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ब्रिक्स कार्बन बाजार साझेदारी: खंडित बाजारों से समन्वित कार्बन-व्यापार की राह

पर्यावरण | ब्रिक्स • कार्बन बाजार • CBAM • GS-II/III | समाचार-संदर्भ: 5 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 5 नवंबर 2026

ब्रिक्स कार्बन बाजार साझेदारी: खंडित बाजारों से समन्वित कार्बन-व्यापार की राह - प्रतीकात्मक चित्र

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

साझेदारी अभी किस चरण में है

5 नवंबर 2026 के संदर्भित विचार-लेख के अनुसार, ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी का समझौता अभी क्षमता-विकास और अनुभव साझा करने पर केंद्रित है। इसे पहले से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाज़ार नहीं समझना चाहिए। नई दिल्ली घोषणा ने समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की बात दोहराई, लेकिन साझा ट्रेडिंग ढाँचा, समयसीमा और लक्ष्य तय नहीं किए। यह वर्तमान स्थिति और भविष्य के सुझावों के बीच मुख्य अंतर है।

साझा नियम पहले क्यों

एक देश का प्रमाणपत्र दूसरे देश में स्वीकार हो, उससे पहले मापन और सत्यापन की तुलना संभव होनी चाहिए। मान लें कि दो परियोजनाएँ एक-एक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कटौती का दावा करती हैं। यदि उनकी आधाररेखा, निगरानी या स्वतंत्र जाँच अलग है, तो समान संख्या समान पर्यावरणीय लाभ का प्रमाण नहीं होगी। इसलिए रजिस्टर में दर्ज विवरण, सत्यापन संस्थाओं की क्षमता और दोहरे दावे से बचाव महत्वपूर्ण हैं। यह उदाहरण अवधारणा समझाता है, किसी वास्तविक परियोजना की जाँच का निष्कर्ष नहीं है।

भारत के घरेलू ढाँचे में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रजिस्ट्री संभालता है और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग व्यापार का नियमन करता है। CCTS के अनुपालन तंत्र में लक्ष्य से बेहतर उत्सर्जन-तीव्रता हासिल करने वाली इकाई प्रमाणपत्र पा सकती है; लक्ष्य से पीछे रहने वाली इकाई को कमी के अनुरूप प्रमाणपत्र जमा करने होते हैं। घरेलू अनुपालन का प्रमाणपत्र अपने-आप अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की स्वीकृति नहीं बन जाता। सीमा-पार उपयोग के लिए लागू अनुमति और लेखांकन नियम अलग से देखने होंगे।

पृष्ठभूमि: कार्बन बाजार क्या है

  • अनुपालन बाजार: सरकार द्वारा तय उत्सर्जन-सीमा या उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य के पालन के लिए इकाइयाँ अनुमति अथवा प्रमाणपत्र खरीदती और बेचती हैं। हर अनुपालन प्रणाली एक जैसी नहीं होती। कुछ में कुल उत्सर्जन की सीमा होती है, जबकि भारत का CCTS उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जन पर लक्ष्य रखता है।
  • स्वैच्छिक बाजार: गैर-बाध्य इकाइयाँ उत्सर्जन घटाने या हटाने वाली पात्र परियोजनाओं से क्रेडिट ले सकती हैं। क्रेडिट की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि कटौती वास्तव में हुई, अतिरिक्त थी और उसका दोहरा दावा नहीं किया गया।
  • भारत: Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) 2023 — भारतीय कार्बन बाजार की नींव; ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (PAT) से विकसित।

ब्रिक्स साझेदारी के तर्क और चुनौतियाँ

  • तर्क: ब्रिक्स देश वैश्विक उत्सर्जन और विकासशील-विश्व की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा; संयुक्त मानक/MRV (measurement-reporting-verification) से क्रेडिट की विश्वसनीयता और मूल्य-स्थिरता बढ़ सकती है; CBAM जैसे एकपक्षीय उपकरणों के सामने सामूहिक विकल्प।
  • चुनौतियाँ: सदस्यों की अलग-अलग परिपक्वता (चीन परिपक्व ETS, भारत प्रारंभिक CCTS), डबल-काउंटिंग का जोखिम, Article 6 (Paris Agreement) के तहत corresponding adjustment के नियम, और हरित-धोखाधड़ी (greenwashing) की आशंका।
  • मार्ग: सामान्य MRV मानकों से शुरुआत, पायलट-लिंकेज (द्विपक्षीय क्रेडिट-स्वीकृति), फिर क्रमशः समन्वय।

