खबरों में क्यों
जनगणना 2027 के लिए 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना S.O. 5913(E) ने अपने लागू क्षेत्रों में जनसंख्या गणना की समय-सारणी तय की है। घर-घर गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इससे पहले स्व-गणना का विकल्प मिलेगा और मार्च के आरंभ में पुनरीक्षण होगा। इस घोषणा का महत्व केवल तारीखों में नहीं है: विश्वसनीय गणना के लिए प्रशासनिक तैयारी, नागरिकों का विश्वास और संवेदनशील सामाजिक विवरण की सावधानी से देखभाल जरूरी है।
समय-सारणी और उसका दायरा
- स्व-गणना: 10 से 24 जनवरी 2027 तक लोगों को स्वयं जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। इसे घर-घर गणना से पहले रखा गया है।
- घर-घर जनसंख्या गणना: 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक गणना की जाएगी।
- पुनरीक्षण: 1 से 5 मार्च 2027 तक संशोधन/पुनरीक्षण का दौर होगा।
- संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027 के आरंभ में 00:00 बजे की स्थिति संदर्भ होगी। संदर्भ तिथि और जानकारी जुटाने की पूरी अवधि एक बात नहीं हैं।
सभी जगह एक ही कैलेंडर नहीं: यह अधिसूचना मणिपुर को अगली घोषणा तक तथा गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित गैर-समकालिक क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखती है। इन अपवादों पर ऊपर की समय-सारणी स्वतः लागू मानना गलत होगा। इस आदेश से उनके लिए नई तारीखें भी तय नहीं होतीं।
जाति गणना की पृष्ठभूमि
30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति की गणना शामिल करने का निर्णय लिया था। 4 जून 2025 की सरकारी घोषणा ने जनगणना 2027 को जातियों की गणना सहित दो चरणों में कराने की जानकारी दी। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 69 जनगणना से संबंधित है।
जाति संबंधी जानकारी नीति-निर्माण में उपयोगी हो सकती है, लेकिन किसी समूह की संख्या और उसके भीतर की वंचना समान संकेतक नहीं हैं। शिक्षा, रोजगार, आय और क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ पढ़ने पर आँकड़े अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं। संख्या से किसी खास नीतिगत लाभ या आरक्षण में बदलाव का निष्कर्ष अपने-आप नहीं निकलता।
आदेश से अधिक दावा न करें: 30 अक्टूबर की यह अधिसूचना प्रश्नों की संख्या, किसी खास जाति-प्रश्न के शब्द या खुले उत्तर/ड्रॉप-डाउन का अंतिम प्रारूप नहीं बताती। उन बातों की पुष्टि अलग अधिकृत प्रश्नावली से करनी होगी। समय-सारणी को प्रश्नावली की मंजूरी मानना उचित नहीं है।
विश्वसनीय आँकड़ों की चुनौतियाँ
सही कवरेज
प्रवासी कामगार, अस्थायी निवास वाले परिवार और दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले लोग छूट सकते हैं या दो बार गिने जा सकते हैं। स्पष्ट निवास-संबंधी निर्देश, क्षेत्रीय मानचित्रण और गणनाकर्ताओं का प्रशिक्षण इन जोखिमों को कम करने के उपाय हैं।
नाम और वर्गीकरण
सामाजिक पहचान के नाम स्थानीय भाषा और क्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं। वर्गीकरण का अर्थ अलग-अलग दर्ज उत्तरों को विश्लेषण के लिए स्पष्ट श्रेणियों में रखना है। यदि किसी प्रश्न में खुला उत्तर लिया जाता है, तो वर्तनी के रूपांतर और स्थानीय नामों का एकरूप वर्गीकरण विशेष सावधानी माँगेगा। अंतिम प्रश्नावली देखे बिना इसे घोषित प्रारूप नहीं माना जा सकता।
स्व-गणना और पहुँच
स्व-गणना से कुछ परिवार सुविधानुसार जानकारी भर सकेंगे। पर इंटरनेट, उपकरण, भाषा या डिजिटल कौशल की कमी वाले लोगों के लिए सहायता जरूरी होगी। इसलिए स्व-गणना को घर-घर पहुँच का सरल विकल्प मानने के बजाय दोनों प्रक्रियाओं के समन्वय पर ध्यान देना चाहिए।
गोपनीयता और विश्वास
