूमि के डायवर्जन में प्रभावित ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य।
दावा-प्रक्रिया
दावा ग्राम सभा में प्रस्तुत होता है, जो उसका सत्यापन कर उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC) को भेजती है; SDLC जांच के बाद मामला मंडल स्तरीय समिति (DLC) को भेजती है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) क्रियान्वयन की समीक्षा करती है।
नवीनतम आंकड़े (31 अगस्त 2026 तक)
- कुल दावे: 54 लाख से अधिक; निपटान: 43.56 लाख (80.64%)।
- जारी पट्टे: 25.42 लाख – इसमें 24.18 लाख व्यक्तिगत और 1.24 लाख सामुदायिक; लगभग 238 लाख एकड़ भूमि।
- राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म जनजातीय गौरव पखवाड़ा के दौरान लॉन्च – दावा-ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए।
परीक्षा के लिए महत्व
प्रिलिम्स की दृष्टि से: अधिनियम का वर्ष, OTFD की 75 वर्ष/तीन पीढ़ी की शर्त, 4 हेक्टेयर की सीमा, ग्राम सभा-SDLC-DLC शृंखला, नोडल मंत्रालय और नवीनतम आंकड़े – प्रत्यक्ष प्रश्न-विषय।
मुख्य परीक्षा की दृष्टि से: जनजातीय अधिकार, वन-संरक्षण बनाम आजीविका, सामुदायिक अधिकारों की धीमी प्रगति, जनजातीय गौरव पखवाड़ा और सामाजिक न्याय – GS-II विश्लेषण।
आगे की राह
सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों की मान्यता अभी भी सीमित है; डिजिटल प्लेटफॉर्म से दावा-निपटान में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। शेष राज्यों में क्रियान्वयन और अस्वीकृत दावों की समीक्षा-प्रक्रिया को मजबूत करना आगे की चुनौती है।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से वन पर निर्भरता सिद्ध करनी होती है
कथन 2: व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक जारी किया जा सकता है
कथन 3: दावों की अंतिम मान्यता देने वाली संस्था ग्राम सभा है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
व्याख्या: कथन 1 सही है: OTFD के लिए 75 वर्ष (तीन पीढ़ी) की निर्भरता की शर्त है। कथन 2 सही है: IFR पट्टा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक होता है। कथन 3 गलत है: ग्राम सभा दावे का सत्यापन करती है; अंतिम मान्यता मंडल स्तरीय समिति (DLC) देती है।
प्रश्न2. 31 अगस्त 2026 तक FRA के तहत जारी पट्टों की संख्या के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
(a) 10 लाख से कम पट्टे जारी हुए
(b) 25.42 लाख से अधिक पट्टे जारी हुए, जिनसे लगभग 238 लाख एकड़ भूमि जुड़ी है
(c) 54 लाख पट्टे जारी हुए
(d) 1 करोड़ से अधिक पट्टे जारी हुए
उत्तर और व्याख्या
सही उत्तर: (b) 25.42 लाख से अधिक पट्टे जारी हुए, जिनसे लगभग 238 लाख एकड़ भूमि जुड़ी है
व्याख्या: 31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख पट्टे (24.18 लाख व्यक्तिगत, 1.24 लाख सामुदायिक) जारी हुए; 54 लाख कुल दावों की संख्या है, जिनमें 43.56 लाख (80.64%) का निपटारा हुआ।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
वन अधिकार अधिनियम, 2006 को वनवासियों के प्रति ‘ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई’ कहा जाता है। क्रियान्वयन के लगभग दो दशकों के आंकड़ों के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका में: FRA 2006 का उद्देश्य और 25.42 लाख पट्टों की नवीनतम उपलब्धि का परिचय।
मुख्य भाग में: उपलब्धियां – व्यक्तिगत पट्टे, सामुदायिक अधिकार, 80% निपटान, डिजिटल प्लेटफॉर्म; चुनौतियां – CFR की धीमी मान्यता, अस्वीकृत दावों की समीक्षा, राज्यों में असमानता, साक्ष्य-बोझ; संरक्षण बनाम अधिकार का संतुलन।
निष्कर्ष में: निष्कर्ष रखें कि अधिनियम अधिकार-आधारित शासन की दिशा में बड़ा कदम है; सामुदायिक अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर ध्यान आवश्यक है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: FRA 2006 के तहत 31 अगस्त 2026 तक 25.42 लाख पट्टे (24.18 लाख व्यक्तिगत, 1.24 लाख सामुदायिक) जारी होकर लगभग 238 लाख एकड़ भूमि के अधिकार दिए गए हैं; 54 लाख दावों में 80.64% का निपटारा हुआ है।
प्रश्न: OTFD कौन होता है?
अन्य पारंपरिक वन निवासी – जिन परिवारों ने 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 वर्ष (तीन पीढ़ी) से वन भूमि/संसाधनों पर निर्भरता दिखाई हो।
प्रश्न: दावे की अंतिम मान्यता कौन देता है?
मंडल स्तरीय समिति (DLC); ग्राम सभा सत्यापन करती है और SDLC जांच के बाद मामला DLC को भेजती है।
प्रश्न: राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है?
दावा-ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए जनजातीय गौरव पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2026) के दौरान लॉन्च किया गया डिजिटल मंच।
स्रोत
- PIB (जनजातीय कार्य मंत्रालय) – FRA क्रियान्वयन की स्थिति और जनजातीय गौरव पखवाड़ा (विस्तृत दस्तावेज़): https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/nov/doc_10498_20261116_13385601.pdf
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