परीक्षा-दृष्टि से महत्व

  • मुख्य (GS-2/3): कार्बन-मूल्य निर्धारण के उपकरण, EU CBAM पर भारत की आपत्तियाँ, Article 6 की मैकेनिक्स, ब्रिक्स की वैकल्पिक-संस्था निर्माण भूमिका।
  • प्रीलिम्स: CCTS 2023, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022, cap-and-trade बनाम carbon tax, Kyoto के CDM से Article 6 तक की यात्रा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“ब्रिक्स कार्बन-बाजार साझेदारी वैश्विक जलवायु-शासन में विकासशील देशों का हिस्सा बढ़ा सकती है।” अवसरों और बाधाओं सहित टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: कार्बन बाजार की अवधारणा और ब्रिक्स साझेदारी के समन्वय-लक्ष्य का परिचय दें।

मुख्य भाग में: ब्रिक्स की स्थिति के साथ मानकीकरण, CBAM के प्रति साझा प्रतिक्रिया और जलवायु-वित्त के अवसर समझाएँ। सदस्य देशों के बाजारों की असमान परिपक्वता और अनुच्छेद 6 के नियमों की बाधाएँ रखें। मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) मजबूत करने तथा उसके बाद बाजारों को जोड़ने का क्रम स्पष्ट करें।

निष्कर्ष में: साझेदारी की सफलता को घोषणा के बजाय विश्वसनीय MRV और चरणबद्ध समन्वय की कसौटी पर परखने का सुझाव दें।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत की Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) किस वर्ष अधिसूचित हुई?

(a) 2021

(b) 2022

(c) 2023

(d) 2024

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) — 2023 — ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत; compliance व voluntary दोनों तंत्रों की रूपरेखा।

प्रश्न 2. Paris Agreement का Article 6 किससे जुड़ा है?

(a) हानि-क्षति वित्त

(b) अंतरराष्ट्रीय कार्बन-बाजार सहयोग

(c) NDC दाखिल करना

(d) तकनीकी हस्तांतरण

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) – Article 6 पेरिस समझौते में स्वैच्छिक सहयोग से जुड़ा है। अनुच्छेद 6.2 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणामों के लेखांकन का ढाँचा देता है;6.4 अलग क्रेडिटिंग तंत्र है, जबकि6.8 गैर-बाज़ार सहयोग को भी शामिल करता है। इसलिए पूरे अनुच्छेद 6 को केवल व्यापार तक सीमित समझना गलत होगा।

स्रोत

The Hindu: ब्रिक्स कार्बन बाज़ार साझेदारी, 5 नवंबर 2026

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो: भारतीय कार्बन बाज़ार का ढाँचा

UNFCCC: Article6 के निर्णय और दस्तावेज़

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: 5 नवंबर 2026 के विचार-लेख के अनुसार ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी अभी क्षमता-विकास और अनुभव साझा करने पर केंद्रित है; साझा ट्रेडिंग ढाँचा, समयसीमा और लक्ष्य अभी तय नहीं हुए हैं।

प्रश्न: ब्रिक्स कार्बन बाजार साझेदारी किस चरण में है?

5 नवंबर 2026 के संदर्भित विचार-लेख के अनुसार साझेदारी का समझौता अभी क्षमता-विकास और अनुभव साझा करने पर केंद्रित है; नई दिल्ली घोषणा ने कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने की बात दोहराई, लेकिन साझा ट्रेडिंग ढाँचा, समयसीमा और लक्ष्य तय नहीं किए। इसे पहले से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाज़ार नहीं समझना चाहिए।

प्रश्न: भारत का घरेलू कार्बन बाजार ढाँचा क्या है?

Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) 2023 भारतीय कार्बन बाजार की नींव है, जो ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (PAT) से विकसित हुई; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया रजिस्ट्री संभालता है और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग व्यापार का नियमन करता है। CCTS उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जन (उत्सर्जन-तीव्रता) पर लक्ष्य रखता है; घरेलू अनुपालन का प्रमाणपत्र अपने-आप अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की स्वीकृति नहीं बन जाता।

प्रश्न: साझेदारी के तर्क और चुनौतियाँ क्या हैं?

तर्क: ब्रिक्स देश वैश्विक उत्सर्जन और विकासशील-विश्व की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं; संयुक्त मानक/MRV से क्रेडिट की विश्वसनीयता और मूल्य-स्थिरता बढ़ सकती है और CBAM जैसे एकपक्षीय उपकरणों के सामने सामूहिक विकल्प मिले। चुनौतियाँ: सदस्यों की अलग-अलग परिपक्वता (चीन परिपक्व ETS, भारत प्रारंभिक CCTS), डबल-काउंटिंग का जोखिम, पेरिस समझौते के Article 6 के corresponding adjustment के नियम और greenwashing की आशंका। मार्ग: सामान्य MRV मानकों से शुरुआत, पायलट-लिंकेज, फिर क्रमशः समन्वय।

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