संवेदनशील उत्तर जुटाते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि जानकारी किस उद्देश्य से ली जा रही है और उसे कौन संभालेगा। व्यक्तिगत विवरण और सार्वजनिक समेकित आँकड़ों का अंतर समझाना, कर्मचारियों को गोपनीयता का प्रशिक्षण देना और त्रुटि-सुधार की सुलभ व्यवस्था सुझाए जा सकने वाले उपाय हैं।
नीति-निर्माण में महत्व
योजनाओं की जरूरत पहचानना: आबादी, आवास और सामाजिक स्थितियों की बेहतर तस्वीर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने में मदद कर सकती है।
तुलनीयता: स्पष्ट परिभाषाएँ और एकरूप प्रक्रिया राज्यों तथा समूहों के बीच तुलना को अधिक उपयोगी बनाती हैं। तुलना करते समय अलग गणना-कैलेंडर, संदर्भ तिथि और कवरेज को ध्यान में रखना होगा।
जवाबदेही: केवल संख्याएँ जारी करना पर्याप्त नहीं है। पद्धति, श्रेणियों के अर्थ और आँकड़ों की सीमाएँ समझ में आने पर सार्वजनिक बहस अधिक तथ्यपरक हो सकती है।
आगे की राह
तैयारी का केंद्र तीन काम हों: किसी व्यक्ति को छूटने न देना, दर्ज विवरण की गुणवत्ता बनाए रखना और उत्तरदाता का विश्वास सुरक्षित रखना। इसके लिए स्थानीय भाषा में संवाद, प्रशिक्षित गणनाकर्ता, स्व-गणना में सहायता तथा स्पष्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया उपयोगी होंगी। जाति-संबंधी आँकड़ों का उपयोग सामाजिक न्याय के प्रमाण-आधारित मूल्यांकन में हो, न कि अकेली संख्या से पूर्वनिर्धारित नीतिगत निष्कर्ष निकालने में।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
जनगणना 2027 में जाति गणना का समावेश प्रमाण-आधारित सामाजिक नीति के लिए अवसर प्रदान करता है, किंतु इसकी उपयोगिता आँकड़ों की गुणवत्ता और नागरिक विश्वास पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
उत्तर की रूपरेखा
भूमिका में: जनगणना की भूमिका और जाति गणना के सरकारी निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख करें।
मुख्य भाग में: नीति-निर्माण की संभावनाएँ समझाएँ; कवरेज, वर्गीकरण, डिजिटल पहुँच और गोपनीयता की चुनौतियाँ जोड़ें। समय-सारणी तथा प्रश्नावली का अंतर बनाए रखते हुए प्रशिक्षण, सहायता और पुनरीक्षण के उपाय दें।
निष्कर्ष में: संख्या के साथ सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, पारदर्शी पद्धति और नागरिक विश्वास की जरूरत पर बल दें।
स्रोत
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संक्षिप्त उत्तर: जनगणना 2027 की अधिसूचना ने जनसंख्या गणना की समय-सारणी तय कर दी है; जाति गणना के साथ यह गणना विशेष महत्व की हो गई है।
प्रश्न: जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना की समय-सारणी का क्या संदर्भ है?
जनगणना 2027 के लिए 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना S.O. 5913(E) ने अपने लागू क्षेत्रों में जनसंख्या गणना की समय-सारणी तय की है। घर-घर गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इससे पहले स्व-गणना का विकल्प मिलेगा और मार्च के आरंभ में पुनरीक्षण होगा। इस घोषणा का महत्व केवल तारीखों में नहीं है: विश्वसनीय गणना के लिए प्रशासनिक तैयारी, नागरिकों का विश्वास और संवेदनशील सामाजिक विवरण की सावधानी से देखभाल जरूरी है।
प्रश्न: मकान-सूचीकरण और जनसंख्या गणना में क्या अंतर है?
जनगणना: आबादी और उससे जुड़ी विशेषताओं की व्यवस्थित गणना। भारत में इसका आधार जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 हैं। दो अलग चरण: मकान-सूचीकरण और आवास गणना में घरों तथा आवास से जुड़ी सूचना जुटती है; जनसंख्या गणना व्यक्तियों के विवरण पर केंद्रित होती है।
प्रश्न: आगामी जनगणना में जाति गणना की पृष्ठभूमि क्या है?
30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में जाति की गणना शामिल करने का निर्णय लिया था। 4 जून 2025 की सरकारी घोषणा ने जनगणना 2027 को जातियों की गणना सहित दो चरणों में कराने की जानकारी दी। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 69 जनगणना से संबंधित है।
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