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जम्मू-कश्मीर: हिंसा की ताजा घटनाएँ और राज्यत्व बहाली का अधूरा वादा

समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 18 नवंबर 2026 मुख्य परीक्षा: GS-II, संघीय ढाँचा और संघ शासित प्रदेश; GS-III, आंतरिक सुरक्षा
प्रिलिम्स: अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सुप्रीम कोर्ट निर्णय 2023

जम्मू-कश्मीर: हिंसा की ताजा घटनाएँ और राज्यत्व बहाली का अधूरा वादा
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

चर्चा में क्यों?

द हिंदू के 18 नवंबर 2026 के संपादकीय “Elusive peace: On Kashmir terror attack” के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित तीन महीने की शांति पिछले छह दिनों में तोड़-फोड़ और हिंसा की घटनाओं से भंग हुई। 11 नवंबर को कुलगाम में CRPF की चौकी पर आतंकी हमले में तीन जवान घायल हुए। 16 नवंबर को कुलगाम के आवासीय इलाकों में छह दिन चले आतंक-विरोधी अभियान के बाद एक स्थानीय व्यक्ति मारा गया, जिसे पुलिस कुछ दिन पहले आतंकी शृंखला में शामिल होने का संदिग्ध मान रही थी। जम्मू के किश्तवाड़ में J&K पुलिस के दो स्पेशल पुलिस अधिकारी (SPO) गोली के घाव से मृत पाए गए; उनकी मौत की परिस्थितियों पर पुलिस और सेना ने अभी पूरा खुलासा नहीं किया है।

संपादकीय का निष्कर्ष है कि आतंकी घटनाओं और स्थानीय भर्ती में कमी – पुलिस के अनुसार स्थानीय भर्ती अब एकल अंक में है – को शांति न समझा जाए। केंद्र को राजनीतिक पहल करनी होगी, जिसकी शुरुआत वादा किए गए राज्यत्व की बहाली से हो। इसी दिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संघ शासित प्रदेश की सीमित शक्तियों के बावजूद सरकार काम करती रहेगी और बहाने नहीं बनाएगी।

संदर्भ: 2019 से अब तक

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी किए गए और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) – में बाँटा गया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, साथ ही राज्यत्व की बहाली “जल्द से जल्द” करने और सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।

2024 के चुनाव में भारी मतदान हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी; उमर अब्दुल्ला अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री बने। विधानसभा ने राज्यत्व की तत्काल बहाली का प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन दो वर्ष बाद भी बहाली की कोई समय-सीमा नहीं है। संघ शासित प्रदेश होने के कारण पुलिस और लॉ-एंड-ऑर्डर उपराज्यपाल के अधीन हैं, इसलिए चुनी हुई सरकार का सुरक्षा-प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

संघीयता का प्रश्न: शक्ति बिना जवाबदेही?

संघ शासित प्रदेश की संरचना में एक दोहरा ढाँचा है: चुनी हुई सरकार जनता की उम्मीदों – रोजगार, सेवाएँ, विकास – के लिए जवाबदेह ठहरती है, पर पुलिस और सुरक्षा जैसे प्रमुख विषय उसके दायरे से बाहर हैं। संपादकीय के अनुसार कुलगाम जैसे लंबे अभियानों के नागरिक-परिणामों पर चुनी सरकार प्रभावी जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि अधिकार-क्षेत्र उसके पास नहीं।

परीक्षा की दृष्टि से यह “लोकतांत्रिक जवाबदेही और शक्ति के संगति” का प्रश्न है। अनुच्छेद 239A जैसी व्यवस्थाओं में विधायी शक्तियाँ सीमित होती हैं; जम्मू-कश्मीर के मामले में अदालती निर्देश और राजनीतिक आश्वासन, दोनों राज्यत्व बहाली से जुड़े हैं – देरी को केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, संघीय विश्वास का मुद्दा माना जा रहा है।

