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SIR और ट्रांसजेंडर मतदाता: दस्तावेज़ों की दीवार में फँसा तीसरा लिंग

18 नवंबर 2026: लखनऊ जिले का संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची (17 नवंबर को प्रकाशित) बताती है कि जिले में कुल 31,39,412 मतदाताओं में ट्रांसजेंडर मतदाता केवल 108 हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 की तुलना में जिले की कुल मतदाता-संख्या करीब 23% कम है। यह खबर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद तीसरे लिंग के मतदाताओं की घटती भागीदारी की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।

SIR और ट्रांसजेंडर मतदाता: दस्तावेज़ों की दीवार में फँसा तीसरा लिंग
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य: रिपोर्टों के आंकड़े

  • लखनऊ (उत्तर प्रदेश): 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में 16,40,342 पुरुष, 14,98,962 महिला और 108 ट्रांसजेंडर मतदाता; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होनी है। दावे-आपत्तियाँ 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक ली जाएँगी; नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 उपलब्ध हैं।
  • कर्नाटक: टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार SIR के बाद तीसरे लिंग के मतदाता 43% घटकर 4,995 से 2,841 रह गए; कुल मतदाता-संख्या में करीब 18% की कमी आई। कुछ क्षेत्रों में गिरावट 82% तक पहुँची।
  • कर्नाटक अंतिम सूची: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 27 अक्टूबर 2026 के सांख्यिकीय विवरण के अनुसार सामान्य निर्वाचक 4,54,55,689 और सेवा निर्वाचकों सहित कुल 4,55,00,011 हैं। अंतिम सूची में तृतीय लिंग के 2,841 निर्वाचक हैं। पूर्व-SIR कुल 5,54,32,314 से कुल संख्या में 99,32,303 की शुद्ध कमी हुई; इसे प्रक्रिया के दौरान हुई सभी सकल विलोपन प्रविष्टियों की संख्या न समझें। पात्र छूटे हुए व्यक्ति फॉर्म 6 से आवेदन कर सकते हैं।
  • पूरे देश में: स्क्रॉल.इन (जुलाई 2026) के अनुसार SIR के तीसरे चरण में कई राज्यों में ट्रांसजेंडर मतदाता प्रक्रिया की शर्तें पूरी करने में जूझ रहे हैं।

कटौती की वजहें: रिपोर्टों में क्या कहा गया?

रिपोर्टों में समुदाय के लोगों और कार्यकर्ताओं ने तीन मुख्य कारण बताए। एक, दस्तावेज़ों की कमी: नाम-बदली का प्रमाण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट जैसे कागजात उन लोगों के पास नहीं होते जो परिवार से अलग हो गए हैं। दो, पलायन: शहरों में आकर बसे लोगों के पास लंबे निवास का प्रमाण नहीं होता। तीन, जानकारी की कमी: कई लोग अपने मतदान-अधिकार और प्रक्रिया से ही अनजान हैं। कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि जिला अधिकारी/जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रमाणपत्र निवास-प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए।

परीक्षा के स्थायी तथ्य: SIR और मतदाता सूची

  • मतदाता सूची का कानूनी आधार: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता सूची नियम, 1960; सूची तैयार करने-संशोधित करने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) का है।
  • सामान्य पुनरीक्षण (summary revision) हर साल होता है; विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में घर-घर जाँच और पुनः-सत्यापन की गहन प्रक्रिया होती है।
  • फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने/आपत्ति के लिए, फॉर्म 8 विवरण-सुधार के लिए होता है।
  • 2009 में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मतदाताओं को लिंग कॉलम में “अन्य” (Others) चुनने की अनुमति दी थी; 2014 के NALSA निर्णय ने तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता दी।
  • मतदान का अधिकार: अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष से अधिक के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

  • सिलेबस लिंक: राजव्यवस्था – भारत निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, समावेशी लोकतंत्र।
  • कुंजी: SIR का मकसद सूची को साफ और सटीक रखना है; लेकिन सत्यापन-प्रक्रिया का बोझ असमान रूप से कमजोर समूहों पर पड़ सकता है – यही विषय की परीक्षा-पंक्ति है।
  • संभावित भ्रम: सूची से नाम कटना नागरिकता समाप्त होना नहीं है; नाम फिर से जोड़ा जा सकता है (फॉर्म 6)।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1

मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म प्रयोग होता है?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

फॉर्म 6 नए मतदाता के नामांकन के लिए है। फॉर्म 7 नाम हटाने या आपत्ति के लिए और फॉर्म 8 विवरण-सुधार के लिए है।

प्रश्न 2

रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक में SIR के बाद तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या में कितनी कमी आई?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में तीसरे लिंग के मतदाता 43% घटकर 4,995 से 2,841 रह गए।

प्रश्न 3

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “तीसरा लिंग” की कानूनी मान्यता किस निर्णय से मिली?

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

2014 में NALSA बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और लिंग-पहचान के स्व-निर्धारण के अधिकार को स्वीकार किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

SIR क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) मतदाता सूची की गहन समीक्षा है, जिसमें घर-घर जाँच और पुनः-सत्यापन होता है। इसका दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है।

सूची से नाम कटने का अर्थ नागरिकता खत्म होना है?

नहीं। मतदाता सूची से नाम हटना केवल मतदान-पंजीकरण से जुड़ा है; नागरिकता या अन्य अधिकार समाप्त नहीं होते। नाम फॉर्म 6 से फिर जोड़ा जा सकता है।

ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या क्यों घटी?

रिपोर्टों के अनुसार नाम-बदली और निवास के दस्तावेज़ों की कमी, परिवार से अलगाव, पलायन और जानकारी की कमी मुख्य कारण हैं।

लखनऊ की ड्राफ्ट सूची में कितने ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं?

हिंदुस्तान टाइम्स की 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर को प्रकाशित लखनऊ जिले की ड्राफ्ट सूची में 108 ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं।

स्रोत

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