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EU-UK कार्बन बाजार जुड़ेंगे: 2028 से लिंक्ड ETS और CBAM-छूट की राह

EU and UK to link carbon markets: a linked ETS from 2028 and a path to CBAM relief

अंतर्राष्ट्रीय संबंध • पर्यावरण | GS-II/GS-III | समाचार-संदर्भ: 20 नवंबर 2026 (EU-UK शिखर-बैठक)
प्रिलिम्स: ETS, CBAM, EU-UK समझौते

मौलिक प्रतीकात्मक दृश्य
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

20 नवंबर 2026 को EU-UK द्विपक्षीय शिखर-बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने उत्सर्जन व्यापार तंत्र (Emissions Trading Systems – ETS) को जोड़ने के समझौते पर वार्ता पूरी होने की घोषणा की। अनुसमर्थन-प्रक्रिया के बाद समझौता 1 जनवरी 2028 से लागू करने का संकल्प है। इस इरादे की घोषणा मई 2025 की पहली EU-UK शिखर-बैठक में हुई थी।

समझौते की मुख्य बातें

  • जुड़े पर अलग तंत्र: UK ETS और EU ETS दो अलग लेकिन परस्पर जुड़ने वाले तंत्र रहेंगे; 1 जनवरी 2028 से किसी भी तंत्र का अलाउंस (allowance) दोनों में अनुपालन के लिए इस्तेमाल हो सकेगा – 2027 योजना-वर्ष के उत्सर्जन सहित।
  • UK का विस्तार: UK अपने ETS का दायरा विमानन और समुद्री क्षेत्रों में भी बढ़ाएगा, जिससे 1 करोड़ टन से अधिक अतिरिक्त CO2 उत्सर्जन दायरे में आएगा; दोनों तंत्र विमानन के non-CO2 जलवायु-प्रभावों की निगरानी भी करेंगे।
  • CBAM-छूट की संभावना: पूर्ण लागू होने पर दोनों पक्षों के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) से पारस्परिक छूट का आधार बनेगा – कागजी झंझट और लागत घटेगी।
  • बड़ा बाजार: समान नियमों से दोनों ओर समान खेल-क्षेत्र (level playing field), अधिक तरल कार्बन बाजार और स्थिर कार्बन-मूल्य मिलेगा। ब्रिटिश सरकार के अनुमान में 2040 तक UK अर्थव्यवस्था को सालाना 3.8 अरब पाउंड तक का लाभ और 6.5 अरब पाउंड के निर्यात पर EU CBAM से छूट की संभावना है।
  • मिसाल: EU ETS 1 जनवरी 2020 से स्विट्जरलैंड के ETS से जुड़ा है; वह कड़ी बनी रहेगी। समझौते में गठित संयुक्त समिति (Joint Committee on ETS Linking) भविष्य के बदलावों का प्रबंधन करेगी।

भारत के लिए अर्थ

EU का CBAM भारत के इस्पात-एल्यूमीनियम निर्यात से जुड़ा महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। ETS-लिंकिंग से CBAM-छूट का रास्ता बनना दिखाता है कि घरेलू कार्बन-मूल्य तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन-बाजार कड़ियाँ व्यापार-छूट की कुंजी बन सकती हैं – भारत की क्रियान्वित की जा रही कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के लिए प्रासंगिक सबक।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: EU और UK के ETS को जोड़ने का समझौता 1 जनवरी 2028 से लागू करने का लक्ष्य है
कथन 2: EU ETS स्विट्जरलैंड के ETS से 1 जनवरी 2020 से जुड़ा है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 2: EU-UK ETS लिंकिंग समझौते के संदर्भ में सही कथन चुनिए:

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) UK विमानन और समुद्री क्षेत्रों में दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ टन से अधिक अतिरिक्त CO2 दायरे में लाएगा; तंत्र अलग-अलग रहेंगे; CBAM-छूट का आधार बनेगा; स्विट्जरलैंड से कड़ी 2020 से मौजूद है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “कार्बन-बाजारों का अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव जलवायु-कार्रवाई और व्यापार दोनों के लिए नया ढाँचा बन रहा है।” EU-UK ETS लिंकिंग के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए और भारत के लिए इसके निहितार्थ बताइए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा
भूमिका – ETS और CBAM की अवधारणा।
मुख्य भाग – समझौते की प्रमुख विशेषताएँ; कार्बन-मूल्य निर्धारण में तरलता और स्थिरता; CBAM-छूट का व्यापार-आयाम; भारत की CCTS और निर्यात-हित।
निष्कर्ष – जुड़े कार्बन-बाजारों की ओर बढ़ती दुनिया में भारत की रणनीति।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: EU और UK ने अपने उत्सर्जन व्यापार तंत्र जोड़ने का समझौता पूरा किया; 1 जनवरी 2028 से लागू करने का लक्ष्य, CBAM से पारस्परिक छूट की संभावना।

प्रश्न: ETS क्या है?

उत्सर्जन व्यापार तंत्र – उत्सर्जन-अधिकार (अलाउंस) के सीमित आवंटन और उनके व्यापार से उत्सर्जन घटाने का बाजार-आधारित उपकरण।

प्रश्न: CBAM क्या है?

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र – कार्बन-गहन वस्तुओं के आयात पर घरेलू कार्बन-मूल्य के बराबर शुल्क लगाने का तंत्र, जिससे “कार्बन लीकेज” रुके।

प्रश्न: समझौता कब से लागू होगा?

दोनों पक्ष 1 जनवरी 2028 से लागू करने के प्रतिबद्ध हैं; अनुसमर्थन-प्रक्रिया पूरी होने के बाद।

स्रोत

  1. यूरोपीय आयोग (जलवायु कार्रवाई महानिदेशालय), 20 नवंबर 2026: https://climate.ec.europa.eu/news-other-reads/news/negotiations-finalised-link-eu-and-uk-emissions-trading-systems-2026-11-20_en
  2. UK सरकार, ETS लिंकिंग समझौता-विवरण, 20 नवंबर 2026: https://www.gov.uk/government/publications/uk-eu-linking-agreement-explainer/uk-eu-linking-agreement-explainer

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