सुरक्षा और राजनीति: पूरक, प्रतिस्पर्धी नहीं

संपादकीय का तर्क है कि सुरक्षा बलों का पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद पर ध्यान जरूरी है, पर लंबे नागरिक-क्षेत्र अभियानों से मनोवैज्ञानिक क्षतिग्रस्तता दोबारा न पैदा हो। राजनीतिक प्रक्रिया – राज्यत्व की बहाली और चुनी सरकार का सशक्तिकरण – और सुरक्षा-प्रक्रिया एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए, विरोधी नहीं। इतिहास गवाह है कि केवल दमन से आंतरिक-सुरक्षा की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता; साथ में राजनीतिक समावेशन चाहिए।

मुख्य परीक्षा: विश्लेषण के बिंदु

तीन अक्ष: संघीय ढाँचा – संघ शासित प्रदेश मॉडल में चुनी सरकार की सीमाएँ और 2023 के अदालती निर्देश का महत्व। आंतरिक सुरक्षा – हिंसा में कमी को स्थायी शांति न मानना; आतंकी भर्ती के आंकड़े और नागरिक-धारणा में अंतर। शासन – जवाबदेही-घाटा: शक्ति के बिना उत्तरदायित्व से सरकार की विश्वसनीयता और क्षेत्र की राजनीतिक प्रक्रिया, दोनों पर असर।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-दृष्टि से मिली कामयाबी राजनीतिक प्रक्रिया की कमी को पूरा नहीं कर सकती।” राज्यत्व बहाली के प्रश्न के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

नवंबर 2026 की ताजा हिंसा और तीन महीने की शांति का भंग होना; संपादकीय का आग्रह कि राज्यत्व बहाली राजनीतिक पहल की शुरुआत हो।

मुख्य भाग में:

सुरक्षा-पक्ष: आतंकी घटनाओं और स्थानीय भर्ती में कमी; लंबे नागरिक-क्षेत्र अभियानों का सामाजिक मूल्य।

संघीय पक्ष: 2019 का पुनर्गठन, 2023 का अदालती निर्देश, 2024 के चुनाव; बहाली में देरी से विश्वास-घाटा।

जवाबदेही-घाटा: चुनी सरकार के पास शक्ति कम और उत्तरदायित्व अधिक।

निष्कर्ष में:

सुरक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया पूरक हों; राज्यत्व बहाली को केंद्र की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में देखा जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में क्या कहा था?

दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखा और राज्यत्व "जल्द से जल्द" बहाल करने तथा सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर की स्थिति क्या है?

यह विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश है। 2024 के चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार है, पर पुलिस और लॉ-एंड-ऑर्डर उपराज्यपाल के अधीन हैं।

नवंबर 2026 में कौन-सी घटनाएँ हुईं?

संपादकीय के अनुसार 11 नवंबर को कुलगाम में CRPF चौकी पर हमला (तीन जवान घायल), 16 नवंबर को छह दिन के अभियान के बाद एक संदिग्ध की मौत, और किश्तवाड़ में दो SPO की गोली से मौत।

राज्यत्व बहाली क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

इससे चुनी हुई सरकार को पूरी प्रशासनिक शक्तियाँ मिलेंगी और मतदाताओं को भरोसा होगा कि उनकी भागीदारी का अर्थ है। संपादकीय इसे स्थायी शांति की राजनीतिक शर्त मानता है। स्रोत (Sources): द हिंदू – Elusive peace: On Kashmir terror attack (संपादकीय, 18 नवंबर 2026) – https://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-hindu-editoral-on-kashmir-terror-attack/article71713251.ece इंडिया टुडे – Omar Abdullah: J&K government will work despite limited Union Territory powers (18 नवंबर 2026) – https://www.indiatoday.in/india/jammu-and-kashmir/story/omar-abdullah-jammu-kashmir-ut-powers-governance-kathua-projects-ptag-3041160-2026-11-18

स्रोत

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