सामग्री हटाने की समयसीमा: नीति आयोग ने टेक उद्योग से व्यवहार्यता पर राय माँगी

खबरों में क्यों

Indian Express की 18 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने 25 जून की बैठक में तकनीकी उद्योग से पूछा कि ऑनलाइन सामग्री हटाने, शिकायत-निवारण और पारदर्शिता की मौजूदा समयसीमाएँ अलग-अलग आकार के मध्यस्थों के लिए व्यवहार्य हैं या नहीं। यह परामर्श है, नियम बदलने का निर्णय नहीं। रिपोर्ट में नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की प्रतिक्रिया प्रकाशन तक नहीं मिली थी [प्रेस]।

परामर्श का विषय और अगला चरण

रिपोर्ट के अनुसार Nasscom, CII, IAMAI और Broadband India Forum जैसे उद्योग-संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल थे। एक प्रश्न था कि किन due-diligence दायित्वों से बार-बार अनुपालन-लागत बढ़ती है और कौन-से परिचालन सुधार उपयोगी होंगे। दायरा सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था: साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल थे। यह प्रक्रिया नीति आयोग की Jan Vishwas Siddhant पहल से जोड़ी गई है। उद्योग के उत्तरों के बाद आयोग MeitY को सुझाव भेज सकता है; मंत्रालय को उन्हें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं [प्रेस]।

प्राथमिक नियम क्या कहते हैं?

MeitY की 10 फ़रवरी 2026 की G.S.R. 120(E) अधिसूचना 20 फ़रवरी से प्रभावी हुई। उसमें नियम 3(1)(d) के अंतर्गत विधिसम्मत न्यायालय/सरकारी निर्देश पर गैरकानूनी सामग्री हटाने की पूर्व 36 घंटे की समयसीमा 3 घंटे की गई। अलग श्रेणी में नियम 3(2)(b) के तहत निजी अंगों, नग्नता, यौन कृत्य या कृत्रिम रूप से बदली गई छवियों वाली शिकायतों पर पूर्व 24 घंटे की सीमा 2 घंटे हुई। सामान्य शिकायत-निवारण 15 से 7 दिन और कुछ विशिष्ट शिकायतों की सीमा 72 से 36 घंटे की गई [प्राथमिक]। 2 और 3 घंटे अलग दायित्व हैं; इन्हें हर शिकायत पर लागू एक समान सीमा न समझें [प्राथमिक]।

उद्योग की आपत्ति और नीति का संतुलन

Nasscom ने 24 फ़रवरी के अपने वक्तव्य में कहा कि नई छोटी समयसीमाएँ पूर्व मसौदा-परामर्श का हिस्सा नहीं थीं और कंपनियों को व्यवस्था बदलने के लिए समय चाहिए। उसने जटिल तकनीकी दायित्वों पर 90 दिन का निरीक्षण एवं समायोजन चरण सुझाया। यह उद्योग की माँग है, स्वीकृत सरकारी छूट नहीं [प्रेस-वकालत]। जुलाई की रिपोर्ट में Meta के Rob Sherman की आपत्ति भी उद्धृत है: किसी निर्देश की जाँच और सामग्री का सत्यापन तीन घंटे में हमेशा संभव नहीं होता [प्रेस-वकालत]। परीक्षा में प्रश्न केवल तेज़ निष्कासन बनाम देरी का नहीं, बल्कि हानिकारक सामग्री पर शीघ्र कार्रवाई, गलत निष्कासन से बचाव और छोटे-बड़े मंचों की क्षमता के बीच संतुलन का है [प्रेस-विश्लेषण]।

परीक्षा के लिए

• GS-2: डिजिटल शासन, मध्यस्थ-दायित्व, नीति आयोग की सलाहकारी भूमिका और MeitY का नियम-निर्माण क्षेत्र [प्राथमिक/प्रेस]।
• मुख्य अंतर: परामर्श बनाम अधिसूचित नियम; सामान्य सरकारी/न्यायालय निर्देश की 3-घंटे सीमा बनाम विशेष शिकायतों की 2-घंटे सीमा [प्राथमिक/प्रेस]।
• उत्तर-लेखन: उद्योग की चरणबद्ध अनुपालन-माँग को लागू कानून या सरकारी निर्णय के रूप में न लिखें [प्रेस-वकालत]।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारत की सामग्री-अवरोध (content blocking) व्यवस्था के कानूनी ढाँचे और प्रक्रियागत सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य-हस्तक्षेप के संतुलन पर टिप्पणी कीजिए।” (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बताएँ कि सामग्री-अवरोध का ढाँचा MeitY की 10 फ़रवरी 2026 की G.S.R. 120(E) अधिसूचना (20 फ़रवरी से प्रभावी) में है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा हानिकारक सामग्री पर शीघ्र कार्रवाई के बीच संतुलन प्रश्न का मूल है।

