मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com
खबरों में क्यों
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना (S.O. 5884(E)) से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए 40 सदस्यीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है, और धारा 114(6) के परंतुक के अनुसार यही बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए 22 सदस्यीय बोर्ड के रूप में भी कार्य करेगा। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन से तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी हुई है। चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हैं, और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिक पहली बार कानूनी परिभाषा और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में आए हैं। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार गिग-कार्यबल 2020-21 में 77 लाख था, जो 2029-30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है – ऐसे में बोर्ड की भूमिका परीक्षा की नजर से महत्वपूर्ण है।
बोर्ड की संरचना: 40 और 22 सदस्य
असंगठित श्रमिकों वाले बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे और श्रम सचिव उपाध्यक्ष होंगे। 40 सदस्यों में शामिल हैं: 7 श्रमिक-प्रतिनिधि (भारतीय मजदूर संघ के 3 सहित नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, हिंद मजदूर सभा और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर), 7 नियोक्ता-प्रतिनिधि (लघु उद्योग भारती के 2 सहित AIOE, ASSOCHAM, AIMO, CII और FICCI से जुड़े प्रतिनिधि), 4 सिविल सोसाइटी सदस्य, 2 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद (नामांकन शेष), 10 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, 5 राज्यों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के श्रम विभागों के प्रतिनिधि, तथा सदस्य-सचिव के रूप में महानिदेशक श्रम कल्याण। इस सूची में लघु उद्योग भारती के सदस्यों की संख्या तृतीय-पक्ष वेबसाइटों पर मिले अधिसूचना-पाठ के अनुसार 2 है, जबकि एक समाचार रिपोर्ट में 3 बताई गई है; मूल राजपत्र प्रति सीधे सत्यापित नहीं हो सकी।
गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के मामलों में धारा 114(6) के परंतुक के तहत बोर्ड में 5 एग्रीगेटर-प्रतिनिधि (एटरनल/जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, अर्बन कंपनी, रैपिडो), 5 श्रमिक-पक्ष प्रतिनिधि (IFAT के 2, BMS, NFITU, TUCC), ESIC के महानिदेशक, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, 2 विशेषज्ञ, 5 राज्यों के प्रतिनिधि और सदस्य-सचिव के रूप में संयुक्त सचिव शामिल होंगे – कुल 22 सदस्य।
कार्य और शक्तियाँ
बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेंगे। उनके प्रमुख कार्य हैं: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाने की केंद्र सरकार को सिफारिश करना; संहिता के प्रशासन से जुड़े भेजे गए मामलों पर सलाह देना; केंद्र द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी; राज्य स्तर पर रिकॉर्ड-कीपिंग कार्यों की समीक्षा; कोष और खाते के व्यय की समीक्षा; और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। ध्यान दें कि बोर्ड सिफारिशी और निगरानी वाले निकाय हैं – योजनाएँ बनाने और अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहती है।
योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा कोष और एग्रीगेटर अंशदान
धारा 114(1) के तहत केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, क्रेश सुविधा और अन्य लाभों से जुड़ी योजनाएँ बना सकती है। धारा 141 के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित होगा, जिसमें धारा 109(3) और धारा 114(3) के स्रोतों तथा अपराधों के प्रतिपूर्ति (कंपाउंडिंग) से प्राप्त राशि जाएगी; योजनाएँ केंद्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष से भी आंशिक वित्तपोषित हो सकती हैं। धारा 114(4) के अनुसार सप्तम अनुसूची के एग्रीगेटर अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2 प्रतिशत (कर, उपकर अलग) अंशदान देंगे, और यह अंशदान गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को देय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; अंशदान शुरू होने की तिथि केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। धारा 113 के तहत श्रमिकों का पंजीकरण आधार-आधारित होगा और हर श्रमिक को एक विशिष्ट संख्या (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) दी जाएगी, जिससे लाभ राज्यों के बीच पोर्टेबल रहेंगे।
EPFO कवरेज का विस्तार
