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समावेशी नीति संकल्प 2026: नशा-मुक्ति से सुगम्य भारत तक, केंद्र-राज्य संयुक्त कार्य-योजना

Samaveshi Niti Sankalp 2026: from drug-free India to accessibility, a Centre-State action plan

सामाजिक न्याय | GS-II | समाचार-संदर्भ: 18-19 नवंबर 2026 (दो-दिवसीय विभागीय शिखर-बैठक; PM पूर्ण सत्र 19 नवंबर)
प्रिलिम्स: नशा मुक्त भारत अभियान, सुगम्य भारत, छात्रवृत्तियाँ

मौलिक प्रतीकात्मक दृश्य
मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2026 (गुरुवार) को सुषमा स्वराज भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दो-दिवसीय विभागीय शिखर-बैठक “समावेशी नीति संकल्प 2026” के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। बैठक में 27 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के मंत्री और 35 के सचिव शामिल हुए; नशा-मांग न्यूनीकरण, छात्रवृत्तियाँ, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सुगम्यता पर समयबद्ध कार्य-बिंदु तय हुए। प्रधानमंत्री ने “संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण” और नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

चार थीम और प्रमुख कार्य-बिंदु

  • नशा-मुक्ति (पुनर्कल्पित रोकथाम): हर माह की 10 तारीख को “नशा मुक्ति संकल्प दिवस” (दिसंबर 2026 से); हर ग्राम सभा और नगर वार्ड की स्थायी एजेंडा-मद; मार्च 2029 तक हर जिले में कम से कम एक नशा-मुक्ति केंद्र। राज्यों के प्रयोग: चंडीगढ़ के VADA क्लब, पंजाब के SOORMA एंबेसडर, मेघालय का DREAM Solace Home, हरियाणा की STARS रेटिंग।
  • सुलभ छात्रवृत्तियाँ: आवेदन-प्रक्रिया सरल करना, केंद्र-राज्य सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, समय पर वितरण और शिकायत-निवारण; आय-पात्रता और राशि के संशोधन पर विचार।
  • प्रारंभिक हस्तक्षेप (दिव्यांगता-भार न्यूनीकरण): स्वास्थ्य-पोषण-शिक्षा-दिव्यांगता सेवाओं का अभिसरण, टेली-पुनर्वास और मोबाइल आउटरीच; पश्चिम बंगाल का ASD स्क्रीनिंग मॉडल SANSPARSH (20-प्रश्न प्रश्नावली) प्रस्तुत।
  • सुगम्य भारत: सार्वजनिक ढाँचा, परिवहन और डिजिटल सेवाओं में योजना-चरण से ही सार्वभौमिक सुगम्यता; नियमित सुगम्यता-ऑडिट। मिसालें: कोच्चि मेट्रो/वाटर मेट्रो, चेन्नई एग्मोर स्टेशन, अहमदाबाद जनमार्ग बसें।

PM के संबोधन के मुख्य संदेश

नशा-मुक्ति को जन आंदोलन बनाना; विद्यालयों में निबंध-प्रतियोगिताएँ और जागरूकता; अवैध फसल-खेती छोड़ने का आह्वान; आध्यात्मिक संगठनों की भूमिका; “दिव्यांग” शब्द के व्यापक प्रयोग से गरिमा और आत्म-सम्मान; पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण पर जोर – “आशा का सबसे बलवान संदेश”।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: “समावेशी नीति संकल्प 2026” सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभागीय शिखर-बैठक थी
कथन 2: बैठक में तय हुआ कि दिसंबर 2026 से हर माह की 10 तारीख “नशा मुक्ति संकल्प दिवस” मनाया जाएगा

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) दोनों कथन सही हैं; मार्च 2029 तक हर जिले में नशा-मुक्ति केंद्र का लक्ष्य भी तय हुआ।

प्रश्न 2: “समावेशी नीति संकल्प 2026” में विचारित थीमों के संदर्भ में असंगत चुनिए:

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (d) चार थीम थीं – नशा-मुक्ति, छात्रवृत्तियाँ, प्रारंभिक हस्तक्षेप, सुगम्य भारत; औद्योगिकीकरण इनमें नहीं था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “सामाजिक न्याय की योजनाएँ तभी समावेशी बनती हैं जब केंद्र और राज्य समयबद्ध कार्य-बिंदुओं पर साथ चलें।” समावेशी नीति संकल्प 2026 के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा
भूमिका – समावेशी विकास की अवधारणा।
मुख्य भाग – चार थीम और कार्य-बिंदु; संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण; जन आंदोलन का महत्व; राज्यों के प्रयोगों से सीख; क्रियान्वयन-चुनौतियाँ।
निष्कर्ष – विकसित भारत @2047 की दिशा में सामाजिक सशक्तीकरण।

FAQ

संक्षिप्त उत्तर: PM की अध्यक्षता में “समावेशी नीति संकल्प 2026” शिखर-बैठक में नशा-मुक्ति, छात्रवृत्ति, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सुगम्यता पर केंद्र-राज्य समयबद्ध कार्य-बिंदु तय हुए।

प्रश्न: “नशा मुक्ति संकल्प दिवस” कब मनाया जाएगा?

दिसंबर 2026 से हर माह की 10 तारीख को।

प्रश्न: जिला-स्तरीय नशा-मुक्ति केंद्र का लक्ष्य क्या है?

मार्च 2029 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशा-मुक्ति केंद्र।

प्रश्न: राज्यों के कौन-से प्रयोग प्रस्तुत हुए?

चंडीगढ़ के VADA क्लब, पंजाब के SOORMA एंबेसडर, मेघालय का DREAM Solace Home, हरियाणा की STARS रेटिंग और पश्चिम बंगाल का ASD-स्क्रीनिंग मॉडल SANSPARSH।

स्रोत

  1. PIB, PM की “समावेशी नीति संकल्प 2026” पूर्ण सत्र की अध्यक्षता (पूर्ण सत्र 19 नवंबर; विज्ञप्ति 20 नवंबर 2026): https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2339157&lang=2&reg=48

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