मुख्य भाग में: कानूनी ढाँचा रखें – नियम 3(1)(d) के तहत विधिसम्मत न्यायालय/सरकारी निर्देश पर 36 घंटे की जगह 3 घंटे; नियम 3(2)(b) के तहत विशिष्ट शिकायतों पर 24 की जगह 2 घंटे; सामान्य शिकायत-निवारण 15 से 7 दिन। 2 और 3 घंटे अलग दायित्व हैं, इन्हें एक समान सीमा न लिखें। प्रक्रियागत सुरक्षा पर बोलें, पर लेख में सुरक्षा-उपायों का विवरण सीमित है, इसलिए कोई अतिरिक्त प्रावधान या निर्णय अपनी ओर से न जोड़ें। संतुलन में दोनों पक्ष रखें: Nasscom की 90 दिन के चरणबद्ध चरण की माँग और Meta के Rob Sherman की आपत्ति उद्योग-पक्ष हैं, स्वीकृत सरकारी छूट नहीं। नीति आयोग की जून की बैठक परामर्श है, नियम बदलने का निर्णय नहीं।

निष्कर्ष में: कहें कि शीघ्र कार्रवाई, गलत निष्कासन से बचाव और छोटे-बड़े मंचों की क्षमता के बीच संतुलन ही कसौटी है; आगे का रास्ता परामर्श के परिणाम पर निर्भर है, जिसे तय हुआ न बताएँ।

स्रोत

• [प्राथमिक] MeitY, G.S.R. 120(E), 10 फ़रवरी 2026; IT Rules का अद्यतन संकलन, 10 फ़रवरी 2026 — G.S.R. 120(E) PDF; संकलन PDF (meity.gov.in)
• [प्रेस] Soumyarendra Barik, Indian Express, “NITI seeks tech firms’ views on content blocking regime”, 18 जुलाई 2026 — indianexpress.com
• [प्रेस-वकालत] Nasscom, “Reflections on the Notified Amendments”, 24 फ़रवरी 2026 — community.nasscom.in

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: Indian Express की 18 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने 25 जून की बैठक में तकनीकी उद्योग से पूछा कि ऑनलाइन सामग्री हटाने, शिकायत-निवारण और पारदर्शिता की मौजूदा समयसीमाएँ अलग-अलग आकार के मध्यस्थों के लिए व्यवहार्य हैं या नहीं।

प्रश्न: ऑनलाइन सामग्री हटाने की समयसीमा पर नीति आयोग ने क्या परामर्श किया?

Indian Express की 18 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने 25 जून की बैठक में तकनीकी उद्योग से पूछा कि ऑनलाइन सामग्री हटाने, शिकायत-निवारण और पारदर्शिता की मौजूदा समयसीमाएँ अलग-अलग आकार के मध्यस्थों के लिए व्यवहार्य हैं या नहीं। यह परामर्श है, नियम बदलने का निर्णय नहीं ।

प्रश्न: फ़रवरी 2026 की अधिसूचना में सामग्री हटाने की क्या समयसीमा बताई गई?

MeitY की 10 फ़रवरी 2026 की G.S.R. 120(E) अधिसूचना 20 फ़रवरी से प्रभावी हुई। उसमें नियम 3(1)(d) के अंतर्गत विधिसम्मत न्यायालय/सरकारी निर्देश पर गैरकानूनी सामग्री हटाने की पूर्व 36 घंटे की समयसीमा 3 घंटे की गई।

प्रश्न: छोटी समयसीमाओं पर तकनीकी उद्योग की क्या आपत्ति थी?

Nasscom ने 24 फ़रवरी के अपने वक्तव्य में कहा कि नई छोटी समयसीमाएँ पूर्व मसौदा-परामर्श का हिस्सा नहीं थीं और कंपनियों को व्यवस्था बदलने के लिए समय चाहिए। उसने जटिल तकनीकी दायित्वों पर 90 दिन का निरीक्षण एवं समायोजन चरण सुझाया।

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