संहिता की प्रथम अनुसूची (धारा 1(4)) के अनुसार अध्याय III यानी कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान अब 20 या अधिक कर्मचारियों वाले हर प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं। पहले EPF कानून अनुसूची-I के उद्योगों से जुड़ी फैक्ट्रियों और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठानों (20+ कर्मचारी) तक सीमित था; अब अनुसूची या अलग अधिसूचना की जरूरत नहीं रही, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
विवाद: प्रतिनिधित्व पर सवाल
बोर्ड के गठन पर कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आपत्ति जताई है। CITU और AITUC जैसे संगठनों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर मान्यता प्राप्त 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से अधिकांश को बोर्ड में स्थान नहीं मिला, जबकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार इन यूनियनों का दावा है कि RSS से जुड़े माने जाने वाले संगठनों (BMS और लघु उद्योग भारती) को कुल 6 सीटें मिली हैं; केंद्र सरकार की अधिसूचना में इन दोनों संगठनों के कुल 5 सदस्य सूचीबद्ध हैं (BMS के 3 और लघु उद्योग भारती के 2)। CITU के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदीप दत्त ने कहा कि श्रमिक-प्रतिनिधियों की पहचान जनमत (रेफरेंडम) प्रक्रिया से होती है और सरकार ने संसद को बताए मान्यता-क्रम को नजरअंदाज किया है; वे श्रम मंत्री को पत्र लिखेंगे और मामला संसद में भी उठाएंगे। AITUC की अमरजीत कौर ने कहा कि 2008-09 की अधिसूचना के आधार पर मान्यता तय थी, बाद की सत्यापन प्रक्रिया बीच में रोक दी गई, और न्यूनतम मजदूरी से जुड़े बोर्ड के गठन में भी यही बहिष्करण हुआ था। दूसरी ओर BMS के उपाध्यक्ष पवन कुमार का कहना है कि सरकार की मांग पर नामांकन भेजे गए थे और बोर्ड में अन्य यूनियनों के सदस्य भी हैं; उन्होंने बोर्ड की पहली बैठक जल्द बुलाने की मांग की।
परीक्षा दृष्टिकोण
मेन्स (GS-II): सामाजिक न्याय, श्रम-सुधार और गवर्नेंस – असंगठित क्षेत्र (कुल श्रमबल का लगभग 90 प्रतिशत) के लिए संस्थागत सुरक्षा-तंत्र, गिग-श्रमिकों की पहली वैधानिक मान्यता, और नियामकीय निकायों में प्रतिनिधित्व का संतुलन एक साथ पूछे जा सकते हैं।
प्रिलिम्स: बोर्ड की संरचना (40/22 सदस्य, अध्यक्ष), धारा 6, धारा 109, धारा 113, धारा 114, धारा 141, एग्रीगेटर अंशदान (1-2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत सीमा), EPFO की 20+ व्यापकता, सप्तम अनुसूची की एग्रीगेटर श्रेणियाँ और चारों श्रम संहिताओं की लागू तिथि (21 नवंबर 2025)।
प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एग्रीगेटर अंशदान के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) हर एग्रीगेटर को अपने वार्षिक कारोबार का न्यूनतम 3 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में देना होगा
(b) अंशदान की दर वार्षिक कारोबार की 1 से 2 प्रतिशत होगी और यह श्रमिकों को देय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
(c) एग्रीगेटर अंशदान पर श्रमिकों को दी गई राशि के अनुपात में कोई सीमा नहीं है
(d) एग्रीगेटर अंशदान केवल राज्य सरकारें एकत्र करती हैं
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)। धारा 114(4) के अनुसार सप्तम अनुसूची की श्रेणियों के एग्रीगेटर अपने वार्षिक कारोबार (कर और उपकर छोड़कर) का 1 से 2 प्रतिशत अंशदान देंगे, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को देय राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
प्रश्न 2. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:
कथन 1: असंगठित श्रमिकों के लिए गठित बोर्ड में 40 सदस्य हैं और इसका कार्यकाल तीन वर्ष का है
कथन 2: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए धारा 114(6) के परंतुक के अनुसार वही बोर्ड 22 सदस्यों के साथ कार्य करता है
कथन 3: कानून के अनुसार बोर्ड के लिए वर्ष में केवल दो बैठकें अनिवार्य हैं
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a)। अधिसूचना S.O. 5884(E) के अनुसार असंगठित श्रमिकों का बोर्ड 40 सदस्यीय और तीन वर्ष की अवधि का है; गिग-प्लेटफॉर्म मामलों में धारा 114(6) के परंतुक से वही बोर्ड 22 सदस्यों के साथ बैठता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि संहिता के अनुसार बोर्ड को वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करनी होती है, केवल दो बार नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
“राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन गिग-अर्थव्यवस्था को औपचारिक कल्याण-ढांचे से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, पर प्रतिनिधित्व और कार्यान्वयन के प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना (S.O. 5884(E)) से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 6 के तहत 40 सदस्यीय बोर्ड और धारा 114(6) के परंतुक से 22 सदस्यीय गिग-बोर्ड का गठन; गिग-कार्यबल 2029-30 तक 2.35 करोड़ (नीति आयोग) होने के अनुमान के बीच यह कदम आया है।
मुख्य भाग में: महत्व: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की पहली वैधानिक पहचान, धारा 141 का सामाजिक सुरक्षा कोष, एग्रीगेटर अंशदान (कारोबार का 1-2 प्रतिशत, 5 प्रतिशत सीमा), आधार-आधारित UAN से पोर्टेबिलिटी, EPFO का 20+ सार्वभौमिक कवरेज। चुनौतियाँ: बोर्ड की भूमिका केवल सिफारिशी, वास्तविक योजनाएँ और अंशदान-दर की अधिसूचना अभी बाकी; 12 मान्यता-प्राप्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से अधिकांश बाहर, प्रतिनिधित्व पर सवाल; राज्य-स्तरीय रिकॉर्ड-कीपिंग और पंजीकरण की व्यावहारिक क्षमता; योजना-वित्तपोषण की निरंतरता।
निष्कर्ष में: बोर्ड की सफलता पहली बैठक की गति, योजनाओं की अधिसूचना और समावेशी प्रतिनिधित्व पर टिकी है; संस्थागत ढांचा बनना केवल शुरुआत है, वितरण तक पहुंच ही कसौटी होगी।
आगे की राह
अब नजर बोर्ड की पहली बैठक, योजनाओं की अधिसूचना और एग्रीगेटर अंशदान-दर (1-2 प्रतिशत) की अधिसूचित तिथि पर रहेगी। श्रमिक-पंजीकरण (आधार-आधारित UAN) की गति, राज्यों के साथ रिकॉर्ड-कीपिंग समन्वय और विवादास्पद प्रतिनिधित्व को लेकर संसद में उठने वाले सवाल तय करेंगे कि ढांचा वास्तविक वितरण में बदल पाता है या नहीं।
स्रोत
- श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना S.O. 5884(E), 28 अक्टूबर 2026 (भारत का राजपत्र, भाग II-खंड 3(ii), प्रकाशन 29 अक्टूबर 2026) – बोर्ड गठन और पूरी सदस्य-सूची: लिंक (अधिसूचना-पाठ तृतीय-पक्ष वेबसाइट से; मूल राजपत्र प्रति सीधे प्राप्त नहीं हो सकी)
- प्रेस सूचना ब्यूरो, 30 अक्टूबर 2026 – बोर्ड के कार्य और बैठक-आवृत्ति (आधिकारिक): लिंक
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 – धारा 6, 109, 113, 114, 141 और प्रथम अनुसूची (इंडिया कोड): लिंक
- प्रेस सूचना ब्यूरो, 21 नवंबर 2025 – चारों श्रम संहिताएँ लागू (आधिकारिक): लिंक
- नीति आयोग, “India’s Booming Gig and Platform Economy”, जून 2022 – गिग-कार्यबल अनुमान: लिंक
- इंडियन एक्सप्रेस, 31 अक्टूबर-2 नवंबर 2026 – बोर्ड-गठन विश्लेषण और ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रियाएँ: लिंक 1, लिंक 2
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हैं, और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिक पहली बार कानूनी परिभाषा और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में आए हैं। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार गिग-कार्यबल 2020-21 में 77 लाख था, जो 2029-30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है – ऐसे में बोर्ड की भूमिका परीक्षा की नजर से महत्वपूर्ण है।
प्रश्न: असंगठित श्रमिकों के बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा?
असंगठित श्रमिकों वाले बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे और श्रम सचिव उपाध्यक्ष होंगे।
प्रश्न: बोर्ड के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ क्या हैं?
बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेंगे। उनके प्रमुख कार्य हैं: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएँ बनाने की केंद्र सरकार को सिफारिश करना; संहिता के प्रशासन से जुड़े भेजे गए मामलों पर सलाह देना; केंद्र द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी; राज्य स्तर पर रिकॉर्ड-कीपिंग कार्यों की समीक्षा; कोष और खाते के व्यय की समीक्षा; और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। ध्यान दें कि बोर्ड सिफारिशी और निगरानी वाले निकाय हैं – योजनाएँ बनाने और अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास ही रहती है।
प्रश्न: संहिता के अनुसार EPFO कवरेज में क्या बदलाव हुआ?
संहिता की प्रथम अनुसूची (धारा 1(4)) के अनुसार अध्याय III यानी कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान अब 20 या अधिक कर्मचारियों वाले हर प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं। पहले EPF कानून अनुसूची-I के उद्योगों से जुड़ी फैक्ट्रियों और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठानों (20+ कर्मचारी) तक सीमित था; अब अनुसूची या अलग अधिसूचना की जरूरत नहीं रही, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
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